अब अनुशासन पर्व…

मदन कुमार दाहाल
अब अनुशासन पर्व…
प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहाल मूर्धन्य अर्थशास्त्री हुन् । चालिस वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाएका दाहालले मेघा बैंकको अध्यक्षसमेतको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् ।
उनी विद्यमान अर्थतन्त्र, आर्थिक गतिविधि र अर्थराजनीतिवारे चोटिलो अभिब्यक्ति दिइरहन्छन् । उनकै चेलाहरु मुलुकको अर्थतन्त्र हाँक्ने पदमा बसिरहेका बेला मदन सर भेटघाट, अन्तरक्रिया, छलफलमा मात्र होइन, सामाजिक संजालमा समेत जमेर आर्थिक—राजनीतिक पक्षहरु’bout तिखो प्रहार गरिरहेका हुन्छन् ।
शुक्रवार साँझ दाहालले सदृश्य संपादकसंग खुलेर आफ्ना निश्कर्षहरु राख्दै भने, मेरा विश्लेषणहरु मुलुकको सत्य, तथ्य र यथार्थमा आधारित छन्, यी कुनै असन्तुष्टी र कसैप्रतिको आग्रह पूर्वाग्रह होइनन् ।
उनले समाजको चित्रण, विश्लेषण र पहिचान गरेका सवालहरु समसामयिक मात्र होइन भविष्यप्रतिसमेत त्यत्तीकै सजग गराउने खालका छन् । उनका केही प्रमुख अभिब्यक्तिहरु सदृश्यले एकत्रित गरी प्रस्तुत गरेको छ ः

हाम्रो आवश्यकता

वर्तमान नेपालमा पारिवारिक मायामोह र वन्धन, सम्पतिको लोभ र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सधैं राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित, वुद्धि, विवेक र क्षमता भएको अत्यन्त दूरदर्शी एवं ‘कोहिनूर’ हीरा झैं वहुमूल्य एउटा राजनेताको आवश्यकता छ ।

‘चाणक्य’ झैं अहोरात्र राज्यको सेवामा तल्लिन अनमोल रत्न, धुरन्धर विद्वान, अत्यन्त ईमानदार र वुद्धिमान राष्ट्र सेवकको खांचो छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिको निमित्त नालापानीको युद्धमा मातृभूमिका निमित्त शरीरमा एक थोपा रगत वांकी रहे सम्म निर्भिकतापूर्वक लडने फलामको छाती भएका वीर योद्धाहरू जस्तै सेना चाहिएको छ ।

कहिले नरित्तिने ज्ञानको जाज्वल्यमान दिव्यज्योती, सीप, कला र कौशल वांडेर हिंडने द्रोणाचार्य झैं गुरुको आवश्यकता छ ।
सत्यवादी हरिश्चन्द्र झैं सदा सत्य वोल्ने, ईमानदार र सृजनशील प्राज्ञहरूको अत्यन्त खांचो छ ।

विश्वमा शान्तिका पथप्रदर्शक र अहिंसाका पुजारी भगवान वुद्ध झैं अति सहनशील, परिश्रमी, गुणी र कर्तव्य परायण जनताको आवश्यकता छ ।

संकटको वेला आफ्नो कमाई राष्ट्र र जनताको निमित्त न्यौछावर गर्न सक्ने उद्योगपति र व्यवसायीहरूको आवश्यकता छ ।

जनताको आंशुले पोल्छ

जनयुद्धको नाउंमा १७ हजारको रगत वग्यो । संझौताको नाउंमा दिल्लीमा १२ वुंदे संझौता भयो । परिणाम स्वरूप भारतले नेपालको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत हस्तक्षेप गर्न थाल्यो ।

मधेस आन्दोलनको नाउंमा विखण्डनकारीहरू सकृय भए । पेरोलमा वसेका ‘लेन्डुप दोर्जेहरू’ नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने षडयन्त्रमा तल्लिन छन् । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाउंमा सत्तामा पहुंच राख्नेहरूले राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने काम भयो ।

पंच वर्षीय योजना लागु भएको ६० वर्षमा परनिर्भरता कहाली लाग्दो रूपमा वढेर गयो । नेपाल एउटा देशसंग सम्पूर्ण रूपले आश्रित भयो । मुलुकको अर्थतन्त्र वेवारिसे भयो । भ्रष्ट्राचार चारैतिर व्याप्त छ । जिम्मेवारी वहन गर्ने हिम्मत कसैले देखाएको छैन ।

अरबौं खर्चेर १० वर्ष लगाएर जारी गरिएको नयां संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । ४३ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा रहेको छ । प्रत्येक दिन एउटा लाश वक्सामा फर्केको अवस्था छ ।
रेमिटेन्सवाट प्राप्त रकम मध्ये ५३.५ प्रतिशत वैदेशिक मुद्रा रिजर्भ बैंक अफ इण्डियालाई वेचेर नेपालमा भारतीय मुद्राको मागलाई पुरा गरिएको छ ।

कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेकोले प्रत्येक वर्ष आयात वढेको छ । नेपालमा यही अवस्था कायम रहे अव हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम न रहन सक्छ ।
मुलुकलाई यस्तो जीर्ण अवस्थामा पु¥याउने र जनतालाई असाध्य कष्टमा दिएर हुर्मत लिनेहरूलाई कसले सजाय गर्ने ? नेपाल र नेपालीको निमित्त राम्रो दिन कहिले आउला ?

देश सुर्धान दश सुत्र

(१) गत वर्ष जारी गरिएको तर पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपालको संविधान अन्तर्गत प्रस्तावित संघीयता अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । संघीयताको यो मोडल अत्यन्त महगो भएकोले अर्थतन्त्रले धान्न सक्तैन र संघीयता टिक्दैन ।
हिमाल, पहाड र तराई जोडिएका वढीमा पाँचवटा प्रदेशहरू कायम हुनु पर्छ । अरू मुलुकमा संघीयताले जोडने काम गरेको छ, तर हाम्रो मुलुकमा थोपरिएको संघीयताले देश टुक्रने जोखिम वढेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण कायम राख्दै आर्थिक सम्वृद्धिको प्रत्याभूतिको निमित्त संविधानलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्न आवश्यकता छ ।
(२) राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) ५ वर्षको निमित्त वालिग मताधिकारको आधारमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्दछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संदर्भ राष्ट्रिय सभामा मात्र लागु गरिनु पर्दछ ।
च्याउ सरी उम्रेका राजनैतिक दलहरूलाई ‘थ्रेस होल्ड’ मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिनु हुँदैन ।
(३) छिमेकी अर्थतन्त्र खास गरी भारत र चीन एवं क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको परिवर्तन र गत वर्षको भूकम्प, आन्दोलन र नाकावन्दी पश्चातको परिवर्तित सन्दर्भमा आर्थिक सम्वृद्धिको प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता गर्न नेपालमा एउटा नयां मौलिक “राष्ट्रिय आर्थिक नीति” अविलम्व तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
(४) नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा वचाई राख्न अव आर्थिक सम्वृद्धि वाहेक अन्य विकल्प छैन । यसको निमित्त आगामी १० वर्ष भित्रमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई कुन स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य किटान गरी सो अनुरूप प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनि रहेका घर (परिवारको जीविकोपार्जन, आयआर्जनको निमित “घरघरमा सीप वढाऊं, गरीवी हटाऊ”ं को नारासहित कार्यक्रम कार्यान्वयनको निमित्त “इन्टेन्सिभ प्याकेज” को विशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ। कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र अन्तर्गत संभाव्य क्षेत्रमा उत्पादकत्व र उत्पादन वढाउंदै निर्यात तथा रोजगारी प्रवर्धन गर्नलाई विशेष अभियान संचालन गरिनु पर्दछ ।
भारतसंग विगतमा लामो समय देखि संझौता भएर पनि कार्यान्वयन नभएका जलविद्युत परियोजनाहरू यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न दुवै देश वीच माथिल्लो स्तरमा फलदायी वार्ता हुनु पर्दछ ।
(५) भ्रष्ट्राचारलाई कडाईकासाथ नियन्त्रण गर्न “अनुशासन पर्वको घोषणा” हुनु पर्दछ । यसअन्तर्गत वि. सं. २०६३ पश्चात राज्य संचालनमा वसेका दलका नेता र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पति विवरण छानविन हुनु पर्दछ । आयको श्रोत पुष्टि नभए सो सम्पति जफत गरिनुपर्दछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको तहदेखि उच्च सरकारी पदमा रहेका नेता र कर्मचारीहरू तथा अन्य कुनै पनि नेपाली नागरिक भ्रष्ट्राचारमा दोषी ठहरिए हदै सम्मको दण्डसजाय हुनु पर्दछ र विखण्डनकारीलाई फांसीको सजाय हुनु पर्दछ ।
(६) नेपाली सेनालाई शान्ति सुरक्षा, प्राकृतिक विपदमा उद्धार कार्य, सडक मर्मतसंभार, निर्माण र स्वास्थ्य घुम्ती टोली जस्ता सेवा कार्यमा संलग्न गराईनु पर्दछ ।
(७) भारतसंगको सीमा विवादलाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्दै भारतले मिचेको भूमि फिर्ता गराईनु पर्दछ । भारतसंग हाल अत्यन्त विग्रदो सम्वन्ध सुधार गर्न भारतले नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै हस्तक्षेपको नीति समाप्त गर्नु पर्दछ ।
समानताको आधारमा दुवै देश वीच आपसी सम्वन्ध सुधार गरिनु पर्दछ ।
(८) छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसंगको सम्वन्ध सुदृढ गर्दै द्विपक्षीय सहयोगलाई नेपालको आर्थिक विकासको परिप्रेक्ष्यमा प्रभावकारी ढंगले अधिकतम परिचालन गरिनु पर्दछ । अन्य दातृ राष्ट्रहरूमा पनि नेपालप्रतिको विश्वसनीयता वढाउने प्रयत्न हुनु पर्दछ ।
(९) नेपालमा जातीय सद्भाव खल्वलिएकोले सवै जातजातिको भाषा, संस्कृति, धर्मको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनु पर्दछ ।

नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता खारेज गरी सनातनदेखि चलिआएको र ॐकार परिवार समेत जोडदा ९१ प्रतिशत “हिन्दु” जनसंख्या भएको मुलुकलाई “हिन्दुराष्ट्र”को रूपमा ससम्मान स्थापित गरिनु पर्दछ । जसरी बंगलादेशको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राज्य लेखिएको भए पनि वहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम भएकोले राज्य धर्म ‘इस्लाम’ हुनेछ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।