मौलिक अधिकारको शिकार खेल्दै सरकार
काठमाडौं । दुइतिहाईको जगमा उभिएको सरकारले आफूमाथि आईपरेका संकटलाई संविधानको संकट भनी ध्यान अन्यत्र मोड्न गरिरहेको प्रयाश उदांग भएको छ । आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न नेकपा सरकारले संविधानमाथि गम्भीर प्रहार सुरु गरेको छ ।
संविधानसभाले घोषणा गरेको यो संविधानको सबैभन्दा महत्वको बिषय हो, नागरिकको सर्वोच्चता र देशको अखण्डता बाहेक यसका कुनैपनि प्रावधानमा संशोधन हुनु । यसमा एउटैमात्र दफा छ जसलाई संसोधन गर्न पाइँदैन । त्यो दफा भनेको सबैकुरा संशोधनीय छ भनेको कुरालाई चाहिँ संशोधन गर्न पाइँदैन । अर्थात् गणतान्त्रिक पद्धतिपनि संशोधन हुन सक्तछ तर त्यो पद्धतिलाई संशोधन गर्ने दफा चाहिँ असंशोधनीय छ । तर यस्तो व्यवस्था भएको संविधानको दिवस मनाई रहँदा संविधानको यही धारा सबैभन्दाबढी संकटमा पर्न थालेको देखिएको छ । सरकार आफ्नो कमजोरीले दिनहूँ अलोकप्रिय बन्दै गएको छ तर यता त्यसलाई व्यवस्थासँग जोडेर नागरिकमाथि आक्रमण गर्न तम्सिरहेको छ । सरकारको संकटलाई संवैधानिक संकटमा रुपान्तरण गर्न खोजिन्छ भने त्यहीँबाट राजनीतिक दूर्भाग्य सुरु भएको मानिन्छ ।
नेकपाको सरकारको आयु यो संविधानको कार्यान्वयनको एकलौटी जिम्मा पाएको उसको लागि देस्रो र समग्रको चाहिँ चौथो संविधान दिवसको अवसरमा २० पुगेर २१ औं महिना लाग्छ । यो पटक किन हो, सरकारले चौथो संविधान दिवस धेरै नै धुमधामले मनाउने तयारी ग¥यो । उपस्थितिका लागि पञ्चायतकालीन जस्तो उर्दी नै जारी भयो । मैदानमै हाजिरीको व्यवस्था मिलाइयो । विशेष प्रकारका टिशर्ट वितरणको कामपनि भए । सरकारले घोषणा गरेअनुसारका देखावटी धुमधामका दृश्यको वर्णन गरेर साध्य नहुने भयो । तर यता त्यही संविधानको व्यवहारमा भने यति खिल्ली उडाइँदैछ, जसको वर्णनका लागि ठाउँसमेत नपुग्ने अवस्था बन्दै जानु र संविधानको आत्मा पनि मारिँदै जानु ।
त्यसको उदाहरण हो, सरकार भनेकै संविधान हो अर्थात् सरकार भनेको गणतान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोज्नु । यहीँबाट संविधानकै लागि पनि दूर्भाग्य सुरुभएको अवस्था प्रकट हुन थालेको छ । त्यसको उदाहरण हो संविधानको विरोध गरेका भनी तिनका विरुद्ध प्रतिकार गर्न उच्च नेतृत्वबाट आह्वान हुनु । केही दिन अघिमात्र यो दलका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रियावादीहरु सलबलाउन थाले भन्दै आप्mना कार्यकर्तालाई त्यसको डटेर प्रतिकार गर्न आह्वान नै गरे । त्यसको लगत्तै परिणाम पनि आयो तर संविधानले प्रस्तावना गरेको भन्दा भिन्न रुपले अर्थात् संविधानमा जेजे गर्न हुँदैन भनिएको थियो वा भनिएको छ सत्तापक्षले त्यहीत्यही गरिरहेको पाइयो ।
पहिलो,त्यसको एउटा उदाहरण हो संविधान दिवस मनाइरहिएको हप्तानै प्रमुख प्रतिपतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भवनभित्रको सभामा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताबाट सांघातिक आक्रमण । यो बाँके जिल्लाको घटना हो । यो दलले चलाएको जागरण अभियानकी जिल्ला नेतृ कांग्रेसकी जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको आक्रमणबाट हातै भाँचिदिए सत्तारुढदलका कार्यकर्ताले प्रतिकारका नाममा । यो आक्रमण संविधानको विरोध गरेवापतको थिएन । सरकारका कामकुराको विरोध गरिँदा संविधानको विरोध मानियो र यस्तो आक्रमण भयो । रेडक्रसको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा त्यस्तो आक्रमण नै गरिहाल्नु पर्ने कुनै कारण उत्पन्न भएको थिएन । कांग्रेसको केन्द्रिय तहबाट नै सरकारका अवाञ्छित कृयाकलापको डटेर विरोध गर्ने भन्ने थियो । सोही अनुसार त्यो कार्यक्रममा त्यो क्षेत्रका स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचारको चर्चागर्दा यस्तो साँघातिक आक्रमण भएको हो ।
दोस्रो, यता संविधान दिवस यसरी मनाइरहिकै बेला एकजना मन्त्रीको नागरिकलाई हेप्ने कामको विरोध गरेकै कारण यो देशका नागरिक सत्तारुढ दलका राजनीतिक संस्थाहरुबाट देश निकालाको घोषणा भयो । यसले के सन्देश दियो भने मन्त्री भनेका पनि व्यवस्था र संविधान नै हुन् । तिनको विरोध गर्न पाइँदैन । राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल नामको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीकै भातृ संस्थाका कास्की र धनुषा जिल्लाले एकजना व्यक्ति (ज्ञानेन्द्र शही) लाई आ-आफ्ना जिल्ला प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरे । यस्तो, आफ्नो देशको कुनै भूभागमा जानबाट प्रतिवन्ध लागेका यी व्यक्तिमाथि उल्लेख भएका यी दुइ जिल्लाभित्रका घटना होइनन् । घटना थियो बाँके जिल्लाको । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसँग जोडिएको । यी मन्त्री पनि यो जिल्लाका होइनन् । यस्ता मन्त्रीका विरुद्ध नारावाजी गरेको आरोपमा ती व्यक्तिलाई सत्तारुढ दलका यी युवा संगठनले आफ्नो जिल्लामा प्रवेश निषेधकै घोषणा गरिदिए र तिनको मूल संस्था अर्थात् नेकपाले त्यसमा समर्थन जनायो ।
सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो यी मन्त्रीको विरोध उनले आधा घण्टासम्म विमान रोकेको सन्दर्भमा थियो । त्यसबेला सर्वसाधारणमा जस्तो आक्रोश पैदा भएको थियो त्यसको नेतृत्व गरेवापत यी व्यक्ति त्यस्तो निषेधमा परेका हुन् । यो निषेधलाई कम्तीमा त्यो दलले त मान्यता दिनहुने थिएन तर दियो ।
त्यस्तै थियो बाँके घटना पनि । नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रममा त्यस्तो सांघातिक आक्रमणमा संलग्न भएकाहरू विरुद्ध किटानी जाहेरी लिन पहिले प्रहरी तयार नभएको अवस्था । किटानी जाहेरी हुनु भनेको सामान्य अवस्था हो । ’til गर्न मानिएन । पछि संघीय संसद् अवरुद्ध गरेपछि मात्र गृहमन्त्रीले घटनाका सम्बन्धमा मुख खोले र प्रहरीले आरोपित व्यक्तिहरू विरुद्ध किटानी जाहेरी लियो ।
सत्तापक्षबाट यस्ता ज्यादतीका कामकुरा भैरहँदा संविधानका प्रमुख संरक्षक, देशका कार्यकारी प्रमुख चाहिँ माथि उल्लेख भएका घटना र त्यसमा आफ्ना कार्यकर्ताले गरेका यो हदसम्मका कामकुरालाई संरक्षकत्व प्रदान गरिरहेका थिए बघिनीले आफ्ना बच्चालाई जोगाएको भन्ने उदाहरण दिँदै ।
यो संविधान दिवस मनाइरहँदाका क्षणमा नै सरकार वा सत्तारुढ दलबाट संविधानको नागरिकको सर्वोच्चता कायम गरिएको वा भएको एउटा दफा त उलंघन भयो नै । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा (२) को ङ मा ‘नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता’ हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । माथि चर्चा गरिएका व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाहीका लागि उनलाई दुइवटा जिल्ला प्रवेश निषेध गरेको अवस्थामा यो दफा कहाँनेर लाग्यो भन्ने अनुमान विश्वास गर्ने ।
दुखद पक्ष केहोभने सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता जसले प्रतिकार गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरेर यस्ता घटना रचियो त्यस’bout देखावटीनै भएपनि नेतृत्वले यस’bout कतै निन्दा प्रकट गरेको पाइएन । कुनै नागरिकले अपराध गरे राज्यका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कारबाही गर्ने हो । सत्तारुढ वा विपक्षी कुनै राजनीतिक दलले कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउन थालिनु र त्यसलाई सत्तापक्षले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नु भनेको संविधान भनेकै आफू र संविधानका धारा भनेकै आफ्ना काम भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्नु हो । यो पटकको संविधान दिवस सन्दर्भमा यो जस्तो विद्रुप रुप अर्को नहोला ।
