दलपतिको महावाणीमा भड्किरहेको युवा पुस्ता
चन्द्रकिशोर
राजालाई फाल्न सक्ने, बन्दुक उठाएका माओवादीलाई मुख्य धारमा ल्याउने, भारतको दवावका वावजुद संविधान ल्याउन सक्ने खुवी भएका मुख्य दलहरु ठीक ढंगले चल्न नसकेकै कारण चरणवद्ध निर्वाचनहरुका माझ पनि देशको स्थिति असहज, असमान्य र गम्भीर हुदै गएको छ । दलपतिका मुखारविन्दुवाट निस्केका शब्दहरु महावाणी भएका छन् र तिनकै प्रतिरक्षामा युवा पुस्ता भौतारिएको छ ।
वि.सं. २०६२÷०६३ को आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख राजनीतिक कार्यसूचिका रुपमा रहेको बहुचर्चित संविधानसभावाट संविधान बनाउने काम पूरा भएको दुई वर्ष पुग्दैछ । जननिर्वाचित संविधानसभावाट संविधान वनाउने नेपालको निर्णय सामयिक र दीर्घकालिन महत्वको विषय थियो ।
संविधानकाप्रति जनताको अपनत्वबोध र स्वामित्व स्थापित गर्न संविधानसभाको विकल्प थिएन । यस दिशामा संविधानसभा कतिको सफल वा असफल भयो, यसको निर्णय भावी इतिहासले गर्नेछ । तर यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय त्यतिमा मात्र सीमित छैन ।
२०६३ देखि प्रारम्भ भएको यात्राले एक दसकको परिपक्वता हासिल गरिसकेको छ । वितेको समयलाई आधार मान्ने हो भने राजनीतिमा केही सिकाई, समझदारी र समन्वयका दिशाहरु तय भईसक्नु पर्ने हो ।
तर व्यवहारमा हेर्दा खेरी यी वितेका वर्षहरुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच एक अर्का प्रति चर्को आरोप प्रत्यारोप पनि छ । वितेका अनमोल वर्षहरुमा प्राप्त हुन आएका अवसर र असफलताहरुको वस्तुगत पहिचान र विश्लेषण नै हुन सकिराखेको छैन । यस विषयमा कलम चलाउने व्यक्ति, सरोकार राख्ने समूह र दलहरुका आ–आफ्ना मनोगत बुझाई र अडान अत्यधिक रुपमा हावी भएकाले पनि यस्तो भएको हो ।
प्रतिपक्ष को छ ?
अहिलेको राजनीतिमा प्रतिपक्ष को छ ? संविधान ल्याउने मुख्य शक्ति नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र संविधानको संरक्षण र सम्वद्र्धनको सवालमा एउटै ठाउमा हो, हुनुपर्ने हो । किनकि यिनीहरुकै अडानले गर्दा संविधान सभावाट संविधान बन्न सफल भएको हो ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि पोख्ने मधेसी शक्तिहरु संसदभित्र रहेपनि उनीहरु प्रतिपक्षको राजनीतिलाई आयामित गर्न सकिरहेका छैनन् । मधेसी, थारु समुदायको अधिकार र पहिचानका लागि लामो समयसम्म संघर्षरत रहेको यिनीहरुको पृष्ठभूमि छ ।
यिनीहरु संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउदै आएका छन् । तर राष्ट्रिय पटलमा प्रतिपक्षको भूमिका जुन प्रकारले हुनुपर्ने र देखिनु पर्ने हो त्यो काम यिनीहरुले पनि गर्न सकिरहेका छैनन । संसदमा वाँकी रहेका अन्य दलहरु सत्ताको भूलभलैयामा लुकामारी खेल्दै मात्र बसेका छन् ।
यहाँ उठान गर्न खोजिएको के हो भने मुख्य दलहरुभित्र पनि प्रतिपक्षी स्वर थिचिएको छ । त्यहाँ ंसंस्थापन विरुद्धका असहमतिहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् । ६ प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा उक्लिन पाएको एमाले भित्र पनि अध्यक्ष खडगप्रसाद शर्मा ओलीको समानान्तरमा असहमति राख्ने स्वर सुनिदैन । बन्द कोठामा कुरा गर्दा तिनका नेताहरु ओठ चलाउछन तर बाहिर बोल्न चाहदैनन् ।
भन्छन्, तिनको राष्ट्रवादका नारा यति चमत्कारी देखिएको छ कि त्यसको चकाचौधमा हाम्रो स्वर त्यसै हराएर जान्छ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस भित्र संस्थापनप्रतिको असहमति फगत गनगनका रुपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलवाट प्रकट भईराखेको छ । त्यहाँका कोइराला भाइ–बहिनीहरु यतिखेर गुप्तवासमा बसेर शक्ति संचय गरिराखेका जस्तो लाग्छन् । रह्यो माओवादी केन्द्रका, त्यहाँका एक दुई नेताहरु यदाकदा बोल्छन् तर त्यो पनि प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति मात्र हुन्छन् ।
१२ बँुदेवाट प्रारम्भ भएको सहमतिको राजनीति र त्यसले निर्माण गरेको संस्थापन प्राधिकारका विरुद्ध वा लक्षित तर्क र तथ्यपूर्ण कुराहरु राख्ने स्पेस साँगुरिएको छ । केही दलका केही सीमित नेताहरुको चाहना र रोजाईमा राजनीतिलाई हिडाउने प्रयत्न भईरहेको छ । यस्तोमा केही उठनै पर्ने कुराहरु उठन सकिरहेको छैन ।
कार्पेटमूनि अनेकौ फोहोर थुपारिएर राखिदैछ, तै चुप मै चुपको स्थिति छ । बरु संचार माध्यममा केही कुराहरु चुहिन्छ तर ती कुराहरु पनि यी डाडुपन्यु भएकैहरुका स्वार्थ र इसारामा बाहिरिएका हुन्छन् ।
भर्खरैको ताजा उदाहरण हो अहिलेका बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको उमेर सम्वन्धी विरोधाभासका कुरा खुवै प्रचारमा आए । तर ऐन वक्तमा मुख्य शक्तिहरु चुप लागे । कसैले पनि खोजीनीति गरेनन् ।
कुन दलले किन यसरी सूचनाहरुको प्रोपगण्डा खडा गरेका थिए र पछि किन टाउको निहुराएर चुप लागे ? कसले खोज्ने ? कसले बोल्ने ? दलतन्त्र यति विघ्न प्रभावी भएको कि कसैले चँु ग¥यो भने दलका नन्दी भृङ्गीहरुले तत्काल लखेटन थाल्छन् । सत्य र असत्य, यथार्थ र प्रोपगण्डा कुन हो भनेर छुट्याउनै गा¥हो हुन्छ ।
समयको हाँक
नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष हुदै आएको छ तर जबसम्म दलहरुको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्र स्थापित हुदैन तबसम्म नेतृत्वको लहडलाई मात्र तैयारी प्रणालीका रुपमा ग्रहण गर्न सकिदैन । निरन्तरको आफनै अभ्यासवाट उन्नत संस्कारले मात्र दलीय लोकतन्त्र स्थापित र विस्तारित हुन सक्ने भएकाले गणतान्त्रिक नेपालको पछिल्ला एक दसक अनेकौ प्रकारका अलमल र अन्यौलको दसक सावित भएको छ ।
यसले के प्रस्टिन्छ भने दलहरुको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्र संस्थागत नभएसम्म यसले परिणाममुखी ढङ्गवाट जनतावाट प्रश्रय पाउदैन ।
संसद र न्यायपालिका वीचको द्वन्द, अख्तियारमा अधिनायकवादी सोंच, सेनाको उर्लिदो आकांक्षा र अराजक कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार हुनुमा जिम्मेवार मुख्य दलहरुको अन्तर्विरोध नै हो । जसले गर्दा अपेक्षित मात्रामा नागरिक विश्वासको टेवा प्राप्त गर्न गणतान्त्रिक संस्थाहरुलाई कठिन भईरहेको छ ।
नेपालीहरु आफै आन्तरिक द्वन्दको व्यवस्थापन गरेर नेपाललाई दक्षिण एसियाको एउटा सफल गणतान्त्रिक राष्ट्रका रुपमा चिनाउन अनेकौ आन्तरिक अप्ठ्यारा र जटिलताहरु देखिएको छ । नेपाली सेना वा कर्मचारीतन्त्रका निम्ति नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको उदय मात्र हितकर हुन सक्छ तर दलहरुकै आफ्नै कमी कमजोरीले गर्दा नागरिक निगरानी अप्रभावी हुदै गएको छ । दलहरुमा व्याप्त अव्यवस्था नै अहिले मुलुकले भोग्नु परिरहेको व्यथाको प्रमुख कारक हो ।
दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र
पद्धतिको लोकतान्त्रिकरण संगसंगै दलहरुको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने सन्दर्भ यतिखेर महत्वपूर्ण हुन आएको छ । यी भनी राख्दा दलहरुमा विभाजन देखिनु पर्छ भन्नु पनि होइन । नेपाली जनताले थोरै दलहरु चाहेका छन् । दस वर्षको प्रयोग र अभ्यासमा देखिएका मुख्य दलहरुका सबल र दुर्वल पक्षहरुलाई वस्तुपरक र संयमित भएर पुनरावलोकन गर्न वस्दा अनर्थ हुन्छ भन्ने ठान्नु हुदैन ।
कतिपय व्यक्तिहरु अझै पनि दलहरुको संरचना, स्वरुप वा नेतृत्वको व्यक्तित्व, चरित्र र क्षमताको कुरा अघि सार्दा लोकतन्त्रको अहिलेको स्वरुप भत्किने डर देखाउछन् ।
यो सब कुरा अहिले किन गर्नु परेको छ भने यो समय भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग स्थापना गर्ने काल खण्ड हो । संविधानलाई एउटा गोरेटोको रुपमा ल्याइएको छ । जहाँ सार्थक गति भयो भने सबैले चाहेको गन्तव्यतर्फ गतिशील हुन सकिन्छ ।
नेतृत्वमा जुन प्रकारको नैतिक अधिकार देखिनु पर्ने हो त्यो देखिएको छैन । यसले गर्दा यो संविधान आफैमा सही गोरेटो हो कि होइन, अहिलेको गति सार्थक हो कि होइन र यसले समुन्नत र स्वाभिमानी नेपालको गन्तव्य तर्फ गतिशील गराउछ कि गराउदैन भन्ने आशंका उब्जिएको हो ।
गति, गन्तव्य र गोरेटो
संविधान निर्माण प्रक्रिया स्वयममा अनेकौ प्रश्नहरु वाटोमा छर्दै आएको छ जसले गर्दा राजनीतिक संक्रमण लम्विदै गएको छ । यसले पनि प्रश्न उठ्छ कि यो राजनीतिक संक्रमणको लाभ कसले पाएको छ ?
मुख्य दलहरुको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको कार्यकर्ताहरुको उठवस, वानी व्यहोरा हेर्ने हो भने यिनीहरु कै निर्लिप्तताले गर्दा संक्रमण आफैमा एउटा महास्वार्थ भएर देखा परेको छ । जो नेपालीहरुका निमित्त महारोग भएको छ । त्यसैले सामान्य नेपालीमा निरासा, आक्रोस र चिन्ता छ ।
प्रश्नहरु सार्वजनिक मंचवाट हरायो भने चिन्ता लिनु पर्छ । प्रश्नहरु गर्नवाट नागरिक हच्किन थाल्यो भने त्यो त्रासदिको अवस्था हो । मुख्य दलभित्र पुरानो पुस्ताको कब्जा छ । तर नयाँ पुस्ता पनि प्रश्न लिएर खडा हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुवाट यदाकदा प्रश्न उठाउने मंचन त्यतिखेर सम्म भईराख्छ जबसम्म नेतृत्वले अनुकम्पा प्रदान गर्दैन ।
सार्वजनिक महत्वका अनेकौ सवालमा जनअपेक्षा हुन्छ कि पुरानो नेतृत्व न सही नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले नै कमसेकम बोलिदिए हुन्थ्यो । जनस्तरमा गरिने छलफल÷बहसको अभावमा नेतृत्वहरु आत्मकेन्द्रित भएका छन् ।
दलपतिका मुखारविन्दुवाट निस्केका शब्दहरु महावाणी भएका छन् र तिनकै प्रतिरक्षामा युवा पुस्ता भौतारिएका छन् । राजनीतिक दलको अव्यवस्थाको असर मुलुकमा कसरी परिरहेको छ भनेर बुझ्न भ्रष्टाचार र सुशासन जस्ता अहिलेका ज्वलन्त सवालहरुलाई दृष्टान्तका रुपमा लिन सकिन्छ ।
राजनीति महँगो हुदै गयो । राजनीतिमा खर्चिने पैसा कहाँवाट आउँछ ? राजनीतिमा छिर्न को खोज्दैछन् ? दलहरुले कस्तालाई प्रत्यासी वनाउन चाहन्छन् ? दलभित्रको अवसर वा सरकारवाट पाउने मौकामा कस्ताले प्राथमिकता पाउँछन् ? दलहरु कहाँ कहाँ चुके ? नेताहरु कहाँ कहाँ चुक्दै छन् ? यी प्रश्नहरु स्पष्ट एवम् निर्भिकताका साथ उठ्नु पर्छ ।
दलहरुको गतिविधि स्वस्थ भएन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । शासन गिरोह विशेषहरुका हातमा पुग्छ वा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पर्दा पछाडिका शक्तिहरुले निर्देशित गर्न थाल्छन् । नागरिक शक्ति कमजोर भएको बेला वा नैतिकता गुमाएका बेला असली खेलहरु प्रायशः पर्दाभित्र खेलिन्छ, परिणामको घोषणा मात्र सार्वजनिक मंचवाट हुन्छ ।
राजालाई फाल्न सक्ने, बन्दुक उठाएका माओवादीलाई मुख्य धारमा ल्याउने, भारतको दवावका वावजुद संविधान ल्याउन सक्ने खुवी भएका मुख्य दलहरु ठीक ढंगले चल्न नसकेकै कारण चरणवद्ध निर्वाचनहरुका माझ पनि देशको स्थिति असहज, असमान्य र गम्भीर हुदै गएको छ । जरुरी छ, तथ्य र तर्कपूर्ण प्रश्नको !
