राजनीतिक ध्रुबीकरणको सकारात्मक पक्ष

 

राजनीतिक धु्रबीकरण सत्ता प्राप्तिको साधनको रुपमा मात्र नभइ नयाँ संविधानको भावना र मर्मअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँन प्रयोग गरिए दीर्घकालमा यसले राजनीतिक विकासक्रमलाई उन्नत बनाउँदै लैजाने कोशेढुङ्गा हुने छ ।

 

दशैको रौनक नसकिदै कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीहरुले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने र त्यसको लगत्तै पार्टी एकिकरण गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । यसले देशको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ । र, यस बिषयमा विभिन्न कोणबाट विचार र अभिमत व्यक्त भइरहेका छन् ।

 

विगत २०४८, २०५१ र २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनहरुमा, २०६४ सालको पहिलो र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा ‘एक ठाम, एक वाम’को कम्युनिष्ट पार्टी वीचको निर्वाचनको लागि तालमेल गर्ने चर्चा चलेको भएता पनि चुनावी तालमेलसमेत नभएको यर्थाथ हो ।

 

पुनस्र्थापित संसदमा एमालेको (८३ सिट) बराबर सिट तत्कालिन नेकपा माओवादीलाई दिएको कारण रुष्ट एमाले, प्रचण्डको तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादीले पहिलो संविधानसभामा पाएको सफलता र २०७० सालको संविधानसभामा पाएको विफलता, एमाले र माओवादीवीचको विद्यमान तिक्तताले गर्दा पनि अहिलेको यो चुनावी तालमेल लगतैको पार्टी एकिकरणको सम्झौताले नेपाली राजनीतिका पण्डितहरुलाई चकित बनाउनु स्वाभाविक हो ।

 

तर, यो चुनावी तालमेल र त्यसपछिको पार्टी एकिकरण अनपेक्षित भने होइन । ’cause वामपन्थीहरुको सवैको जनाधार गैरवामपन्थीहरुको भन्दा धेरै हुदाहुदै पनि विधायिका र सरकारमा आफ्नो पूर्र्ण पकड कायम गर्न नसक्नुको कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा भएको फुट र विभाजन हो भन्ने बिषयमा सवैलाई ज्ञात भएको बिषय थियो नै ।

 

विगत दुइ दशकयता नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन आवश्यक छ भनेर कोशिस गर्ने अहिलेका धेरैजसो नेताहरु नै थिए । संविधान निर्माण र राजनीतिक संक्रमण समाप्त हँुदै गैरहेको र वामपन्थी दलहरुको वास्तविक हैसियत स्थानीय निर्वाचनले पुष्टि गरेपछि यस प्रकारको एकताको पहल स्वाभाविक हो ।

 

यो एकता र तालमेललाई लिएर नेपाली कांग्रेस भित्र उत्पन्न असहज परिस्थितिले कांग्रेसको लागि यो घटना अनपेक्षित र अप्रत्यासित भएको छ । साथै कांग्रेस नेतृत्वमा देशको राजनीतिले लिन सक्ने सम्भावित धारको बिषयमा ‘एक्स एन्टे आसेसमेण्ट’ अर्थात पूर्व आँकलन गर्ने क्षमता नभएको र त्यस’bout सोच्नसमेत आवश्यकता नठानिएको यो घटनाले स्पष्ट हुन्छ ।

 

वाम एकताको घोषणापछि यसका नेताहरुले दिएको प्रतिक्रियाले कांग्रेस नेताहरुमा राजनीतिको आधारभुत सिप र क्षमता पनि नभएकोले यो घटनालाई सहज रुपमा लिन नसकेकोले प्रष्ट पार्छ । कांग्रेसले गैरवाम प्रजातान्त्रिक एकताको पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता क्षणिक आवेगमा आएर मात्र गर्न थालेको छ । तर, संविधानको घोषणापछि यस विषयमा पहिले सोच्ने दायित्व भने कांगे्रसको नै हो ।
विगतमा साना धेरै राजनीतिक दलहरु भएको कारण मुलुकको राजनीतिले कहिल्यै पनि स्थिरता पाएन । कुनै पनि संसदले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल देखेन र कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्णकार्यकालको सुखानुभूति गर्न सकेनन् । देशमा राजनीतिक स्थिरिता र जवाफदेही र पारदर्शी शासनको अभावमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ।

 

यसले देशलाई विकासको क्षेत्रमा पछि पार्यो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित पनि हुन सकेन । यसको पछाडिको एक प्रमुख कारण भनेको राजनीतिमा धेरै साना दलहरुको हातमा रहेको तागत नै थियो ।

 

राजनीतिमा लागेकाहरुले दल बदल्ने आयाराम गयाराम कार्यलाई अन्यथा लिन हुदैन । विचार सिद्धान्त, तत्कालको रणनीतिक महत्व वा कार्यनीतिक फाइदाको आधारमा राजनीतिक गठबन्धन बन्ने र भत्कने गर्दछ । त्यसैले नै राजनीतिमा कोही स्थायी सत्रु र कोहि स्थायी मित्र हुदैन मान्यता स्थापित भएको हो ।

 

यस आलोकमा वामपन्थीहरुको धु्रवीकरणको प्रक्रियालाई अस्वाभाविक वा अप्राकृति ठान्नु भनेको राजनीतिलाई अनुभवहिन अर्थात ‘नाइभ’ हिसावले मात्र बुझ्नु हो । एकिकरणको प्रकृयामा रहेका वामपन्थी दलहरु विचारमा समान छन् । साथै दुवैको पार्टी निर्माणको पृष्ठभूमि पनि समान रहेको छ । इतिहास र अनुभव पनि समान छ । विचारधारा, सिद्धान्त, वाद, शास्त्र तर्क र पार्टीको राजनीतिक साहित्यसमेत दुवैको एउटै छ । दुवैले सशस्त्र विद्रोह गरेको इतिहास र अनुभव पनि छ । दुवै दलले हिंसालाई राजनीतिक हतियार बनाएको, व्यक्ति हत्यालाई कथित क्रान्तिको माध्यम बनाएको परिवेशबाट आएका छन् ।

 

साथै दुवै दलले हिंसात्मक बाटो परित्याग गरेर जनमतमा आधारित बाटोलाई समाएका छन् । र, ठिलो चाडो मात्र हो दुवै बर्तमानमा तत्कालको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था, बहुलवाद र पूँजीवादी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई स्वीकारेको अवस्था छ । त्यसकारण यो धु्रबीकरणलाई अप्राकृति र अस्वाभाविक मान्नु पर्ने कुनै आधार छैन ।

 

यो वामपन्थी धु्रबीकरण तथा यसपछिको एकिकरणको नेपालको राजनीतिमा दुरगामी महत्व रहने छ ।

पहिलो, संविधान निर्माण भै सकेको अवस्थामा विचारधारात्मक एकता, गठबन्धन र धु्रबीकरण समयको आवश्यकता र माग नै हो । राजनीतिक विचारधारा र दर्शनको आधारमा अव सरकारको नीति सिद्धान्त र कार्यक्रममार्फत जनतालाई प्रभावित पार्ने अवस्थातर्फ राजनीति अग्रसर हुनेवाला छ । जनतामा पनि राजनीतिक सिद्धान्तको लागि राजनीतिक दल छनौटको अवसर पाउँने छन् ।

 

दोस्रो, नेपालमा धेरै ससाना राजनीतिक दलको संख्या बढि भएकोले राजनीतिक अस्थिरता र भद्रगोलको अवस्था रहेको हो । राजनीतिक स्थिरताको लागि बलियो पार्टी र बलियो राजनीतिक आधार भएको राजनीतिक संगठनको निर्माण हुनु आवश्यक छ र यो एकिकरण सफल भएर दीर्घकालसम्म चले यो देशको राजनीतिको लागि सुखद घटना सावित हुने छ ।

 

तेस्रो, थोरै राजनीतिक दल भएमा निर्वाचन प्रक्रिया कम खर्चिलो बन्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । थोरै चुनाव चिन्ह, थोरै उम्मेदवार हुने भएकाले निर्वाचनको बन्दोबस्तीको खर्चमा ५० प्रतिसतभन्दा धेरैले खर्च कटौती हुने छ । जनतालाई निर्वाचनको नाममा पर्ने करको भार कम हुन्छ । साथै, निर्वाचन खर्चको बचतलाई विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ । अर्थात निर्वाचनको अवसर लागत अर्थात ‘अपरचुनिटी कस्ट’ घट्ने छ ।

 

चौथो, निर्वाचन परिणाम आउनको लागि हप्तौसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ । ’cause थोरै चिन्ह, थोरै उम्मेदवारको संख्या हुने भएकोले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मेसिनको प्रयोग सहज हुने छ । अहिले यसको प्रयोग हुन नसकेको कारण नै धेरै दल र धेरै उम्मेदवार भएर हो । यसले निर्वाचन प्रक्रियाको कार्य क्षमता वृद्धि गर्छ । चुस्त र दुरुस्त निर्वाचन प्रणाली कायम हुन्छ ।

 

त्यसकारणले अहिले नेपालमा विचारधारा समान भएकाहरुको एक÷एक दल निर्माण गर्न आवश्यक छ । र, त्यस खालको अवसर पनि सिर्जना भएको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभाहरुमा भएका कारण एकिकरणपछि नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सहज पनि छ ।

 

एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थीहरुको, कांगे्रसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको, कमल थापाको नेतृत्वमा पुराना पञ्च र राजावादीहरुको र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेसी, आदिवासी र जनजातीहरुको ४ वटा जति राजनीतिक दल भएको अवस्था सिर्जना भएमा बहुदलीय राजनीति देशको लागि हितकर हुन्छ ।

 

यस दिशामा अहिले नेपाली कांगे्रसको सवैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ । उसले वामपन्थीहरुको धु्रबीकरणबाट तर्सिएर हठात प्रतिक्रिया दिने होइन, देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर समेटन सकिने सवै मध्यमार्गी दलहरु, कांग्रेस छोडेर अन्य दल बनाएर गएका सवैलाई र, राजनीतिक उदारता देखाउदै राजनीतिमा आंकाक्षा राख्ने अन्य शक्तिसमेटेर एक बृहद दल निर्माण गर्दै मध्यमार्गी राजनीतिको केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।