सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब २२ हजार मुद्धा विचारधीन छन, बर्षौदेखि ‘पेण्डिङ्ग’मा रहेका । तर यस्ता मुद्धाको फैसला प्राथमिकतामा नपरेर श्रम अदालतमा चल्नुपर्ने मुद्धालाई प्राथमिकता राखेर सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई गर्न लाग्ने हो भने यसको अन्तर्य के हो ?

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणलाई लिएर संसदीय समितिको निर्देशन तथा पत्रपत्रिकामा सो अनियमितताको व्यापक समाचार छापिएपछि गत असोज २ गते मन्त्री परिषदले कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का हटायो । सो निर्णयको विरुद्धमा खड्काले असोज ४ गते सर्वोच्चमा अदालतमा सरकारले आफ्नो समयावधी १६ महिना जति रहेको वेला यसरी कारवाही गरेको र स्पष्टिकरणको मौका नदिइ अन्याय गरेकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन पेश गरेको उल्लेख छ ।

नवरात्रीको विदा सकिने वित्तिकै यो मुद्धाको सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको समाचार आएका छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान, वोर्ड, समिति तथा अन्य आयोग नियोगमा मन्त्रीपरिषदले हटाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने चलन चलेको छ, धेरै अगाडिदेखि । डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्धाले त तत्कालिन सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको कार्य भयो ।

तर देशका कानुन व्यवसायी, न्यायधीशसहरु, कानुन अनुसंन्धान र शिक्षणमा संलग्न प्राज्ञिक वर्ग, कानुनका ज्ञाता, कानुन निर्माता विधायिकाका सदस्यहरु तथा राजनीतिशास्त्री वास्तवमै यी मुद्धाको प्रारम्भीक सुनवाई सर्वोच्च अदालतमा हुने बिषय हुन भन्ने बिषयमा कहिल्यै पनि छलफल भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब २२ हजार मुद्धा विचारधीन छन, बर्षौदेखि ‘पेण्डिङ्ग’मा रहेका । कतिपयका तीन पुस्तादेखिका मुद्धा छन् । कसै कसैले त केसम्म भन्छन् भने, मुद्धाको फैसलाभन्दा अगाडि काल आउँने डरले केही ग्रसित छन् भने कतिजना त फैसला आए सजिलै सास जान्थ्यो भन्दैछन् । न्यायपालिकामा चल्तीको कहावत अहिले यही नै रहेको छ ।

यस्ता मुद्धाको फैसला प्राथमिकतामा नपरेर श्रम अदालतमा चल्नुपर्ने मुद्धालाई प्राथमिकता राखेर सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई गर्न लागेमा यसको अन्तर्य के हो ? चारजना न्यायधीश अभाव रहेको सर्वोच्च अदालतमा यस्ता मुद्धा हेर्ने कार्यको पछाडिको तर्क के हो ? यो प्रश्न अहिले सान्र्दभिक र अहम छ ।

क्षेत्राधिकारको प्रश्न

पहिलो, मन्त्री परिषदले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री परिषदले हटाउँदा त्यस बिषयमा न्यायपालिकामा न्यायिक निरुपणको बिषय कसरी भयो ? सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्दा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण भयो कि भएन ? यस्ता मुद्धाले सिधै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउँनु मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकार संकुचन र सर्वोच्च अदालत अतिक्रमणकारी भएको देखिन्छ ।

दोस्रो, यस्ता प्रकृतिको मुद्धा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सर्वोच्च अदालतको कुन चाँहि क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सुनवाई गरेको हो त्यो स्पष्ट भएन । खड्का र यस्तै प्रकृतिका मुद्धाको सर्वोच्च अदालतले गरेको सुनुवाईले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको प्रश्न गम्भीर रुपले उठाएको छ ।

हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरेको छ । धारा १३३ को उपधारा १ ले न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गरेको छ । यो क्षेत्राधिकार सक्रिय हुने अवस्था’bout संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइने गरि संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन’bout न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । यो क्षेत्राधिकार खड्को मुद्धाको अवस्थामा लागु हुदैन ।

त्यस्तै नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपयोगको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था धारा १३३ को उपधारा २ अनुसार रहेको छ । र, उक्त उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ को उपधारा ४ ले व्यवस्था गरेको ‘यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्धाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार अर्थात ‘ओरिजिनल जुरिसडिक्सन’, पुनरावेदन सुन्ने अर्थात ‘अपिलेट जुरिसडिक्सन’, माताहतका अदालतले निरुपण गरेका मुद्धाहरुको साधक सदर गर्ने अर्थात ‘टेष्ट जजमेण्ट रेर्फड कनर्फमेसन’, मुद्दा दोहो¥याउने अर्थात ‘रिभाइज केस’, निवेदन सुन्ने अर्थात ‘हियर पेटिसन्स’ वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन अर्थात ‘रिभ्यु जजमेण्ट एण्ड फाइनल ओडर्स’ गर्ने क्षेत्राधिकार संविधानले दिएको छ । खड्काको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतका यी कुनै पनि क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था छैन । त्यस्तै धारा १३३ को उपधारा ५ बमोजिमको अवस्था लागु हुने मुद्धा पनि होइन ।

साथै, संविधानको धारा १३४को उपधारा १ बमोजिमको ‘सारभुत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्वको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा वा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्धा झिकाई पैmसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भन्ने अधिकार र उपधारा २ बमोजिमको ‘कुनै उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई कानुन बमोजिम एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ’ सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पनि यो प्रकृतिको मुद्धा कतै कतिपनि आकर्षित हुदैन ।

खड्का तथा यस्तै प्रकृतिका मुद्धा सर्वोच्च अदालतको कुन चाँहि क्षेत्राधिकार अन्र्तगत दर्ता र सुनुवाई भएको हो ? सवैभन्दा अचम्मको बिषय चाँहि यहि भएर हो । खड्कालाई कार्यकारी हटाउँदा उनको कुन चाँहि मौलिक हकको हनन हुन्छ ?

श्रम अदालतमा चल्नु पर्ने मुद्धा

खड्काको मुद्धा समयावधि अगाडि नै करार रद्ध गरिएको नितान्त श्रमसम्वन्धि मुद्धा हो । श्रम सम्वन्धी विवादको निप्टारा गर्ने विधि र संस्था देशमा निर्माण भएर आफ्नो काम गरिरहेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको एक अंङ्गको रुपमा श्रम अदालत रहने व्यवस्था छ । यस्ता श्रम करारको सेवा, सुविधा र अन्य बिषयमा रोजगारदाता र श्रमिकवीचमा कुनै पनि विवाद भएमा त्यसको किनारा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुने छ भनेर उल्लेख गर्ने चलन नै छ ।

एक नीजि कम्पनीसमेतले देशको श्रम कानुन बमोजिम नियुक्ति पत्र दिने चलन छ । यसरी श्रम अदालतमा चल्नु पर्ने मुद्धालाई सर्वोच्च अदालतको सुनवाई प्रक्रियामा विनाक्षेत्राधिकार सिधै प्रवेश दिइनुले दुईवटा निश्कर्ष निस्कन्छन् ।

पहिलो, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुमा गम्भीर कार्यसम्पादन क्षमता, कार्य क्षमता र बिषयमाथिको ‘जजमेन्ट’ क्षमताको गम्भीर अभाव छ । साथै उनीहरुलाई आफ्नै क्षेत्राधिकारको पनि राम्रो ज्ञान छैन ।

दोस्रो, यस्ता मुद्धा कहिले सर्वोच्च अदालतमा आउँछन् र कमाउन पाइएला भनेर जाल थापेर माछा पक्रिन बसेको जालरी जस्तो मौकाको ताकमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व बसेका छ । खड्का सिलवालको जस्तो मुद्धा एक नितान्त कमाउँने अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै आउनासाथ सुनवाई हुने गर्छ । यी दुइबाहेको अरु कुनै कारण छैन, सर्वोच्चमा सुनवाई हुनुपर्ने ।

कार्यपालिकाको कमजोरी

मन्त्रीपरिषदको पनि एउटा कमजोरी रहेको छ, यस्ता मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा चल्नुको पछाडि । अवदेखि यस्ता मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा सिधै प्रवेश गर्नु नपर्ने बनाउनको लागि नियुक्ति अगाडि नै उमेदवारलाई कार्य विवरण दिने, करारको समय तोक्ने, तलब तथा सुविधाको सर्त तोक्ने, करार नविकरण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने, एक महिनाको अग्रिम सुचना दिएर जुनसुकै समयमा कुनै एक पक्षले करार सम्झौता अन्त्य गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

यस्तो श्रम करार’bout कुनै प्रकार विवाद आएमा त्यसको निप्टारा श्रम अदालतमा गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसको विकल्पमा विद्यमान प्रशासकीय अदालतमा यसको सुनवाही गराउनको लागि प्रशासकीय अदालतको ऐनमा सामान्य संशोधन गरि निजामति सेवावाहेकका नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, सार्वजनिक संस्थानहरु, वोर्डहरु, समितीहरु, आयोग, नियोग वा अन्य सार्वजनिक नियुक्तिसम्वन्धी मुद्धाको सुनवाई र किनारा गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसरी भएको न्यायिक निरुपणबाट चित्त नबुझे मात्र सर्वोच्च अदालत प्रक्रियागत हिसावले यस्ता मुद्धा पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।