भ्रष्टाचारीहरूको स्वर्ग – नेपाल
भ्रष्टाचारीहरूको स्वर्ग बनेकाले नेपाल पछि परेको हो र यसो हुनुमा सरकारी कर्मचारीहरू जति जिम्मेवार छन् त्यो भन्दा कैयौ गुना बढी हाम्रा नेताहरू छन् ।
– हरि अधिकारी
गत केही समय यतादेखि नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा भ्रष्टाचारसँग सम्वन्धित समाचारहरूको बाढी नै आएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा कर फर्छ्यौट आयोगको सदस्य सचिव हुँदा सामान्य जनले हिसाब नै गर्न नसक्ने परिमाणको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गिरफ्तार भई केरकारको क्रममा हिरासतमा छन् भने सोही आयोगका अध्यक्ष लूम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध वारेण्ट जारी गरिएको छ । ती दुबै आरोपीहरू फरार रहेकाले उनीहरूविरुद्ध जारी गरिएको वारेण्ट सरकारी छापा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानमा २१ अर्ब रुपैयाँ (तर छानवीनपछि त्यो अंक धेरै ठूलो हुनसक्ने) भ्रष्टाचार गरी राज्यलाई हाकाहाकी नोक्सान पुर्याएको यो ठूलो अङ्कको राजश्व अपचलन मुद्दाका ती आरोपीहरूले ढिलो- चाँडो अदालतमा हाजिर भई आफ्नो कर्तूतको हिसाबकिताब बुझाउने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत हप्ताको शुरूमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतद्वारा दण्डित भई फरार रहेका नेपाल प्रहरीका दुई पूर्व आईजी हेमबहादुर गुरुङ र ओमविक्रम राणा, एआईजी दीपक थाङ्देन र डीएसपी दीपक श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालत सामु आत्मसमर्पण गरे । यिनीहरूसँगै अर्का आईजी रमेशचन्द ठकुरीलाई समेत अदालतले दण्डभागी ठहर्याएकोमा उनले भने यी पंक्ति लेख्दासम्म आत्मसमर्पण गरेका छैनन् । सत्य- सेवा- सुरक्षणम् मूलमन्त्र भएको नेपाल प्रहरीका तीन प्रमुख सहित अन्य केही अधिकृतहरूले सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति स्थापना टोलीलाई कमसल गुणस्तरको शस्त्रसज्जित वाहन (आर्म्ड भेहिकल) र अन्य बन्दोबस्तीका सामान आपूर्ति गर्ने बेलायती कम्पनी र त्यसको नेपाली दलालसँग करोडौँ रुपैयाँ कमिसन कुम्ल्याएका थिए । गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा डार्फर पठाइएका ती वाहन र सामानहरू प्रयोग गर्नै अयोग्य ठहरिएपछि यो मुद्दा दायर भएको थियो ।
भ्रष्टाचारको फोहोरी धापमा राजनीतिकर्मीहरू राज्यका संयन्त्रहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, गैरसरकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरू, स्थानीय अगुवाहरू र अलिकति पनि अवसर पाउने जो- कोही पनि, आकण्ठ डुबेको अवस्था छ आजको नेपालमा । यस प्रसंगमा सशस्त्र प्रहरी वलका तीनजना पूर्व आईजीहरू कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत र वासुदेव ओलीविरुद्ध आफ्नो विभागका लागि सरसामान ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ता मार्फत करोडौँको नक्कली बिल बनाउन लगाई भ्रष्टाचार गरेकोमा अदालतले मुद्दा चलाएको कुरा स्मरणीय छ । ती र तिनको मातहतमा काम गर्ने केही प्रहरी अधिकृतहरू ठूलो राशीको धरौटी बुझाएर हिरासत मुक्त भई मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागको पूर्वान्चल इटहरी कार्यालयका केही अधिकृतहरूले राजश्व बापत दुनियाँसंग उठाएको झन्डै ६२ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नगरी अपचलन गरेकोमा तिनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । त्यस काण्डका सबै अभियुक्तहरू फरार छन् । भ्रष्टाचारका यी ठूला मामिला बाहेक प्रत्येक दिन जस्तो सरकारी कर्मचारीहरू घूस लिँदालिँदै पक्राउ भन्ने खालका समाचारले पत्रिकाका समाचार स्तम्भ भरिएका पाइनु आजको नेपालमा सामान्य विषय भएको छ । प्रकाशमा आउने यी मामिलाहरू बाहेक इन्जिनियर र ठेकेदारहरूका बीच हुने घूस र दलाली भागको लेनदेन, स्थानीय तहमा जाने बजेटमा निरन्तर चलिरहेको लूट, व्यापक जनसरोकारका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूबाट उठाइने अवाञ्छित दस्तूरी, नगरपालिकाको नक्सापास शाखाले गर्ने शोषण, कर- भन्सार- मालपोत अड्डाहरूमा प्रचलित टेबुलमुनिको कारोबार जस्ता भ्रष्ट क्रियाकलापको त हामीकहाँ हरहिसाब नै राख्न छोडिएको छ । हाम्रो समाजले नै यी अनुचित अभ्यासहरूलाई मान्यता दिइसकेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
भ्रष्टाचारका अहिलेका यी चर्चित मामिलाहरूको सन्दर्भमा एउटा उदेकलाग्दो कुरो के देखिएको छ भने यी कुनै मामिलामा पनि मतियार बनेर वा मौन स्वीकृति दिएर लाभको हिस्सा लिने राजनीतिक पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कुनै प्रयास गरिएको छैन । न त अख्तियारले यो जड कुरोसम्म पुग्ने आँट गरेको छ न त विपक्षी दल, नागरिक समाज र प्रेस जगतले नै यो जरूरी कुरातर्फ ध्यान खिच्ने प्रयत्न नै गरेका छन् । डार्फर सामान आपूर्तिको मामिलामा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई विश्वासमा नलिई यी पुलिस अफिसरले मात्र त्यत्रो ठूलो रकम डकार्ने हिम्मत गरे होलान् भन्ने पत्याउन कोही पनि तयार हुन सक्दैन । यो मामिलामा अख्तियार नै जानाजान राजनीतिक पक्ष र निजामती कर्मचारीलाई चोख्याएको छ भन्न हिच्किचाउन पर्दैन ।
आयकर छुट भ्रष्टाचारका मामिलाका मुख्य आरोपी चूडामणि शर्माका सन्दर्भमा पनि लगभग यही कुरो लागू हुन्छ । मजबूत राजनीतिक संरक्षणका कारण भयरहित बन्न पुगेकाले नै यी शर्माले अर्बौँ रुपैयाँ घोटाला गर्ने साहस जुटाएका हुन् । यिनलाई आवश्यकता भन्दा बढी महत्व दिनेमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर रामशरण महत र कृष्णबहादुर महरा रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । अर्थ र ब्यांकको क्षेत्रमा विवादास्पद मानिने लूम्बध्वज महतलाई कर फर्छ्यौट आयोगको अध्यक्ष बनाउने पनि अर्थमन्त्री नै हुन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ त्यो आयोग नै मर्कामा परेका उद्यमी – व्यवसायीहरूलाई औचित्यका आधारमा सहुलियत दिने उद्देश्यले नभई भ्रष्टाचार गर्न गराउनका लागि गठन गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचारीहरूको स्वर्ग बनेकाले नेपाल पछि परेको हो र यसो हुनुमा सरकारी कर्मचारीहरू जति जिम्मेवार छन् त्यो भन्दा कैयौ गुना बढी हाम्रा नेताहरू छन् । तलदेखि उठाउँदै ल्याएको भ्रष्टाचारको पैसा मन्त्री- प्रधानमन्त्रीको बाहुलीसम्म पुग्ने चलन नहटेसम्म यस देशमा स्वच्छ शासन/ प्रशासन कायम हुन सक्दैन । र, भ्रष्टाचार मुक्त नभएसम्म देशको विकास पनि हुँदैन । के नयाँ प्रधानमन्त्रीले यो सानो व्यबहारगणितको हेक्का राखेका होलान् अथवा राख्ने चेष्टा गर्लान् ?
