चुनाव सरेको सर्यै तर के को लागि – हरि अधिकारी
– हरि अधिकारी
मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले विरोधमा आन्दोलन सुरू गरेपछि सरकारले यसै असार महिनाको १४ गतेको लागि तोकेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ तालिका अनुसार दोस्रो चरणमा हुने भनी तय गरिएका मध्ये २ नम्बर प्रदेशमा असार १४ गतेको सट्टा आगामी असोज २ गते चुनाव हुनेछ भने अरू तीन प्रदेश १, ५ र ७ मा सोही दिन चुनाव हुनेछ ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको चुनावको निर्धारित तिथि फेरिएको यो चौथो पटक हो । तृणमूल तहका स्थानीय संस्थाहरूको प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया यस रूपमा अवरोधमा पर्नु सामान्य विषय होइन । यसले आजको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थापनमा व्याप्त कमजोरीहरूको पोल राम्रैसँग खोलिदिएको त छ नै, साथसाथै मुलुकलाई हाँकेर लैजानुपर्ने महान् जिम्मेवारी पाएका नेताहरूको वैचारिक दिशाहीनता र आत्मविश्वासहीनतालाई समेत उजागर गरेको छ ।
तराई-मधेसको समस्या लामो समयसम्म कचल्टिएर रहनुमा त्यो समस्याको आडमा राजनीतिको खेती गरिरहेका मधेसका केही आत्म केन्द्रित नेताहरू जति जिम्मेवार छन् केन्द्रीय सत्तामा प्रभूत्व कायम गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ताखोर नेताहरू पनि त्यत्तिकै उत्तरदायी छन् । मधेस आन्दोलनले आकार लिन लागेको बेलादेखि नै मधेसले राखेका मागहरूका विषयमा सामूहिक अवधारणा बन्नु पर्ने थियो, तर दुर्भाग्यवश कतिपय कारणले त्यसो हुन सकेन । तराई- मधेसका नेताहरूले राखेका मागहरू मध्ये राष्ट्रले पूरा गर्न सक्ने वा नसक्ने र तिनका आयतनको ’boutमा प्रष्ट अवधारणा बनाएर ठाकुर, महतो, झा र त्रिपाठी आदिसँग सुरूमै कडा रूपले प्रस्तुत हुन सकेको भए स्थिति अहिले आएर यति जटिल अवश्य पनि बनेको हुने थिएन ।
देउवा सरकारले आवश्यक समय र सहुलियत दिएका खण्डमा २ नम्बर प्रदेशका मधेसी नेताहरू चुनावमा सहभागी हुनेछन् अथवा चुनाव भाँड्ने वितण्डामा लाग्नेछैनन् भन्ने असल विश्वास र सदाशयका साथ त्यस प्रदेशका स्थानीय तहको चुनाव आगामी असोज २ गतेका लागि तोकेको छ । झट्ट हेर्दा सरकारको यो निर्णय ठीकै हो जस्तो लाग्दछ । तर यसले हाम्रा नेताहरूको मनमा जमेर बसेको असुरक्षा र आत्मविश्वासहीनताको पोल पनि राम्रैसँग खोलिदिएको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । तराई- मधेसका समस्याका सन्दर्भमा हाम्रा नेताहरूले कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण नै बनाउन नसकेको र त्यो समस्यालाई टालटुल र तुष्टीकरणका भरमा सल्टाउने गलत नीति अख्तियार गरेका कारण नै यो समस्या माखेसाङ्लो झैं जेलिएको हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।
सरकारले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव तीन महिनापछि गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यसको नकारात्मक पक्ष मात्र भएको सकारात्मक पक्ष हुँदै नभएको भने होइन । पहिलो कुरा त चुनाव त्यति पर सारेपछि राजपालाई चुनावमा भाग लिनका लागि चौतर्फी दवाब पर्नेछ । सबैभन्दा कडा दवाब त २ नम्बर प्रदेशका जनताका तर्फबाट पर्नसक्छ । देशका अरू सबै प्रदेशका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने दुई नम्बरका जनताले नपाउने जस्तो अमिल्दो भवितालाई आम जनताले किन चुपचाप स्वीकार गर्ने भन्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्ने छ त्यतिबेला । चुनाव हुन नदिन चाहनेहरूले जनतालाई चुनाव हुँदा कुन कुन वर्ग र तप्का कसरी नोक्सानीमा पर्नेछ भन्ने कुरा पनि बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरो सम्झाउन सजिलो हुनेछैन । झट्ट हेर्दा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव असोजमा गर्ने कुरा एकदम झूर लाग्दछ तर हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं यो निर्णयले तराई मधेसका ती बितण्डावादी नेताहरूलाई नैतिक र व्याबहारिक बन्धनले घेर्नेछ । उनीहरू वाध्य भएर आफ्ना एजेण्डाहरूको स्वीकृतिका लागि जनताका घर दैलोमा जान वाध्य हुनेछन् ।
