कसरी बनाउने स्थानीय निकायको योजना ?

स्थानीय जनतालाई विकास र रुपान्तरणको लागि निर्वाचनले उत्साहित वनाएको छ । नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरी सदिऔदेखि विकास र रुपान्तरण पर्खेर बसेका आमजनताको ईच्छा, चाहना, अभिलाशा आवश्यकता पूर्ति गर्ने ऐतिहासिक अवसर नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जनताको मतबाट पाएका छन् । के तिनले जनताको चाहना पूरा गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्लान् ?

डा. रामचन्द्र लामिछाने

नेपाल अहिले सकारात्मक रुपान्तरणको संघारमा छ । वहु प्रतिक्षित स्थानीय तहको निर्वाचनले सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमान्तरणको आधारशीला तयार गरेको छ ।
नेपालको संविधान भाग ५ ले देशलाई संरचनागत रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन भागमा वाँडेको छ । भाग १७ ले स्थानीय कार्यपालिका, भाग १८ ले व्यवस्थापिका र भाग १९ ले आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचिको व्यवस्था गरेको छ । संबिधानसभाले बनाएको सविधानले पहिलो पटक सरकारको संरचनालाई स्थानीय जनता समक्ष पु¥याएको छ । स्थानीयतहको निर्वाचनले समावेशी जनप्रतिनिधिहरुलाई चुनेको छ ।

स्थानीय जनतालाई विकास र रुपान्तरणको लागि निर्वाचनले उत्साहित वनाएको छ । नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरी सदिऔदेखि विकास र रुपान्तरणको वाटो हेरेर वसेका आमजनताको ईच्छा, चाहना, अभिलाशा, आवश्यकता पूर्ति गर्ने ऐतिहासिक अवसर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएको छ ।

उपयुक्त, व्यवहारिक र वैज्ञानिक योजना पद्धतिको माध्यमले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई यो अवसरको सदुपयोग गरेर नयाँ इतिहास र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधारशीला निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

नयाँ योजनाहरु निर्माण गर्दा सवै उमेर, वर्ग र समुदायका आवश्यकताहरुलाई सम्वोधन गर्ने, स्थानीय श्रोत साधनहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो सदुपयोग तथा सम्पूर्ण जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने विधि अपनाउन जरुरी हुन्छ ।

यस लेखमा सबै जनताको सहभागिता र स्थानीय श्रोतको सही सदुपयोग गरेर आमुल सकारात्मक रुपान्तरण गरी समाजवादको आधारशीला निर्माण गर्ने विधि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएकोछ ।

कुनै पनि विकासको केन्द्र विन्दू भनेको व्यक्ति हो र विकासको प्रतिफल व्यक्ति केन्द्रित हुनु पर्दछ भने यसरी प्राप्त गरीने प्रतिफल द्रुत र दिगो पनि हुनुपर्छ । आर्थिक स्तरले व्यक्तिका चाहना र आवश्यकताहरुलाई प्रभाव पार्छन् ।

बिकास प्रकृया शुरु गर्दा विकास कसको लागि हो, उनीहरुको आर्थिक अवस्था के कस्तो छ भनेर आर्थिक सम्पन्नता स्तरीकरण गरेर गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पत्ता लगाउनु पर्दछ ।

आममानिसका आधारभुत आवश्यकता जीवन निर्वाहकालागि अत्यावश्यक हुन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्रका जनता स्वयम् आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्षम छैनन भने त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकाले उच्च प्राथामिकताका साथ उनिहरुको आधारभुत आवश्यकतालाइ पूर्ति गर्नु पर्दछ ।

अहिलेको सन्दर्भमा गाउपालिका र नगरपालिकाको योजना तर्जुमा गर्दा जीवचक्रमा आधारित योजना पद्धति अति उत्तम र उपयुक्त हुन्छ । यस पद्धति अनुसार विकासको केन्द्र विन्दु भनेको व्यक्ति हो ।

गर्भावस्थादेखि मृत्युसम्म व्यक्तिका आवश्यकता र चाहनाहरुलाई विश्लेषण गरेर उनीहरुका सवल पक्षको प्रष्फुटन हुने गरी आवश्यकता र चाहनाहरुलाइ सम्वोधन गरिन्छ । जव कुनै महिला गर्भवती हुन्छिन त्यस्तो अवस्थामा उनको लागि विकास भनेको नियमित स्वास्थ्य जाँच, औषधी, पोषणयुक्त खाने कुरा पारिवारीक माया र समाजिक सम्मान हो ।

अतः स्वास्थ्य चौकीको उपलव्धता, पारिवारीक माया र समाजिक सम्मान सबै आर्थिक वर्गका महिलाहरुको आधारभूत आवश्यकता हो । औषधी र पोषण युक्त खाना आर्थिक रुपले

विपन्न महिलाहरुको लागि अति आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती, गर्भावस्थाका महिलाहरुको हेरचाहको लागि पारिवारीक शिक्षा र आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाहरुको लागि पोषण र औषधीको व्यवस्था गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

जव शिशुको जन्म हुन्छ त्यतीवेला समाजिक सँस्कार सवैको नैसरर्गीक अधिकार हो । आमा र वच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास भनेको सहज र सम्मानित सामाजीक संस्कार, आमा र वच्चाको स्वास्थ्य तथा पोषणयुक्त खाना हो । यस्तो वेलामा पनि विपन्नहरुलाई ध्यानमा राखेर योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

जव वच्चाहरु नवालक हुन्छन त्यतिवेला उनिहरुलाई पारिवारीक वातावरण, वालअधिकार, मनोरञ्जन, शिक्षा आदि चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास भनेको घरमा वालवच्चाहरुसँग गरिने व्यवहारको लागि परिवारका सदस्यहरुलाई तालिम, वालअधिकारको वारेमा वा आमालाई जानकारी, स्वास्थ्य तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था, मनोरञ्जनको लागि घर नजिकै वालउद्यान, घर नजिकै मन्टेसरी विद्यालय र घरदेखि विद्यालयसम्म आरामदायी र सुरक्षित वाटो चाहिन्छ ।

नेपालको शैक्षिक पद्धतिले मन्टेसरी शिक्षाको छुट्टै व्यवस्था नगरेकोले स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक टोलमा मन्टेसरी विद्यालयको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्ता विद्यालयमा आर्थिक रुपमा विपन्नहरुलाइ निशुल्क र सक्षमहरुसँग शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले शिक्षामा रहेको विभेदलाइ अन्त गरी एउटा समुन्नत समाजको आधारशीला तयार गर्दछ ।

किशोरावस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको लागि विकास भनेको पारिवारीक शिक्षा, समाजसँग अन्तरक्रिया र समाजीकिकरण, स्थानीय स्तरमा रहेको प्राकृतिक र आर्थिक श्रोतहरुको पहिचान एवम सदुपयोग गर्ने सोच, जीवनोपयोगी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने शिक्षा, विद्यालय तथा वस्तीमा खेलकुदका अवसर, प्रतिस्पर्धी ज्ञान र सिप, अतिरिक्त ज्ञान र समाजसँग घुलमिल हुने ज्ञान, संगठित भएर समाजसेवा गर्ने अवसर र आफनै खेतवारीमा प्राप्त श्रोतहरुलाइ सदुपयोग गरेर लघु उद्योग सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास हो । त्यसकारण यस उमेर समुहको लागि स्थानीय तहको योजना वनाउदा उपरोक्त कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

यो उमेर समुहका व्यक्तिको क्षमता प्रष्फुटन गरी विकासमा सहभागी गराउन प्राविधिक शिक्षा, सिप विकास तालिम, सामुदायिक पुस्तकालय, उद्यान, घरदेखि विद्यालयसम्म सुरक्षित सडक, सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय तथा गाउँघरमा समाजिक संग्रहालयहरु आदिको निर्माण गर्ने गरी योजना निर्माण गर्नु पर्दछ ।

यसो गर्न सकेमा दक्ष र समाजप्रति जिम्मेवार जनशक्तिको निर्माण गरेर दिगो विकासको आधारशीला तयार गर्न सकिन्छ ।

समाजको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेको उमेर समूह भनेको वयश्कहरुको हो । तुलनात्मक रुपमा यो उमेर समुहको जनसंख्या धेरै र आवश्यकता वहुआयामिक हुन्छ ।

यिनको आवश्यकता भनेको उच्च शिक्षा, परिवार निर्माण, रोजगार तथा आय आर्जन, समाजमा शान्ति तथा सदभाव कायम गर्ने, मनोरञ्जन, खेलकुद एवम संगठन निर्माण र परिचालन हो ।
यी सबै विकासका अयवमा आर्थिक रुपमा विपन्नका लागि विशेष नीति सहित कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्छ भने आयआर्जन र रोजगारका अवसरहरु निर्माण गर्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरतको लागि प्राविधिक शिक्षाको उपलब्धता र गृहिणी एवम् वेरोजगारका लागि सीप विकास केन्द्रहरुको स्थापना गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरु सडक, सिचाई, विद्युत, संग्रहालय, उद्यान आदि स्तरीय र दिगो हुने गरी सबै जनतालाई सेवा दिन सक्ने गरी जनताकै सहभागीतामा निर्माण गर्नुपर्छ ।

वृद्ध उमेर समूहका लागि विकास भनेको समाजिक सुरक्षा, समाजिक सम्मान, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, औषधीको सहज उपलब्धता, समाजिक आवद्धता, मनोरञ्जन र अनुभवहरु आदान प्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास हो ।

आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका वृद्धहरुलाइ समाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ भने वृद्ध वृद्धाहरुका लागि माथि भनिएको व्यवस्था गर्न सवै टोलहरुमा समाजिक भवन, नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच, औषधीहरुको उपलब्धता जस्ता कुराको व्यवस्था हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

मृत्यु जीवनको अनिवार्य नियम हो । सबैले एकदिन मृत्युवरण गर्नु नै पर्छ । त्यसकारण प्राकृतिक मृत्यु एक अधिकार हो । यो सहज र सम्मानित हुनु पर्दछ । मृत्यु पश्चात गरिने सामाजिक संस्कार कार्यलाई मर्यादित र सम्मानित वनाउन स्थानीय घाट, चिहानहरुलाई सुविधा सम्पन्न वनाउनु पर्दछ ।

मृत्युलाई नैसर्गीक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरी समाजिक सुरक्षा अन्तर्गत आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका सदस्यहरुले मृत्युवरण पश्चात गरिने समाजिक संस्कारको लागि सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

विकासको मुख्य आधार भनेको श्रोत र सीपको समिश्रण हो । विकासले व्यक्तिको निजी श्रोतको दिगो र वैज्ञानिक रुपमा दोहन गर्न सक्ने गरी योजना निर्माण गर्नु पर्दछ ।

विकासका माध्यमले समुन्नत जीवन निर्माण गर्ने स्थानीय स्तरका श्रोतहरु खेतीयोग्य भूमि, राष्ट्रिय वनजंगल, पर्ती रहेको सार्वजनिक जमीन, पानीको मुहान, खोलानाला पोखरी, साँस्कृतिक सम्पदा र संघ संगठनहरु हुन ।

जनताको समृद्धि यिनै श्रोत र साधनको सही सदुपयोग र वैज्ञानीक व्यवस्थापनवाट मात्रै संभव छ । स्मरण रहोस जव सम्म प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हुदैन तव सम्म देश समृद्ध बन्दैन । प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हुन व्यक्ति नै आर्थिक विकासका कृयाकलापहरुमा सहभागी हुन जरुरी हुन्छ ।

समृद्धिको लागि श्रोत र श्रमको अवश्यकता पर्छ । जव व्यक्ति दक्ष र सिपयुक्त हुन्छ तव मात्र उसले श्रोतको दिगोरुपमा अत्यधिक दोहन गर्न सक्छ । त्यसकारण सवै किसानको निजी खेती योग्य र पर्ती जमिनको उत्पादकत्व वढाउन उनीहरुलाई उच्च मूल्य दिने वाली, जडीवुटी, वन्य प्रजाती र ’emको उद्यम सम्वन्धी ज्ञान, सिप र प्रविधि आवश्यक हुन्छ ।

त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा उपलव्ध सार्वजनिक सम्पत्तिहरु जस्तैः सामुदायिक वन, पर्ति जमीन, सडक किनारा, खोला किनार, ढुंगा माटो खानी आदि श्रोतहरुलाई अधिकतम उत्पादन योग्य वनाउन जनसहभागितामा वृक्षारोपण, संरक्षण तथा उद्यम सञ्चालन सम्वन्धी योजनाहरु वनाउनु पर्दछ ।

स्थानीय स्तरमा रहेका खानेपानीका मुहान, खोलानालाहरुको संरक्षण गरी आर्थिक उपार्जनका अवसर सिर्जना गर्ने गरी योजना वनाउनु पर्छ । स्थानीयस्तरको विशेषता अनुसारका साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, नयाँ संरचना निर्माण गरी पर्यटक प्रवद्र्धनका माध्यमले आर्थिक विकासका आधारहरु निर्माण गर्नु पर्दछ ।

स्थानीयस्तरमा रहेका संघ–संगठनलाई उत्पादनशील र विकासमा साझेदार वनाउन स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणका निश्चित क्षेत्र किटान गरेर भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्छ ।

यसरी जीवनचक्र र श्रोत व्यवस्थापनको नमुना अनुसार योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेमा विकासको प्रतिफल सबै तह र तप्काका जनतामा समानुपातिक रुपमा पुग्नसक्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरे अनुसार स्थानीय विकासमा सबैको सहभागिता र सबैलाई विकासको प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ ।
देशमा दक्ष जनशक्तिको विकास हुन्छ र स्थानीय श्रोत र साधनहरुको अत्यधिक उत्पादनसहित वैज्ञानिक रुपमा दिगो व्यवस्थापन हुन्छ र यसै प्रकृयाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवादको आधारशीला तयार हुन्छ ।

लामिछाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव)का कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

rc.acorab@gmail.com