बिचौलिया ट्राभल एजेन्सीले तर्साए विदेशी पर्यटक
काठमाडौं । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको भ्रमण बर्ष २०२० नजिकिँदै गर्दा चर्को हवाई भाडालाई लिएर विदेशी पर्यटक नै तर्सिन थालेको बुझिएको छ । विदेशी पर्यटकका लागि नेपालभित्र विभिन्न गन्तब्यहरुको हवाई भाडादर चर्को भएको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ भ्रमण वर्ष कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएपनि हवाई भाडा दरका ’boutमा उनले व्यवसायीका गुनासा सुन्न नचाहेको पनि व्यवसायीको सिकायत छ । यसमा पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान गर्दै आएका व्यवसायीभन्दा पनि केही ट्राभल एजेन्सीलाई मन्त्रीले काखी च्यापेको बुझिएको छ ।
न गन्तव्य न कार्यक्रम
वर्ष २०२० को नारा अनुसार तयारी नहँुदा यसका लागि कुनै नयाँ गन्तब्य र कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा एकातर्फ सरकारी संयन्त्र विभित्र बहानाबाजीको खोजीमा सक्रिय देखिन्छ भने पर्यटन उद्योग एक अर्काको दर भाउ घटाउँदा आफ्नो व्यापारको परिमाण बढ्न सक्छ कि भनेर सरकारको नीति नियममा प्रभाव पार्न लागि परेको देखिन्छ । ट्राभल एजेन्सी, होटल व्यवसायी, एवं सरकारी पदाधीकारीहरु समेत विदेशीका लागि प्रचलित भाडादरको आलोचना गरिरहेका देखिन्छन् । यसैगरि भर्खरै संचालनमा आएको ठूलो होटलमध्ये एकका संचालक आन्तरिक र वाह्यपर्यटकलाई लगाईएको असमान भाडादरले ‘अतिथि देवो भवः’ भत्रे मान्यताको खिल्ली उडाएको ठान्दछन् ।
कुतर्कको खेति
एक जानकार सूत्रका अनुसार नेपालस्थित विदेशी नियोगका विदेशी कर्मचारी, विभित्र गैह्र सरकारी संस्थामा कार्यरत विदेशीहरुले डलर फेयरको विरुद्ध सरकारी संयन्त्र र अधिकारीहरुलाई दवाब दिई रहेका छन् । सूत्र भन्छ, “अझ केहिले त यूरोपियन यूनियनको कालो सूचीबाट हट्न विदेशीको भाडादर समेत ठूलो अवरोध रहेको जस्तो कुतर्क समेत गरिरहेका छन् ।”
एक वर्षमा २६ लाख यात्रु उडे
नेपालमा आन्तरिक वायुसेवा उद्योगले विगतको १ दशकसम्म निकै फड्को मारेको देखिन्छ । हाल आएर लगभग २६ लाख यात्रुले बर्षेनी नेपालमा हवाई सेवाको उपभोग गरिरहेको बताईन्छ । हवाई सेवा विज्ञहरुका अनुसार, यो संख्या आगामी ५ बर्षभित्र लगभग दोब्वर हुने अनुमान छ ।
यसरी हवाई सेवा उपभोग वृद्घि हुनुमा सेवा प्रदायकको सेवा बढ्नु र प्रतिस्पर्धाले गर्दा भाडादर सस्तो हुनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । चाडवाडको मौसम वाहेक अन्य समयमा सरकारले तोकेको भाडादरको ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म मात्रको भाडादरमा वायुसेवा संचालित छन् । अहिले दशैं तिहारको चापले विराटनगर, भद्रपुर, नेपालगंज, धनगढी जस्ता गन्तब्यहरुको भाडादर ७ हजार पाँचसय हाराहारीमा पुगेको छ, जुन निर्धारित भाडादरको ९० प्रतिशत देखि शतप्रतिशत हुन आउँछ । यो पिक सिजन भन्दा पहिले यिनै गन्तब्यहरुको भाडा ३५सय रुपैयाँ देखि ५ हजारसम्म थियो । जुन निर्धारित भाडादरको ४० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत मात्र देखिन्छ । यसरी पिक सिजन भन्दा बाहेक सम्पूर्ण यात्रुहरुले निर्धारित भाडादर भन्दा ५० प्रतिशत कम दरमानै यात्रा गर्न पाई रहेको बताईएको छ । यस सन्दर्भमा ७० बर्ष भन्दा माथिलाई ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने भन्ने मन्त्री योगेश भट्टराईको योजना र उद्घोष अपरिपक्व देखिन्छ ।
सरकार नै सर्वेसर्वा
नेपाली हवाई सेवाको भाडादर नेपाल सरकारले नै तोक्दै आएको छ । एयरलाईन्सहरुले आफू खुशी भाडादर तोक्न पाउँदैनन् । सरकारले तोकेको अधिकतम सिमा भित्र रहि एयरलाईन्स कम्पनीहरुले आ–आफ्नो टिकट दर निर्धारण गर्दछन् । “सरकारले तोकेको भाडादरलाई एयरलाईन्सहरुले चर्को भाडा भत्रु या मात्रु जस्तो दीवालीयापन अरु के – हुन सक्दछ र ?” एक एयरलाईन्सका प्रबन्ध निर्देशक भन्दछन् । उनी थप्छन्– ‘७० बर्ष बढिका लागि छुट र विदेशी भाडादर समायोजनको बिषयमा हतारमा निर्णय लिन खोजेर सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्न गतिलो एजेण्डा पाएको ठानेका हुन सक्छन् मन्त्रिले ।’
सस्तो लोकप्रियताको रहर
भाडादर निर्धारणको प्रक्रिया र सरकारको स्वामित्वबाट यथोचित सूचना राखेर बढेको भए मन्त्रीले पहिला सेवाग्राहीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने थिए तर उनले सामान्य परिचायत्मक अन्तरक्रिया समेत नगरि ठाडै नीति परिवर्तनको गृहकार्यमा जुट्न खोज्नुले मन्त्री भट्टराईको अपरिपक्वता त झल्काउँछ नै उनलाई सस्तो लोकप्रियताले लोभ्याएको पनि देखिन्छ ।
वायु सेवा शतप्रतिशत नियमनमा चल्ने ब्यवसाय भएकोले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नियामक निकाय मार्फत सरकारको हुन्छ । हाल निर्धारित भाडादर विभिन्न समयमा विभिन्न समितिहरुले निर्धारण र निर्देशित गरेका हुन् । भाडादरको निर्धारणमा सरकारले वायुयान संचालन गर्दा बेहोरिने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष खर्च, जसमा ईन्धन, मानव संशाधन, लगानी, ईन्सुरेन्स आदि खर्चहरुको समायोजन गरिन्छ । यसरी अनुमानित खर्चमा संचालन नाफा राखि प्रत्येक नेपाली गन्तब्यहरुमा बिभिन्न ठाउँबाट उडेर पुग्दा लाग्ने समयका आधारमा भाडा निर्धारित हुन्छ ।
हाल नेपालमा प्रचलित भाडादर निर्धारणमा आन्तरिक हवाई सेवाको भाडादरलाई जती सक्दो सस्तो र उपयोगी बनाउने मान्यता रहेको व्यवसायी बताउँछन् । यसका लागि विदेशी भाडादर डलरमा तोकी त्यसअनुसार हुने फाईदाबाट आन्तरिक हवाई भाडादरलाई अनुदान गरी वास्तविक लाग्ने दरभन्दा निकै कममा आन्तरिक भाडादर कायम गर्ने सरकारी रणनीति अनुरुप नै विदेशी भाडादर कायम भई आएको बताईएको छ ।
उद्योग नै धरापमा पर्ने जोखिम
उड्डयन क्षेत्रका एक विज्ञका अनुसार, यदि भावावेशमा आएर विदेशी भाडादरलाई स्वदेशी सरह समायोजन गर्न खोजियो भने नेपालको हवाई सेवा उद्योग नराम्ररी धरापमा पर्न सक्छ । यसबाट राज्यले विदेशी भाडादर वापत बर्षेनी आर्जन गरिरहेको लगभग २० करोड डलरको आम्दानी राता रात गुम्ने खतरा पनि छ । यदि विदेशी भाडादरको समायोजन आन्तरिक भाडादर सरह हुने हो भने राज्यले डलरमा लगाउँदै आएको अरु पर्यटकीय दस्तुरहरु समेत खारेज गरि आन्तरिक शुल्क सरह लगाउनु पर्ने अनुभवी व्यवसायीको तर्क छ । “यसरी लहरो तान्दा पहरो जाने कुराको हेक्का नराखी हतारमा काम गर्न खोजेको देखियो” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक प्रतिष्ठित हवाई ब्यवसायीले भने ।
ती व्यवसायी प्रश्न गर्छन्– ‘विदेशी हवाई भाडादर समायोजन गर्न खोज्ने सरकारले उपल्लो मुस्ताङ्गको ५०० डलरको परमीट, हुम्लाको ११० डलरको परमीटदेखि हनुमानढोका र भक्तपुर दरबार स्क्वायर समेतको शुल्क दस्तुर नेपाली सरह निःशुल्क गर्छ त ?’
तर यो बहसको सेरोफेरोमा अल्झिरहेका कसैले पनि वास्तवमा विदेशीलाई भाडा महङ्गो हुनुको कारण’bout बुझेको देखिँदैन । विदेशी भाडामा हुने नाफाले आन्तरिक सेवा धान्नु परेको कारण एयरलाइन्सहरु बढि भन्दा बढि विदेशी यात्रु आफूतिर आकर्षित गर्न तँ छाड म छाडको होडमा रहन्छन् । विचौलिया ट्राभल एजेन्सीहरु जस मार्फत लगभग ६० देखि ७० प्रतिशत टिकट विक्री हुन्छ, ’emकै हातमा यो ब्यवसायको साँचो रहेको छ ।
जस्तै काठमाण्डौं पोखरा सेक्टर विदेशी यात्रुहरुको एक प्रमुख हवाई सेक्टर हो । यो सेक्टरमा विदेशी फेयर १०६ डलर, थप फ्यूल चार्ज १५ डलर र एयरपोर्ट चार्ज २ डलर गरि विदेशी यात्रुले जम्मा १२३ डलर बुझाउनु पर्छ । हाल पोखरा उडान गर्ने दुई मुख्य वायुसेवाहरु बुद्धले ३५ प्रतिशत र यतीले ४५ प्रतिशतसम्म ट्राभल एजेन्सीलाई कमिशन उपलब्ध गराउँदछन् । यसरी वायुसेवा कम्पनीहरुले विदेशी यात्रुले तिर्ने १२३ डलरमा खुद प्राप्त गर्ने भनेको ६५ डलर देखि ८५ डलरसम्म मात्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उद्योगको प्रचलन अनुरुप ट्राभल एजेन्सीहरुले पाउने कमिशन भेनेको ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म मात्र हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरुमा यात्रुले आफैं अनलाईन मार्फत टिकट काट्न सम्भव भएकोले भाडादरको एकरुपताको फाईदाबाट धेरै लाभान्वित हुन सक्छन । तर नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको आईटनरी टुर संचालक मार्फत बुक हुने भएकोले नेपालका ट्रेकिङ्ग र ट्राभल एजेन्सीहरुले होलसेल रेटमा सम्पूर्ण प्याकेज विक्री गर्ने गर्दछन् । यसरी होलसेलमा विक्री गरेको प्याकेज प्रतिस्पर्धाले गर्दा दिनानुदिन घटि रहेको बताईन्छ । यसले एकातर्फ विदेशी टुर संचालकलाई प्रत्यक्ष नाफा बढि रहेको छ भने नेपालको सेवा प्रदायक ट्रेकिङ्ग र ट्राभलहरु वायुसेवा, होटल आदि सेवा प्रदायकबाट बढि भन्दा बढि फाईदा लिनका लागि वार्गेनिङ्ग गर्न वाध्य छन् । कतिपय अवस्थामा विदेशी भाडादरबाट आउने कमिशन नै यिनका फाईदाको अंश हुने गरेको जानकार बताउँछन् । पोखरा सेक्टरबाट मात्रै एयरलाईन्सले पाउने खुद भाडाको लगभग आधा जती खुदनाफा विचौलिया ट्राभल एजेन्सीले कमाई रहेका छन् ।
“मन्त्रीज्यू ट्राभल, ट्रेकिङ्ग एजेन्सीलाई केहि गर्न सक्नु हुन्न कारण तिनमा उनको पार्टीका कार्यकर्ताको बाहुल्य छ र तिनले आफ्नो फाईदाको बर्खिलाप हुने गरि किन भन्ने भए ?” एक हवाई ब्यवसायीको गुनासो छ ।
लुक्लाको यथार्थ
यसैगरी अर्को विदेशीको प्रमुख आकर्षण गन्तव्य भनेको लुक्ला हो । सगरमाथा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न वर्षमा लगभग २ लाख विदेशी पर्यटन नेपाल आउँछन् । काठमाडौं लुक्ला सेक्टरमा १६४ डलर फेयरमा १३ डलर फ्यूल सरचार्ज र २ डलर एयरपोर्ट चार्ज गरि १७९ डलर भाडा तोकिएको छ । विदेशी यात्रुले तिर्ने १७९ डलरमा तारा एयर, सीता एयर र समिट एयरले १३५ देखि १४० डलरसम्म मात्र प्राप्त गर्ने ट्राभल एजेन्सीसँग सम्बन्धित जानकारहरु बताउँछन् । त्रिभुवन विमानस्थलले पर्यटक सिजनमा हवाई चाप व्यवस्थापन गर्न असफल भएकोले महङ्गो भनिएको भाडादर तिरेर लुक्ला जानुपर्ने पर्यटकले नै सबैभन्दा बढि मार खप्नु परिरहेको बुझिन्छ । हाल आएर लुक्लाका उडान अब अधिकांश रामेछापको मन्थली एयरपोर्टबाट गर्नुपर्ने भएकोले तिनवटै वायु सेवाहरुले काठमाण्डौं–रामेछापसम्मको गाडिभाडा सहित र गाडि भाडा बाहेकका दर ट्राभलहरुलाई उपलब्ध गराएका छन् । जसअनुसार यी वायुसेवाहरुले ११९ डलर देखि १३५ डलरसम्मको भाडादर सार्वजनिक गरेका छन् । तर विदेशी यात्रुले गने १७९ डलर नै ट्राभल एजेन्सीलाई तिर्छन् । यसरी हेर्दा वायु सेवा उद्योग भन्दा नगण्य लगानीमा खुलेका ट्राभल एजेन्सीहरुको खुद नाफा आर्जन बढि देखिन्छ ।
जानकार भन्छन्– ‘मन्त्री र सरकारले वास्तविक समस्याको भेउनै नपाई अनावश्यक तरङ्ग मात्र चलाउने काम गरिरहेका छन् । यदि मन्त्री भट्टराईले ट्राभल र ट्रेकिङ्ग कम्पनीको अत्यधिक मुनाफाखोर प्रवृत्तिलाई निष्पक्ष नियमन गर्ने हो भने विदेशी भाडादरको सम्मानजनक समायोजन हुने छ, अन्यथा हवाई उद्योगलाई धरापमा पार्ने नीति मात्र बन्ने छ ।’
कार्यदलमा को को
यसैवीच मन्त्री भट्टराईले भूतपूर्व सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १ महिनाभित्र सुझाव पेश गर्ने गरि एक विशेष समितिको गठन समेत गरि सकेका छन् । उक्त समितिमा अर्थ, उद्योगका सह–सचिव, उड्डयन प्रधिकरणका निर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक स्तरका प्रतिनिधि, लेखा विज्ञ सौरभ रिजाल एवं समस्त निजी वायुसेवा कम्पनीहरुका तर्फबाट वायुसेवा संचालक संघ नेपालका महासचिव एवं समिट एयरका प्रवन्ध निर्देशक मनोज कार्की सदस्य तोकिएका छन् । पर्यटन मन्त्रालय हवाई उद्योग ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख योे समितिका सदस्य सचिव तोकिएका छन् । ७० बर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानको भडामा ५० प्रतिशत छुट दिने र आन्तरिक भाडादरमा आन्तरिक र बाहृय पर्यटकलाई फरक–फरक भाडा लिने गरेकोमा त्यसमा एकरुपता ल्याउने’bout यो समितिलाई सुझाव दिने अधिकार तोकिएको छ ।
