होइन मित्र तिमीले त राजनीतिक एजेण्डा जसरी पो व्याख्या ग¥यौ त ! जवाफ दिदै उनले नम्र पारामा भने, यो विषय राजनीतिज्ञले बुझ्ने कुरै होईन । भारतमा मोदिले एजेण्डा बनाएका त त्यहाँका अर्थशास्त्री, व्यवस्थापनविद र बैंकरहरुको कारणले हो । तिमी पनि यूटुवमा हेर्न सक्छौ । पेपरलेस बैंकिङ्ग जुन भारतमा गत बर्ष नै सफल कार्यान्वयन भयो । कसरी एउटै निर्णयबाट सबै नोट कागज बन्योे ? त्यो एक अर्थशास्त्रीको एजेण्डा थियो  । हो, हामी कहाँ पनि यो विषयलाई हामीले नै हो उठाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।

गत हप्ता यसै स्तम्भमा दशैंको दक्षिणा ई–पेमेन्टबाट भन्ने लेख प्रकाशित भएपछि थुप्रै प्रतिक्रियाहरु आए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथीहरुले उत्साहित हुँदै भने, अब यो अभियानले सार्थकता पाउछ ! कतिपय साथीहरुले यसवारे थप लेखेर प्रष्ट्याउन हौस्याए ।

स्तम्भ पढेर प्रतिकृया दिँदै एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, अब हामी सबैले प्रत्येक नेपाली नागरिकको बैंकिङ्ग पहुँच बढाउने अभियानमा लाग्नु पर्छ । गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन र संस्थागत सँगसँगै बाणिज्य बैंकहरुको पनि सामाजिक एवं राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ ।
पहिलो दायीत्व भनेको हरेक नेपाली नागरिकलाई बैंककिङ्ग प्रणालीमा सहज पहुँच पु¥याउने हुनुपर्छ । आश्विनले विषय उठान गरिदियो अब, सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरुको यो साझा एजेण्डा बन्छ ।

सम्भव छ सबै नेपालीको बैंक खाता ?

हरेक नेपालीको बैंक खाता सम्भव हुनसक्छ भन्न् नीति, योजना, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायितव बैंकरहरुको हो, अर्को बैंकका कार्यकारी अधिकृतले थपे, यो राम्रो अभियान हो, यसलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । यस विषयमा बैंकरहरु बाटै बहस, छलफल, अन्तरक्रिया, अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै सहजताका औजारहरु, प्रक्रिया, प्रविधि र सूत्रहरु तयार गर्नु पर्छ । यसैलाई अभ्यासमा लैजानु पर्छ ।

उनी अगाडि थप्दै गए, नेपालीको बैंक खाताको व्यवस्थामा लाग्यौं भने जन्मदर्ता सँगसँगै नावालकलाई पनि बैंकिङ्ग सुविधा उलपब्ध गराउन लागौं । पैसा होइन, डेविट कार्डको प्रयोगलाई वढावा दिऔं ।

सम्बृद्ध नेपाल बनाउने पहिलो आधारशीला  

हामी नेपालीले आफैं गर्न सक्छौ । जनचेतना वढाऔं । वित्तीय पहुँच बढाऔं । सूचना प्रविधि र अत्याधुनिक बैज्ञानिक बिकासको लाभ सम्पूर्ण नेपालीलाई उपलब्ध गराऊ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न पनि अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा नै विकल्प हो, उनले दृढतापूर्वक आफ्ना कुरा राखे ।

उनले अझ प्रष्ट्याउँदै उदाहरण सहित भने, त्यत्रो जनसंख्या भएको भारतमा सबैको बैंक खाता सम्भब हुने हामी नेपालीको नहुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । यदि यत्ति पनि गर्न सक्दैनौं भने, हामीले कसरी सम्बृद्ध नेपाल बनाउने ? होइन भने, आशावादी सोच गर्न नै छाडौं ।

बैंकरको एजेण्डा 

उनलाई प्रतिप्रश्न गरें, होइन मित्र तिमीले त राजनीतिक एजेण्डा जसरी पो व्याख्या ग¥यौ त ! जवाफ दिदै उनले नम्र पारामा भने, यो विषय राजनीतिज्ञले बुझ्ने कुरै होईन । भारतमा मोदिले एजेण्डा बनाएका त त्यहाँका अर्थशास्त्री, व्यवस्थापनविद र बैंकरहरुको कारणले हो ।

तिमी पनि यूटुवमा हेर्न सक्छौ । पेपरलेस बैंकिङ्ग जुन भारतमा गत बर्ष नै सफल कार्यान्वयन भयो । कसरी एउटै निर्णयबाट सबै नोट कागज बन्योे ? त्यो एक अर्थशास्त्रीको एजेण्डा थियो  । हो, हामी कहाँ पनि यो विषयलाई हामीले नै हो उठाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।

७५३ स्थानिय तहमध्ये ४१२ मा मात्रै बैंक ! 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह हुँदाको अबस्थामा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ४१२ स्थानीय तहहरुमा मात्र बैंक शाखा रहेका छन् । जस मध्ये ३३२ थप ९ गरि जम्मा ३४१ स्थानिय तहमा बैंक शाखा नै छैनन् ।

यो विस्तार गर्न गत जेष्ठ १५ गते सार्वजनीक भएको बजेट बक्तव्य मार्फत सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पु¥याइने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, एउटा पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बाणिज्य बैंकलाई विशेष सहुलियत सहितको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

एक बाणिज्य बैंकको भागमा थप १२ शाखा

तराईका जिल्लाहरुमा बाहेक अधिकांश पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सदरमुकाम बाहेकका स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरुको उपस्थिति रहेको छैन । देशभर बाणिज्य बैंकका २ हजार १३ वटा शाखा सञ्जाल रहेका छन् ।

सम्पूर्ण स्थानिय तहमा बैंक पु¥याउने सरकारी निर्णय कार्यान्वय गर्न देशमा रहेका कूल २८ वटा बाणिज्य बैकहरुलाई बराबरी हिसाबमा शाखा खोल्न अनिवार्य व्यवस्था गरेमा पनि बाँकी ३४१ स्थानिय तहमा तत्काल शाखा खोल्दा एक बाणिज्य बैंकको भागमा १२ शाखा पर्दछन् ।

यसरी सरकारले सहुलियत दिई बाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो भने बाणिज्य बैंकहरुले पनि न्यूनतमा लागतमा सम्पूर्ण नेपालीहरुको बैंक खाताको लागि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

गणतन्त्रको उपहार प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता

सम्पूर्ण नेपालीको बैंक खाता कसरी सम्भब गर्न सकिन्छ भन्दै एक बाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरियो । उनले व्यवहारिक तर्क दिँदै भने, सम्पूर्ण नेपालीहरु नागरिकता लिएका र उमेर नपुगेका नाबालकहरुका लागि समेत गणतन्त्र आएको अनुभूति दिन पनि यो अभियान सफल पार्नु पर्छ ।

‘गणतन्त्रको उपहार ः सबैं नेपालीको बैंक खाता !’ अब यो काम गर्नु पर्छ । सरकारले आबश्यक भौतिक पूर्वाधार विद्युत, टेलिफोन, सुरक्षा निकाय र केन्द्रीय बैंकले नोटकोषको खर्च लगायत सामान्य भन्दा सामान्य व्यवस्था गरिदिँदा पनि तत्काल सम्पूण स्थानीय तहमा बैंक पु¥याउन सकिन्छ । सम्पूर्ण नेपालीको बैंक खाता खोलिदिन सकिन्छ ।

उनले बैंक खाताको महत्व दर्शाउदै भने, हाम्रा तथ्यांकहरुले सवा करोड बैंक खाता भएको दर्शाउँछ । तर त्यसमा पनि शहरीया, व्यावसायी, कर्मचारीहरुको एकै ब्यक्तिको बहुखाता भएकाले गर्दा नै हो ।

यदि तीन करोड सबै नेपालीको नाममा रु.१०० राखेर खाता खोलियो भने पनि तीन अर्ब रुपैयाँ मात्र लाग्छ । यो खासै ठूलो खर्च होइन तर हामी नेपाली आधुनिकता र विकासमा अगाडि बढ्ने यो एक सुनौलो अबसर बन्ने छ ।

किन चाहिन्छ, सबैं नेपालीको बैंक खाता ?

किन चाहियो सबैको बैंक खाता ? यो प्रश्न एक समाजशास्त्रीलाई सोझ्याईयो । उनले प्रतिप्रश्न गरे, तपाईले डाटा हेर्नु भएको छ ? पढेलेखेका बुद्धिजीबीहरु जसका पाँचवटा बैंकमा सातवटा बैंक खाता छन्, ’em नै हुन् यस्ता प्रश्न गर्ने । किन चाहिदैन सबैको बैंक खाता ? नवजात शिशु समाजको सदस्यको रुपमा आयो भन्ने उसको सामाजिक संस्थागत परिचय नै हो बैंक खाता ।
सभ्य समाज, विकसित समाजमा त बच्चा जन्मदै नाम सहित राज्यले बैंक खाताको व्यवस्था गर्छ । उसको परिचय, पहिचान र राज्यद्वारा उसलाई सहुलीयत लगायत दिनुपर्ने सबै सुविधा बैंक खाता मार्फत नै दिन्छ ।

हाम्रो समाजका बुद्धिजीवी, व्यापारीहरु सबै नेपालीलाई मान्छेको रुपमा नै स्वीकार गर्न सक्दैनन् र पो त्यसो भन्छन् । आफ्ना सन्तानका लागि जन्मदै बैंक व्यालेन्स गरिदिनेहरुले गर्छन्, यस्ता कुरा ।

सय दिन भित्रै सबै नेपालीको बैंक खाता 

स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित र मनोनितहरुले विशेषगरि महिला सदस्यहरुको परिचालनबाट सहजै सबै नेपालीको बैंकखाता अभियान सफल हुने दावी गर्दै उनले भने, सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोलिदियो भने सामाजिक सुरक्षा बापत बैंक खाता खोल्दा न्यूनतमा मौज्दात रु. १०० सरकारले राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरुको परिचालनबाट सय दिन भित्रै सबै नेपालीको बैंक खाता सम्भव हुने दाबी ढुक्क भएर उनले गरे ।

नेपालमा अधिकांश जागरुक अभियानहरु महिला परिचालनबाट सजिलै र समय मै सफलता पूर्वक सम्पन्न भएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले अगाडि भने, हाम्रो समाज पछौटे रहिरहनुको प्रमुख कारण नै महिलाहरुको सहभागिता र महिला क्रियाशीलतालाई उपेक्षा गरिनु हो ।

महिला, गरिव, नावालक र दलितलाई पाँच सय 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता झै गरिव परिवारका सदस्य, दलित, महिला र नावालकहरुका लागि बैंक खाता सँगसँगै रु.पाँच सय खातामा राख्ने व्यवस्था गरेमा यो अभियान अझै प्रभावकारी हुने दावी गर्दै ती समाजशास्त्रीले भने गणतन्त्रको अनुभुति गराउन र गरिव, महिला, दलित र नावालकहरुका लागि रु.पाँच सय सहितको बैंक खाता अभियान सञ्चालन गरि महिला जनप्रतिनिधि परिचालन गर्दा एक सय दिन भित्रै अभियानले सफलता लिने र महिलाहरुको सशक्तिकरण हुनसक्छ ।

निरक्षरलाई वायोमेट्रिक्स प्रणाली (ल्याप्चे) द्वारा खाता

वायोमेट्रिक्स प्रणाली (ल्याप्चे मेशीन)को प्रयोग निराक्षरहरुका लागि उपयोगी हुने बताउँदै ती समाजशास्त्रीले भने, हामीकहाँ साक्षरता अभियानमा थुप्रै रकम खर्चभएको छ । तर अझै ठूलो संख्यामा समाजमा निराक्षर रहेका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि यो एक उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । बैंक खाता सँगसँगै सबै नेपाली साक्षर अभियान पनि लैजान सकिन्छ । शुरुमा वायोमेट्रिक्स  प्रणाली अन्तर्गत निराक्षरहरुलाई ल्याप्चे लगाई खाता खोल्ने सुविधा उपलब्ध गराउने र सँगसँगै सबै नेपालीले आफ्नो नाम लेख्न र हस्ताक्षरगर्न सक्ने विशेष तालिम तथा जागरण अभियान शुरुगर्न सकेमा गणतन्त्र संस्थागत भएको बरदानको रुपमा सबै नेपाली साक्षर भन्न पनि सकिन्थ्यो ।

संबिधान, सञ्चितकोष र बैंकिङ्ग सेवाको अपरिहार्यता

संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चितकोष रहने र त्यस्तो कोषमा स्थानीय तहलाई प्राप्तहुने सबै प्रकारको राजश्व, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्तहुने अनुदान, ऋणलगाएत अन्य स्रोतबाट प्राप्तहुने रकम जम्माहुने प्रावधान रहेको छ ।

त्यस्तो कोषको स्थापनाको लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा क वर्गको बाणिज्य बैंकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले ढिलो वा चाँडो सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खुल्नै पर्ने हुन्छ ।

सवा करोड मात्रै बैंक खाता

विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुमा करिव सबा करोडको हाराहारीमा बैंक खाता रहेको तत्थ्याङ्कले देखाउँछ । तर त्यसमा पनि एकै जनाको धेरैवटा धेरै बैंकमा खाता रहेको हुँदा जनसंख्याको चालिस प्रतिशत भन्दा कमको मात्र बाणिज्य बैकसँगको पहुँच छ । वित्तीय साक्षरताका नाममा करोडौं खर्च भईरहेको छ । तर बैंकिङ्ग पहुँच बढेको छैन ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनी, माईक्रो फाईनान्स समेत जोड्दा चालिस प्रतिशत जनसंख्या अझै बैंकिङ्ग पहुँच भन्दा बाहिरै रहेको अबस्था छ । यसमा परिवर्तन गर्न पनि सबैं नेपालीको बैंक खाता कार्यान्वयन गरि वित्तिय साक्षरता एवं वित्तीय पहुँच कार्यक्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

दशहजार भन्दा बढिकोे कारेवार बैंक खाता मार्फत

गत साउन १ गते देखि नेपाल सरकारले लागु गरेको दश हजार वा सो भन्दा बढिको कारोवार बैंक खाता मार्फत भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नगदमा कारोबार हटाउनैका लागि अर्काको खातामा रकम जम्मा गर्न जाँदा पनि अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारको यो कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी भएन त्यसको कारण बताउँदै उक्त कार्यमा संलग्न एक अधिकारीले भने, हाम्रो चाहना नै सबै नेपालीको बैंक खाताको व्यवस्था गर्न सकियोस् भनेर नै त्यो व्यवस्था ल्याएका हौं तर त्यसबाट नै पछि हट्नु प¥यो । व्यापारीहरु, बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरुले नै त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिएनन् ।

उनले अगाडि भने, नेपाल सरकारको साक्षरता कार्यक्रम, वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम र रिफाइनान्सिंगका लागि आबश्यक बजेट सबै जोडेर यो अभियान चलाउने हो भने यो अभियान सफल गर्न सकिन्छ ।

पेपरलेस बैंकिंगको लागि बैंक खाता अनिवार्य 

ढिलो वा चाँडो, पेपरलेस् बैकिङ्ग अनिवार्य छ ! ती सरकारी अधिकारीले भने, सम्पत्ती शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कालोधनको नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शीता र सुशासनको लागि पनि सबै नेपालीको बैंक खाता अनिवार्य हुन्छ । सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सफल गर्न सकेमा अर्थतन्त्र मजबुद हुन्छ ।

वित्तीय अनुगमन, वित्तीय अनुसाशन, वित्तीय पारदर्शीता र नयाँ नोटको छपाई, भण्डारण, ओसार पसार, बीमा र भुक्तानीमा लाग्ने खर्चमा समेत कटौति हुने हुँदा नयाँ नोट छपाई, यसको वितरणमा दशैंको समयमा हुने अनुत्पादक कामको कटौती र बैंकिङ्ग प्रणाली नै प्रभावकारी बनाउन वर्तमानको आबश्यकता वा अनिवार्यता र भविष्यको बाध्यता दुबै हो, सबै नेपालीको बैंक खाता ।