सर्वोच्च अदालत आफै नै विवादित बन्छ भने अन्य अदालतप्रति पनि जनविश्वास समाप्त हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिक अदालतमा भन्दा गुण्डाको चौखटमा न्याय खोज्न जाने खतरा पैदा गर्नसक्छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी कर फछ्र्याेट आयोगमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै १२ अर्बभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ३ अर्ब घरौटी माग गर्दै बिशेष अदालतमा पेश ग¥यो ।

बिशेष अदालतले अख्तियारको माग दावी अनुसारको आदेश दियो । उक्त आदेशपछि शर्माकी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिन । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढायो । देशका जानेमानेका मूर्धन्य वकील शर्माको पक्षमा बहस–पैरबी गर्न तयार भए । यस घटनाले नेपालमा न्यायपालिका बिशेष गरेर सर्वोच्च अदालतका गतिविधि’bout गम्भीर बहस निम्त्याएको छ ।

यस्तै बहस गर्ने अवस्था पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियारले पक्राउ गर्दाको समयमा पनि सर्वोच्च अदालतले देखाएको अप्रासांगिक न्यायिक सक्रियताले सिर्जना गरेको थियो । यस’bout पछि टिप्पणि गरिने छ ।

अप्रासांगिक न्यायिक सक्रियता

पहिलो बिषय हो, अप्रासांगिक न्यायिक सक्रियता । सर्वोच्च अदालतले वेलावेलामा अनावश्यक न्यायिक सक्रियता बढि देखाउँदै आएको छ । सवै प्रश्नको सर्वोच्च अदालतमै न्यायिक निरुपण हुँदैन । यो हाम्रो संविधानले स्पष्ट दृष्टिगत गरेको बिषय हो ।

भारतमा पनि वेलावेलामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अदालती निरुपणको क्रमबद्धतालाई नजरअन्दाज गरेर सर्वोच्च अदालतमा सवै मुद्धाको निरुपण गर्न खोज्ने प्रवृतिलाई फटकार लगाउँदै त्यस्तो न्यायिक निरुपण सम्भव नहुनेतर्फ याचिकाकर्ताहरुलाई सचेत गराएका दृष्टान्त छन् ।

तर, नेपालमा भने फरक प्रवृति देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब २२ हजार मुद्धा विचारधीन छन, बर्षौदेखि ‘पेण्डिङ्ग’ मा रहेका । कतिपयका तीन पुस्तादेखिका मुद्धा छन् । कसै कसैले त केसम्म भन्छन् भने केही मुद्धाको फैसलाभन्दा अगाडि कालले लैजाने डरले ग्रसित छन् । कति त फैसला आए सजिलै सास जान्थ्यो भन्दैछन् भन्ने कहावत पनि चलेको थियो । यस्ता मुद्धाको फैसला प्राथमिकतामा नपरेर शर्माको मुद्धा प्राथमिकतामा पर्नुको अन्तर्य के हो ? चारजना न्यायाधीशको अझै अभाव रहेको सर्वोच्च अदालतमा शर्माको मुद्धा फुल बेञ्चमा हेर्ने कार्य पछाडिको तर्क के हो ? यो प्रश्न अहिले सान्दर्भिक र अहम् छ ।

क्षेत्राधिकारको प्रश्न

शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्धाको सुनुवाईले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको प्रश्न गम्भीर रुपले उठाएको छ । हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरेको छ । धारा १३३ को उपधारा १ ले न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गरेको छ । यो क्षेत्राधिकार सक्रिय हुने अवस्था’bout संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइने गरि संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन’bout न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । यो क्षेत्राधिकार शर्माको मुद्धाको अवस्था लागु हुदैन ।

त्यस्तै नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपयोगको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था धारा १३३ को उपधारा २ अनुसार रहेको छ । र, उक्त उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्था अन्तर्गत शर्माको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा सुनवाई गर्न सक्ने अवस्था आउँन सक्दथ्यो, यदि शर्मालाई निवारक नजरबन्द अर्थात ‘आर्विटरी डिटेनसन’मा लिएको अवस्था भएको भए । तर शर्माको अवस्था भनेको सर्वाच्च अदालतको मातहतमा रहेको भ्रष्टाचारको मुद्धा सुन्ने बिशेष अदालतमा पेश भैसकेको र उक्त अदालतले घरौटी माग गरिसकेपछिको अवस्थालाई निवारक नजरबन्दीको अवस्था मान्न सकिदैन ।

सर्वोच्च अदालतले अहिले आफ्नो मातहतको अदालतको आदेशमाथि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा सुनवाई गर्ने कार्य गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला अदालतको न्यायधीशले गर्ने कार्य गरे जस्तो भएन र ?

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ को उपधारा ४ ले व्यवस्था गरेको ‘यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार अर्थात ‘ओरिजिनल जुरिडिक्सन’, पुनरावेदन सुन्ने अर्थात ‘अपिलेट जुरिडिक्सन’, मातहतका अदालतले निरुपण गरेका मुद्धाहरुको साधक सदर गर्ने अर्थात ‘टेष्ट जजमेण्ट रेफर्ड कनफर्मेसन’, मुद्दा दोहो¥याउने अर्थात ‘रिभाइज केस’, निवेदन सुन्ने अर्थात ‘हियर पेटिसन्स’ वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन अर्थात ‘रिभ्यु जजमेण्ट एण्ड फाइनल अडर्स’ गर्ने क्षेत्राधिकार संविधानले दिएको छ ।

शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको यी कुनै पनि क्षेत्राधिकार आकर्शित हुने अवस्था छैन । त्यस्तै धारा १३३ को उपधारा ५ बमोजिमको अवस्था लागु हुने मुद्धा पनि होइन ।

साथै, संविधानको धारा १३४को उपधारा १ बमोजिमको ‘सारभुत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्वको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा वा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्दा झिकाई पैmसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भन्ने अधिकार र उपधारा २ बमोजिमको ‘कुनै उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई कानुन बमोजिम एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।’ सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार अन्र्तगत पनि शर्माको मुद्धा कतै पनि आकर्षित हुदैन ।

सर्वोच्च अदालतले मातहतको अदालतले थुन्ने आदेश दिएको मुद्धामाथि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लाग्दैन भन्ने हजारभन्दा बढि नजिर रहेको अवस्थामा संविधानको कुन धाराले निर्धारित अधिकार प्रयोग गरेर, के आधार र कानुनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा सुनवाई गरेको हो भन्ने बिषयमा स्वस्थ्य सार्वजनिक बहस र छलफलको आवश्यकता पैदा भएको छ ।

यसले दुईवटा महत्वपुर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ । अदालतमा न्यायिक निरुपण पैसाले मात्र गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि न्यायाधीश खरिद गर्न पर्छ भन्ने मान्यताले जरो गाड्न सक्ने छ । यो अवस्थाले न्यायधीशहरुको ‘इन्टीग्रिटी’’bout समाजमा संसय उत्पन्न गराउन सक्छ । यसले समुल न्याय प्रणाली र न्याय व्यवस्था कै ‘इन्टीग्रिटी’ माथि प्रश्न उठ्ने छ ।

यसको परिणाम लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठ्ने छ । दोस्रो, यस घटनाले न्यायाधीशको कार्यक्षमता अर्थात ‘कम्पीटेन्सी’को अभाव रहेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना हुने संभावना देखिन्छ ।

दुई प्रकारका नागरिक ?

संविधानको संरक्षण गर्ने र नागरिकलाई संवैधानिक हक अधिकारको प्रत्याभुति गर्ने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १८ उपधारा १ बमोजिमको ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्’ भन्ने प्रावधान नै उलङ्गघन गरिरहेको छ । साथै उक्त धाराको उपधारा २ बमोजिम ‘सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र उपधारा ३ बमोजिम ‘राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन’ भन्ने प्रावधानको पनि ठाडो उलङ्गघन गरिरहेको छ ।

’cause आर्थिक हिसावले बलियो अवस्थाका शर्माको मुद्धा हेरिरहेको प्रत्यक्ष रुपमा बुझ्न नागरिकलाई गाह्रो छैन । यसले खेलमा रेफ्रीले नै झेल गरेको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले खेल मैदानमा खेलभावना समाप्त गरेजस्तै न्यायको भावनालाई मारिरहेको त छैन ?

परिणाम र प्रभाव

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले अहिलेको व्यवहार कायम राखेमा देशमा न्यायिक अराजकताले जरो गाड्ने छ । र, यसले निम्त्याउँने गम्भीर परिणति भनेको भविश्यमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता नै समाप्त पार्ने गम्भीर खतरा पैदा गर्ने छ । सर्वोच्च अदालत भनेको न्याय दिने अन्तिम निकाय हो । यदी त्यही अदालत न्याय सम्पादनमा चुक्न पुग्छ भने जनताले त्यसबाट न्यायको आशा कसरी गर्ने ?

केहि महिना अगाडि मात्र कार्यपालिकासंगको द्वन्द्वमा आमनागरिकले अदालतको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका थिए, आम सञ्चारदेखि सामाजिक सञ्जालमा । त्यसको कारण हो अदालतले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्छ र स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष न्यायिक निरुपण दिन्छ भन्ने हो । यदि अदालत आफै नै विवादित बन्छ भने अदालतप्रति जनविश्वास समाप्त हुन्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिक अदालतमा भन्दा गुण्डाको चौखटमा न्याय खोज्न जाने खतरा पैदा गर्नसक्छ ।