डा. रामचन्द्र लामिछाने

नेपालमा कस्तो खालको समाजवाद ल्याउन हाम्रा संबिधान निर्माताहरु लागेका हुन् ? जहाँ विकेन्द्रिकरण, समान अवसर र लोककल्याणकारी शासनको लागि अनसन वस्दा पनि सुनुवाई हुँदैन !

संविधान र कानुनहरु भनेका परिवर्तनको आभाष दिलाउने र नयाँ समाज निर्माण गर्ने मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरु हुन । तिनको व्यवहारीक कार्यान्वयनले नै जनतालाई सकारात्मक रुपान्तरणको आभाष दिलाउछ ।

नीति नियममा लेखिएका तर व्यवहार उपयोग नआउने कुराहरु नै नैराश्य र आक्रोसका जननी हुन । संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई हरजनको जीवनमा उपयोगीशिद्ध वनाउन कानून भन्दा पनि सरकारको व्यवहार र आचरण ले निर्दिष्ट गर्दछ ।

समाजवाद एउटा यस्तो राजनीतिक पद्धति हो, जसले वस्तु तथा अवसरहरुको सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण र सदुपयोगको प्रकृयामा समाजका सवै सदस्यहरुको समानुपातिक स्वामित्वको वकालत गर्दछ । यसले समतामुलक समावेशी समाजको परिकल्पना गर्दछ ।

समाजवादमा सबै व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सवैका योग्यता र क्षमताहरुको सही सदुपयोगले मात्र उन्नत र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसकारण समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको सहभागिता, आत्म सम्मान र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने वकालत गर्दछ ।

समाजवादी राज्य व्यवस्थामा जीवनका लागि अत्यावश्यक कुराहरु राज्यको दायित्व हुन्छ । राज्यद्वारा सिर्जित सवै अवसरहरुको स्वामित्व सबै जनतामा कायम रहन्छ ।

आधारभूत आवश्यकता जनताको अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको हुन्छ र यस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।

नेपालको संविधान ०७२ ले संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म ३२ वटा अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यी अधिकारको परिपूर्ति गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले नेपाल समाजवादी संविधान कार्यान्वयन गरेर नयाँ समाज निर्माणको चरणमा छ ।

यी अधिकार जनतालाई प्रत्याभूत गराउन पुराना सवै कानूनहरुको प्रतिस्थापन गरेर समाजवाद निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने नयाँ नीति र कानूनहरुको निर्माण आवश्यक छ ।

यसको लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनेताहरु र नीति निर्माणको तहमा रहेका उच्चस्तरका कर्मचारीतन्त्रमा समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दुर दृष्टि सहितको दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन राजनीतिज्ञहरु र कर्मचारी नेतृत्वले निकै द्रुत गतिमा कार्य गर्नु पर्दछ । यतिका धेरै अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा प्रस्तुत गर्नु आफैमा एउटा चमत्कारिक सकारात्मक पहल हो ।

यी अधिकारको सुनिश्चितता गरेर जनतालाई आश्वस्त वनाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । तर विडम्वना नै भन्नु पर्दछ संविधान वनेको २ वर्षमा भएका प्रगतिलाइ हेर्दा नेतृत्वदायी दलहरुले नेपालको संविधान ०७२ मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेको प्रत्याभूति हुदैन ।

राज्यका सबै नीति तथा कानूनहरु नयाँ संविधानको मर्म र भावना मुताविक निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । नीति, नियम, कानूनहरु भनेका हाम्रो शासन पद्धतिलाई व्यवहारमा लागु गर्ने माध्यम हुन ।

जव राजनीतिक क्रान्तिद्वारा नयाँ राज्यव्यवस्थाको निर्माण गरिन्छ तव सबै नीति, नियम, कानूनहरु पनि नयाँ वनाउनु पर्दछ । नयाँ व्यवस्थामा पुराना नियम कानूनको वाहुल्यता भनेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र पद्धतिलाई पुरानै तरीकाले अगाडि वढाउनु हो ।

नेपालमा वहुदलीय प्रजातन्त्र असफल हुनाको मूल कारण पञ्चायती नियम कानून र ’emकै वलमा शासन सञ्चालन गर्नु रहेको थियो । अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको चरम निराशा पनि पञ्चायतकालीन नीति, नियम, कानून र सोचमा नै देशलाइ डो¥याउन खोज्ने मानसिकता हो ।

जवसम्म नेतृत्वले समाजवादको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर तदनुरुप आफ्नो व्यवहार र आचरण पैदा गर्न सक्दैन तव सम्म सर्वसाधारणले पञ्चायतकाल वा वहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फरक स्वाद पाउदैनन् ।

पात्र र प्रवृत्तिलाई सूक्ष्म तवरले नियाल्ने हो भने एकदलीय तानाशाही पञ्चायत वा ज्ञानेन्द्र महाराजको निकटस्थ भएर जनताको अधिकारलाई घाँटी निमोठ्न उद्यत हुनेहरु सबै पार्टीका नेतृत्व निकटस्थ छन् ।

के यस्तो अवस्थामा देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्छ ? समाजवाद भनेको लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा उत्पादनका साधन र श्रोतहरुमा सबै जनताको समान र ससम्मान पहुँच हो ।

के नेपालको सरकार त्यस दिशातर्फ उन्मुख छ ?

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्ने देशहरुमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजीक सुरक्षा जस्ता कुराहरु राज्यको मुलभूत दायित्व भित्र पर्छ तर नेपालका राजनीति पार्टी र उनीहरुको नेतृत्वमा वनेका सरकारहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजिक सुरक्षामा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ ।

उनीहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन जरुरी छ र प्रत्येक पार्टीका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण भयो भने मात्रै सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ र नीति प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र जग्गा व्यापार सबै भन्दा धेरै आय आर्जन गर्ने व्यवशायिक वस्तुको रुपमा रुपान्तरण भएका छन् ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र जग्गा व्यापारमा लगाम विहीन निजीकरणका कारण समाजमा धनी र गरिवीको खाडल डरलाग्दो रुपमा वढेको छ भने समाजिक सन्तुलन विग्रिएको छ ।

सबै भन्दा शर्मनाक कुरा र वेइमानी के भने जीवनभर समाजवाद भनेर राजनीति गरेका लोकतान्त्रिक एवं सशस्त्र क्रान्ति गरेका नेता र तीनका पार्टीहरु नै सिमित वर्गको स्वार्थको लागि राज्यका नीति र नियमहरु निर्माण गर्न तल्लिन हुन्छन । उनीहरुसँग नै मिलेर निरिह जनताको अधिकारको घाँटी निमोठ्न थाल्छन ।

राजनीतिज्ञले देखाएको यस्तो असहिष्णु र जनविरोधी गतिविधी नै लोकतन्त्रको उपहास हो । लोकतन्त्र आम जनताको लागि भन्दा पनि सिमित नेतृत्व वर्गको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम भएको छ ।

व्यक्तिका आकार र प्रकारहरु फरक होलान तर नेपालका ठुला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरुको चरित्र, आनीवानी र व्यवहार एउटै छ । सवै माफियाहरुका मतियार वन्न लालयीत देखिन्छन ।

व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका लागि सबैका सोच र दृष्टिकोण उस्तै देखिन्छन । लोकमान नियुक्ति प्रकरण होस वा गोविन्द केसीका मागहरुलाई अपमान र अपहेलना गर्ने अवस्था होस सबै उस्तै र समान देखिन्छन ।

अधिकाँश जनताको सरोकारको विषय भएको स्वास्थ्य सबैको सँवैधानिक अधिकार हो ।

यो सेवा गुणस्तरीय र सवै जनताको पहँुचमा पुग्नु पर्दछ भन्ने सबै राजनीतिक दलहरुको लागि प्रमुख चासोको विषय वन्न सक्नु पर्दथ्यो । तर कस्तो विडम्वना ! समाजवादी व्यवस्था ल्याउन वर्षौ जेल वसेका, त्याग गरेका र शहादत दिने क्रान्तिको नेतृत्व गरेका नेता र राजनीति पार्टीहरु नै यसको प्रतिकूल ।

दशौ पटक एउटा निरस्त्र ब्यक्ति अनसन बसेर आफ्ना माग राख्दा पनि सिंगो देशमा समाजवाद ल्याउछौ भन्नेहरुले लगातार तिरस्कार र अपमान गर्नु भन्दा ठुलो विडम्वना अरु के हुनसक्छ ?

यो कस्तो खालको समाजवाद हो जहाँ विकेन्द्रिकरण, समान अवसर र लोककल्याणकारी शासनको लागि अनसन वस्दा पनि सुनुवाई नहुने ?

डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो देशलाइ के घाटा हुन्छ ? हाम्रो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय हितमा कहाँ खलल पुग्छ ?

विना सम्झौता एकतर्फी रुपमा अनसन तोडेर डा. केसीले नेपाली राजनीतिक पार्टीहरु हदैसम्म निरिह र गैरजिम्मेवारी भएको प्रमाणीत गरिदिएका छन ।

कतिसम्म भने एक जना मानिस समाजीक न्यायको लागि मर्न तयार हुँदा सम्म पनि माफियाको चँगुलमा फसेको राजनीतिक पद्धतीमा केही सुनुवाइ हुदो रहेनछ भन्ने भरपर्दो प्रमाण पेश गरेका छन ।

तराइमा आएको विपदमा स्वास्थ्यकर्मीहरु र नागरीक समाजको ध्यान उद्धार र राहत केन्द्रित होस भन्ने अभिप्रायका साथ अनसन स्थगित गरेर डा. केसीले आफ्नो उचाइ अझ शिखरमा पु¥याएका छन् ।

समाजिक न्याय, समाजवाद र समावेशीताको कुरा गर्ने नेतागणहरु डा. केसीको अगाडि बाउन्ने भएका छन र सर्वसाधारण नेपालीको नजरवाट तिरस्कृत भएका छन ।

अहिल्यै त उनीहरुले महशुस गरेका छैनन होला तर समयले पक्कै हिसाव किताव गर्ने नै छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य एवम् शिक्षा मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका माननीय सांसदहरु, तपाइहरुले निर्वाचनमा के भनेर चुनाव जित्नु भयो ?

त्यो थाहा नै होला र म आशा गर्दछु, आफ्ना मतदाताको अवस्थासँग पनि परिचित हुनु होला ।

नवुझेको कुरा के मात्र हो भने, तपाईका क्षेत्रका जनतालाई पनि काठमाण्डौ कै जनता सरह आधुनिक स्वास्थ्य शिक्षा र अस्पतालको व्यवस्था होस भनेर माग राखेर प्राणकै वाजी लगाउने डा. गोविन्द के सीको अर्घेल्याइ के हो ?

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा देशलाइ के घाटा हुन्छ ?

डडेलधुरा, स्यांजा, महोत्तरी, सिराहा र झापाका दाजुभाइ तथा दिदी वहिनीहरुलाई वधाइ छ ।

तपाइहरुलाई मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल नचाहिएला तर ग्रामिण नेपालमा फाटेको जागे लगाएर खालीखुट्टा स्कूल गएर दुखी वावु आमाहरुको सपना साकार गर्न चाहने हजारौ लाखौ युवाहरुको लागि र अत्यन्तै गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवाले थलिएका सुदुर पश्चिम, मध्यपश्चिम, पश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पूर्वाञ्चल सम्मकै मधेश, पहाड र हिमालका निमुखा दाजुभाइ दिदी वहिनीहरुको चाहना र आवश्यकता पनि काठमाण्डौकै वासिन्दा कै जस्तो सुविधा सम्पन्न मेडिकल कजेज र शिक्षण अस्पताल हो ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन गरेर समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कृपया तपाइहरुले निर्वाचित गर्नु भएका हाम्रा शीर्षहरुलाई हामी निमुखा जनताको तर्फवाट डा. गोविन्द केसीका मागका वारेमा पहल गर्न विनम्र अनुरोध छ ।

निरिह वनाइएका डा. गोविन्द केसी र वानेश्वर, माइतीघर र महाराजगञ्जमा कराउने उनका समर्थकहरुको आवाज नसुन्ने हाम्रा शीर्ष नेताहरुले आफ्ना मतदाताको आवाज समयमै सुन्नु हुन्थ्यो कि ?

(लेखक, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका
कार्यकारी निर्देशक हुन् । )