सडक कि खाल्डाखुल्डी ?

 

 

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा पछिल्ला दुई दसकदेखि मधेसमा “मिलिजुलीवादी” शैलीले विकासका काम हुने गरेको छ । 

 

 

सडकको खाल्डाकरणको सन्दर्भमा आफ्नै घरायसी अनुभूति साझेदारी गर्न सान्दर्भिक लाग्यो । सर्लाहीको बलरा गाउ“मा आमाबुवा वस्नु हुन्छ । बुवाले दिएको जानकारी अनुसार, “आफ्नो घर अगाडि जोखिमयुक्त खनिएको खाल्डो पुर्न २८ हजार रुपैया खर्चिनु प¥यो ।”

 

नया सडक निर्माणका क्रममा माटो झिक्न दाया“–बाया“ खनिएका खाल्डालाई पुर्न आवश्यक भयो । त्यो आफैले गर्नुपर्ने भयो । त्यसमा ठेकेदारले कुनै चासो देखाएन ।

 

गाउ बाहिरको खेतमा पनि त्यस्तै खनियो तर त्यो खाल्डो यस पटक पुर्न सकिएन । त्यो खाल्डोलाई पनि पुर्ने चाहना नभएको होइन तर त्यसका लागि माटो नै पाईएन ।

 

सडक निर्माण ढिलो गरी भएको हुनाले वर्षातको समयमा हाम्रो परिवारले त्यो खाल्डो पुर्न अन्यत्रवाट माटो ल्याउन सकेन । त्यो खेतमा रोपाईको लागि विऊ राखिएको थियो । त्यसैले त्यो खेतबाट माटो  काट्न सकिन्थ्यो ।

 

सडक निर्माणका क्रममा खनिएको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर रौतहटको गरुडाका चार बालिकाको मृत्यु भएपछि ज्यानमारा सडकको सन्दर्भ अहिले बढी चर्चामा आएको छ ।

 

तर पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै रौतहटमा त्यस्तै खाल्डाको पानीमा डुबेर अन्य सात जनाको मृत्यु भएको छ ।

 

यस घटनाले अहिले मधेसमा भईरहेको विकास गतिविधिको भित्री पाटोलाई चियाउने अवसर जुराएको छ । नत्र पहिला पनि यस्ता घटनाहरु नदोहोरिएका होइनन् । यस पटक चार जना कै एकै पटक मृत्यु भएको र सरोकारवाला पक्षले दवाव दिने काम गरेको हुनाले यस्ता घटना उजागर हुन पुगेका हुन् ।

 

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा पछिल्ला दुई दसकदेखि मधेसमा “मिलिजुलीवादी” शैलीले विकासका काम हुने गरेको छ ।

 

तत्कालिन गाउ“ विकास समिति÷नगरपालिका÷जिल्ला विकास समितिहरुको बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माणमा खर्चिने गरिएको छ । सडक निर्माणमा पनि बढी माटो पुर्नेमा खर्चिएको छ । एउटैै सडकका निम्ति एउटै निकायवाट पटक पटक दोहोरिएर बजेट आएको छ तर कामको परिणाम चाहि यथास्थितिमै रहने गरेको छ ।

 

पहिलो वर्ष “क” देखि “ग” सम्मको बाटो बन्छ, अर्को वर्ष “क” देखि “ख” र “ग” देखि “ख” को बाटोको बजेट निकासा हुन्छ । तेस्रो वर्ष “घ” देखि “क” सम्मको बाटो बनाउने योजना बन्छ ।

 

कैयौं पटक यस्तो पनि हुन्छ उही सडकका निमित कैयौं निकायवाट पैसा निकासा भएको हुन्छ । एउटै सडकको नाममा जेजति रकम खर्चिएको छ त्यस अनुपातमा मधेशको सुदुर देहातमा पनि सडकको अवस्था एकदम राम्रो हुनु पर्ने हो ।

 

प्रदेश नं. २ कै जिल्ला सदरमुकामहरुवाट वाहिर कतै वर्षातमा निस्कनु प¥यो भने थोरै ठाउ“मा चार पाङग्रे गाडी लिएर मात्र जान सक्ने अवस्था छ । सडकका निमित्त ठेक्का लिईदा कति माटो हाल्ने, गिट्टी वालुवाको मात्रा कति हुने, कालोपत्रेको गुणस्तर के हुने, सडक कति चौडा हुने हो सबै कुरा निर्धारित गरी सहमतिपत्र तयार गरिएको हुन्छ । तर मधेशतिर प्रायः सडक बनाईदा माटो बाहिरवाट ल्याईदैन, सडक किनारमै खाल्डो खनेर त्यही माटो सडकमा हाल्ने गरिन्छ । मधेसमा मुख्य सडकहरुमा मात्र हैन सुदुर देहातका गाउ“हरुमा पनि यसरी खाल्डै खाल्डा खनिएका छन् ।

 

उसो त प्रायः गरी यस्ता विकासे काम बैशाखदेखि असार तिरै गरिन्छ । एक त शुरुमै यसरी सडक बनाइदा धुलोले जनजीवन असहज हुन्छ । पानी परेपछि गाउ“वाट खेती किसानीका लागि झन बाहिर निस्कनै गा¥हो । गाईवस्तुहरु यस्ता खाल्डामा फस्नु सामान्य जस्तो घटना हुन पुगेको छ ।

 

साधन स्रोत भएका हुने खानेहरुले यसरी सडकको नाममा गाउ“मा विकास आईपुगेको खुशीमा आफ्नै घर अगाडि खनिएका खाल्डोलाई स्वयम् नै पुर्न लगाउ“छन् ।

 

यही बेलामा रौतहटकै मौलापुरमा एक वृद्धको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । खेतमा पानी पटाउन विछ्याइएको नाङ्गो तार, विजुलीको पोल चुडिएर खसेको तार, विजुली पडकेर वा विद्युत चोरी गर्दा करेन्ट लागेर मानवीय र गाईवस्तुको क्षति हुने गरेको छ ।

 

सडकको खाल्डोकरण र गाउ“मा पुगेको विद्युतको सही र समयवद्ध व्यवस्थापन नह“ुदा यो दुर्घटनाको कारण वन्दै आएको छ ।

 

यी कुराहरुले के देखिन्छ भने स्थानीय तहमा सक्रिय दलका प्रभावशाली नेता÷कार्यकर्ता, ठेकेदार र पैसा निकासा गर्ने निकाय वीचको अनैतिक गठवन्धन छ । यस्तो गठबन्धन यति बलियो भईदिएको छ कि यिनले गर्ने अनियमित कामलाई पनि अब सामान्य चलनको रुपमा लिन थालिएको छ ।

 

के गर्ने त ? गाउ“मा बन्ने सडकहरुका वारेमा स्थानीय समुदायलाई त्यसको बजेट र योजनाको वारेमा सार्वजनिक जानकारी गराइनुपर्छ । सडक किनारमै जोखिमयुक्त खाल्डो खनेर गाउ“वस्तीमा जथाभावी सडक बनाउने काम जतासुकैको होस त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ ।

 

ठेकेदारले लागत जोगाउन सडक छेवैमा गहिरो खाल्डो खन्ने र त्यसलाई त्यतिकै छाडिदिने गरेको छ ।

 

स्थानीय तहको निर्वाचन कतिपय ठाउ“मा सम्पन्न भईसकेको छ र कतिपय ठाउ“मा त्यो हुनेवाला छ । स्थानीय सरकारले जनताको आधारभूत रुपमा मर्का परिरहेको यस्तो विकासे काममा परिमार्जन ल्याउनु पर्छ ।

 

जोखिमयुक्त सडक निर्माण गर्ने शैलीलाई अविलम्ब रोक्ने मात्र होइन, एउटै सडकको नाममा अनेक ठाउ“बाट बजेट ओसार्ने र मिलीजुली खाने प्रवृतिमाथि पनि अंकुश लगाइनुपर्छ । यसका निम्ति निर्वाचित प्रतिनिधिहरु बडो कारगर माध्यम बन्न सक्छन् ।

 

अहिले “सडक भनेकै खाल्डाकरण” हो भन्ने विकसित  मानसप्रति स्थानीय जागरुकताको त्यतिकै खा“चो छ ।

 

नभए भोलिका दिनमा स्थानीय सरकारमा पनि उही दलका हर्ताकर्ताहरु हुन्छन् जो चुनावमा धेरै खर्च गरेर नेतृत्वमा आएका हुन्छन् ।