यथार्थ र कठोर: सरकारको अनुहारमा पोतिएको कालोमोसो
– हरि अधिकारी
दुई वर्ष अघि अर्थात् २०७२ साल भदौ ७ गते कैलाली, टीकापुर बजारमा खेलिएको रगतको होलीका मुख्य मास्टरमाइण्ड मानिएका रेशम चौधरी लगायत ८८ जनालाई सरकारले क्षतिपूर्ति बापत करीव ११ करोड दिएको छ । जनपद प्रहरीका एस्.एस्.पी. लक्ष्मण न्यौपाने, उनका ७ जना सहकर्मी र एक नाबालक सहित ९ जना निहत्था व्यक्तिहरूलाई कथित थरूहट आन्दोलनका समर्थकहरूको हतियारधारी भीडले लखेटी लखेटी, ज्यान बचाउन लुकेका ठाउँबाट खोजी खोजी, बाहिर निकाली लट्ठी, भाला र छुरी प्रहार गरेर नृशंस हत्या गरिदिएको थियो । प्रहरी सेवामै कार्यरत एकजना कर्मचारीको अढाई वर्षको निर्दोष बालक छोरालाई भने सुतेकै ठाउँमा आततायी हत्याराहरूले गोलीको शिकार बनाएका थिए ।
अराजक भीडले मच्चाएको हिंसामा परी मारिने प्रहरीहरूको अपराध उनीहरू सरकारका कर्मचारी हुनु मात्र थियो । थरूहट आन्दोलनका प्रत्यक्ष देखिने र नेपथ्यमा रहेका संचालकहरू त्यस आन्दोलनमा बढी भन्दा बढी जन- धनको क्षति गराएर त्यसको आयतनलाई सकेसम्म फैलाउँन र त्यसका वलमा सरकारलाई आफ्ना मागहरू मान्न वाध्य बनाउन चाहिरहेका थिए । त्यसका लागि मधेस आन्दोलनका राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र नेपाली काङ्ग्रेसका अमरेश सिंह जस्ता केही नेताहरूले आन्दोलनको केन्द्रस्थ इलाकाका थारूहरूलाई घरमा जे जे हतियार छन् लिएर सडकमा उत्रिन खुल्ला आह्वान गरेका थिए । तिनीहरूको त्यो आह्वानलाई व्यबहारमा उतार्न टीकापुरमा रिसोर्ट र एफएम रेडियो चलाइरहेका रेशम चौधरी, सांसद जनक चौधरी, थारू कल्याणकारी सभा टीकापुरका अध्यक्ष भागीराम चौधरी आदिले ’roundका थारू युवकहरूको एउटा जत्थालाई संभवत: पैसा र अन्य प्रलोभनका वलमा परिचालन गरी त्यो हत्याकाण्ड मच्चाएका थिए ।
थरूहट क्षेत्रको इतिहासमा कहिल्यै नभएको त्यो नृशंस हिंसाले प्रतिहिंसालाई निम्त्याउनु एक प्रकारले अनिवार्य जस्तै बनेको थियो त्यो भय र आतंकको वातावरणमा । नौ जना निर्दोष मानिसहरूको विभत्स लास देखेर विक्षिप्त बनेको अत्यधिक संख्यामा महिलाहरू संलग्न एउटा आक्रोशित भीडले हत्याकाण्डको भोलिपल्ट टीकापुर बजार क्षेत्रमा पुगी हत्याको योजनाकार र प्रोत्साहक ठानिएकाहरूका घर- पसल र कार्यस्थलहरूमा आगजनी र तोडफोड गरी व्यापक नोक्सानी पुर्याएको थियो । त्यस उत्तेजक भीडको तारो बनेकाहरूमध्ये अधिकांश अघिल्लो साँझ नै संभावित गिरफ्तारीको डरले फरार भइसकेका थिए । अहिले सरकारले ठूलो अंकमा वितरण गरेको क्षतिपूर्ति पाउनेमा मुख्यत: तिनै भगोडाहरू छन् । तिनीहरूका नाइके मानिएका फूलबारी रिसोर्ट र एफएमका संचालक रेशम चौधरीका पिताले सर्वाधिक १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । रेशम स्वयं भने घटना भएका दिनदेखिनै भागेर दिल्ली पुगी त्यहीँबाट आफूमाथि लागेका सबै आरोप खारेज गराउने उद्यम गरिरहेका छन् ।
जिल्लास्थित सिंहदरबारका प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले ‘राज्यले सामाजिक सद्भाव मिलाउन ढिलै भए पनि क्षतिपूर्ति रकम दिलाएको’ दावी गरेका छन् । प्रजिअ भनेको लाए अर्हाएको काम गर्ने मामूली प्यादा भएकाले उनले भनेका कुराको खासै अर्थ नहोला तर सर्वसाधारण नेपाली जनताको नजरमा त्यस्तो निर्मम हत्याकाण्डका आरोपीहरूलाई यति ठूलो रकम दिएको विषय सजिलै पचाउन सकिने र अनालोच्य रहन सक्दैन । त्यस हत्याकाण्ड सम्वन्धी मुद्दाको कार्यबाही अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ अहिले पनि । त्यति मात्र होइन, पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकारले त्यो मुद्दा एकमुष्ठ फिर्ता लिन बारम्बार कोशिश गर्दै आएको पनि छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बहाल नै छँदा गरेको भारत भ्रमणका अवसरमा फरार अभियुक्त रेशम चौधरीलाई दर्शन-भेट दिएको घटना पनि जनताको स्मृतिबाट मेटिइसकेको छैन । यी सब दिक्कलाग्दा घटनाहरूको शृंखलाको आलोकमा हेर्दा राज्यले कैलालीका कथित पीडितहरूलाई दिएको ११ करोड रुपियाँको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । सरकारको यो कदम प्रथम दृष्टया नै आपत्तिजनक छ ।
प्रदेश नम्बर ७ को कैलाली जिल्लामा असार १४ गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । चुनावको मुखमा एउटा विवादास्पद मुद्दासंग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई त्यत्रो ठूलो अंकको रकम बाँड्दा निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि यहाँनेर जरूर उठ्ने छ । राष्ट्रसेवक प्रहरीहरूलाई कुटी कुटी मार्नेहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिन तम्सिने तर भीडको आक्रमणमा परेर भएको सम्पत्तिको नोक्सानीको मामिलामा चाहिँ जतिमाग्यो त्यति रकम निकासा गर्ने सरकारको यो कस्तो कार्यशैली हो? आजको घडीमा अधिकांश नेपालीको मनमा उठ्ने अनुत्तरित प्रश्न हो यो । अनुत्तरित ’cause सरकारमा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू आफूले गरेका कामहरूलाई लिएर उठेको कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन चाहँदैनन् । संभवत: उनीहरू प्राय गलत काम गर्छन् जसको प्रतिरक्षा गर्न शायद संभव हुँदैन ।
सरकारले न्यायपालिकासंग समन्वय गरेर टीकापुर र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दा ‘फास्ट ट्र्याक जस्टिस सिस्टम’ मा लगी टुङ्ग्याउन लगाएर त्यस्ता मुद्दासंग जोडिएका आगजनी र तोडफोडका मामिलाहरूमा पनि वास्तविक मर्का परेकालाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिने बन्दोबस्त मिलाएको भए कसैले औँलो उठाउन पाउने थिएन । त्यसो हुन सकेको भए कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाउन पुगेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका परिजनहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका हुन्थे । तर यसको ठीक विपरीत, प्रहरीका हत्याराहरूमाथि लागेको मुद्दालाई सके फिर्ता लिने नसकेका अवस्थामा थन्क्याइरहने र मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई करोडौं रुपैयाँले पोस्ने सरकारको अहिलेको क्रियाकलापले त प्रजातान्त्रिक मानिने दलको नेतृत्वमा गठित अहिलेको सरकारको छविमा कालोमोसो दल्ने सिवाय केही गरेको छैन । नेपाली जनताको दुर्भाग्य, राज्यले गर्ने यस्तो विवादास्पद काममाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि प्रभावकारी संस्था वा निकाय नै नभएको अवस्था छ अहिले ।
