शिक्षाको व्यावसायीकरणका नाममा शैक्षिक संस्थाहरु र डाँका, लुटेरामा फरक देखिन छाडेको छ । स्वास्थ्य सेवा, सेवा नरहेर लुटमा परिणत भएको छ । अस्पतालहरु उपचार स्थल नभएर वधशाला बनिरहेका छन् । कहीं कुनै नियमन भएको देखिँदैन । नियमन गर्ने निकाय नै भ्रष्टहरुका अखाडा बन्न पुगेका छन् । पाइला, पाइलामा भ्रष्टाचार छ ।

भ्रष्टहरुलाई उम्मेदवार बनाउनु  हुन्थ्यो/ हुदैनथ्यो भनेर तातो बहस चलिरहेको छ । अखबार र सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमाथि प्रचुर चर्चा भइरहेको छ । तर साँच्चै नै भ्रष्टाचारमा डामिएर सजायँ पाएका मानिस भने औैलामा गन्न सकिने संख्यामा छन् । जबकि यथार्थ एकदमै विपरीत छ । सजायँ नपाएका भ्रष्टहरु यत्रतत्र छन् । ’cause अचेल भ्रष्ट को हो भन्नुभन्दा सार्वजनिक पद धारण गर्ने कोचाहिँ होइन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अदालतले भ्रष्ट भनेर दोषी ठह¥याएका, जेल सजायँ भोगेका कमै छन् । तीमध्ये पछिल्लो समयमा अगाडि देखिने नाम हुन् खुमबहादुर खड्का, चिरंजीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता । यिनीहरु भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएर थुनामा पनि बसिसके । यिनले अदालतद्वारा तोकिएको सजायँ भोगिसकेका छन् । खड्का नेपाली कांग्रेसमा अझै सक्रिय छन् । उनी अझै प्रभावशाली छन् र किङ् मेकरका रुपमा चिनिन्छन् ।

खड्काकै सक्रिय सहयोगमा शेरबहादुर देउवा कांग्रेसका सभापति बन्न समर्थ भएका हुन् भन्दा किमार्थ अन्यथा हुने छैन । कांग्रेस सभापति भए वापत नै उनी प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन् भन्दा झन् अन्यथा हुने छैन । निश्चय नै वाग्लेको अनुहार सार्वजनिक स्थानमा बिरलै देखिन्छ । उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना त्यसै पनि क्षीण छ । गुप्ता कांग्रेस त्यागेर मधेसी जनअधिकार फोरममा गएका थिए । अचेल उनी अन्तरमन्थनमा व्यस्त छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनी आफूलाई निरन्तर व्यक्त गरिरहेका छन् ।

हुन त कांग्रेसकै गोविन्दराज जोशीलाई पनि पक्राउ पुर्जी काटिएको हो तर उनी बच्दै बचाइँदै भागी भागी बचे । पछिल्लो समयमा सुडान घोटाला प्रकरणमा तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखहरु दण्डित भए । प्रश्न छ, यिनै छ÷सात चिनिएका अथवा धेरै भए दशजनाबाहेक अरु सबै चोखा छन् त ?

अचम्म के छ भने भ्रष्ट भनिएर सजायँ भोगेका राजनीतिज्ञ सबै कांग्रेसी छन् कि त्यही पृष्ठभूमिका छन् । सार्वजनिक चर्चामा भने एमालेका पनि प्रशस्तै छन् । वामदेव गौतमको नाम यस विषयमा कम चर्चित थिएन । त्यस्तै अरु पनि नाम छन् । तर ती अख्तियारको फन्दामा परेनन् । जनताका नजरमा भने ’em भ्रष्ट नै हुन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यहाँ अर्बौंको रकम अनियमितता भएको समाचारहरु नआएका होइनन् । लडाकुका पैसा हिनामिना गरेको भनेर माओवादी नेताहरुले नै अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आरोप लगाएका, त्यही विषयमा मत बाझेर पार्टी फुटाएका प्रसंगहरु पनि सार्वजनिक चर्चाका विषय नबनेका होइनन् ।

यदि सजायँ भोगेका राजनीतिज्ञ र भोग्दै गरेका प्रहरीमात्र भ्रष्ट हुन् अरु सब निर्मल छन् भने सर्वसाधारण मालपोत अड्डामा प्रतिदिन किन लुटिन्छन् ? विद्युत् कनेक्सन लिँदा होस् अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि अतिरिक्त रकम किन खर्चिनुपर्छ ? वडादेखि सिंहदरबारसम्म कुनै सरकारी कार्यालय स्वच्छताको नमुनाका रुपमा जीवित छैन जहाँ सर्वसाधारण प्रताडित नभएको होस् ।

ठगी, धोकाधडी, दलाली आम जीवनका लागि शर्त भएको छ । जनताको न्यायसंगत अधिकारको कुरै नगरौं सशुल्क पाउनुपर्ने सेवामाथि समेत अतिरिक्त रकम लाग्छ र त्यो रकमको निश्चित प्रतिशत माथिका पदाधिकारीलाई दिइन्छ, बाँकी कर्मचारीको सम्पत्तिमा जोडिन पुग्छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा यत्रतत्र भ्रष्टाचार छ । बाटाका खाल्डा भ्रष्टाचारकै गन्थन गर्दै रोइरहेका छन् । ती खाल्डा पुर्ने नाममा पनि भ्रष्टाचार नै हुन्छ । अन्न, तरकारी, फलफूलको गिर्दो स्तरमा यही कारक रहेको छ ।

शिक्षाको व्यावसायीकरणका नाममा शैक्षिक संस्थाहरु र डाँका, लुटेरामा फरक देखिन छाडेको छ । स्वास्थ्य सेवा, सेवा नरहेर लुटमा परिणत भएको छ । अस्पतालहरु उपचार स्थल नभएर वधशाला बनिरहेका छन् । कहीं कुनै नियमन भएको देखिँदैन । नियमन गर्ने निकाय नै भ्रष्टहरुका अखाडा बन्न पुगेका छन् । पाइला, पाइलामा भ्रष्टाचार छ ।

एनसेल कर प्रकरणमा भ्रष्टाचार सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्यो । कर छलीविरुद्ध नागरिक अभियान चलाइयो । बुढी गण्डकी आयोजना एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइयो, त्यहाँ अर्बौंको कमीशनको चलखेल भएको विषयमा सार्वजनिक चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ । आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरणमा भएको अनियमिततालाई सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया तथा सबै प्रमुख अखबारहरुले उदांगो पारे । त्यस्तै कर फछ्र्योट आयोगले अर्बौं राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा राजस्व विभागका चुडामणि शर्मा पक्राउ परे पनि केही दिनपश्चात् तारेखमा छुटे । यी सबै प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता छ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श भइरहेको छ तर राजनीतिज्ञहरु सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् ।

यहाँ सबैभन्दा आश्चर्यप्रद विषयचाहिँ सत्ता त सत्ता भैगो, प्रतिपक्षको भूमिका हो । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले जनताको सरोकारलाई मुखरित गर्छ, गर्नुपर्छ । तर यहाँ भने दुर्भाग्यवश प्रतिपक्ष नै सत्ताको मतियार भएको देखिएको छ । एमाले शासनसत्ताप्राप्तिको प्रतिस्पर्धी हो, वास्तविक प्रतिपक्षी होइन भनेर अचेल हरेक सचेत मानिस भन्न थालेका छन् र व्यवहारले पनि त्यही प्रतीत हुन थालेको छ । विशेष गरेर २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीका बेला यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएको अडान र चीनसँग गरिएको पारवहन सम्झौताबाहेक योसँग अर्को संचित पूँजी छैन र त्यो पूँजी पनि निरन्तर घट्दो छ ।

निश्चय नै एनजिओ नेटवर्क र यसका नेताका प्रचारमुखी अभिव्यक्तिहरु एमालेका विशेषता हुन् । तर, जनसरोकारका विषय उसको तालिकाबाट पाखा पर्दै गएका छन् । यस्तोमा उसका अरु विशेषता स्वतः भुत्ते हुँदै जानेछन् । जस्तै, डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनका बेला ओलीले दिएका व्यंगात्मक अभिव्यक्ति सत्याग्रहको भावनालाई नै आहत पार्ने खालका थिए ।

साथै, हालै नेशनल मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन र त्यसको स्थगन प्रकरणमा ओलीका भनाइहरु किमार्थ स्वागतयोग्य छैनन् । ’cause, सम्बन्धनमा भ्रष्टाचारकै प्रसंग जोडिएको छ । प्रश्न छ, यो र यस्ता प्रवृत्तिको प्रतिरक्षामा उभिने भ्रष्ट हुन् कि होइनन् ?

म यसको निष्कर्ष पाठकहरुकै जिम्मा दिन्छु ’cause वर्तमान प्रणाली नै कथित सहमतिका नाममा परस्पर लेनदेन र भागशान्तिमा चलेको छ । प्रणालीको चरित्र नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छ । सत्तापक्ष जनताप्रति उदासिन र आफ्नै मस्तीमा मग्न छ । प्रतिपक्ष बाहिर सत्तासँग असहमत देखिए पनि जनताको वाणी मुखरित गरिरहेको छैन । जहाँ लेनदेनको कुरा आउँछ, त्यहाँ भिन्नमत राख्दैन ।

अब आफैं भन्नुहोस्, को को भ्रष्ट हुन्, कोचाहिँ होइनन् ? अदालतको फैसलाले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका र अदालतको नजरबाट जोगिएका भ्रष्ट, वास्तवमा जनताको नजरमा दुबै एउटै हुनुपर्ने हो । कि होइन ?