लोकतन्त्रको विकासका लागि स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेस
समसामयिक विषयमा स्वस्थ संवाद सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण भए मात्र मिडियाले लोकतन्त्रको विकास र समावेशी समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्दछ ।
लक्ष्मणदत्त पन्त
प्रत्येक वर्ष मे ३ तारेखमा मनाइदै आएको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस यस वर्ष अर्थात सन् २०१७ पनि स्वतन्त्र पत्रकारिता र मिडिया विकासका थुप्रै विषयमा संवाद, छलफल र अन्तरक्रिया गर्दे मनाइएको छ । शान्तिपूर्ण, न्यायिक तथा समावेशी समाज निर्माणका लागि मिडियाको भूमिका विषयलाई छलफलको मुख्य विषय बनाइएको यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे १ देखि ४ तारेखसम्म इण्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा विभिन्न चरणका कार्यक्रम र संवादसहित सम्पन्न भएको छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै यस पक्तिकारलाई पनि सो कार्यक्रममा स्वतन्त्र तथा जिम्मेवार पत्रकारिता र पत्रकारको सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने विषयमा वक्ताका रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने र सहभागिका जिज्ञासाको जवाफ दिने अवसर मिलेको थियो ।
विभिन्न शक्तिकेन्द«, स्वार्थसमुह, संगठित अपराधिक गिरोह, अतिवादी र आतंककारी संगठन तथा निरंकुस सरकारद्धारा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि आक्रमण जारी रहेको सन्दर्भमा स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षणका लागि विश्वले चाल्नुपर्ने तत्कालिक कदमहरूको चर्चासमेत भएको छ । सन् २००१ देखि इरिट्रेरिया सरकारद्धारा बन्दी बनाइएका पत्रकार दावित इस्याकलाई यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । पुरस्कार ग्रहण गर्दै इस्याककी छोरी बेथेलहेम इस्याकले यो पुरस्कार आफ्ना वुवा र अधिकारका लागि लडिरहेका सवैको सम्मान हो भनि बताइरहदा विश्वभरि स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यासमाथि हुदै आएको दमन अन्त्यका लागि चालिनुपर्ने कदमतर्फ पनि सरोकारवाला सवै सचेत रहनुपर्दछ ।
अभिब्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सफल लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग तथा सवै मानवअधिकार र मौलिक हकको संरक्षण एंव प्रवद्र्धनका लागि अभिभावक मानिन्छ । मावअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रको धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६को पनि धारा १९ ले प्रत्येक ब्यक्तिलाई विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हुने र त्यस्को अभ्यास कुनै पनि मिडिया वा सञ्चारमाध्यममार्फत कुनै बन्देजविना गर्न पाइने भनि उल्लेख गरिएको छ । नेपालको परिवेशमा अभिब्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संवैधानिक संरक्षण गरिएको भएपनि दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारद्धारा कुनै ठोस कदम नचालिएका कारण प्रेसमाथि भएको दमन र पत्रकार हत्याका घटनामा संलग्न पीडकलाई कारवाही गर्न सकिएको छैन् ।
सन् २०१२ पत्रकारको सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले ‘पत्रकार सुरक्षा तथा दण्डहीनताका सवालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्ययोजना’को शुभारम्भ गर्यो । यस कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य द्वन्द्वरत तथा द्वन्द्वोत्तर दुईओटै अवस्थामा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुका लागि स्वतन्त्र र सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउनु हो । यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा छानिएका चारओटा देशहरुमा नेपालसँगै इराक, पाकिस्तान र दक्षिण सुडान रहेका थिए । नेपालमा पत्रकार सुरक्षासँग सम्बन्धित सवालहरू व्यवस्थित गर्न कार्ययोजनाले एकीकृत संयन्त्रको स्थापना गर्न सुझावअनुसार केही कार्य भएपनि त्यसले मुर्त रूप लिन सकेको छैन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्यका कार्यसूची, २०३० अन्तर्गत असल शासन र विकासका लागि सूचना र मौलिक हकको संरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने विषयलाई महत्व दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य १६ ले न्यायिक, शान्तिपूर्ण तथा समावेशी समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । त्यस लक्ष्यको बुदा नम्बर १० ले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुसार आम ब्यक्ति तथा नागरिकको सूचनामा सहज पहुँच हुनुपर्ने तथा मौलिक हकको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समग्र पत्रकारिता पेसा, पत्रकार र सञ्चारकर्मीको भौत्तिक तथा पेसागत सुरक्षा र स्वतन्त्र प्रेसको प्रत्याभूति नहुदासम्म यस्ता लक्ष्यहरूसमेत नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छन् ।
द्धन्दकाकालीन समयमा पत्रकारमाथि भएका हमला, आक्रमण, हत्या र वेपत्ता पारिने घटनामा सलंग्नलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा नल्याउदासम्म लोकतन्त्र सवल हुन सक्दैन् । साथै दण्डहीनता कायमरहदा सम्म नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवी समेत राम्रो हुनसक्दैन् । कानुनी राज्य तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नसके मात्र प्रेसले गलत कार्यमाथि निगरानी बढाउन सक्छ । यस सन्दर्भमा पत्रकार र सञ्चारकर्मीमाथि हुने सवैखाले हिंसा, दमन, आक्रमण र लैङ्गिक विभेद र यौनहिंसा अन्त्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्र तथा मुल्य–मान्यताअनुसार राष्ट्रिय संयन्त्रहरू सुचारू गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने दिशामा अगाडी बढनुपर्दछ ।
नेपालमा आमसञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन र तत्कालका लागि तयार पारिएका समिति, आयोग वा अरू संयन्त्रहरूमा पनि दण्डहीनता अन्त्यको सवाल र पत्रकार सुरक्षाको विषय महत्वका साथ उठाइनुपर्दछ । मानवअधिकारको संरक्षण तथा स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका सन्दर्भमा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय मान्यताको पालना गर्दै दिगो विकासतर्फ समेत नेपाल तल्लीन रहनु आवस्यक छ । अभिब्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको ब्यवहारिक प्रत्याभूति कानुनी, राजनीतिक तथा संस्थागत सवैखाले वातावरणको सिर्जना नभई सम्भव छैन् ।
नेपालमा पत्रकारहरू भौतिक रूपमा मात्र होइन, पेसागत र सामाजिक हिसनावले पनि सुरक्षित छैनन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारमध्ये केवल तीस प्रतिशतले मात्रै नियुक्तिपत्र पाएका छन् । नियमित तलव पाउने र अरू सुविधा उपलब्ध गराइएका पत्रकारको संख्या यसभन्दा पनि कम छ । परिणामस्वरूप अपवादवाहेक धेरैले समाचारका श्र्रोत र स्वार्थसमुहसँग गैरपेसागत सम्बन्ध राखेर पत्रकारिता पेसाको बदनामी गरिरहेका छन् । सभ्य काम गर्न, भ्रस्टाचार, डर तथा त्रासबाट टाढा रहन र पत्रकारिताप्रति सम्मान बढाई लोकतन्त्रलाई सवल बनाउन पत्रकारप्रति पेसागत ऐक्यवद्धता, सामाजिक र पेसागत अधिकारको संरक्षणका लागि ठोस कदम चालिनुपर्दछ । स्वतन्त्र तथा जिम्वेवार प्रेसको भूमिका निर्वाह गर्नतर्फ पत्रकार चुकिरहने कार्य पनि बन्द गरिनु पर्दछ ।
गुणस्तरीय तथा खोजमुलक पत्रकारितातर्फको यात्रा आजको नेपालको आवस्यकता हो । विवादास्पद र समसामयिक विषयमा स्वस्थ संवाद सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण भए मात्र मिडियाले लोकतन्त्रको विकास र समावेशी समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्दछ । असल शासन र विकासतर्फको यात्रा पनि यसैबाट तय हुन्छ । राजनीतिक द्धन्द तथा अस्थिरता का समयमा भएका पत्रकार हत्या तथा वेपत्ता पारिने घटनाको सत्यतथ्य छानवीन गरी पीडकमाथि कारवाही भएमात्र आत्मप्रतिवन्धको अन्त्य भई पत्रकारले गम्भीर विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नसक्ने वातावरण तयार हुन्छ । यसका लागि सुरक्षा निकाय र न्याय क्षेत्रका अधिकारीले स्वतन्त्र रूपमा छानवीअन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता घटनाहरूको स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष छानवीन भई पीडकलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिइनु आजको आवस्यकअता हो । प्रेस स्वतन्त्र तथा जिम्मेवार भएमात्र लोकतन्त्र बलियो हुने कुराको हेक्का सवैले राखौ ।
