‘लुडोको गोटी’ पल्टाएर प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि !

–भीम भुर्तेल

केहि दिन अगाडि विश्व वैंक र एसियाली विकास वैङ्क (एडिबी) ले योबर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । यसबाट हौसिएर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ६.७ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको विस्तार हुने दाबी गरेको छ ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैङ्क र सरकारी प्रक्षेपणको विश्वसनीयताको ठोस आधार छैन । आर्थिक विकास दरको प्रक्षेपण ‘लुडोको गोटी’ हल्लाएर घोप्ट्याउँदा जति अंक पल्टिन्छ त्यति नै प्रतिशतको आर्थिक विकास हुन्छ भने जस्तो मात्र हो ।

तर्क र युक्ति संगत आधार नभएको प्रक्षेपणको विश्सनीयता स्वाभाविक रुपमा हुदैन । जस्तै औद्योगिक उत्पादनले अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशतभन्दा निकै कम योगदान गरेको अवस्थामा लोडसेडिङ्ग नभएकै कारणले उसले जादुमय वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ला भन्ने ठान्नु तर्क संगत हुदैन । साथै, करिब एक तिहाई राष्ट्रिय आयमा योगदान दिने कृषि क्षेत्रको योगदान ५.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुनेछ भन्ने सो प्रक्षेपणले बताउँछ ।

यी प्रक्षेपण आउनु अगाडिको असिना पानीले हिऊदे कृषि उत्पादन गहँु, मुसुरो, आँप, लिची, र केरामा पारेको प्रभाव मात्र पनि ठुलै हुनेछ । साथै यो वृद्धि अर्को बर्ष कायम हुन्छ कि हुदैन भन्ने पनि अहम प्रश्न हो ।
एक आर्थिक बर्षमा अविश्वसनीय प्रक्षेपण कै आधारमा अहिले नै आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ठान्नु गलत हुने छ । आर्थिक वृद्धिको प्रमुख कारक तथा राष्ट्रको धन वृद्धि गर्ने सवै भन्दा महत्वपुर्ण माध्यम अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले धनात्मक वृद्धि नहुञ्जेलसम्म यस्ता रकमी र कागजी वृद्धिको प्रक्षेपणको केहि अर्थ रहदैंन, मात्र अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काम गरेझै देखाउँने बाहेक ।
नेपाल, स्वतन्त्रता दिवश मनाउँनु नपर्ने थोरै देशहरु मध्ये एक हो । दक्षिण एसियाको त सवैभन्दा पुरानो देश हो । अर्थिक उन्नतिका दृष्टिले गएको ५० बर्षमा भारत, चीन, नेपाल र बंगलादेश–भुटान उस्तैउस्तै अवस्थामा थिए । अझ नेपालको अवस्था राम्रो भएको विश्व वैक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

प्रतिव्यक्तिआय अमेरिकी डलर स्थीर मुल्यमार जिडिपी अमेरिकी डलर वर्तमान मुल्यमा विलियन, श्रोतःविश्व वैक डाटा श्रोत, राष्ट्रसंघ सहश्राबिद विकास लक्ष अन्तिम रिर्पोट, २०१५, गरिबी दर १.२५ डलर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आय भन्दा कम

आर्थिक विकासको हिसाबले नेपाल आफ्ना छिमेकी देश भारत, वंगलादेश (स्वतन्त्रता अगाडिको पूर्वी पाकिस्तान( चीन, भूटान र पाकिस्तान भन्दा सन १९६० मा पछाडि थिएन । स्थिर मूल्यमा चीनको प्रतिव्यक्ति आय नेपालभन्दा धेरै कम थियो ।

निरपेक्ष गरीबीको रेखामूनि रहेको जनसंख्या प्रतिशत नेपालभन्दा चीन, वंगलादेश र भुटानको धेरै थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारको बृद्धिमा ५० वर्षपछि यी देशहरुले ठूलो फड्को मारिसकेको तालिकाले देखाउँछ ।

नेपाल यी देशभन्दा तुलनात्मक रुपमा बढि बाह्यमूखी, खुला र उदार देश हो । तर , ‘नेपालले जनरल एग्रिमण्ट अन ट्यारिफ एण्ड ट्रेड’ अन्र्तगत “जनरलाइज्ड सिष्टम अफप्रिफरेन्स” (जिएसपी प्रणाली) अन्र्तगत वंगलादशले गार्मेन्ट उद्योगको सहायताले उन्नति ग¥यो । तर नेपालले गर्न सकेन ।
त्यस्तै आर्थिक र विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि नेपालमा औद्योगिक विघटन नै भयो । चीनले उदारीकरण पश्चातवस्तु उत्पादन र व्यापारमार्फत उन्नति गरेको छ । भुटानले जलविद्युत जस्तो पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट आर्थिक विकास हासिल गरेको छ भने भारत र पाकिस्थान पनि उदारीकरणले हाम्रो तुलनामा धेरै उन्नति गरेको अवस्थामा छन् ।
हामी सन् २०२२ मा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा उठ्न आवश्यक करिब १२५० डलरको प्रतिव्यक्ति आय हासिल नहुने भएर त्यो लक्ष्य २०३० मा भेट्टाउने भन्दै छौं ।

नेपालको औसत आर्थिक बृद्धिदर उदारीकरणको २५ वर्ष र त्यो भन्दा अगाडिको २५ वर्षको औषत हेर्ने हो भने उदारीकरण अगाडिको बढी छ । सन १९८४ मा ९.६% को आर्थिक बृद्धिदर हासिल भएको थियो भने उदारीकरणपछि सबैभन्दा धेरै १९९४ मा ८.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि भएको विश्व वैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
पछिल्ला बर्षहरु अझ निराशाजनक नै रहेका छन् । यसबाट नेपालमा आर्थिक उदारीकरण आर्थिक वृद्धिको सर्त हो भन्ने मान्यताकै जग बलियो नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

त्यसैगरि द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुननिर्माणमा नीजि तथा सार्वजनिक खपत वृद्धि भई आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । उदाहरणका लागि, श्रीलंका र पाकिस्तानमा युद्ध अवस्थामा पनि ६ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि भएको थियो सन् २००९ अगाडिसम्म ।
द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुननिर्माणमा श्रीलंकाले ८.९ देखि ९.९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धि हासिल गरेको थियो भने अफगानिस्थानले ३.२% सम्मको आर्थिक विकास हासिल गरेको विश्व वैङ्कको तथ्याङ्क रहेको छ ।
पुननिर्माणको क्रममा पूर्वाधार विकास , रोजगारी सिर्जना, नयाँ लगानीको कारण आर्थिक बृद्धि हुने मान्यता छ । तर नेपालमा भने यसको ठिक विपरित द्वन्द्वोत्तर आर्थिक बृद्धिदर द्वन्द्वपुर्वभन्दा कम रहेको छ ।
यसले नेपालमा द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुननिर्माणको क्रममा लिन सक्ने अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको उपयोग गर्न राजनीतिक नेतृत्व असक्षम भएको र द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुननिर्माण पनि आर्थिक विकासको अवसरको रुपमा ठिकसंग उपयोग नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

साथै, प्राकृतिक प्रकोपत्तोर अवस्थामा पनि आर्थिबृद्धिदर बढी हुन्छ भन्ने समष्टीगत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त पनि नेपालमा लागु भएन ।
गतवर्ष भारतको नाकाबन्दी तथा भुकम्पको कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनु स्वभाविक थियो । तर, यस वर्ष र आगामी वर्षको आशातित आर्थिक बृद्धिदर पनि प्राकृतिक प्रकोपत्तोर आर्थिक पुननिर्माण र आर्थिक बृद्धिको सिद्धान्तसँग मेल खाएन ।

यसपछाडिको एउटै कारण हाम्रो देशमा अहिले पनि कृषिमा आश्रित जनसंख्या करिब ६८ प्रतिशत रहनु हो । यसक्षेत्रले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब एक तिहाई प्रतिशतको योगदान गर्छ ।
एक तिहाई आय दुई तिहाई जनसंख्यामा बाडिँदा न्युन आयस्तर हुनु स्वाभाविक हो ।
आर्थिक विकास तिव्र हुनको लागि कृषि क्षेत्रको मुल्य अभिवृद्धि अति आवश्यक शर्त हो । कृषिमा न्युन विस्तारले समग्र आर्थिक उन्नति हुँदैन ।

साथै राष्ट्र संघीय पूँजी विकास कोष (युनसिडिएफ)को २०१४को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अहिले पनि करिब आधा जनसंख्या वैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् ।

आधा जनसंख्या आर्थिक गतिविधिको मुलधारबाट बहिस्कृत भएको अर्थतन्त्रमा यस्ता प्रक्षेपित विस्तारको अर्थ के होला भन्ने पनि महत्वपुर्ण हुन्छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा बाहेक नेपालको मुल्यवृद्धि दर निरन्तर करिब दोहोरो अंकको रहेको थियो । यस्तो मुल्यवृद्धि दर लगानीको हिसावले आर्कषक मानिन्छ, मौद्रिक अर्थशास्त्रको तर्कमा । ’cause लगानीकर्तालाई नाफा बढि हुन्छ र व्यवसायीले लगानी बढाउँछन भन्ने मान्यता वेलायती अर्थशास्त्री पेटर एन जे सेनक्ल्येरको दावी छ ।
यस हिसावले नेपालमा लगानी बढेर रोजगारी सिर्जना भै आर्थिक विकासको गति बढि हुनु पर्ने हो तर यर्थाथमा त्यस्तो पनि भएको छैन ।

यसरी जिएसपी, उदारीकरण, स्वतन्त्र व्यापार संस्थाको सदस्य भएपछि, द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुननिर्माण र प्राकृतिक प्रकोपत्तोर आर्थिक पुननिर्माण समेतमा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक नहुँदा नेपालका अर्थशास्त्री , अर्थनीतिकार, योजनाकार, राजनीतिज्ञ र अर्थतन्त्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्था नेपाली अर्थतन्त्रको जरो पहिल्याउँन नसकेको अवस्थामा रहेझै प्रतित हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरु अर्थशास्त्रको ज्ञान प्रयोग गरे झै को अवस्थामा मात्र छन् । नेपालमा ‘ग्रोथ पजल’ नसुल्झने अवस्थामा रहेको छ । किन नेपालले चीन भारत, वंगलादेश र पाकिस्तानले जस्तो आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकेन ? भएका नीतिगत सुधारका प्रयास, द्वन्द्वोत्तर पुन निर्माण र प्राकृतिक प्रकोपत्तोर पुन निर्माणको समयसमेतमा पनि ६÷७ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि नहुनको कारण के हो ?
बंगलादेशले ६÷७ को आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गरेको कारण उसको विकास हाम्रोभन्दा अगाडि रहेको छ ।
नेपालको गति किन बंगलादेशको जति पनि भएन ? यी प्रश्नहरुको हल विना आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ठान्ने सोच गलत हो ।

संसारको जुनसुकै देशको आर्थिक विकासको दर उच्च हुने सबैभन्दा प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट उठाउने लाभ हो ।
आडम स्मिथले भन्ने गरेको “राष्ट्रको धन” बढाउने उपाय निर्यात बढाउने र आयात कम गर्ने हो ।
तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र विकास गर्ने र निर्यात गर्ने तुलानात्मक लाभ कम भएका उत्पादनको मात्र आयात गर्ने हो ।
उदाहरणको लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटालाई ५० अर्बमा सिमित गर्न सकेको भए ६७० अर्ब नेपाली रुपैयाले नेपालको राष्ट्रको धन बढ्ने थियो । यो भनेको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आयमा करिब ३० प्रतिशतले बृद्धि भईकन करिब १२०० डलर पुग्ने थियो ।
यसको लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता र संस्था अन्तर्गतका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता अन्र्तगत नेपाललाई सौविध्य प्राप्त राष्ट्रको दर्जा दिलाउने तर्फ पहल पर्याप्त भएन ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको ७२० अर्बको घाटा जवसम्म सन्तुलित बन्दैन जस्तो सुकै आर्थिक नीति अवलम्वन गरे पनि आशातित आर्थिक वृद्धि हासिल हुदैन ।
व्यापार घाटा कमगर्न बस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्दात्मक बनाउनको लागि आवश्यक शर्त पुरा गर्नेतर्फ ठोस पहल विना आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सोच साँढेको दुध दुहेर खान सकिन्छ भन्ठान्नु जस्तै हो ।