-केदार सुवेदी :

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ड्याममा निर्माणको काम गरिरहेको श्रेष्ठ कस्ट्रक्सनले सीएमसीले भाडामा लिएको निर्माण उपकरण प्रयोग गरेको शंका गरी प्रदर्शनकारी मुहान क्षेत्र जानलाग्दा सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए। आफूहरुले भाडामा दिएको सामान अर्को कम्पनीले प्रयोग गर्न नपाउने नियम उल्लंघन भएको भन्दै हेर्न जान पाउनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग थियो। प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा प्रहार गरेपछि मुहान सुरक्षार्थ मद्दतमा आएको सशस्त्र प्रहरीले आठ राउण्ड अश्रुग्यास फायर गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय हेलम्बुका प्रहरी निरीक्षक मणिराम लामिछानेले जानकारी दिए। अश्रुग्याँससँगै रबरको गोली प्रहार गरेको आन्दोलनकारीको दाबी छ। सशस्त्र प्रहरीले प्रहार गरेको रबरको गोलीले दुई प्रदर्शनकारीको हातमा चोट लागेको मेलम्चीपीडित संघर्ष समितिका सदस्य तथा आपूर्तिकर्ता उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए।

इटालीयन कम्पनीले मेसिन उपकरण भाडामा दिने, निर्माण सामाग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायी एवम् कर्मचारी र मजदुरलाई भुक्तानी नदिई नौ महिनाअघि एकतर्फी ठेक्का तोडेर गएको थियो। इटालीयन कम्पनी फर्किएदेखि नै व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी आयोजनाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। इटालीयन कम्पनीले कर्मचारी, व्यवसायी र पेटी ठेक्का पाउने कम्पनीलाई गरी एक अरब ६७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ।’

ज्यालामा पनि कमिशन माँग  

साधारण बुझाइ अनुसार कुनै पनि ठेकेदारबाट बंैक ग्यारेन्टी लिनु भनेको उसले भने बमोजिमका काम नगरेमा, उसले काम लगाएर भुक्तानी नदिएको अवस्थामा वा यस्तै कतिपयकारणले उसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्व बाँकी रहेमा यो रकमबाट भुक्तानी दिने अन्तगतको व्यवस्था मानिन्छ। हो पनि त्यस्तै। तर यो ठाउँमा त्यस्तो सर्वमान्य मान्यता लागु गर्न मानिएन। सरोकारवालाहरु अनुसार यसरी सम्वन्धित सरोकारवालाले पाउनु पर्ने रकम कानुनले मिल्दैन भनी वताइनुको कारणमा  सो रकमबाट मोटो अंकमा हुनेगरी मेलम्ची नेतृत्वले सोझै कमिशन मागेको र आफ्नो रगतपशिनाको त्यस्तो रकमबाट कटाएर त्यस्तो कमिशन दिन नसकिने वताइएपछि यो झमेला बढेको वताइएको छ। यसमा रकम नपाउने भएपछि सरोकारवाला जे गर्न पनि तयार हुने ठानेर यो आायोजनाका प्रमुखले आयोजनामा गोलीचल्ने अघिल्लो दिनसम्म कानुनले मिल्दैन भनिरहेका थिए। त्यस्तो नमिल्ने भए फेरी अध्ययन समिति किन बनाइयो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै छ।  

यो घटनामा अर्थात यस्तो कमिशनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समेत रुची देखाएको भन्ने विवरण बाहिर आएका छन्। यो आयोजनाका यस अघिका प्रमुख यस अघि नै करिव ६० करोडको कमिशनकाण्डमा परिसकेका व्यक्ति हुन्। उनी यतिबेला प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार छन्। त्यसबेला उनले ठेकेदारलाई कामभन्दा सो अंकको बढी भुक्तानी दिएर सो रकम सोझै हातपारेका भन्ने आरोप लागेको थियो। त्यसको विवरण महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनमा विस्तृत रुपलेनै दिइएको छ। त्यो रकमको पोल खुल्ने भएपछि मेलम्चीबाट पहिलेको ठेकेदारलाई भगाउन भूमिका खेलेको भन्ने आरोप लागेको छ उनी माथि। त्यसबाट सुरक्षित हुननै उनी प्रधानमन्त्रीको पूर्वाधारविज्ञ भएर लुकिरहेका अवस्था छ। पछिल्लो समय आयोजना स्थलमा गोली चलाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दिएको निर्देशनको पृष्ठभूमिमा उनै रहेको आरोप छ। त्यहा गोली चल्नुदुयदिन अघि निर्माणकार्यमा अवरोध पु¥याउने माथि कडाकार्वाही गर्न भनी यो कार्यालयले गृहलाई निर्देशन दिएको थियो। यो काम प्रमका सल्लाहकार यिनै भट्टराइको निर्देशनमा भएको जानिफकारहरु वताउँछ । 

खुलाभयो कमिशन 

अहिलेको विवादमा मात्र खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलको नामै लिएर पछिल्लो पटक कमिसन मागेको कुरा ठेकेदारले ठाउँठाउँमा भन्दै आएका विवरण पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यक्त गर्दै आएका ठाउँठाउँमा पाइन्छ भने उनका काम कुराले पनि त्यसको पुष्टी गर्छ। कमिसन मागेको ’bout पत्रकारले पश्न गर्दा सचिवले आयोजना प्रमुखले खाएको भनी किटानी गरेका कुरा अखवारमा पटकपटक आइरहेका थिए केही पहिलेसम्म पाइन्छ। एक पूर्व न्यायाधीशले सरकराले भुक्तानी दिँदा लाग्ने कर कटाउने ’boutमा ठेकेदारसँग वार्ता गर्न खोजेको भन्ने कुरा नै कमिशन मागेको प्रमाण भएको खुलासा गरेका थिए जो यस अघिपनि चर्चा भैसकेको छ। उनका अनुसार ओभरहेड खर्च कटाउन ठेकेदारसँग सोध्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। तर सोधियो अर्थात कमिशन मागियो। यो २ करोड ५० लाख सरकारी खातामा कट्टा गर्ने भनी ठेकेदारसँग भनेको हो, आफूले कमिसन मागेको होइन भनी कँडेलले आफ्नो बचाउ गरेका थिए त्यसबेला।  

कतिढिलो 

अघिललो वर्ष ०७५ को बैशाखबाट गणना हुँदा त्यसको तीन महिनामै काम सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको ठेकेदारलाई त्यसैसमयदेखि विभिन्न प्रकारले काम गर्न नदिइ र पछि भुक्तानी रोकेर कामै छाडन वाध्यपार्नेे नै कलपूलपूर्जा हो अहिलेको मेलम्चीको पनि। त्यसबेला डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो भने त्यो दशैमानै मेलम्ची आइसक्ने थियो र दोस्रोमा मध्यस्थकर्ताले दिनु भनी निर्देशन गरेको ३६ करोड भुक्तानी दिएको भए त्यो वर्षको माघमानै पानी आउने थियो। यसो नगर्दा देशलाई जतिठूलो नोक्सानी प¥यो तर यो आयोजनाका सञ्चालकलाई त्यो भन्दा झनै बढी मात्रामा फाइदा भयो डेढ अर्बमा सकिने कामलाई तीन अर्वको ठाडो ठेक्का दिन पाएर।

मनसाय नै गलत 

पुरै डेढ अर्व बढी भएको  नयाँ ठेक्काका प्याकेज जसरी ल्याइए मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेर। यसबाटनै बुझाउछ यो आयोजनाको नेतृत्वको मनसाय सफा छैन।  ठेकेदारलाई बिना प्रतिस्पर्धा सेटिङका भरमा ठेक्का दिलाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउदा त्यसको छानविन कतैबाट हुँदैन भन्ने मनसाय नै थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन हँुदैन। 

यहाँ केही कुरा निश्चितै भए । जस्तो – पहिलो, एउटा निश्चित अवधीमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको ठेकेदारलाई भगाइयो। उसले गरेको काको भुक्तानी नदिएपछि काम छाडनु बाहेक ठेकेदारकम्पनी संग विकल्प हुँदैन। दोस्रो, ठेकेदारलाई भगाइसके पछि खानेपानी आपूर्ती ढिलो.हुँदाको सम्वेदनशीलतालाई देखाएर त्यसलाई ‘विशेष परिस्थिति’ बनाइयो। तेस्रो, त्यो विशेष परिस्थिति देखाएर लागतभन्दा डेढअर्वबढी हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट फाइल सदर गराइयो। चौथौ, यस्तो फाइल सदर हुनासाथ त्यसलाइ चोक्टाचोक्टा पारेर मान्छे बेलाउँदै ठेक्का दिँदै गर्न थालियो। पाचौं, यो दोस्रो पटकको अर्थात यो प्रकृयाबाट ठेक्का लगाइएकोकाममा पनि वाधापार्न थालियो उनीहरले पाउनु पर्ने रकम रोकेर वा दिँदैनदिने अडान लिएर। छैठौंं, हुदै जाँदा निर्माणस्थललाई युद्धभूमिनै बनाउन खोजियो जसले अवको बाँकी काम सम्पन्नहुन यसले निरन्तर समस्या खडाभेरहनछ र योजनामा विघ्नवाधा परिरहन्छ। जस्तो अव यो ठाउँमा मजदूर मजदूर बीचमानै झडप भैरहला। पुरानालाई भुक्तानी दिइएन भने तिनले काम गर्दैनन्। त्यो ठाउँमा नयाँलाई ल्याइयो भने उनले पनि काम गर्न पाउँदैनन्।  

यी केही नमूना विवरणले वताइरहेको कुरा हो– यो आयोजनाको विद्यमान नेतृत्व अझै यो सम्पन्न हुन एक आधादशक लागोस भन्ने चाहन्छ। जति नयाँ विवाद खडा भए, सम्पन्नताका लागि जति दिन लम्विए त्यतिनै आकर्षक जागिरका दिन बढ्ने, आफनो दायित्वमा परेका काम कुरा नगर्दा पनि पनि कतै जवाफ दिननपर्ने, सोझै ठेक्कापट्टा बाडेर ठूलो कमिशनमा हात फेर्न पाइने भएपछि यस्तो अवसर कसैले चुकाउने कुरा हँुदैन। 

अहिलेको नेतृत्व काममा अवरोध खडा गरेर  समय लम्व्याउने र त्यसबाट आफुलाइ भरपुर फाइदा दिलाउन खप्पिस नै छ। यो आरोप जस्तो लाग्छ भने  केही विवरण हेरे हुन्छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था तोडिएको अवस्था त्यसको एउटा उदाहरण हो। यो ऐनमा विशेष परिस्थितिमा ठेक्का दिनुपर्दा केही व्यवस्था गरेको छ। जस्तो  छोटो समयमा काम नगरेमा त्यसबाट ठूलो हानिनोक्सानी हुने अवस्था उत्पन्न हुने हुन्छ। यस्तो विशेष परिस्थिति र अवस्थामा आयोजना प्रमुखले आफूभन्दा एक तह माथि लगेर निर्णय गराउन सक्छ। मेलम्चीको सन्दर्भमा आयोजना प्रमुखभन्दा एक तहमाथि भनेको सचिव हो।

माथि उल्लेखभएको ठेक्कामा त्यो पदाधारी सचिवबाट निर्णय गराइएन। सचिवभन्दामाथि सचिव अध्यक्ष हुने बोर्ड थियो यस्तो निर्णय गर्नका लागि। यो ठेक्का त्यहाँपनि लगिएन। यसरी तीनतह छलेर एकैचोटी त्यस्तो निकाय मन्त्रिपरिषदबाट सोझै ठेक्कापट्टा दिनपाइने व्यवस्था मिलाइयो जुन निकाय यस्तो कार्यकारी काम गर्ने सन्दर्भको होइन। तर खरायोले बाघलाई कुवामा हामफाल्न लगाएको बालकथाको पुनरावृत्ति गरादियो मेलम्चीको नेतृत्वले सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई यो ठाउमा यति सानो काम त्यती उच्चतहबाट निर्णय गराएर। यसबाट के भयो भने वदनामी प्रधानमन्त्री भयो भने लाभचाहिँ आयोजना प्रमुखलाई भयो। कुनै जोखिम नै लिननपरी अर्व डेढ अर्वमा खेल्नपाए।  

मन्त्री नै ठेकेदारको कब्जामा, जति ढिलाई त्यति कमाई

सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई करोडौंका ठेक्का

डेढ अर्ब सोझै यताउता गर्न पाएपछि