नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन् । डोक्लाम बिषयमा उच्चस्तरीय वार्तामा चर्चा नभएपनि दुई प्रधानमन्त्रीहरु वीचको एक्लाएक्लै भेटमा यो बिषय उठन सक्छ । साथै भेटवार्तापछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा घुमाउरो शैलिको त्यो बिषय पस्न सक्छ ।

गत जुन १६, २०१७ मा चिनीयाँ सेना चीन र भुटानको सीमा डोक्लाममा सडक निर्माणको लागि पुगे । यो भुटान र चीन वीचको विवादस्पद भुभाग हो । र, शान्तिपुर्ण वार्ताको माध्यमबाट समाधान नभएसम्म शान्ति बनाई राख्ने सहमति भएको स्थान हो । त्यसपछि जुन १८ मा चिनियाँ सैनिकको उक्त सडक निर्माण कार्य रोक्न करिब २७० भारतीय सैनिक पुगेपछि यो गतिरोध सतहमा आएको हो ।

यो गतिरोध चीन र भारतवीचको सीमा विवादको रुपमा मात्र हेरिदै आएको छ । तर, यो विवादको जड अन्तै छ । यस गतिरोधको अन्त्य त्यस जडलाई भारतले कसरी सुल्झाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।

यो बिषयमा चीनले भारतमाथि निरन्तर दवाव बनाई राखेको छ । हालै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतीय सैनिक फिर्ता मात्र यसको शर्त होइन । यसको अन्त्यको लागि अरु नै बिषय छन् भनेका छन् ।

यस गतिरोधको जड भारतीय जनता पार्टीले सन २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भारी बहुमतले निर्वाचित भएको र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको सत्ता सम्हालेपछि भारतले लिएको वैदेशिक नीतिसंग जोडिएको छ ।

चीन जस्तो विशाल देशले डोक्लाम जस्तो सानो जमिनको टुक्रा त्यो पनि छिमेकी सानो देश भुटानको जमिनको लागि करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलरको ब्यापार साझेदार भारतसंग यो तहको दवाव दिन आउँदैन भन्ने तर्क विश्वसनीय छ ।

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेपछि चीनीयाँ राष्ट्रपति सि जिङ्गपिङ्ग भारत भ्रमण गर्ने पहिलो राष्ट्रप्रमुख हुन । उनी मोदी लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री रहेको गुजरात राज्यबाटै आफ्नो भ्रमणको सुरुवात गरेका थिए । उनले त्यसवेला मोदीको नेतृत्वको प्रशंसा पनि गरेका थिए ।

मोदीले आफ्ना पछिल्ला वैश्विक नेतृत्वदायी कदमहरुमा सहयोग गर्नेछन भन्ने चिनीयाँ राष्ट्रपति सिको विश्वास थियो, जसरी डा. मनमोहन सिंहको सरकारले गरेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा सिले आशा गरे विपरित मोदी चीनको प्रतिस्पर्दी देश बिशेषगरि अमेरिकासंग सम्वन्ध बढाउँन लालायित भए ।
चीनको ‘वन वेल्ट वन रोड’मा भारत सहभागिता नजनाएको मात्र होइन भारतले दक्षिण एसियाली देशहरुलाई त्यस ‘इनिसिएटिब्स’मा सहभागिता नजनाउँन दिएको दवावले एसियामा चीनको शोहरतमाथिको भारतको चुनौतीको रुपमा रहेको चीनको ठम्याइ रहेको छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सत्तारोहणपछि र उनले मोदीको काँध थम्पथपाएपछि मोदी बढि नै उत्साहित भए । जुन महिनाको दोस्रो सातामा बंगालको खाडीमा अमेरिका, उसको ‘अलाई’ जापान र भारत सहभागि भएको मालावार सैनिक अभ्यासलाई आफ्नो सुरक्षा र हिन्द महासागरमा आफ्नो स्वार्थमाथिको खतराको रुपमा चीनले लिएको त्यसै वेला जारी भएको चिनीयाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तब्यले दर्शाउछ ।

अर्कोतर्फ अमेरिका अहिले विश्वको नियम बनाउँने अर्थात ‘रुल मेकिङ्ग’ हैसियतबाट पछाडि पर्केको अवस्था छ । ‘पेरिस क्लाइमेट अर्कोड’, ‘नर्थ अमेरिकन फ्रि ट्रेड अग्रिमेण्ट’, र ‘ट्रान्स प्यासिफिक प्याक्ट’बाट पछाडी फर्केको अवस्था छ ।

‘रुल बेस्ड’ अर्थात नियममा आधारित विश्व व्यापार उपक्रमबाट पछाडि फर्कनेतर्फ अर्थात संरक्षणबाद अर्थात ‘प्रोटेक्सनिज्म’को पक्षपाती अमेरिका छ । अहिले खुल्ला अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको एक मात्र ठुलो वकालतकर्ता चीनियाँ राष्ट्रपति छन् ।

यस्तो अवस्थामा यसको वैश्विक नेतृत्व चीनमा आएको र सि त्यसको स्वभाविक नेता हुन । आफ्नो नेतृत्व स्विकार्न भारतलाई अहिले दवाव दिएको प्रष्ट हुन्छ ।

साथै भारतीय सैन्यको लागि परम्परागत रुपमा रुससंग हेलिकोप्टर किन्ने भारतले अमेरिकासंग ३ अर्ब डलर बराबरको ‘चिनुक’ र ‘अपाच’े हेलिकोप्टर ‘डिल’ ग¥यो । भारतको त्यो कदम रुस तथा चीन दुवैलाई मन परेको थिएन ।

पछिल्लोपटक भारतको सवैभन्दा ठुलो राज्य उत्तर प्रदेशको निर्वाचन जित्नको विजेपीले नेतृत्व गरेको केन्द्र सरकारको पाकिस्तानमाथि गरिएको भनिएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ तथा हिजबुल मुजाहिद्धिनलाई आतंकवादी संगठन घोषित गर्ने प्रयासले चीनमाथि पाकिस्तानको स्वाभाविक दवाव रहेको थिए । पाकिस्तान जसरी चीनसंग साझेदारी गरिरहेको छ, पछिल्लो समयमा चीनले पाकिस्तानको संवेदनशीलता बुझेको पाकिस्तानका कुटनीतिक बिश्लेषकहरुको दावी छ ।

मोदीको बढ्दो अमेरिकासंगको निकटता नै अहिलेको घुमाउरो तरिकाले डोक्लाम गतिरोधको भित्री जड हो ।

सन १९६२ मा भारत बलियो

सन १९६२ र अहिले ठिक उस्तै खालको परिस्थिति पैदा भएको छ । तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई त्यो वेला रुससंग धेरै नलहसिन चीनले दवाव दिएको थियो । त्यस बेला रुस र चीन वीच तनावको स्थिति थियो । खास गरेर निकिता खु्रश्चेवले परमाणु टेक्नोलाजी भारतलाई दिएको तर चीनलाई नदिएकोमा रुससंग चीनको सम्वन्ध तनावपुर्ण थियो । यस्तो अवस्थामा चीन भारत युद्ध भयो । ‘क्युवन मिसाइल क्राइसिस’ले गर्दा भारतलाई रुसले सहायता दिन पनि परेन । परिणाम भारत नराम्रोसंग पराजित भयो । ‘हिन्दी–चिनी भाइभाइ’को नारा लगाएको एक समाजवादी मित्र देश चीनले अर्को समाजवादी मित्र भारतमाथि आक्रमण गर्दैन भन्ने नेहरुको विश्वासको विपरित युद्ध भएको कारण त्यसैको तोडले नेहरुको मृत्यु भएको दावी गर्ने इतिहासकार धेरै छन् भारतमा ।

अहिले चीन बलियो

सन १९६० मा भारत चीनभन्दा धेरै बलियो थियो आर्थिक हिसावले । भारतको प्रतिव्यक्ति जिडिपी ३१७ अमेरिकी डलर थियो भने चीनको १८९ मात्र थियो । अहिले भारतको प्रतिव्यक्ति जीडिपी १८०८ छ भने चीनको ८१२३ रहेको छ, सन २०१६ मा । यो विश्वको सवैभन्दा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो र यो भारतभन्दा करिब ५ गुणा ठुलो छ ।

सवैभन्दा ठुलो कुरो चाँहि चीनको अहिलेको हैसियत हो । सन् १९६२ मा चीन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको भिटो सदस्य थिएन । त्यो वेला चीनको संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रतिनिधित्व ताइवानले गर्दथ्यो । संयुक्त राष्ट्र संघमा भारतले कुनै बिषय लैजानको लागि अन्य देशको सहायता पर्दछ । चीन भारतका विरुद्ध वा आफ्नो लागि कुनै पनि प्रस्ताव लैजान कसैको मुख हेर्न नपर्ने अवस्थामा छ । भारत, चीन वीचमा युद्ध भएमा चीन १९६२ मा भन्दा अझ शक्तिशाली रुपमा आउँने छ भारतको विरुद्धमा ।

गतिरोधको अन्त्य

यो गतिरोधको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने बिषय धेरैहदसम्म भारतमै निर्भर गर्दछ । यसको अन्त्य दुई परिणाममा निर्भर हुने छ । पहिलो, चीन र भारत वीच ‘फुल स्केल वार’ हुने छ । यसको परिणाम भारतले ‘नर्थ इष्ट’ नै गुमाउँने अवस्था आउँन सक्छ । साथै चीन र भारत युद्ध भएमा त्यो मौका छोपेर कश्मिरमा अलगावादीहरुले विजय प्राप्त गर्ने छन । भारतले पश्चिम र पूर्व दुई सिंङ्गै भूभाग गुमाउने अवस्था आउँने छ । यो बिषयमा अहिले भारतका सैनिक रणनीतिकारहरुले नै सिलिगुडी ‘कोरिडोर’ गुम्ने खतरा बताई रहेका छन् ।

दोस्रो परिणाम भनेको भारतले अहिले उमाथि बनाइ राखेको दवावअनुसारका सवै बिषयमा सहायता गर्ने सम्झौता चीनसंग गर्ने छ । भारतले चीनलाई विश्व राजनीतिको ‘रुल मेकर’ मान्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छ । अहिले कुटनीतिक तहमा चीनले भारतमाथि दिएको दवावको सर्त मान्ने वा चीनसंग युद्ध गर्ने दुईवटा विकल्प मात्र भारतसंग छ, अहिले ।

त्यसैले अहिले भारत भित्रै मोदीको आलोचना सुरु भएको छ । भारतीय सेनाका पुर्व जनरल र सैनिक रणनीतिविज्ञहरुले अहिले सिलीगुरी ‘कोरिडोर’ भारतले गुमाउँन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थोलेका छन, भारतमै । गत अगस्ट १७, २०१७ मा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री भिपी सिंहका प्रेस सल्लाहकार रहेका पत्रकार प्रेमशंकर झाले नेहरुले गरेको गल्ति ठ्याक्कै मोदीले दोहो¥याएको भनेर ‘दि वायर’मा एक लेख प्रकाशित गरेका छन् ।

नेपालले के गर्ने

यसै बेला नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन् । भारत प्रस्थान गर्नु अगाडि विदेश मामिलाका जानकारहरुसंगको परामर्शमा विज्ञहरुले नेपालले चीन र भारत वीचको गतिरोधमा तटस्थ बस्न सुझाएका थिए भन्ने समाचारमा आएको छ । अहिले गर्ने नेपालले त्यहि नै हो । तर, डोक्लाम बिषयमा उच्चस्तरीय वार्तामा चर्चा नभएपनि दुई प्रधानमन्त्रीहरु वीचको एक्लाएक्लै भेटमा यो बिषय उठन सक्छ भन्ने समाचार प्रकाशित छ । साथै भेटवार्तापछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा घुमाउरो शैलिको त्यो बिषय पस्न सक्छ ।

अर्कोथरी विचारनिर्माता र केहि सांसदहरुले चाँही भारत र चीनवीच नेपालले मध्यस्थता गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । यो आफैमा एक अति राम्रो विचार हो । तर, नेपालको मध्यस्थतालाई न भारतले पत्ता दिन्छ न त चीनले नै । नेपालको यो बिषयको बुझाई नै गलत छ । शक्तिशाली राष्ट्र रणनीतिक चासोको बिषयमा मध्यस्थता गर्ने बिषयको गहनताको समझ र नेतृत्वदायी क्षमता नै राख्दैनौ, हामी । नेपालले गर्ने भनेको दुवै देशका आफ्नो÷आफ्नो चासोको बिषयमा चीनको विरुद्ध भारतले र भारतका विरुद्ध चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्ने अवस्था आउँन नदिने हो ।