शेरबहादुरको सत्तारोहण अलमल हुनुका भित्रीकारणहरु

काठमाण्डौं, २२ जेठ ।
कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चालिसौं प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोले पनि सत्तारोहण परपर धकेलिएको छ । आइतवार दिनभरि प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान गरिएका देउवा अन्तत प्रधानमन्त्री नै नबनी घर फर्किए ।
जेठ २१ गते आइतवार देउवा प्रधानमन्त्री नबन्नुको कारण’bout राजनीतिक बजारमा दुइथरि बिचार हाबी भएका छन् ।

पहिलो, सत्तापक्षले एमालेमाथि लगाएको आरोप । एमालेले संसद नै बस्न दिएन, त्यसैले संसदबाट चुनिनु पर्ने देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् ।

दोस्रो, एमालेले काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनमाथि लगाएका आरोप ।

सत्तापक्ष भन्छ, एमाले विभिन्न कारण देखाएर संसद नै बस्न दिइरहेको छैन । संसद बस्न असंभव भएकोले संसदले गर्ने सबै कामहरु रोकिएका छन् । यो एमालेको अर्घेल्याईं हो । अब एमालेका दुखका दिन शुरु भए ।
एमालेको भनाइ छ, काँग्रेस—माओवादी मिलेर एमालेविरुद्ध मनोगत युद्ध शुरु गरेका छन् । एमालेले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पाएको जनसमर्थनले सत्तापक्ष अत्तालिएको छ । उनीहरु जसरी पनि एमालेवारे आमजनतामा उर्लिएको विश्वासलाई भत्काउन खोजीरहेका छन् । यसो गर्दा काँग्रेस माओवादीले आमसंचारका माध्यमहरुलाई दूरुपयोग गरेर एमालेविरुद्ध हुँदैनभएका कुराहरुलाई पनि समाचार र विचार भन्दै मनोवैज्ञानिक प्रचारबाजीमा समेत लागेका छन् ।

सत्तापक्षको दावी

काँग्रेस–माओवादी पक्षको एमालेमाथिको आरोप र भित्री विश्लेषण भिन्नै छ । उनीहरुको विश्लेषण अनुसार काँग्रेस–एमालेसंगको पछिल्लो टक्करको अन्त्य एमालेको उदाऊँदो राजनीतिक स्थान समाप्तिमा पुगेर हुँदैछ । ’cause राजनीतिक पण्डितहरु ठान्दथे, केपी ओलीको लाइनले कि देउवा–प्रचण्ड हनिमुन सकिन्छ कित यो गठबन्धन नै राष्ट्रघाती भनेर अन्त्य हुनेछ !
तर यसवीच शेरबहादुर–प्रचण्डको गठबन्धनले तीन कुराहरु जुन ग¥यो त्यसले एमालेलाई ठण्डा बरफ बनाइदिएको छ ।

पहिलो हो, चीनसंगको संबन्धलाई बन्द गरेर माओवादी–काँग्रेस मोर्चाले भारतमुखी बन्छ भन्ने कुरालाई गलत सावित गरेर देखाएको छ । चीनसंग ओबिओआर संझौता, उत्तरी सिमानाका जिल्लाहरुमा चीनलाई दक्षिणी सिमानामा भारतलाई जस्तै विकास निर्माणका काम गर्न छुट दिने सहमती र चीनलाई बुढी गण्डकी बनाउन दिने संझौताले भारतीय प्रभावलाई सन्तुलित बनाएको छ । यसरी प्रचण्ड सरकारले दुबै छिमेकीसंग संबन्ध विस्तार गर्ने सफलता पाएको छ ।

दोस्रो, काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनले मधेशीहरुलाई मिलाएर चुनावमा आउन सहमत गराउदै, उनीहरुलाई सहभागी बनाउदै चुनाव गराउन सक्दैन भन्ने जुन आमअनुमान गरिएको थियो । तर प्रचण्ड सरकारले यो कुरालाई साकार पारेर गरेरै देखाइ दिएको छ । धेरैले ठानेका थिए, माओवादी यो चुनावमा बढारिने छ तर निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई मर्यादित र उचित स्थानमा स्थापित गरिदिएको छ ।

तेस्रो, प्रचण्ड–देउवा एकतालाई केपी ओलीको देशभक्त, गतिशील र स्वाभिमानी ब्लकले तोड्ने छ । तर यो एकता त झन् मुखरित र भरपर्दो एकतामा परिणत पो हुन आइपुगेको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संबन्धमा ओलीका दावीहरुलाई काँग्रेस माओवादी गठबन्धनले हावा खुवाइ दिएको छ भने भारतलाई सहमतीमा लिएर यो सरकारले ओलीको राजनीतिक ‘स्पेस’ लाई समाप्त झैं पारिदिएको छ । त्यसैले अब एमालेले चुनाव नै जिते पनि ओलीको चमक कायम रहनेवाला छैन ।

एमाले पक्षको असहमती

एमाले पक्ष भन्छ, एमालेविरुद्ध गरिएका प्रचार र यथार्थ बिलकुलै गलत हुन् । उनीहरुले योजनावद्ध रुपमा आमजनतालाई झुक्याउन गलत सूचना र विश्लेषण प्रवाहित गरिरहेकाछन् जसलाई विकसित घटनाहरुले दिनदिनै उदांगो पारिरहेका छन् । यसले उनीहरु जनताका नजरमा ढँटुवा सावित भैरहेका छन् र जनताबाट झन् टाढा पुगिरहेका छन् । जनताको मनको अन्तर कुन्तरमा रहेको उनीहरुप्रतिको अलिअलि विश्वास पनि भत्किंदै गैरहेको छ ।

विश्वासको संकट

एमालेको दावी छ, सत्तापक्ष पछिल्ला घटनाहरुमा जसरी नग्न रुपमा आइरहेको छ, यसले गर्दा उनीहरुप्रति हाम्रो मात्र होइन, अरु राजनीतिक शक्तिहरुको विश्वास पनि हराउदै गैरहेको छ ।
जुनसुकै कुरामा आफूले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने हठले गर्दा सत्तापक्ष अहिले रतन्धो रोगले गाँजेझैं भएको छ । हामी एउटा कुरा भन्दैछौ, उनीहरु अर्कै कुरा प्रचार गर्दै हिंडिरहेका छन् । भनौन, २१ गतेको संसदको वैठकलाई २३ गते सारियो । तर यो एमालेको अनुरोधमा सारेको हो भन्ने प्रचार गरियो, गराइयो । तर सत्य यो होइन । एमाले किन काँग्रेस—माओवादीमा विन्तीपत्र हाल्न जान्छ ?

जवकि भएको के हो भने, शेरबहादुर देउवालाई संविधान अनुसार सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कहाँबाट सदनमा चिठी आयो । तर आफूलाई संसदीय ब्यवस्थाको मसिहा भन्ठान्ने काँग्रेस र तथाकथित जनयुद्धकालका आततायी पापबाट उम्कन सकिन्छ कि भनेर काँग्रेसको पुच्छर बनेको माओवादी प्रचण्ड गुट त्यो चिठी अनुसार प्रकृया अगाडि बढाउन लागेन । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वसम्मत गराउन आउ भनेर हुक्केलाई झै पो एमालेलाई बोलाए ।

एमाले उनीहरुले बोलाएका त्यस्ता तीनवटा हुक्के वैठकमा भाग लिन नै गएन । सातौं दिन म्याद सकिदै थियो, राष्ट्रपतिले सबै दललाई बोलाउनु भयो । त्यहाँ शेरबहादुरलाई सर्वसम्मत बनाउने कुरामा सहमती भएन । राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको म्याद सकियो ।
सर्वसम्मत नभएपछि त्यो चरण सकिएर बहुमत सिद्ध गर्ने चरणको चिठी राष्ट्रपतिले संसदलाई लेख्नु भयो । तर त्यो चिठी सभामुखले आफ्नो भेनिटी ब्यागमा राख्नु भएको छ, खुला गर्नु भएको छैन । हाउस बन्द छ, संसदमा विजिनेस नै आएको छैन ।

अनि संसदका महासचिवलाई भनेर शनिवार बाहिर बाहिरै प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका भनेर टाँसियो । कही नभएको जात्रा कुर्सीमा बसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुरको उम्मेदवारीलाई सिफारिस गरेको पनि खबर सुनियो । तर राष्ट्रपतिले पठाएको चिठी विधिसम्मत रुपमा संसदमा प्रवेश नै गरेको छैन भने एमालेले मंगलबारको वैठकमा सहभागी हुन्छौं भनेर दर्खास्त हाल्न जान्छ कहिँ ?

सबै सामु के जगजाहेर छ भने, चितवनका मतपत्र च्यात्ने अपराधीलाई छोडियो । निर्वाचन अयोगलाई सत्तापक्षले मतदान गराउने निर्णय गराउन दवाव दियो भन्ने त खबर नै आयो । जबकि आयोगकै अर्का सदस्यले यसमा सहमति जनाएका छैनन् ।

यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चितवन—१९का वडासदस्यका उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले आइतवार नै रिट निवेदन हालेका छन् । अनि यस्तो अवस्थामा एमाले मंगलवार सबै कुरा मिल्छ भनेर कहिं निवेदन हाल्न जान्छ ? जाला ?

अनि सत्तापक्षका गलत उद्धेश्यले प्रेरित यस्ता कुरा कसैले पत्याउला ?
सबैले संझिराखे र बुझिराखे हुन्छ, एमाले अपराधीलाई दण्डित गराउने पार्टी हो, पक्षपोषण गर्ने होइन । हामीले अपराधीलाई अनुरोध र जीहजुरी गर्न जानेका छैनौं । काँग्रेस र माओवादी जस्तो स्वार्थका लागि जेसुकै गर्न बाँकि नराख्ने पार्टी होइन एमाले !