मन्त्रीहरूको ढलिमली, राहत कुर्नेहरुको बिचल्ली

सुभाषचन्द्र देवकोटा

सप्तरीका पाँच बर्षे वालक कमलु सदाको बाढीमा डुवेर मृत्यु भयो तर उनको अन्त्येष्टिका लागि एक बित्ता धर्ती फेला परेन । कमलुका काकाले भक्कानिदै चिचिलो भतीजाको लासलाई कोशीको भेलमा बगाई दिए ।

यो कारूणिक दृश्यले बाढीको प्रकोपले सृजना गरेको मानवीय संकट र त्रासदी कति सम्म भयाभह रहेछ भन्ने कुरालाई राम्रैसंग उजागर गरेको छ ।

साउनको अन्तिम साताबाट शुरू भएको अबिरल बर्षाको कारण तराई र मध्य पहाडका ३७ जिल्ला बाढी पहिरोको चपेटामा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । समथल क्षेत्र तराई, मधेशमा बाढीको कहर थामी नस्कनुको छ । अधिकांश बस्ती डुवानमा परेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ संबन्धी संस्था लगायत अन्य स्रोतहरूले जनाए अनुसार अहिले सम्म बाढीबाट बगाएर बिस्तापित हुने परिवारको संख्या ९१ हजार ४ सयको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

एकसय एकचालीस जनाले बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाई सकेका छन् भने एक सय पैतिस जना हराई रहेका छन् । हराएकाहरूको, अत्तोपत्तो छैन । जो बाँचेका छन्, आफन्त र प्रियजनहरू गुमाएको पीडा बोकेर बाँच्न बाध्य छन् ।
बाढी–पहिरोले धनजनको क्षती मात्र गरेको छैन । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, संचार, स्कूल, अस्पताल लगायतका अत्यावश्यक भौतिक संरचनाहरूको साथै कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा समेत क्षती पुर्याएको छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा बाढी पहिरोको कारण जनताको जीवन अति नै कष्टकर र त्रसित बन्न पुगेको छ । अझ त्यसमा पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब, सीमान्तकृत समुदाय र परिवारहरूको बिचल्ली त बयान गरेर साध्य नै छैन ।

अप्ठेरो अवस्थामा पनि सामान्य जीवन जसोतसो चलाउनै पर्ने रहेछ । विपत्तीहरूमा त हो सरकार, संघ संस्था र आफन्तहरूको सहयोग, टेवा र भरोसा चाहिने । सहयोगी हात र मनहरू चाहिने ।

तर देश र सामान्य जनतामाथि यत्रो विपत्ती आइलाग्दा समेत हाम्रा राजनैतिक दलहरू र तिनका भातृ संगठन एक अर्काको गाँड कोराकोर गरेर बसेकाछन् ।

एउटा कागजको खोस्टोमा बक्तब्य निकालेर दायित्व निर्वाहको गरेको ढोंग गरिरहेका छन् । पिडीतहरूसंग पीडा साट्ने नाँउमा सेल्फी खिचेर रमाईरहेका छन् ।

अचम्म त यसमा छ, बिपत्तीको बेला जनताको घर दैलोमा राहत र सहयोग बोकेर पुग्नु पर्ने सरकार र यसका संयन्त्रहरू योजना बिहिन छन् । बाढी, पहिरो पिडीतहरूको कुरा सुन्दा र उनीहरूको कष्टकर दैनिकी देख्दा यस्तो लाग्छ, यो देशमा सरकार भन्ने चिज नै छैन । राजनैतिक दल र तीनका नेताहरूको जनता प्रतिको जवाफदेहीता र संबेदनशीलता कहींकतै देखिदैन ।

नेता र मन्त्रीहरूको सामान्य भन्दा सामान्य उपचारमा करोडौं रूपयाँ राज्यको कोषबाट खर्च गर्ने सरकारल कुनै हिच्किचाहट गर्दैन । राज्यको ढुकुटी रित्याएर भए पनि महंगा मोटरगाडी किनेर संबैधानिक निकायहरूलाई रिझाउन सरकारले कुनै कसर बाँकि राखेको छैन ।

तर जनतामाथि यत्रो महाविपत्ति आइलाग्दा भने सरकार दिल खोलेर राहत दिन सक्दैन । सधैं बिदेशी मुख ताकेर बस्छ । लोकलाज राख्ने नाउमा सरकारी खर्चमा हेलिकप्टरमा उडेर बाढी पिडीतहरूलाई हेर्न जाने टुरिष्ट नेता र मन्त्रीहरूको त झन् के कुरा गर्नु !

प्रकृतिक बिपत्ती नौलो समस्या होइन । ज्यानमारा बाढी पहिरोले हरेक बर्ष जनताको भोग खाइरहेकै छ । देश र जनतालाई दुख दिईरहेकै छ ।

यता भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौता बिपरित १२ भन्दा बढी तटबन्धन र बाँधहरू देशको दक्षिण सीमानामा बनाएर यो बिपत्तीलाई प्रबद्र्धन गर्दै आएको कतै छिपेको छैन । यिनै तटबन्धन र बाँधहरूको कारण नदीका प्राकृतिक निकाशहरू थुनिएका छन् र हरेक बर्ष बर्षा लागे पछि बाढिको प्रकोप बढ्दै गएको छ ।

बाढी पहिरो र डुवानको कहर भोग्न सर्बसाधारण बाध्य छन् ।

भारतको यस्तो ज्यादतीवारे नेपाल सरकार मौन छ । भारतीय सरकार समक्ष कुनै प्रतिकृया दिने हिम्मत जुटाउन सक्दैन । बरु मन्त्री पो भारतको कारण डुबान भएको होइन भन्न वक्तब्य दिएर चाकरीको नकच्चरो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । यस’bout राजनैतिक दलहरूको मौनता पनि बुझि नसक्नुको छ ।

जब हाम्रा गाँउ बस्तीहरू डुबानमा पर्न थाल्दछन् , तब सरकार कोशी, गण्डकी जस्ता बाँधका ढोका खोलिदिन भारतीय सरकारसंग अनुनय विनय गर्न पुग्छ । यस बिषयमा सरकारलाई लज्जाबोध कहिल्यै हुदैन । तर नेपालमा बाढी आउनुको कारण त्यती मात्रै भने पक्कै होईन ।

नेपालमा असन्तुलित मानबीय कृत्य, बढ्दो शहरीकरण, भौतिक पूर्बाधारहरूको अव्यवस्थित निर्माण, प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्याधीक दोहन र बिनासले गर्दा यस्ता बिपत्तीहरूको क्रम र बेग हरेक बर्ष बढ्दै गएको छ ।

अझ बिषेशगरी उपल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी खोलाहरू र चुरे क्षेत्रमा हुने ढुंगा, गिटी र वालुवाको अनियन्त्रित तथा असिमित उत्खननले गर्दा तल्लो तटीय भेग तराई–मधेशका समथर भूभागहरू हरेक बर्षा बाढीको प्रकोपमा पर्ने गरेको कुरा बुझ्नु जरूरी छ ।

सीमानामा भारतीय पक्षले बनाएका बाँध तथा तटबन्धनहरूले बाढी डुवानलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरेको यथार्थ जगजाहेर छ । बाढीको प्रकोपमा बृद्धि हुदै आएको बिषयलाई नजर अन्दाज गर्न पटक्कै मिल्दैन ।

तसर्थ बिकासको नाममा देखिएको अराजकता, नदी, खोलाहरू र चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी र वालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र वनजंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहनलाई बस्तुपरक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र बाढी,पहिरो र नदीकटानबाट बर्षेनी हुदैं आएको बिनासकारी बिपत्तीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्दछ । अरूलाई मात्र दोष देखाएर उम्कन सक्ने अबस्थामा अब हामी कोही पनि छैनौं ।

नेपालमा बाढी पहिरो हरेक बर्ष जस्तै अईरहेकै छ । तर पनि सरकारकारको लागि बिपत व्यवस्थापन प्राथमिकताको बिषय बनेको छैन । बिपत व्यवस्थापनको पूर्ब तयारी, उपयुक्त संरचना तथा साधन स्रोतहहरूको अभाबको कारण बेलैमा उद्धार तथा सहयोगको पुग्न नसक्दा पनि कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेकोछ भने राहत, सहयोगहरू वास्तविक पिडीतहरूसम्म पुग्न नसकेका कुराहरू सार्बजनिक भैरहेका छन् ।

बिडम्वना, राहत, सहायता जस्ता पवित्र र अत्यन्त सम्बेदनशील बिषयमा समेत राजनीति हुन थालेको छ । यो सत्ता पक्ष र यो प्रतिपक्ष भनेर छुट्याउने गलत परम्परा हावी भएको छ ।

पिडीतहरूको लागि आएका राहत सामग्री व्यापारीका गोदाममा पुग्ने र नेता, मन्त्रीहरूका कार्यकर्ता, आफन्तहरूले बेची खाएका विगतमा नजीरहरू पनि प्रसस्तै छन् । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यसर्थ, राहत–सहायता बितरण चुनौती पूर्ण छ । यसलाई न्यायोचित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन हरेकले दलीय विभाजन भन्दा माथि उठेर सबैले आफ् आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । बास्तविक पिडीतहरूले समयमै राहत तथा सहायता पाउन् ! सबैजना सचेत र सजग बन्न सकौं ।