स्थानीय निर्वाचनको संन्देश

सदृश्य समाचार विश्लेषण

भीम भुर्तेल
काठमाण्डौं, २ जेठ ।

स्थानीय निकायको भघेषित निर्वाचन मतदानको ठिक १ दिन अर्थात बैसाख ३० सम्म कायम तमाम अन्यौल र अनिश्चितता वीचमा स्थानीय सरकारको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतदानपछि अहिले मतगणना जारी छ ।

यो निर्वाचन परिणामले आगामी जेष्ठ ३१ गतेको लागि घोषित दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणामलाई समेत प्रभावित गर्ने छ । यो निर्वाचनको अन्तिम परिणामले नेपालको भावी राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्ने छ । र, राजनीतिक लक्षण देखापर्न थालि सकेको छ । अहिले अन्तिम परिणाम नआउँदासम्म यो निर्वाचनले दिएको स्पष्ट सन्देश’bout चर्चा गर्नु सान्र्दभिक हुने छ ।

सवैभन्दा पहिलो चर्चा गर्ने बिषय त यो निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता हो । निर्वाचन परिणाम जसको पक्षमा देखिए पनि नागरिकको सहभागिताले लोकतन्त्रको जरा बलियो बनाउँछ । राजनीतिक दलका तमाम कमिकमजोरीका वावजुद, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने कर्तब्य निर्वाहमा कुनै पनि कसर छोडेनन् । यसबाट आफुलाई निर्वाचित गर्ने वा मत दिने नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी निर्बाह गर्न राजनीतिक दलहरुमाथि थप दवाव सिर्जना गरेको छ । ’cause नागरिकले यस निर्वाचनमा विकसित तथा विकासिल लोकतान्त्रिक देशको निर्वाचनमा भन्दा पनि धेरै मतदान गरेको छ । देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो यो निर्वाचनमा हिमाली जिल्लामा ८० प्रतिशतसम्म, ललितपुर महानगरमा ७५ प्रतिशत र काठमाण्डौ महानगरमा करिब ७२ प्रतिशत मतदान हुनुले स्थानीय निकाय निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्य कति रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

विगतमा भएका दुवै संविधान सभा निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनहरुभन्दा पनि यस निर्वाचनमा जनताको उत्साह बढि देखिएको छ । यसले विभिन्न बहाना र राजनीतिक दलको नाफा÷घाटाको जोड÷घटाउको कारण २० बर्षदेखी नभएको निर्वाचनमा आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायको निर्वाचन भएकोले जनताको उत्साहजनक सहभागिता भएको हो ।

दोस्रो बिषय, यसमा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको संविधान संशोधन अगाडि कुनै पनि हालतमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता नजनाउँने भनिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरुमध्येको सवैभन्दा ठुलो समुह संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको कारण यो निर्वाचनको बैधतामाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउँने ठाउँ रहेको छैन । मधेसमा रहेको राजनीतिक समाधान अब आफै हुने वातावरण बन्नेछ । साथै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा विनाशर्त मधेसी राजनीतिक दल सहभागी बन्ने वातावरण बनाएको छ ।

तेस्रो, पहिलो चरणको निर्वाचनले अव दोस्रो चरणको निर्वाचन कुनै हालतमा पनि सम्पन्न गर्नको लागि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई थप दवाव सिर्जना गरेको छ । बहानावाजी गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचन स्थगन हुने आंशकालाई पनि यसले समाप्त गरेको छ । यो चरणको निर्वाचनले अब कुनै बहानामा पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन स्थगन गर्न नदिने जनदवाद सिर्जना भएको छ ।

चौथो, यो निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय पाटो पनि रहेको छ । स्थानीय निर्वाचन घोषणा हुने वित्तिकै उत्तरी छिमेकी देश चीनले करिब २ अर्ब नेपाली रुपैया बराबरको बन्दोबस्तीको सहायता ग¥यो । चीनको यो सहयोगपछि संविधान निर्माणपछि आर्थिक नाकावन्दी नै गरेको दक्षिणी छिमेकी देश भारत पनि ८० वटा गाडी लगायतको सहायता दिन बाध्य भयो । यो निर्वाचन प्रक्रियाप्रति हाम्रा दुवै छिमेकी देशको साथ सहयोगले यसको वैधताको तौल पनि केहिहदसम्म बढेको छ ।
संविधान संसोधनको लागि निरन्तर कुटनीतिक दवाव दिइरहेको भारत पनि यो प्रक्रियामा सहयोग गर्न बाध्य भयो । हालै, पहिलो चरणको मत गणनाा प्रारम्भ भए लगतै संविधान संशोधन नभए स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने अडानमा रहेका मधेसी राजनीति दलका नेतालाई नेपालका लागि भारतीय राजदुतले संविधान संसोधनको अजेण्डा त्याग्न भनेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशको उपज हो ।

यसको अलावा, स्थानीय निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न बिदेशीलाई ननिम्त्याउँने र यहाँ स्थीत नियोगहरुलाई काठमाण्डौ उपत्यका भित्र घुम्नको लागि सवारी पास दिने तर पर्यवेक्षण गर्न नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि जापानबाहेक यहाँ स्थित कुटनीतिक नियोगहरु जस्तै युरोपियन युनियन, वेलायत तथा अमेरिका लगायतले यो प्रक्रिया बहिस्कार गरेका थिए । तर, जेष्ठ १ गते अमेरिका र बेलायतले छुट्टाछुट्टै बक्तब्य निकालेर यस प्रक्रियाको स्वागत गरेका छन् ।