डा. उपेन्द्र देवकोटाले यसरी गरे राजनीतिक चिरफार

वैशाख ३१ गते पहिलो र जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको चुनाव हुन लागेको छ । तर यी चुनाव केका लागि ? मेरो यो सवाल सुन्नेहरुले भरे घर गएर यो प्रश्न आफैंलाई गर्नुहोस् ।
हामीहरुले नागरिक भए वापत राज्यबाट पाउने कुरा के के हुन् ? हाम्रा अधिकार के हुन् र हाम्रो कर्तव्य के हो ?
आज म यिनै प्रश्नबाट आफ्नो मनमा उर्लिरहेका भनाइहरु खुला रुपमा तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु । देशको नागरिक भए वापत हामीले पाउने कुराहरु के हुन् ? नागरिकले, म नेपालको नागरिक हूँ भनेर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जाँदा कर्मचारीलाई घुष खुवाउन पर्ने पिडा मात्रै हो कि नागरिक भए वापत केही पाउनु पर्छ हामीले ?

आफ्नो अधिकार प्रति हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ ।
राणाकालदेखि नेपाली जनतालाई यही कुरो सुनाइयो । बीपी कोइरालादेखि प्रचण्डसम्म सबैजना हामीलाई हाम्रो अधिकार सिकाउन मात्रै केन्द्रित भए ।
अनि गएको ६० वर्षमा तपाईं हामीले के पयौँ ? के सिक्नु भो ? के रहेछ तपाई हाम्रो अधिकार ?
कुरोलाई नलुकाइ भन्ने हो भने, मेरो बुझाइमा तपाईहरुले आफ्नो अधिकार’bout केही पनि बुझ्नु भएको छैन ?

अधिकार र कर्तब्य

आम नेपाली नागरिकले राज्यबाट पाउने अधिकार के के हुन् ? अनि राज्यप्रतिको उनीहरुका कर्तव्य के के हुन् ? यी दुईवटा कुरावारे म पहिला तपाईहरुसंग छलफल गर्न चाहन्छु ।
राजनीति शास्त्र, पार्टीको विज्ञान, समाज शास्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ, नागरिक भए वापत तपाइले पाउने अधिकार हो गाँस, वास र कपडाको सुविधा ! यो राज्यले गर्ने व्यवस्था भित्र पर्छ । त्यो राज्यको दायित्व हो ।
त्यसमाथि निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा यो पनि तपाईंको अधिकारभित्र पर्छ । देशको नागरिक भए वापत तपाईलाई गाँस वाँस र कपासको व्यवस्था गर्नु पर्छ राज्यले । जन्मेदेखिनै तपाईको स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु प¥यो राज्यले, तपाईंलाई शिक्षा दिक्षाको व्यवस्था गर्नु प¥यो ।
शिक्षा ? स्कुलसम्म मात्र गर्ने हो कि युनिभर्सिटीसम्म गर्ने भन्ने कुरो राज्यहेरी भरपर्छ । तर कसमेकम स्कुल सम्मको शिक्षा हरेक नागरिकलाई निःशुल्क दिने ब्यवस्था चाहि राज्यले गर्नुपर्छ । यो नागरिकको सामान्य अधिकारभित्र पर्छ ।

यो अधिकारसंग तपाईको रोजगारी पनि गाँसिएको हुन्छ । आफ्नो योग्यता अनुसार रोजगारी पाउनु तपाइको अधिकार हो ।
अनि यी अधिकार राज्यले दिएवापत तपाईको राज्यप्रतिको निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तब्य चाँहि केके हुन् ? तपाईंले राज्यलाई दिने के ?
राज्यप्रति निष्ठा र समर्पण हो तपाईले दिने । आफ्नो आय अनुसार कर तिर्ने हो । राज्यका नियम कानुन मान्ने, हुलदंगा नगर्ने, रोजगारी र आम्दानी अनुसारको कर तिर्ने । कुनै पनि देशका जनताले राज्यलाई गर्नुपर्ने काम यिनै तीनचार वटा नै मूख्य हुन् ।
अब भन्नुहोस्, २००७ सालदेखि नागरिकको अधिकार खोज, तिमीले पाउनु पर्ने यो हो भनेर प्रशिक्षित गर्ने दल र तिनका नेताहरुले अहिलेको चुनावसम्म आइपुग्दा तपाईलाई के के दिए त ? चुनावमा भोट हाल्नु अघि गर्नुपर्ने प्रश्न हुनु यी ।

के तपाईहरुलाई बासको सुविधा दिए ? भुकम्प पिडितले सम्म छाप्रो पाएका छैनन् । यसमा यहाँका सबै नेताहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल प्रचण्ड, केपी ओलीदेखि मधेशी दलका नेताहरुसम्म जिम्मेवार छन् ।
जनताले ओतलाग्ने छानो पायो पाएन ? पेट भर्ने गाँस र नांगो शरीर ढाक्ने कपडा पायो पाएन ? शिक्षा पायो पाएन ?
बरु यही अवधिमा सरकारी विद्यालयहरु ध्वस्त बनाइयो । प्राइभेट विद्यालयमा महङ्गो शुल्कमा बालबच्चा पढाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो । त्यसमा पनि जजस्ले कनिकुथी पास गर्छन् तिनलाई पनि कही कतै रोजगारी मिल्दैन अनि उ विदेशीन बाध्य हुन्छ !
खै नेताको योग्यता ?

यहाँ ड्राइभर हुनलाई एसएलसी पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर यस देशलाई हाँक्ने नेता हुनलाई योग्यता चाहिंदैन ! बिना कुनै योग्यता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र हरेक उच्च ओहदामा राजनीतिज्ञ बस्न पाउँछ । के यो बिडम्वना होइन ?
शिक्षा तहसनहस छ, जनताले शिक्षा पाएका छैनन् । निशुल्क शिक्षाको कुरै छोडिदिनुस् । स्वास्थ्यको विषयमा म आफैं स्वास्थ्यकर्मी हू, मलाई थाहा छ । हिजोसम्म कमसेकम जनताले बीर अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउथे । हेल्थपोष्ट गए सिटामोल पाउथे । आमनेपाली महंगा नर्सिङ होमहरुमा स्वास्थ्य सेवा लिन बाँध्य पारिएका छन् । आम जनताका समस्या यिनै हुन् ।
अब जनताले तिर्ने तिरोको कुरा गरौं । ट्याक्स जनताले तिर्छन् ठूलाबडाले तिर्दैनन् ! ट्याक्स छलेर अर्बपति खर्बपति बन्छन् । विश्वका धनीमध्येमा दर्ज हुन्छन् । जनताले चाहि तिरो तिर्छ जग्गाको । सर्वसाधारण ट्याक्स तिर्छन्, ठुला बढाले कर छल्छन् ! हाम्रो बिडम्बना यही हो ।

यो विसङ्गती यहाँका ठुलाबढा सबैमा छ । तर उनीहरुले नै छोराछोरीहरुलाई महंगा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउदै छन् । विदेशका युनिभर्सिटीहरुमा उनीहरुकै सन्तानले अवसर पाएका छन् । शिक्षा उनीहरुलाई निःशुल्क छ ।
स्वास्थ्य ? उहाँहरु खोकी लाग्ने वित्तिकै करोडौं खर्च गरेर, त्यो पनि तपाई हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा खर्च गरेर उपचार गर्नुुहुन्छ । उहाँलाई स्वास्थ्य पनि निःशुल्क छ । राष्ट्रपति रिटायर्ड हुने वित्तिकै उहाँलाई आवासको सुविधा छ । गाँसबाँसको त कुरै छोडौ । कवि अर्जुन पराजुलीको कवितामा जस्तै नेताहरु झ्वाम कि झ्वाम पारी राख्नु भएको छ ।

रोजगारी ? रोजगारीका लागि तपाई हाम्रो योग्यता तोकिएको छ नेताहरुलाई कुनै योग्यताको आवश्यकता नै छैन । कमसेकम विए पास गरेको, एम ए पास गरेका मानिसलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउन पाएको भए हुन्थ्यो नि ? तर त्यसका लागि कुनै योग्यता तोकिएको छैन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ, यहाँ सर्वसाधारण जनताको लागि केही पनि भएन, उहाँहरुलाई सबै कुरा भयो ।
तर तपाईहरु नागरिक भए बापत राज्यबाट पाउने न्यूनतम हक, अधिकार र सुबिधा किन माग्नु हुन्न ? म अनुरोध गर्छु, मैले भनेका न्यूनतम कुराहरु अब भोट माग्न आउनेहरुसंग मागेर हेर्नुस् त । यदि उनीहरु वा उनको पार्टीले दिन सक्दैन भने टाउको ठड्याएर भन्ने आँट गर्नूहोस्, लठीक छ, भाइबैनी वा दाजुदिदी तिमीले मेरो भोट पाउँदैनौ !

मनलागि गर्ने स्वतन्त्रता !

तपाई हामीहरुको भाग्यमाथि खेल्ने अधिकार यी नेताहरुलाई कस्ले दियो ? कहाँबाट पाए उनीहरुले यो अधिकार ? कस्ले दियो यिनलाई मनलागी गर्ने स्वतन्त्रता ? के यिनीहरुले नै होइन, हिजो तपाई हामीहरुलाई नागरिक अधिकारवारे शिक्षा दिएका ? अधिकारको लडाई लड्न सिकाएका ! तर उनीहरु सत्तामा गएपछि कहाँ गयो जनताको अधिकार ?
अधिकार त उनीहरुको मात्रै आया, योग्यता नपुगीकन शासन गर्ने ?
कहाँ गयो, निःशुल्क स्वाथ्योपचार ? आफू राज्यको ढुकुटी मासेर विदेशमा गएर उपचार गर्ने ? आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा पढ्न पठाउने ! उनीहरुले आफ्नो गाँस, बाँस, कपडाको व्यवस्था गरेका छन् तर आमजनता भोको छ । भुकम्प पिडीतहरुले खान पाएका छैनन् । लाउन पाएका छैनन् । उनीहरुले बस्नका लागि छानो पाएका छैनन् ।

भोट माग्न आउनेहरुसंग अब जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ, तिमीलाई राजनीति गर्ने र भोट माग्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? प्रत्येक उम्मेदवारलाई यो प्रश्न गर्नुस् ।
एउटै जनमुखी काम !
यसबीच एउटा मात्र सुधारको काम भएको छ । जम्मा एउटा । गएको पच्चिस वर्षमा मात्रै एउटा जनमुखी काम भएको छ । त्यो हो, वृद्धभत्ता !
त्यो पनि म आज तपाईहरु सामुन्ने उभिएर भन्दैछु, वीर अस्पतालमा मैले काम गर्दाखेरी मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । पहिलो पल्ट इमान्दार नेता प्रधानमन्त्री भएका छन् भनेर मैले उहाँलाई सक्नुहुन्छ भने बृद्धहरुलाई भत्ता दिन शुरु गर्नुस् भनेर सल्लाह दिएकोले नै त्यो संभव भएको हो । मलाई थाहा छ, एमाले त्यसको क्रेडिट लिन्छ । तर त्यसपछि उनीहरुले कतिवटा सुधारको काम गरे ? उनीहरुलाई नै प्रति प्रश्न गर्नुहोस् ।

वृद्धभत्ता दिएको एउटै उदाहरण दिएर पच्चिस वर्षसम्म चुनाव लड्न पाइदैन भाइबहिनीहरु जो आफूलाई समानता र समतावादी हूँ भन्ने दावी गर्छन् । जनतालाई निःशुल्क शिक्षा दियौँ ? निःशुल्क स्वास्थ्योपचार दियौँ ? बेरोजगार भत्ता दियौ ? जनतालाई दिन अरु के के लिएर आयौ ?
कुन सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दियौँ जनतालाई ? अनि सामाजिक सुरक्षा नदिए पछि भोलि औषधीमूलो गर्नलाई पैसा जम्मा गर्नु पर्ने भयो । रिटायर्ड भएको भलिपल्टै भात खाने व्यवस्था नहुँदा मान्छे भ्रष्टाचार गर्न गयो ।
यसरी यो देशको राजनीति गर्ने मान्छेले जनतालाई अलमल्याएर गएको साठी वर्षसम्म दिग्भ्रमित पारेर राज्यको सम्पति खाइरहे, लुटिरहे ।
भोट माग्नेलाई सोध्नोस् !

भोटमाग्न आउनेलाई सोध्नुहोस्, तपाईलाई पाँच वर्षमा एकचोटी चुनावमा जिम्मुवाललाई जस्तै भोट खसालेर जनताको अवस्था परिवर्तन हुन्छ ? हिजो राणाले जस्तै तपाईहरुले हामीलाई सामान्य भोट दिने रैतीको रुपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ । अनि हामीले नै तपाईहरुलाई सलाम ठोक्नु परिरहेको छ । के यो जायज हो ?
यो कुरा तपाई हामी मतदाताहरुले बुझ्न सकेका छैनौं । यो कुरा नबुझेसम्म जोसुकै सत्तामा पुगे पनि र जुन नेता उदाए पनि तपाइ हाम्रो नै दुर्गती हुने हो । यसैले नेतासँग आफ्नो हक अधिकार माग्नु प¥यो । यदि उनीहरु जनताको नैसर्गिक हक अधिकार दिन आनाकानी गर्छन् भने भोट माग्न आउनेलाई गलहत्याएर ढोकाबाट बाहिर निकाल्नु प¥यो ।
मलाई सोध्नु हुन्छ, कस्लाई भोट हालौं ? मैले त माथि दिएका क्राइटएरिया पूरा गर्ने कुनै नेता देखेको छैन यो देशमा । ’cause यी सबै एउटै ड्याङका मुला हुन् । सबैले सधैं जनता ठगे ।
हिजो जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, म पनि परिवर्तनको पक्षपाती हूँ । तर म आफ्नो परिवर्तन आफ्नै बाहुबलले गर्नु पर्छ भन्ने मान्छे हूँ । आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हूँ म ।
मलाई जति भोक लागेको छ, त्यतिनै भात खानु पर्छ भन्ने मान्छे हूँ म । अर्काले कोच्याइ दिएको खाना खान्न म ।
यो देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन अनुदानको रुपमा आएका हुन् । बुझिराख्नु र सुनिराख्नु भएको होला, हिजोआज अनुदान शब्द खुबै सुनिन्छ । तर विदेशीले दिने दान अनुदानको रुपमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र ल्याइएको ब्यवस्था हाँकेर देश बनाउँछु भन्नु दिवा स्वप्न मात्र हो ।

अस्थिरताको बीउ !

म भन्छु, दश वर्षको माओवादी जनयुद्धमा तीनओटा प्रखर मुद्धा उठाइए–संघीयता, जातियता, धर्म निरपेक्षता ! त्यसैका कारण अहिले देश विभाजनको सङ्घारमा छ ।
संघीयता, जातीयता, धर्म निरपेक्षता माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्नुअघि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका ४० बुँदामा कहींकतै पनि छैन । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई माओवादीका माग भनेर ०५२ सालमा बुझाएका ४० बुँदे मागमा यी तीनओटा मुद्धा कहिकतै थिएन ।
तर यी तीन मुद्धा बोकेर माओवादीहरु अहिले थाकेका छन्, यिनीहरुको काँध अहिले गलेको छ । यो भारी बिसाऊँ, अनुदान दिने मालिकले बिसाउन दिँदैन । बोकौं गह्रुंगो छ, भारी बिसाऊँ मालिक रिसाउँछ । निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छन्, उनीहरु ! आपसी गुट फूट र लुटले उनीहरु टुक्राटुक्रामा बिभाजीत भैरहेका छन् । जो ब्यक्तिगत स्वार्थको पराकाष्टा हो ।
यी तिनवटै मुद्धा माओवादी आन्दोलनमा थिएनन् । घर गएर उनीहरुले अगाडि बढाएका मागहरु पढ्नुस ! त्यसोभए यी माग कहाँबाट आए ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने म भन्छु, यो अनुदानले आयो ! यसैले अनुदानको संविधान बनाएर देश बनाउँछु भन्नु वाहियात हो ।

मलाई भोक लागेको छ तर मलाई कति खाना चाहिन्छ ? अडकलेर खाने मेरो अधिकारको कुरा हो ।
तर तैंले खानुपर्छ भनेर मालिकले कोच्याउने ? भात मागेको बेलामा नुन कोच्याउँछ, नुन चाहिएको बेलामा पानी कोच्याउँछ । मालिकले जे दिन्छ त्यो हजुर भनेर निल्न बाध्य छन् यिनीहरु । अनि यिनीहरुलाई नेता भनेर सलाम ठोक्न हामी बाध्य छैनौं ?
त्यस कारणले जब यो देशमा अस्थिरताको विउ रोपियो, विखण्डन सुरु भयो । अब यो विखण्डनको ’boutमा तपाईहरुलाई एउटा ऐतिहासिक तथ्य म राख्छु ।
अग्रेजले जब भारतमा शासन ग¥यो, आजभन्दा २५० वर्ष अगाडिको इतिहास हो यो । अग्रेजले संपूर्ण भारतलाई आफू अन्तर्गत राखेर शासन गरेको थिएन । कति ठाउमा अग्रेजले प्रत्यक्ष शासन गरेको थियो भने कतिपय ठाउमा राजा–रजौटाहरु मार्फत भारतलाई शासित गरेको थियो । तर त्यतीबेला पनि दुईवटा देशलाई अग्रेजले सम्पूर्ण रुपमा परास्त गर्न सकेन । सन्धि गरेर ती देशसंग संझौता गर्नुप¥यो ।
अंग्रेजले अफ्गानिस्तान पनि जित्न सकेनन् । नेपालमा जित्यो, तर सुगौली सन्धी गरेर नेपाललाई मान्यता दियो ।

बेलायतीले यस्सो हेरे, यो देशको जनता जुझारु छन्, यिनीहरु अगे्रजी साम्राज्यभित्र बस्दैनन्, बिद्रोह गर्छन् । त्यसै कारणले स्वतन्त्र छोडे । तर राणाहरुमार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा शासन गरे । अफ्गानिस्तानलाई पनि स्वतन्त्र छोड्न उनीहरु बाध्य भए ।
तर भारत छाडेर जाँदा अग्रेजले भारतलाई फुटाएर होइन जुटाएर गएको हो । पाँचसय बढी राजाका राज्यलाई एउटै भारत बनाइएि अंग्रेजले । तर पनि केही केही रजौटाले शासन गरेको ठाउँलाई भने मिलाउन सकेनन् । त्यो मध्ये सिक्किम एउटा हो र कस्मिर अर्को हो । र, कस्मिर चाहि भारतले त्यसपछि लियो अहिलेसम्म पचाउन सकेको छैन । झाडापखाला लागि रहेको छ । फलामको चिउरा चपाउन सकेको छैन !
नवसाहेवको गिद्धे नजर
सिक्किमलाई भारतले निल्यो, अब ‘यिनै’ नेपालीहरुलाई आफ्नो दलाल बनाएर नेपाल निल्न खोज्दैछ । यही हो, ऐतिहासिक तथ्य ।

अग्रेजले त नेपाललाई सुरक्षित छोड्यो । तर भारतीयहरुले आफ्नै दलालहरुलाई नेपालमा स्थापित गरेर संविधानसभा मार्फत् जस्तो सिक्किममा भएको थियो, संवैधानिक रुपमा विधिवत यो देशलाई विखण्डन गर्ने विउ रोपिएको छ । अग्रेजले नेपालीहरुसंग जुझेर शासन गर्न सकिदैन भन् छोडेको थियो अहिले नबसाहेवहरु नेपालमाथि आँखा लगाइरहेका छन् ।
अब आमनेपालीले गोलीले, बोलीले राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने बेला आएको छ । संविधान संशोधन मार्फत् नेपालको विभाजन गर्न खोजीदैछ । त्यसैले आत्मनिर्णय सहितको राज्य विभाजन भन्दैछन् । नेपाललाई कमजोर बनाएर अन्ततः सिक्किम सरह विलय गराउने उनीहरुको कुत्सित योजना छ ।
यो योजनाका अभियुक्तहरु हाम्रै नेपालका नेताहरु आफै हुन् । क्षणिक कुर्सीको मोहले उनीहरु जहाँ भन्यो त्यहीं ल्याप्चे लगाउन तयार छन्, अनुदानले संविधान ल्याएका छन् । त्यही अनुदानको उपदानले चाहि देश चलाउन खोज्दैछन् । विरामी हुँदा औषधी उपचार गर्न उतै जान्छन् । उनीहरुलाई लोकतन्त्र आयो, आमजनतालाई आएन !अब भन्नुस, यस्तो अवस्थामा मतदानको, भोट दिनुको के औचित्य भयो ? तर म लोकतान्त्रिक ब्यक्ति भएको हुनाले भोट चाँहि हाल्नुस् तर प्रश्न गर्नुस् भन्छु ।

बेलायतमा खै संबिधान ?

यो देशलाई संविधान नभइ भएन भनेर नेताहरुले हत्ते हाले । संविधान आएपछि के के न हुन्छ र नआए पर्लय नै हुन्छ भन्ने मिथ्यालाई म स्पष्ट रुपमा भन्ने गर्छु, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन ! देश बनाउन खोज्ने मान्छेलाई संविधानले रोक्दैन । साँच्चिकै देश बनाउने मान्छेहरुलाई प्रायोजित संविधान चाहिँदैन ।
बेलायतमा संविधान छैन । तर त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले समयमा राजीनामा दिन्छ, समयमा चुनाव गराउँछ र त्यो देश भ्रष्टाचारमुक्त छ । अहिले अमेरिकाको राजनीति हेरेपछि त सारा विश्वले देखेको होला बेलायतको जति उत्कृष्ट प्रजातन्त्र अन्त कतै पनि छैन । तर पनि बेलायत भन्ने देश चल्या छ चल्या छ । सबैलाई थाहा छ, त्यहाँ संविधान नै छैन ! यहाँ छसातवटा संविधान बनिसक्दा पनि संविधानसभाबाट संविधान नबनेकोले देश बनेन भनेर खुबै होहल्ला भयो । म त भन्छु, नाच्न नजान्ने आँगन टेडो !
के देश बनाउनलाई संविधान नैं चाहिन्छ ? घुस नखानलाई संविधान चाहिन्छ ? मान्छे नमार्नलाई संविधान चाहिन्छ ? समयमा जनताको काम गर्न संविधान चाहिन्छ ?
काम गर्नेलाई संविधान नभएर रोकिएको हो ? केले रोेकेको हो ?
अनि यो सब,ै देश लुटेर खाने र एउटा न एउटा बहानामा जनतालाई ठग्ने वहाना हो संविधान । यो देशमा जुन जातीयता, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको बिउ रोपियो, त्यो विखण्डनको लागि रोपिएको हो ।

हिन्दुस्तानको फोटोकपी

हिन्दुस्तानको संविधानको फोटोकपी हो अहिलेको संविधान ! त्यो फोटोकपी ल्याउनैका लागि दश वर्ष सशस्त्र जनयुद्धका नाउमा १८ हजार मान्छे किन मार्नु भो ? डाउन लोड गरेको भए भइ हाल्थ्यो नि भारतको संविधान !
संघीयता भारतमा किन चहियो, मैले भनी सके ।
अग्रेजले शासन गर्दा एक तिहाइ भूमि चाहि अग्रेजको कन्ट्रोलमा थियो । दुई तिहाइ भारत चाहि विभिन्न राजा–रजौटाबाट शासित थियो । कास्मिर त अग्रेजले साढे सात लाखमा बेचेको त्यहाको राजालाई । त्यसरी चलेको भारतलाई एक गराउन, अग्रेजले भारत छाडेर गएपछि त्यहाँ संघीयता चाहिएको हो ।
भारतमा त विभिन्न राज्य थिए, फरक राज्य थिए । तिनलाई एक ठाउँमा ल्याउनलाई भारतलाई संघीयता चाहिएको थियो । अब भन्नुस, एकै ठाउँमा मिलेर बसेको देशलाई विभाजन गर्न संघीयता ल्याउने ? भारतकै संविधान प्रयोग गर्ने हो भने पनि भारतको परिस्थिति नेपालमा थिएन । नेपालमा जे भएको छ त्यो हरिलट्ठकले गर्ने काम हो !

इतिहास पढ्ने मान्छेले यस्तो उल्टो काम गर्दै गर्दैन । यो त सरासर मूख्र्याई हो ।
देशको इतिहास नपढीकन, आफ्नो देशको वस्तुस्थिति नबुझिकन गरेको काम आफ्नै निम्ति गलपासो हुन्छ । त्यसैले पहिला आफैंले आफ्नो देश बुझ्नुपर्छ । हामी २५० वर्ष अघिदेखि मिलेर बसेका जातजाती हौं भने यहाँ के को विभाजन ? यसकारण यहाँहरु सबैलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ र त्यो के भने यो संविधान बनाउने र संशोधन गर्ने खेला वाहियात नाटक मात्र हो ।
जनतालाई भ्रममा पार्न, देश बनाउनका लागि संविधानले कहींकतै रोक्दैन । संविधान नभएर केही रोकिनेवाला छैन । भएर केही चटक हुनेवाला पनि छैन ।
अलौकिक संविधान बन्ने भो भनेर खुबै हल्लाखल्ला गरियो । तर त्यस्तो उदाहरणीय संबिधान बनेको एक महिना भित्रै संशोधन गरियो, किन ? जुन यही संबिधान अनुसार नै गैरसंवैधानिक छ ! अहिले फेरि नेता र पार्टीहरु संबिधान संशोधनको अर्को नाटक गरिरहेका छन् । खासमा यी दुइवटै संबिधान संशोधनका नाटक गैरसंवैधानिक छन् ।

जनता भनेको सारंगी

जनता बोल्दैन । ’cause जनता भनेको सारङ्गी हो । जति रेटे पनि ¥याइ¥याइ ¥याइ¥याई मात्र गर्छ ! पूर्ववक्ताले भर्खरै भन्नुभयो, अब पढेलेखेका भाइवहिनीहरु आए, देशभित्र रोजगारी खोज्नुस् । तर हामी अर्काको देशका गएर पसिना चुहाउन बाध्य छौँ ।
हामीले हामैं देश बनाउन पाएनौं । यो स्वर्ग जस्तो देशमा आफ्नै छोराछोरीले बस्न पाएनन्, नेपालीबाटै नेपाली युवालाई लखेटिए । राज्य भने तिनै युवाले आगोको भुंग्रो सरी अरबको तातोमा जोतिएर कमाएर ल्याएको अलिअलि पैसा पनि लुट्छ । त्यसपछि पार्टीका मठाधीशहर गुन्डा गएर चन्दाको रुपमा त्यही पैसा असुल्छन् !
मैले सुरुमा भनेका कुरा गंभीर बनेर मनन गर्नुस् र बुझनुहोस् । राज्यलाई तपाइले दिनु पर्ने के हो ?
कर बाहेक जनताले राज्यलाई केही पनि दिनु पर्दैन । तपाईको जग्गाको मालपोत–आयकर बाहेक तपाईले राज्यलाई दिनुपर्ने केही पनि छैन । त्यतीतिरेपछि तपाइले राज्यबाट पाउनु मात्र पर्ने हो । कहाँबाट अहिले जसरी जथाभावी चन्दा असुल्न पाइन्छ ?

एकपटक भोट पाएर जितेपछि तीसौ, चालिसौँ, पचासौँ वर्षसम्म जनतालाई केही नदिइकन उल्टो घुष खाएर शासन गर्न पाइन्छ ? अनि तपाईहरु तिनैलाई लुरुलुरु भोट हाल्नुहुन्छ ?
भोट हालेपछि स्वर्ग नै जान्छु भन्ने उत्साह छ तपाईहरुमा ? जिन्दगीमा अहिलेसम्म कति पटक भोट हाल्नु भो ? तपाईले भोट हालेको त्यो नेता फर्किएर कहिल्यै आयो तपाई कहाँ ? तपाईको काम गरिदियो ? तपाईले राज्यबाट पाउने केही कुरा दिलायो ? अहिलेसम्म केही गरेको र बनाएकै छैन, लुट्ने बाहेक ! त्यसकारण, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण घडीमा म तपाईहरुलाई भन्छु, यो कागलाई बेल पाक्यो हर्क न विष्मात हो !
मेरो तपाईलाई अनुरोध छ, भोट हाल्नुस् तर मैले भनेका मापदण्ड अनुसारको असल मान्छेलाई हाल्नुस् ! तर त्यो पाउन दुर्लभ नै होला ’cause गएको पच्चीस वर्षको राजनीतिले त्यस्तो खालको मान्छे उत्पादन गर्न छोड्यो ।

चुनावको मृगतृष्णा

राजनीति तस्कर, भ्रष्ट, माफिया, बिचौलीया, गुण्डाको हातमा गयो । त्यसकारण मैले भनेको मापदण्ड पुरा गर्ने मान्छेलाई तपाइले भोट हाल्न खोज्नु चाहि मृगतृष्णा नै हुने वाला छ ।
म तोकेरै भन्दिन्छु, यो स्थानीय चुनाव भए पनि त्यसपछि यो संविधान लागू भई देशको कायापलट हुने वाला छैन । म त्यो भ्रममा पर्न भन्दिन । राज्य विभाजन निम्ति खेलीएको खेल हुन् यी सब । म जत्तिको बुझेको मान्छेले देशका नागरिकलाई यत्ति कुरा भन्दिनु नै पर्छ ।
खास कुरा, यो संविधान नेपालीका लागि ल्याइएकै होइन । यो अनुदानमा आएको संविधान हो । हामीले लेखेको होइन विदेशीका एजेण्टहरुले हाम्रो नाउँमा लेखिएको संविधान हो यो, त्यसकारण कोही पनि भ्रममा नपर्नुस् !

हामीले ६०१ जनालाई संविधानसभा भवनभित्र राख्यौँ । चुनाव हारेका नेताहरुको घरमा संविधानको वारेमा परामर्श भयो । त्यसलाई म जत्तिको पढेलेखेको मान्छे, बेलायतको विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको मान्छेले नेपालीले लेखेको हूँ भन्दिन भने तपाईले बिचार गर्नैपर्छ ।
तपाईहरुलाई संझना नै होला, संबिधानको वारेमा टिप्पणी गर्न र आफ्ना धारणा ब्यक्त गर्न हामीलाई दुई दिनको समय दिइएको थियो । त्यतीबेला जनताले ९० ओटा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर संविधान बनाउदा ती मध्ये एउटा पनि जनताका बूँदा स्वीकार गरिएन ।
जनताबाट राय आएको एक महिनापछि मनोमानी ढङ्गले संविधानसभासदले संबिधान तयार गरे र भने, यो जनताको संविधान हो ?

आमाको दुधको चुनौति

तर म चुनौति दिन्छु, हिम्मत छ भने जनमत सङ्ग्रह गरेर सावित गर ! आमाको दूध खाएका हौ भने म च्यालेन्ज गर्छु, जनतासम्म प्रत्यक्ष रुपमा गएर जनमत सङ्ग्रहबाट संविधानको निक्र्योल निकाल !
सबैका अगाडि जगजाहेर छ, सानो मुद्धामा पनि बेलायतमा जनमत संग्रह भयो । युरोपीयन युनियनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरामा । किनकि यो अहम मुद्धा हो । तर हाम्रोमा विवादास्पद विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्ने हिम्मत किन गरिएन ?
मेरो प्रश्न छ, देश संघीयतामा जाने निर्णय गर्दा जनमत संग्रह गर्नु भो ? जातियताका मुद्धा उछाल्दा जनमत संग्रह गर्नुभो ? धर्म निरपेक्षतामा जाँदा जनमत संग्रह गर्नुभयो ?
जसलाई जनतामा भरोसा छैन, जनताले दिने अभिमतसँग उ सधैं डराउँछ । लुक्छ । त्यसले नेता हु भन्ने समेत हिम्मत राख्न सक्दैन ! म तपाई सबैलाई आग्रह गर्दछु, यो कसिबाट हेर्नुहोस् । वर्तमान नेपाली राजनीतिको नेतृत्व यसवारे कति सफल छ ?

जनमत संग्रह नै समाधान

जो जनमतसँग डराउँछ, भाग्छ, प्रत्यक्ष चुनावदेखि त दशकोष पर भाग्छ उ सधैं अप्रत्यक्ष चुनावबाट प्रधानमन्त्री हुन मरिमेट्छ ! हामीले खोजेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष पद्धतिबाट निर्वाचित होउन भन्ने हो । म आफैंले मत हालेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति देख्न चाहन्छु ।
मनाङमा निर्विरोध चुनाव भयो । मनाङमा १६०० मत ल्याएर आएको मान्छे, सांसद हुन सक्छ । त्यो मनाङमा १६०० ल्याएको सांसद यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । अनि तपाई बहुमतको सरकार भन्नु हुन्छ ? गफ नगर्नुस् !
आजको युगमा पनि बेलायतमा १०० वर्ष अगाडि भए जस्तो कानूनी ब्यवस्था बनाएर हुन्छ ? हुँदैन । एक्काइसौं शताब्दिमा त देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख चाहिन्छ ।

कपी पेष्ट

भारतमा १९४७ मा बनेको संविधानमा अग्रेजको संबिधानको कपी थियो । त्यो हु बहु नक्कल गरेर बनाएको कपी पेष्ट मात्रै हो । भारत पछि हरेक देशको संविधान त्यस्तो लङ्गडो र अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिबाट साथ दिने संबिधान अन्यत्र छैन ।
न्यायपालिसंबन्धी मुद्धा यतिखेर अगाडि आएको छ, यसवारेमा पनि केही भनी हालौ । यो देशलाई अस्थिर राजनीतिको भूमरीमा होमेको नै तत्कालिन प्रधान न्यायधीशले हो ।
२०४७ सालको संबिधानको अपव्याख्या गरेर प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अल्पमतले चुनिएको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट डिर्जभ गरेर निर्वाचनमा जान पाउँदैन भनेर जुन डिक्लियर गर्नुभो र मनमोहन अधिकारीलाई चाहि चुनावमा जान रोक्नु भो त्यसपछि सांसद किनबेचदेखि सुरासुन्दरीदेखि पजेरो प्रकरण भित्रिएको हो ।
संसदभित्रैबाट पाँच वर्षसम्मका लागि प्रधानमन्त्री खोज्न थाल्दा हामीले पाँच वर्षभित्रमा पाँच जना प्रधानमन्त्री पायौँ । त्यो फैसला पनि गलत थियो विश्लेषण पनि गलत थियो ।
जवकी छिमेकी राष्ट्र भारतमा अल्पमतका अटलविहारी बाजपेयी संसद विघटन गरेर चुनाव गएका थिए । हाम्रो अदालतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति अलिक नरमनीति अपनाएर मनमोहन अधिकारीप्रति कठोर नीति निकाल्यो । न्यायालयको निष्पक्षतामाथि मेरो प्रश्न चिन्ह यहीं खडा हुन्छ । खासमा ०४७ सालको संविधान विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको अदालतले धुजाधुजा बनाएर च्यातेकै हो !

म सन्यास लिन्छु !

त्यसपछि नै हो, देशमा अस्थिर सरकारहरुको श्रृङ्खला सुरु भएको । अहिले पनि वर्तमान संविधानले बहुमतको सरकार दिने कुनै गुन्जायस नै छैन । कुनै पार्टीले पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएर बहुमतको सरकार बनाएर पाँच वर्ष शासन गरेर देखायो भने म त्यो दिन जीवनबाटै सन्यास लिन्छु !
जुन देशको संविधानले अस्थिर सरकारलाई बढावा दिन्छ त्यहाँ स्थिर सरकार नै बन्दैन । बन्नेवाला पनि छैन । त्यस्तो अस्थिर सरकार भएको देशमा कुन विदेशीले आएर लगानी गर्छ ? कुन उद्योगपत्तिले उद्योग धन्दा खोल्छ ? अनि तपाइ हाम्रो उन्नति र बिकास कहिले हुन्छ ? कहिल्यै हुँदैन !
हाम्रो भविष्य खासमा गर्भपतन भइसक्यो । सबैलाई चेतना भया !

अस्थिरताको बीउ

अस्थिर सरकार निम्त्याउने विउ हो यो संबिधान । न्यायाधीशरुपी जनता जनार्दनले हाम्रा नेताहरुलाई असिमित अधिकार दिएका हुनाले हामीले यही दूर्भाग्य बेहोर्नु र भोग्नु पर्नेछ । त्यसैले बिउझनोस्, उठ्नुहोस् । गलत संबिधानवारे सचेत हुनुहोस् !
प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने धाराको ब्यवस्था संबिधानमा गर्ने नेताहरुले भ्रष्ट, ब्यभिचारी र अलोकप्रिय नेतामाथि महाभियोग लगाउने प्रावधान किन राखेनन् ? नेताहरुको महाअभियोग भनेको जुन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर गए पनि नराम्रो काम ग¥यो भने उसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार लोकतान्त्रिक देशका जनतामा हुन्छ । अनि यस्तो रुढ संविधानलाई कसरी आधुनिक र अलौकिक संबिधान भन्न सकिन्छ ?
मलाई अहिले चारपाँच जना नेताहरुलाई महाभियोग लगाएर संसद र सरकारबाट गलहत्याउन मन लागेको छ । हाम्रो भोट पाएर गाको थिइस्, नचाहिने काम गरिस्, आइज कान्छा भनेर हामीले बोलाउन पाउँछौ ? यो संविधानले दिन्छ ? बरु महाभियोग लाग्नुपर्ने नेताले पो प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाए !
दलका नेताले दलीय निरंकुशता लादिएको संविधान बनाएर दिए हामीलाई । तपाईलाई पनि चित्त बुझ्या छैनहोला, मलाई कत्ति पनि चित्त बुझेको छैन ।

खै राइट टू रिजेक्ट

यो मान्छेलाई म भोट हाल्दिन भन्न मैले पाउनु पर्छ । चारजना उम्मेद्वार मध्ये कसैको पनि योग्यता पुगेको छैन भने चारैजनालाई भोट दिन्न म । त्यसलाई अंग्रेजीमा भन्छन्, ‘राइट टु रिजेक्ट’ ! काम नगर्ने फटाहा प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारलाई ‘राइट टु रिकल’ भनिन्छ । तर हाम्रो संबिधानमा यी दुइटै अधिकार कटौती गरिएको छ । यसैकारण यहाँको न्यायालय निरंकुश भए, नेताहरु निरंकुश भए । अहिलेको महाभियोगको कोकोहोलो निरंकुश नेताले निरंकुश न्यायाधीशमाथि अंकुश लगाउन खोजेकोले मच्चिएको मात्र हो ।

मलाई दुईवटै अंगको, अझ तीनै अंगको निरङ्कुशताप्रति सिद्धान्ततः असन्तुष्टि छ । तर न्यायालयलाई निष्पक्ष चाहि छोड्नु नै पर्छ । न्यायालयमाथि सहिष्णुता नभएको मान्छे राजनीतिमा जान पाइदैन ।
अमेरिकामा अहिले नेपालमा भए जस्तै भएको थियो सन् १९३० को दशकमा । राष्ट्रपति रुजवेल्टले आर्थिक सङ्कटले मन्दी भएको त्यो बेलामा अमेरिका चाहि प्रथम विश्वयद्धबाट भएको क्षतिको परिपूर्ति गर्दै थियो ।
त्यो बेला बेरोजगारीको समस्या प्रचुर थियो । मान्छे गरिव थिए, खान पनि नपाउने थिए । उद्योगधन्दा बन्द भैरहेका थिए । श्रमीक÷मजदूरलाई उद्योगपतिहरुले चरम शोषण गरिरहेका थिए । नेपालमा अहिले जे जति भइराखेको छ, हो त्यस्तै अवस्थामा राष्ट्रपति नयाँ कार्यक्रम लिएर आए । उनको ‘न्यु डिल’ बाट उद्योगपतिहरु डराए । अरु पनि धेरै डराएर ।

त्यसपछि न्यायालयमा गएर उनीहरुले न्यायाधीशहरुलाई अलिकति प्रभाव पारेर राष्ट्रपतिका सबै कार्यक्रमहरुलाई न्यायालयबाट एकपछि अर्को गर्दै मुद्धा गरेर उल्ट्याइदिए । अहिले डोनाल्ड ट्रमलाई गरेजस्तै । यसरी न्यायलयले राष्ट्रपतिको सुधारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन हुनै दिएन ।
राष्ट्रपति पनि के कम ? बहुमतले निर्वाचित र अत्यन्त पपुलर थिए उनी । रुजबेल्टले नयाँ अक्किल निकाले ।

पितृ न्यायाधीश !

यी सत्तरी वर्ष उमेर नाघेका पितृ न्यायाधीशहरुले मेरा सबै कार्यक्रमहरु विफल बनाइदिए । मेरो सुधारका कार्यक्रमहरु एउटा पनि लागु हुन दिएनन । त्यसकारण यिनीहरुलाई म पनि परोक्ष रुपमा नियन्त्रण गर्छु भनेर ७० वर्ष उमेर पुगेका न्यायाधीशलाई ठाडै निकाल्ने चाहि होइन तर उनीहरुको ठाउँमा बुढा भएर काम गर्न नसक्ने जतिको सहयोगको लागि न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न पाइने भन्ने विधेयक लिएर संसदमा गए ।
वास्तवमा त्यो राष्ट्रपतिको चाल परोक्ष रुपमा बुढालाई भन्दा पनि आफ्नो प्रतिकूल निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरुलाई जवर्जस्त पेन्सनमा पठाउनु थियो ।

राष्ट्रपति विधेयक लिएर पार्लियामेन्ट त गए तर अमेरिकी संसदले विधेयक हेरेर राष्ट्रपतिले परोक्ष रुपमा न्यायालयमा आफ्ना अनुकूलका न्यायाधीसहरु भर्ती गरेर नियन्त्रण गर्न खोजेको मनशाय थाहा पायो । यो विधेयक पारित ग¥यो भने राष्ट्रपति अधिनायकवादी बन्छन् भनेर राष्ट्रपतिकै डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरुले त्यो बिधेयकलाई संसदमा असफल गराइदिए । न्यायालयसंगको लडाइमा जनप्रतिनिधिको सहयोग नपाएपछि राष्ट्रपति पराजीत भए । अहिले पनि अमेरिकामा नियुक्त भएको न्यायाधीश उ आफैंले राजिनामा नदिएसम्म पदमुक्त हुँदैन ।

अमेरिकामा न्यायाधीश भएको मान्छेले कि स्वेच्छाले राजीनामा दिनुपर्छ होइन भने नमरेसम्म न्यायधीश भैरहन्छ । रुजवेल्टको त्यो असफल बिधेयकले अमेरिकाका न्यायाधीशलाई झन् बलीयो पा¥यो । त्यसैले अमेरिकी अदालत र लोकतन्त्रको रक्षा भयो । त्यो घटनाले न्यायधीशमाथि पनि गम्भीर रुपमा जिम्मेवार बनायो, न्यायाधीशले पक्षपात गर्न पाइदैन । सधैं न्यायको पक्षमा हुनु पर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पार्टीमा लबिंग पनि गर्न पाइदैन । पार्टीको कुरा सुनेर न्याय सम्पादन पनि गर्न पाइदैन । तर नेपालमा यसैमा त्रुटी भएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्त भएपछि हजुरहरुको कृपाले हामी न्यायाधीश बन्न पाएँ भनेर एउटा जत्था नै पार्टी अफिसमा गएर धन्यवाद दिनेसम्मको बेथिति नेपालमा देखियो । त्यस्ता न्यायधीशबाट के न्याय सम्पादनको अपेक्षा गर्ने जनताले ? तिनै न्यायाधीशहरु मध्येबाटै भोलि प्रधानन्यायाधीश बन्ने हो ! त्यसकारण न्यायपालिकालाई स्वच्छ छ कसरी भनुँ ? म त स्वच्छ देख्दिन । तैपनि अदालतलाई स्वच्छ राख्न ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिनै पर्छ । र, कार्यकारिले पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई जसरी नाँगो हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकाले पनि सुध्रन धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ । तर कार्यकारीलाई रिस उठ्यो भन्दैमा न्यायाधीशमाथि हचुवाको भरमा महाभियोग लगाउन पाइदैन ।

देश विभाजनको संघारमा

अन्तिममा, म तपाईहरुलाई भन्छु, अहिले हाम्रो राष्ट्रलाई विभाजनको संघारमा पु¥याइएको छ । यसवाट देशलाई तब मात्र जोगाउन सकिन्छ, जब आमनेपालीको भित्री मनमा राष्ट्रियताको भावना जागरण हुन्छ । अब पहिलाको जस्तो बन्दुकको नालबाट होइन, कलमको टुप्पोबाट नेपाललाई विखण्डन गर्न खोजिदैछ ।
वैधानिक तरिकाले देशलाई विखण्डन गर्न खोजेको बेलामा संविधान संशोधनदेखि लिएर हरेक मुद्धामा हामी जागरुक भएनौ भने, आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भएर भोट माग्न आउने नेताहरुलाई खवरदारी गरेनौ भने, राणाकालको जस्तै अरुलाई खसाल्नुलाई मात्र आफ्नो कर्तव्य संझेर लापरवाह हुन्छौं भने हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुनेवाला छैन ।

( ख्यातीप्राप्त डा.उपेन्द्र देवकोटाले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा काठमाण्डौंको रत्नपार्कमा आयोजित आमसभामा ब्यक्त गर्नु भएको बिचारोत्तेजक भाषण । भाषणको उतार अनिल योगीले गरेका हुन् ।)