पत्रकार महासंघको अधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्न युवराज घिमिरेको योग्यता नै पुग्दैन । राजेन्द्र दाहाल लायक नै भएनन् । बिजयकुमार पाण्डेलाई महासंघले यसपाली पुरस्कृत त गर्यो   तर महासंघको उम्मेदवार चाही बनाउन सकेन ।

लोकतन्त्रमा सरकारले नै पत्रिका, रेडियो, टिभी र सामाजिक संजालहरु चलाएर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको खिल्ली उडाइरहेको देशमा पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा समेत सत्तासिन गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले ठाडै हस्तक्षेप गरेर आ–आफ्नो प्यानल नै उठाएपछि नेपालमा ब्यवशायिक पत्रकारिता फेरि तुहिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार पत्रकार महासंघको पच्चीसौं महाधिवेशन उद्घाटनमा सफेद झुट बोलेर सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई कदापि नियन्त्रण गर्ने छैन भनेका छन् । उनले पत्रकारहरुको २५ औं अधिवेशनमा हाकाहाकी राज्यको चौथो अंगमाथि प्रहार गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको पर्याय

देशको सबैभन्दा जेठो र लोकतन्त्रको पर्याय भनिने पार्टीको सभापतिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कसरी धोती लगाइदिंदा रहेछन् भन्ने उदाहरण खोज्न अब अन्यत्र गैरहन नपर्ने भएको छ । यसले काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकारलाई उदाँग मात्र पारेको छैन, लोकतान्त्रिक बैधानिकतामाथि गंभीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।

पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ ’cause लोकतान्त्रिक देशमा सूचनाको हक हुन्छ । यो हक सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने माध्यम भनेकै स्वतन्त्र पत्रकारिता हो ।

तर सूचनाको हकवारे आमजनतालाई सुसुचित गराउने जिम्मेवार माध्यम नै दलीय भागबण्डा र सरकारको ठाडो आदेशमा चल्ने भएपछि सत्य तथ्य तोडमोड हुनु अस्वाभाविक नै होइन ।

पत्रकार महाधिवेशनमा अहिले जो जो सभापति पदको दलीय उम्मेदवार बनेर खडा भएका छन्, यिनीहरु सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास नै गर्दैनन् । त्यसैले आधाजसो पत्रकार यिनलाई पत्रकार भनेर गन्दा पनि गन्दैनन् । न यिनले गरेको काम विश्वसनीय नै छ नत यिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नै ब्यवशायिक र विश्वसनीय मानिन्छ ।

राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई अविश्वसनीय र गैरजिम्मेवार बन्न नदिन पत्रकार चौविसै घण्टा सचेत रहन्छ । पत्रकार जनतालाई सत्य तथ्य जानकारी दिइरहने प्राणी मानिन्छ । तर पत्रकारहरुकै संस्थाको निर्वाचन दलीय भागबण्डामा चुर्लुम्म डुबेपछि हुन्छ के ? उस्को विश्वसनीयता बाँकि रहन्छ ?

यसवारे स्वतन्त्र ब्यक्तिले प्रश्न उठाउने कि नउठाउने ?
संबिधानको कार्यान्वयन गर्ने राज्य र त्यससंग जोडिएका केही अंगहरुको ठेकेदारी मात्र होइन । देशमा अरु पनि धेरै अंगहरु छन् र ती मध्ये एउटा महत्वपूर्ण अंग हो प्रेस ।

त्यसैले कुनै पनि समाजको स्वतन्त्रता त्यहाँको प्रेस स्वतन्त्रतासंग तुलना गरेर मापन गरिन्छ ।
जसरी स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा गर्दा बार र बेंचको कुरा आउछ । वार र बेंचको सुमधुर संबन्धबीना वास्तविक न्याय निरुपण हुनसक्दैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वच्छताको कुरा आउदा डाक्टरहरुको मेडिकल काउन्सिलले इन्ट्रिग्रीटीका साथ काम गरेको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी शिक्षक, कर्मचारी, इन्जिनियर, उद्योगपति–ब्यापारी आदि जस्ता ब्यवशायिक संगठनहरुका क्रियाकलापलाई मिहिनरुपमा हेरिन्छ । अनि पत्रकार महासंघका क्रियाकलाप कति ब्यवशायिक, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छन्, कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नुपर्दैन ?

तर ब्यवशायिक पत्रकारहरुको पेशागत संगठनको काम पार्टी र सरकारको निर्देशनमा हुँदो रहेछ । पार्टी र सरकार खुलेआम त्यसैगरी हस्तक्षेप गर्दा रहेछन् जसरी विद्यार्थी र युवाहरुको संगठनलाई गर्छन् भने पत्रकारहरुको पेशागत संगठनको विशिष्टता कहाँ पुग्छ ? ब्यवशायिक मर्यादा र पत्रकार आचारसंहिताका मूलभूत मान्यता नष्ट हुन्छ । पत्रकारिता नैतिक बल बीनाको पत्रुकारितामा रुपान्तरण हुन्छ ।

अक्षरको खेती

ब्यवशायिक रुपमा दिनदिनै अक्षर र वाणीको खेती गर्ने पत्रकारहरुमा हुनुपर्ने निष्पक्षता, निर्भिकता र स्वतन्त्रता पार्टीको पोल्टोमा पुगेपछि सकिन्छ । अहिले महासंघमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीले जुन नग्न हस्तक्षेप गरेका छन् त्यसले तरुण दल, युवासंघ र वाइसिएल अधिवेशन भन्दा पत्रकार महासंघको अधिवेशन र निर्वाचन कुनै अर्थमा भिन्न देखिदैन ।

संगठनको नाम मात्र फरक भएको देखियो, काम त एउटै हुनेरहेछ । दलको पुच्छर भइ उसैको निर्देशनमा पेशागत, मानमर्यादा र आचरणलाई घोर उलंघन गर्दै तिलान्जली दिनाले महासंघको अस्तित्व र महत्व माटोमा मिल्न पुगेको छ ! पत्रकारको गरीमा निहुरिएको छ ।

पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा के कुरा जगजाहेर भयो भने दलीय पत्रकार वाहेक वास्तविक ब्यवशायिक पत्रकार चुनावमा उठ्नेवाला देखिएनन् । उठे भने पनि तिनले दुई–तीनसय भन्दा बढी भोट ल्याउने लक्षण नै छैन । पत्रकार महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिएर जाने मध्ये पेशामा ब्यवशायिक रुपमा रहेका दश प्रतिशत पत्रकार पनि जेन्युइन भएको पाइएन ।

युवराज अयोग्य

त्यसैले पत्रकार महासंघको अधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्न युवराज घिमिरेको योग्यता नै पुग्दैन । राजेन्द्र दाहाल लायक नै भएनन् । ब्रोडसिटमा विभिन्न समयमा ब्यवशायिक पत्रकारिताको भाले डाँको गर्ने प्रतिक प्रधानले सभापतिमा दावी सम्म गर्न पनि सकेनन् ।

जीवेन्द्र सिंखडाले गुमसुम नै बस्नुलाई श्रेयष्कर ठाने । मनमा महासंघको सभापति हुन पाए हुन्थ्यो भन्ठान्ने नारायण वाग्लेले आफ्नो नाम बाहिर ल्याउने हिम्मत पनि गर्न सकेनन् ।

टिभी पत्रकार बिजयकुमार पाण्डेलाई पत्रकार महासंघले भर्खरै पुरस्कृत त गर्यो तर सभापतिमा लड्न दलीय भागबण्डाका कारण टिकट दिने चर्चा चलाउन पनि सकेन ।

रेडियो पत्रकारहरुले पनि कहींकतै आँट गर्न सकेको पाइएन । सुमन खरेल बीबीसीका अनुभवी भएर पनि महासंघ हाँक्ने हिम्मत देखाउन सकेनन् । रविन्द्र मिश्र पत्रकारिता छाडेर पार्टी खोल्न पुगे । कोमल वली राप्रपा गइन तर महासंघ लत्याइन् । हरिशरण लामिछाने, श्रीराम पौडेल, प्रविण अधिकारीहरु पनि प्रांगणमा समेत देखिएनन् ।

अंग्रेजबाज पत्रकारहरु डलर छाडेर महासंघमा उठ्ने कुरा कहिल्यै गर्दैनन् तर महासंघमै प्रोजेक्ट लिएर डलर खान दलीय पत्रकारहरुसंग मस्का लगाउन सधैं अघि हुन्छन् । अखिलेश उपाध्याय, विनोद भट्टराई, कसमस विश्वकर्मा, पी खरेल, नम्रता शर्मा, रम्यता लिम्बु, प्रकाश रिमाल, केशव पौडेल । अंग्रेजी नेपाली दुबै भाषा चल्ने अमीत ढकाल पनि अपवाद बन्न सकेनन् ।

सेकेन्ड सिडिओ

राजधानी उपत्यका बाहेकका पत्रकारहरुको संख्या कम छैन । तर किन कहिल्यै महासंघलाई ब्यवशायिक नेतृत्व दिन जागृत बनेर जुर्मुराउदैनन् ? एकपल्ट कास्की पोखराका माधव शर्मा महासंघको सभापतिमै उठेका थिए तर चुनाव हारे । अहिले उनी राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकार बनेका छन् ।

जब चुनाव हारे पनि राष्ट्रप्रमुखको सल्लाहकार बन्ने ब्यक्तित्व र क्षमता प्रदर्शन हुने रहेछ भने मोफसलका पत्रकारहरुले महासंघलाई ब्यवशायिक नेतृत्व दिन कम्मर कसेर अगाडि सरे भने उनीहरुलाई राष्ट्रिय ब्यक्तित्व बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने देखिएन । तर पनि किन उनीहरु महासंघलाई हाँक्ने आँट प्रदर्शन  गर्दैनन् ?

लाख होइन, दश लाख पर्ने यो सवालको जवाफ एक ब्यवशायिक पत्रकारले ठट्यौलो पारामा तर गंभीर रुपले पो दिए । उनको जवाफ थियो, जिल्लामा सेकेन्ड सिडियो बनेर बसिरहेका पत्रकारहरुले महासंघको सभापति, उपसभापति र महासचिवको पदलाई अहिले पनि त्यो सरह मानेका छैनन् !

कनक दीक्षित, कुन्द दीक्षितहरुले चाँहि पत्रकार महासंघप्रति किन कहिल्यै चासो नदेखाएका होलान् ?
प्रश्न मुखबाट निस्कन पाएको थिएन, अर्का अधबैशे पत्रकारले तुरुन्तै आशुकविको रुपमा जवाफ दिइहाले, विदेशीसंग काम गर्न उनीहरुलाई कुनै संस्थाको मध्यस्थता नै चाहिंदैन । आफैं कुनै संस्था भन्दा कम छैनन् !
यसको जवाफ किन स्वयम् कनक दीक्षितलाई नसोध्ने ? दीक्षितले बिना हिचकिचाहट जवाफ पनि दिइहाले ।

मेहनत र पसिना

उनलाई सोधियो, किन तपाई महासंघको चुनावमा उठेर राजनीतिक दलका पिछलग्गु बनेको पत्रकारहरुको संस्थालाई ब्यवशायिक बनाउन लाग्नु हुन्न ?

उनले खडेखडे नै जवाफ दिए, ‘महासंघलाई सपार्न, बचाउन चाहिने मेहनत र पसिना मसंग छैन !’
आफ्नो सुत्रवद्ध भनाइलाई ब्याख्या गर्दै कनकले अगाडि भने–महासंघमा पोलिटिसाइजेसन, भागबण्डा अनि सेटिंग हुन्छ । पब्लिकलाई भएको अन्यायको लेखा त्यहाँ हुँदैन । दलका ट्रेड युनियन, संघसंस्थामा भागबण्डा भएकोले सपार्ने शुरुवात पत्रकार महासंघबाट गर्नुपर्ने हो ।

उनले थपे, महासंघ बेलाबेलामा जागेको पनि हो । पत्रकार महासंघले जति अरु प्राज्ञिक र वकीलहरुले जनआन्दोलनमा पनि गर्न सकेनन् । तर यसपालीको पत्रकार अधिवेशनमा पनि पत्रकार महासंघ ब्यवशायिक पत्रकारहरुको सही बाटोमा लाग्न सकेन ।

पन्ध्रसय प्रतिनिधि

पत्रकार महासंघको अधिवेशन आइतबार सुरु भयो र आज सोमबार पत्रकारहरु दलीय निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् । दलीय प्रतिनिधिहरुले, ‘स्वच्छ र स्वतन्त्र’ मतदानद्वारा, दलको मत ल्याउने दलीय उम्मेदवारमध्ये जसले दलका पत्रकारहरुको बढी मत ल्याउने छ, उही नयाँ पदाधिकारी चुनिएर पत्रकार अधिवेशन सकिने छ ।

पार्टी र ट्रेड युनियनको अधिवेशनमा जस्तै पार्टीको उम्मेदवार मात्र होइन, सत्तासिन पार्टीहरु मिलेर नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशनमा गरेको ठाडो हस्तक्षेप जगजाहेर छ । पत्रकार महासंघका मुख्य पदका उम्मेदवार दलले छनौट गरेर खडा गरेका हुन् । पार्टी नेताहरु मात्र होइन पूरै पार्टी पंक्ति पत्रकार महाधिवेशनमा होमिएर दलीय भिडन्त गरिरहेको छ ।

तर पत्रकार महाधिवेशनको नारा छ, ‘व्यवसायिक पत्रकारिताको आधार, प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकार !’
प्रत्येक ३ वर्षमा हुने महाधिवेशनले ४५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । संघीय संरचनाअनुसार पहिलो पल्ट नेतृत्व चयन गर्न लागेको महासंघले महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष, २ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ५ सचिव, १ कोषाध्यक्षसहित ४५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछ । त्यसैगरी, सात प्रदेशसहित उपत्यका, प्रतिष्ठान, एशोसिएटमा समेत नयाँ नेतृत्व आउनेछ ।

पत्रकार अधिवेशनमा महासंघको अध्यक्षका लागि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका संयुक्त उम्मेदवारको रुपमा गोविन्द आचार्य तथा एमाले उम्मेदवारको रुपमा तीर्थ कोइराला उठेका छन् ।
जनजाती तथा अन्य साना पार्टीको उम्मेदवारको रुपमा निवर्तमान महासचिव उजीर मगर प्रतिस्पर्धामा छन् । तर चर्चित पत्रकार भएर पनि रविन्द्र मिश्र महासंघको उम्मेदवार बन्न होइन, साझा हुँदै विवेकशील साझा पार्टी पो अध्यक्ष बन्न पुगे । उनी महासंघ सभापतिको उम्मेदवार बनेका भए अहिले भन्दा बढी छाउन र देशब्यापी प्रभाव पार्न सक्ने थिए कि !

अब धमला नै आशाका किरण !

पत्रकार महासंघमा नै ब्यवशायिक पत्रकारको खडेरी परेको समयमा ऋषि धमला मात्र अब आशाको किरणको रुपमा देखिइरहेका छन् । जसले हरेक दिन कोट लगाएर बिहानदेखि बेलुका अवेरसम्म देशभरका पत्रकारहरुलाई ‘कोट’ जुटाइदिइरहेछन् ।

रात–बिहान नभनी उ घटनास्थल पुग्छ । जस्ले जे भने पनि रिसाउदैन र सबैभन्दा ठूलो विशेषता उस्ले जस्को पनि अन्तर्वार्ता जुनबेला पनि बजाइदिनसक्छ । यस्तो भएपछि दलका नेताहरुलाई ढुंगो खोज्दा देउता मिल्ने छ । आखिर नाम पनि ऋषिबाटै शुरु भएको जो छ । ऋषि कलियुगका देउतै हुन् । यस्तो बहुमुखी प्रतिभालाई महासंघको नेतृत्व सुम्पिने हो भने रिपार्टर्स क्लबबाट ऋषिको पदोन्नति र महासंघले पनि खोजेजस्तै नेतृत्व पाउने पक्का छ !