आर्थिक समृद्धिको ‘रोडम्याप’ – संसारका दरिद्र पच्चीसमध्ये सत्रौं देश नेपाल

–प्रा.मदन दाहाल

देशको आर्थिक स्थिति

समष्टिगत आर्थिक सूचकांक र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनाको आधारमा नेपाल विश्वका २५ अत्यन्त गरीव मुलुकहरू मध्ये सत्रौं (१७/२५) रहेको छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान र बंगलादेश पश्चात नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा पनि दर्ता भएको छ । दक्षिण एसियामा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (अमेरिकी डलर ८६२) अफगानिस्तान पश्चात सवै भन्दा न्यून छ ।

दक्षिण एसियामा नेपाल असफल राष्ट्रको सूचिमा अफगानिस्तान र पाकिस्तान पश्चात तेश्रो नम्वरमा रहेको छ । ग्लोबल कम्पिटिटिभ इन्डेक्स, डुइंग बिजीनेस इन्डेक्स, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स आदिमा पनि अरू मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल निम्न स्थानमा रहेको छ ।

व्यापार घाटा रू. ९१७ अर्व नाघेको छ । निर्यात–आयात अनुपात ७:९३ रहेको छ । हाम्रो कुल निर्यातले एउटा वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको आयात धान्न पनि पुग्दैन । प्रत्येक वर्ष ५४ प्रतिशत रेमिटेन्स रिजर्भ बैंक अफ इन्डियालाई वेचेर नेपालमा भा.रू.को मागलाई सम्वोधन गरिएको छ । आ. व. २०७३/७४ मा रेमिटेन्सको वृद्धि दर घटेको छ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी –एफडिआइ) पनि कम आएको छ ।

उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धि गरेर होइन, आयात वृद्धि गरेर मुद्रास्फितिको दरलाई हाल केही नियन्त्रणमा राखिएको छ । यो सफल अर्थतन्त्रको परिचय होइन ।
कृषि प्रधान मुलुकमा आ. व.२०७३/७४ मा रू. २२ अर्वको चामल भंसार नाका मार्फत आयात भएको छ । नेपाल–भारत सीमाना खुला भएकोले यो आंकडा २५ प्रतिशत मात्र हो । नेपालको अर्थतन्त्र आयात, रेमिटेन्स र वैदेशिक सहयोगमा सम्पूर्ण रूपले आश्रित छ ।

विसंगतिहरू

नेपालको आर्थिक विकासको संदर्भ चुनौतिपूर्ण रहेको छ । विसंगतिहरू धेरै छन् र ती मध्ये प्रमुख विसंगतिहरू हुन् :
(१) महगो अर्थतन्त्र,
(२) सवै भन्दा ठूलो र प्राथमिकता प्राप्त कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी रहेको,
(३) कहाली लाग्दो रूपमा एक मुलुक संग वढदो परनिर्भरता,
(४) अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र न्यून औद्योगिक विकास,
(५) वढदो असक्षमता, व्याप्त भ्रष्ट्राचार र सुशासनको अभाव ।

संभावनाहरू

संभावनाहरू पनि पर्याप्त छन् ।
(१) रणनीतिक भूभौगोलिक अवस्था– नेपालको उत्तरमा संसारको दोश्रो विश्व आर्थिक शक्ति छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन छ र दक्षिणमा पांचौं विश्व आर्थिक शक्ति छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत रहेको छ ।
(२) कृषि क्षेत्र (गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत हिस्सा) खास गरि उच्च मूल्यका वाली र जडीवुटीहरु ।
(३) घरेलु तथा साना उद्योग,
(४) अपार जलश्रोत र जलविद्युत (८३,००० मेगावाट),
(५) जैविक विविधता र पर्यटन,
(६) आर्थिक रूपले सकृय जनशक्ति (५३ प्रतिशत)
(७) वैदेशिक रोजगार (६० लाख) र ‘रेमिटेन्स’ (गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३०५)स र
(८) केही सीमित निर्यात जन्य वस्तुहरू ।

आर्थिक सम्वृद्धिको ‘रोडम्याप’

राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण कायम राख्न तथा विश्वमा नेपाललाई एउटा सम्वृद्धशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्दै जनतालाई तोकिएको समय सारिणी भित्र आर्थिक सम्वृद्धि प्रत्याभूत गर्न निम्न लिखित सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु :

(१) सवै भन्दा ठूलो र प्राथमिकता प्राप्त कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादकत्व तथा उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र संभाव्यताको आधारमा ‘आत्म–निर्भर’ अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख हुने, उत्पादन अभिवृद्धिवाट मात्रै मुद्रा–स्फितिको दर नियन्त्रण हुन सक्ने, यसका अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा मलको आयात माथिको निर्भरता घटाउन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडेल अन्तर्गत तराईमा एउटा मल–खादको कारखाना स्थापना गर्ने,

(२) घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्दै निर्यात तथा रोजगारी प्रवद्र्धधन गर्ने, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारमा निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने मझौला उद्योगहरूको विकास र वाह्य लगानी आकर्षण गर्दै ठूला उद्योगहरूको संचालन तथा निर्यात र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने,

(३) भौतिक पूर्वाधार जस्तै राजमार्ग, अन्तराष्ट्रिय हवाईअड्डा, जल–विद्युत, रेल्वे, रोपवे, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ र ‘सुखा वन्दरगाह’ निर्माणको क्षेत्रमा वाह्य लगानी आकर्षण गर्दै निश्चित समय भित्र परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा संलग्न हुंदै नेपाललाई भूपरिवेष्ठित (ल्याण्ड–लक्ड) वाट भू–सम्पर्क (ल्याण्ड लिंकिंग) मुलुकको रूपमा जोडने र बिद्युतको आन्तरिक माग पुरा गर्दै भारत र वांगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने र भारतसंगको वढदो व्यापार घाटा क्रमश घटाउंदै लैजाने, र यसवाट भविष्यमा नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्राको बिनिमय दर वरावरी हुन सक्ने संभावना पनि वढेर जानेछ ।

(४) मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रसंग जोडदै विश्वव्यापीकरण र उदारिकरणवाट फाईदा उठाउंदै उच्च, दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि दर हांसिल गर्ने र मर्यादित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,

(५) निजी क्षेत्रको सकृय सहभागितामा समय सापेक्ष एउटा नयां प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरीय पर्यटन योजना तर्जुमा गर्दै नेपाललाई विश्व अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्र (उदाहरणार्थ–लुम्विनी, सगरमाथा, पोखरा) को रूपमा विकास गर्ने र मूख्य मूख्य शहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुका साथै घरेलु उद्योगका उत्पादनहरू निर्यात र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने,

(६) अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनको निमित्त व्यापार विविधिकरण गर्दै छिमेकी मुलुकहरूका साथै अन्य व्यापारिक सम्वन्ध भएका मुलुकहरूसंग पारवहन सुविधा विस्तार गर्न संझौता गर्ने र विश्व वजारमा कार्पेट, तयारी पोशाक, हस्तकलाका सामान, पस्मिना, नेपाली कागज, अलैंची, चिया, कफी, यार्शागुम्बा लगायत जडीवुटी र सून–चांदीका गर गहनाको निर्यातमा अभिवृद्धि र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, यसका अतिरिक्त चीनले अल्पविकशित मुलुकलाई प्रदान गरेको भंसार छुटको सुविधा अन्तर्गत चीनमा संभाव्य वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्ने र अमेरिकाले नेपाललाई आगामी दश वर्षलाई उपलव्ध गराएको कोटा र भंसार छुट अन्तर्गत ६६ वटा वस्तुहरूको निकासी प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनु पर्ने,

(७) नेपालको स्टार्टिजिक लोकेसनलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने र यसवाट दक्षिण एसिया क्षेत्रमा द्रूत गतिमा लगानी प्रवाह हुने र आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्ने,

(८) दुई ठूला छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसंग संतुलित परराष्ट्र सम्वन्ध कायम गर्दै दातृ राष्ट्रहरूवाट प्राप्त सहयोगको पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्ने र विगतमा भारत र चीनसंग भएका संझौताहरूको एक निश्चित समय सारिणी भित्र कार्यान्वयन गर्ने,

(९) भ्रष्ट्राचार कडाईकासाथ नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र अन्य सम्वन्धित निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न वनाउने,

(१०) दक्षिण एसियाको तुलनामा प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा नेपालमा करको भार वढी भएकोले निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन र वाह्य लगानी आकर्षण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक कर प्रणालीको विकास गर्ने,

(११) पूंजी वजारको सुदृढिकरण र शेयर वजारको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै ग्रामिण क्षेत्रमा ‘शाखा रहित’ वैकिङ्ग सेवा मार्फत सत–प्रतिशत जनतामा वैंकिङ्ग क्षेत्रको पहुंच वढाउने,

(१२) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम वजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै वैदेशिक रोजगार मार्फत विप्रेषण (रेमिटेन्स) अभिवृद्धि गर्न जन–शक्तिको समय सापेक्ष गुणस्तर वृद्धि गर्ने, निश्चित रूपमा प्रत्येक वर्ष नेपालको श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख श्रम–शक्तिलाई खपत गर्न स्वदेशमा प्रभावकारी ढंगले माथि उल्लेखित संभाव्य क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धनको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने,

(१३) शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने,

(१४) निश्चित समय सारिणी भित्र गरीवी निवारण गर्न सम्पूर्ण स्थानीय निकाय अन्तर्गत ‘घर–घरमा शीप वढाउं–गरीवी हटाउं’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा प्रतिपादन गर्ने,

(१५) सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिगर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, र

(१६) पुनर्निर्माण, पुनर्वास र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू तोकिएकोसमय भित्र सम्पन्न गरी भूकम्प, वाढी र पैह्रोवाटपीडित जनतालाई जीवनको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने ।

उपसंहार

माथि उल्लेखित विसंगतिहरूलाई सिफारिश गरिएका सुझावहरूको आधारमा कार्यान्वयन गर्दै निश्चित समय सारिणी भित्र निराकरण गरिएन भने हाम्रो देश ‘बनाना रिपब्लिक’मा परिणत हुनेछ र हामी आफ्नै मुलुकमा शरणार्थीको जीवन विताउन वाध्य हुने छौं ।

यी सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त वुद्धि, विवेक र क्षमता भएको, सम्पतिको लोभ, पारिवारिक माया–मोह र वन्धन तथा दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेको एउटा दूरदर्शी नेतृत्वको उदय हुनु पर्दछ–यो पूर्व शर्त हो ।

अवको हाम्रो चुनौति भनेको मुलकको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण कायम राख्दै जनताले सम्मान पूर्वकको जीवन यापन गर्न आर्थिक सम्वृद्धिको प्रत्याभूति वाहेक अरू विकल्प छैन । हामी सवै नेपाली जनता विश्वमा नेपाललाई एउटा सुन्दर, शान्त, सम्वृद्धिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको हेर्न चाहन्छौं– यसको लागि होस्टेमा हैंसे गर्न तयार भएर बसौं !

(प्राध्यापक दाहाल, इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) सदस्य बोर्ड अफ डाइरेक्टर, नेपाल आर्थिक संघ निवर्तमान अध्यक्ष , मेघा बैक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष र सदस्य राजस्व परामर्श समिति अर्थमन्त्रालय हुन् ।)