गिरिजाप्रसादको बिरासत शेरबहादुरको मानवसागर !
—भीम भुर्तेल
शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहदरवारमा आसिन भएका छन् । देउवा नेपाली राजनीतिमा तत्कालै निर्णय गर्नसक्ने नेताको रुपमा हेरिन्छन् । उनको यो राजनीतिक व्यक्तित्व ‘ट्रेट’ कै कारण उनी नेपाली राजनीतिमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको समयमा राम्रा कामको जसजति आफ्नो र नराम्रा कामको अपजसले ‘ओभरवेट’ गरेको व्यक्तित्वको रुपमा विश्लेषित पात्र हुन ।
देउवाको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालको शुरुवात नेपालमा अंगालीएको संसदीय व्यवस्था भित्र देखिएका सवै खालका विकृति र विसंगति भित्र्याउँने नेताको रुपमा रहेकोे छ । तत्कालीन माओवादीले उनकै कार्यकालमा संसदीय व्यवस्थाका विकृतिलाई पूँजीकृत गरेर संसदीय व्यवस्था नै समाप्त गर्ने भनेर राज्यविरुद्ध हतियार उठाए ।
माओवादीको शसस्त्र विद्रोहको कारण र तत्कालीन राजदरवार हत्याकाण्डको पृष्ठभूमिमा उनको दोस्रो कार्यकाल, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था नै तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको २०५९ असोज १८ गतेको कदमले समाप्त पा¥यो ।
देउवाको तेस्रो कार्यकालको सुरुवात तिनै राजाले दोस्रो कार्यकालपछि खोसेको सत्ता फिर्ता पाएर भयो । त्यतीबेला देउवाले खुशी बनेर भनेका थिए, मैले गोर्खाका राजाबाट न्याय पाएँ । उनलाई यो न्याय पाउन त्यतीबेला माधव नेपालको एमालेले आधा प्रतिगमन सच्चियो भनेर देउवासंगै सत्तामा सहकार्य गरेको थियो । तर, त्यसको दुःखद अवसान तिनै राजाले २०६१ माघ १९ गते पुनः सत्ता खोसेपछि भयो । संसद विघटन, निर्वाचन गराउन नसकेको र पार्टी फुटाएको आरोप पनि देउवाको थाप्लोमा लागेका अरु कलंक हुन् ।
प्रतिगामी छवि
नेपाली राजनीतिका पण्डितहरु भन्छन्, देउवाले राजालाई प्रजातन्त्र बुझाउँन मात्र जान्दछन् । र, अब फेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कहाँ लगेर कतिबेला बुझाउँछन् भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
राजनीतिक पण्डितहरुका यस्ता निराशाजनक टिप्पणीलाई देउवाको विगतले धेरै हद सम्म आशंका गर्न सकिने ठाउँ नदिएको पनि होइन तर, बितेका तेह्र बर्षमा देशको राजनीतिक वस्तुस्थिति, शक्ति संरचना र समिकरणमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । त्यो समयमा भर्खर कक्षा १ मा पढ्न शुरु गरेका नानीहरु स्नातक तहमा भर्ना भैसकेका छन् । र, अहिले देउवाले त्यसरी शक्ति केन्द्रसंग सम्झौता गर्ने दरवारको अस्त्वि नै हराएको पनि छ ।
प्रगतिशील मुहार
अर्कोतर्फ, देउवा नेपाली कांगे्रस सरकारले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यकालमा केहि प्रगतिशील काम गर्ने व्यक्तिको रुपमा पनि लिइने नाम हो । कमैया र दलित मुक्तिको घोषणा, नयाँ भूमिसुधार, नेपालको अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत योजना काली गण्डकी पनि यिनकै अग्रसरतामा निर्माण भएको थियो । अहिले देउवाका ती घोषणा र कामको त्यती महत्व नहोला तर, तत्कालिन समयमा मेगा प्रोजेक्ट हुन् ती । त्यतीबेला तिनको प्रभाव अत्यधिक थियो । ती क्रान्तिकारी कदम मानिन्थे ।
यी सवै पाटाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर ‘बिग पिक्चर’ बनाउँने हो भने देउवालाई चौथो पटकको सत्तारोहण आफ्ना विगतका सवै नकारात्मक रेर्कड सुधार गर्ने महत्वपुर्ण अवसर हुनसक्छ । त्यसैले होला सांकेतिक रुपमा भए पनि देउवाले विगतलाई मनन गरेको झल्को उनले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गरेको पहिलो निर्णयमा राष्ट्रिय सदाचार नीति मस्यौदा गर्न स्वीकृति दिएर गरेका छन् । भ्रस्टाचार विरोधी अन्तरराष्ट्रिय संस्था ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’को नेपाल ‘च्याप्टर’ले बिगत केहि बर्षदेखि राष्ट्रिय सदाचार प्रणाली निर्माण गर्ने अभियानलाई सम्वोधन गर्दै स्वीकृति दिएकोले पनि उनले आफ्नो पहिलो दोस्रो र तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका कमिकजोरीलाई सुधार्ने प्रयत्नको रुपमा लिएका हुनसक्छन् ।
दुराचारको सदाचार !
देउवाले विगतका पाठबाट सिकेर अगाडि बढने संकेत त केही राजनीतिक पण्डितहरुले गरेका छन् तर अहिले नै त्यसवारे भविष्यबाणी गरिहाल्नु अपरिपक्व हुनसक्छ । देउवाले आफ्नो छवि सुधार्न सकेनन् भने सदाचार ऐन ल्याउने कुरा सबैभन्दा ठूलो ब्यंग बन्ने निश्चित छ ।
तर, देउवाको चौथो पटकको प्रधानमन्त्रीय यात्रा सहज भने छैन । उनको अगाडि देशका समस्याका पहाडहरु मात्र छैनन्, देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीमाथि उग्रबामपन्थी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका अगाडि लम्पसार भएको आरोपलाई सुधार्नु रहेको छ ।
तर, उनीसंग यी समस्यासंग जुध्नको लागि सिमित विकल्प मात्र छन् ।
चार चुनौति
अहिले उनको अगाडि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नु पर्ने छ । निर्वाचनको लागि मधेशबादी दलहरुलाई सहभागी गराउन संविधान संशोधन प्रमुख बिषय हो तर संविधान संसोधन एमालेको सहयोग बीना हुने अवस्था छैन । त्यो भै हाले पनि त्यसले उनको पार्टीका अगाडि ल्याउँने चुनौती सजीलो हुने छैन । त्यो झनै गाह्रो हुनेछ । संविधान संसोधन गरिए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउँने छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको अगाडि भुकम्पपछिको पुननिर्माण अर्को जटिल मुद्धा हो । देश हाइटीको नियती भोग्ने अवस्थामा छ । भुकम्पपछिको पुननिर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । यो समस्याबाट पार पाउँनु उनका लागि फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै चुनौती रहेको छ ।
पेचिला मुद्धा
सवैभन्दा पेचिलो मुद्धा वेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप जस्तो संक्रमणकालिन न्यायको हो । तत्कालिन मार्ने र मर्ने दुवैपक्ष अहिले सत्तामा एकै ठाउँमा भए पनि मर्ने र बेपत्ता भएकाहरुका परिवारले त्यस वेलाका मार्ने र वेपत्ता बनाउँनेहरुलाई सहजै नछाड्ने स्पष्ट छ ।
साथै अन्तरिम संविधानले निषेध गर्दागर्दै संक्रमणकालिन न्यायले नियमित न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश पाइसकेको अवस्थामा यो मुद्धाको अन्तिम किनारा गर्न मर्ने र वेपत्ता हुनेका आफ्न्तलाई चित्त बुझाउन ठुलै उदारता र साहस देखाउनु पर्ने छ ।
अर्कोतर्फ उनको सफथग्रहण समारोह नै बहिस्कार गर्ने आफ्नै पार्टीको एक समुहले खोजेको कारण पार्टी भित्रैबाट पनि उनलाई सहज वातावरण छैन । पार्टी मिलाएर लैजान पनि शेरबहादुरका अगाडि अर्को जटिल चुनौती छ ।
उनका राजनीतिक गुरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना यावत कमिकमजोरीका वावजुद तत्कालिन माओवादीसंग १२ बुँदे समझदारी गरेर देशबाट साढे दुई शताव्दी लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने र विद्रोही माओवादीलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याएका थिए । यसबाट उनका तमाम राजनीतिक कमजोरी जनताको स्मृतिबाट हराए र उनको राजनीतिक कदसमेत उच्च पार्न सकेका थिए ।
बीपी, जीपी र एसबी
यसपछि जीपी ‘लिगेसी’ विपी ‘लिगेसी’भन्दा पनि उच्च बनेको थियो । त्यसैको परिणाम हो, गिरिजाप्रसादको शवयात्रामा उर्लिएको मानवसागर । अहिले शेरबहादुर देउवा (एसबी)लाई पनि आफु मरेपछि शबयात्राका मलामीको संख्या बढाउँने र देउवाका शुभकामका केही ‘बिरासत’ छोडेर जाने अवसर निर्माण गर्ने अवस्था हो । यो अवसरलाई कसरी र कति सदुपयोग गर्ने हो त्यो देउवा आफैं र स्वयम् देउवामा मात्रै निर्भर छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएकोमा भन्दा पनि विगतका दाग हटाउने अवसर प्राप्त भएकोमा देउवालाई बधाई ।
