हाम्रो व्युरोक्रेसीसँग पनि आईडियाको कमि छैन, लोकसेवा पास गरेर आएका अव्वल हुन्छन् । देश विदेश घुमेका, देखेका छन् । राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेका छन् । तर ’emको प्राथमिकतामा दिलोज्यान लगाएर जनतालाई सेवा दिने कुरा पर्दैन् किनकि ’emलाई यस्ता कुराले व्यक्तिगत लाभ हुँदैन ।

लोकसेवा आयोगले विभिन्न चरणका परीक्षामा उत्तिर्णभई विभिन्न पदमा छनौट भएका कर्मचारीहरुलाई इमानदार र उच्च नैतिकतासाथ काम गरुन् भन्ने उद्धेश्यले सम्झाउन र कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता अभिबृद्धि हुने विश्वासकासाथ साउनदेखि नयाँ सफ्टवेयरमार्फत प्रत्येक विज्ञापनको अन्तिम अन्तरवार्तामा उच्चतम अंक हासिलगरी मेरीटोक्रेसी प्रणालीको आधारमा छनोट भएकाहरुलाई बधाई दिँदै सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक आचरण र उच्च कार्यसम्पादन हुनुपर्ने स्मरण गराउन थालेको छ ।

यो समाचार आयो केबल एउटा मात्र दैनिक पत्रिकामा । राम्रो सन्देश लिएर । समाचार बनाउनेले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, आयोगका सहसचिव र परराष्ट्र सेवामा उपसचिव पदमा उत्तीर्ण भएका कर्मचारीका भनाइहरु समावेश गरि समाचार बनाए । तर यो समाचार छापा तथा आम सञ्चार माध्यमहरुमा जुन स्तरको कभरेज हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । जति धेरै प्रभाव पार्नु पथ्र्यो, पारेन ।

फूलपातीको अघिल्लो दिन नेपाल राष्ट्र बैंकमा विद्यमान तीस बर्षे सेवा अबधि हटाएर अन्ठाउन्न बर्षे एकद्वार नीति लागूगर्ने स्वीकृतिको लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । यसले के देखाउँछ भने केहि सिमित व्यक्तिहरुको जागिर जोगाउन सिङ्गो बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा अन्य क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव गर्ने गरि निर्णय हुनसक्ने कुरा सरोकारवाला सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

यो प्रसंग यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने सेवाग्राहीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभावपार्ने खालको सन्देश नभएता पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको ’boutमा आम जनधारणा फरक खालको छ । आजको यो आलेख सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा उठिरहेका विभिन्न विषयहरु र खासगरि कर्मचारीको सेवा अबधि र उत्पादकत्व र बृत्ति विकासका सवालहरुको ’boutमा प्राज्ञिक एवं बौद्धिक बहस चलाउने उदेश्यले विषय उठान गर्न खोजिएको छ ।

लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता र आयोगको परीक्षा प्रणालीप्रति आम नेपालीहरुको अगाध विश्वास र भरोसा रहेको छ । सबैले विश्वास गर्ने भनेकै लोकसेवा हो । किनकि त्यहाँ निस्पक्षता, योग्यता, क्षमता भएकाहरुका लागि अबसर प्राप्त हुन्छन् । भनसुन, दवाव र प्रभाव हुदैन भन्ने नै आमजनको बुझाई रहेको छ ।

लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली किन पनि विश्वसनीय छ भने निम्न मध्यम वर्गिय र मध्यम वर्गिय पढेलेखेका नेपालीहरु खसगरि विकट दुर्गममा रहेकाहरुको लागि एक किसिमको सरकारी जागिरमा प्रवेशगर्ने र बृत्तिविकास गर्ने स्वर्णिम अवसर प्रदान गर्ने एक उत्कृष्ठ खूल्ला र सबैको पहुँचमा रहेको छ । कहिँ कोहि कसैको सोर्ष फोर्स नचाहिने र नलाग्ने प्रणाली हो लोकसेवा आयोगको परीक्षा ।

यसको परीक्षामा सहभागिभई उत्तीर्ण हुन सक्ने जो कोहि राज्य संरचनाको जुनसुकै तहमा सजिलै पुग्न सक्छ । निम्न तहमा प्रवेश गरि आफ्नो योग्यता क्षमता विकास गर्दै उच्चतम तहसम्म पुग्न सक्ने अबसर प्राप्त हुन्छ लोसेआबाट ।

सरल जीवन यापनगरी सामाजिक प्रतिष्ठा उँचो राखि स्वदेश मै जीवन विताउन चाहनेहरुका लागि यो नै एक उत्कृष्ठ माध्यम हो । भोली राज्य संयन्त्रको उच्च तहमा पुग्ने बाटो नै लोकसेवा आयोगले खोलिदिन्छ ।
असिमित अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने प्रवेश मार्ग यही लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली हो । तर यसतर्फ नयाँ पुस्ता, अब्बल कहलीएकाहरुको कहिल्यै आकर्षण बन्न सकिरहेको छैन ।

पछिल्लो समयमा अपाङ्ग, दलित, आदिवासी, मधेशी, जनजाति, महिला, पिछडावर्ग, क्षेत्र समेतको सहभागिताको लागि एक मात्र सुनौलो अबसर रहेको छ लोकसेवा । चाहे जुन सुकै सेवा होस् राज्य संयन्त्रमा पहुँच पु¥याउने यो मात्र एउटा उत्कृष्ठ माध्यम पनि हो ।

संसारका विकसित कहलीएका मुलुकहरुमा समेत बिरलै प्राप्त हुन्छ यस्तो अबसर । नेपालमा समावेशीता र सहभागिताको उत्कृष्ठ नमूना भन्दा हुन्छ, लोकसेवा आयोगको परीक्षा ।

यस भित्रका विषयहरुमा छलफल गर्दा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गर्दछ । क्षमता र योग्यताको विषयलाई समावेशीता र सहभागिताको नाममा आरक्षण गर्दा योग्य र क्षमतावालहरुले अबसर नपाएर मेरीटोक्रेसीको सिद्धान्त विपरित भएको भन्नेहरुको पनि कमि छैन । तर हाम्रो मुलुकमा पछाडि परेका समुदाय र विशेषगरि महिलाहरुका लागि यो अपरिहार्य आवश्यकता हो । उनीहरुका लागि स्वर्णिम अवसर पनि हो ।

गणतान्त्रिक संविधान कार्यन्वयन हुँदै गर्दा लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र बढेको छ । नेपालमा एक मात्र विश्वसनीय र सम्मूर्ण नेपालीको विश्वास प्राप्त लोकसेवा आयोगले नेपाल सरकारका विभिन्न सेवा समुहकोलागि । नेपाली सेना । नेपाल प्रहरी । सशस्त्र प्रहरी बल । सार्वजनीक संस्थानहरुका लागि आबश्यक जनशक्ति भर्ना र पद्धोन्नतिका लागि आबश्यक परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनका विषयमा कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन लोकसेवा आयोगका एक पूर्व सदस्यसँग छलफल गरियो । नयाँ पुस्तासँग छलफलगर्दा आफूलाई नयाँ उर्जा र नविन विचारहरु प्राप्तहुने बताउँदै उनले भने “यस विषयलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु पर्छ । ’’

सरोकारवालाहरुले प्राज्ञीक एवं प्रोफेशनलहरुले अझै घनिभूत रुपले छलफल गर्नु पर्छ भन्दै उनले भने “हेर्नुहोस् यो देशमा आईडिया नभएर । कार्यक्रम नभएर । योजना नपाएर । विकास नभएको होईन । राज्य र सरकारको पहुँचमा र राज्य संयन्त्रमा भएकाहरुलाई यी कुरा थाहा नभएको पनि होइन ।

हाम्रो व्युरोक्रेसीसँग पनि आईडियाको कमि छैन, लोकसेवा पास गरेर आएका अव्वल हुन्छन् । देश विदेश घुमेका, देखेका छन् । राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेका छन् । तर ’emको प्राथमिकतामा दिलोज्यान लगाएर जनतालाई सेवा दिने कुरा पर्दैन् । किनकी ’emलाई यस्ता कुराले व्यक्तिगत लाभ हुँदैन र हाम्रो संस्कृति नै व्यक्तिगत लाभ वा बृत्ति विकास नहुँने काम प्राय कर्मचारी गर्न गर्न चाहँदैन ।”

उनी थप्दै गए “हाम्रो व्युरोक्रेसी परीक्षामुखी र व्यक्तिगत लाभमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ । लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने र लिखित परिक्षामा पास गर्नु नै बृति विकासको मुल आधार भएकाले लोकसेवा आयोग पास गर्नेहरुको मूल ध्येय नै कहाँ पोष्टिङ्ग भयो भने कम काम गरे हुन्छ र परीक्षा पास गर्न सकिन्छ ।

यहाँका कर्मचारीहरु हाईपर्फरमर भन्दा परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याउनेलाई नै प्राथमिकता दिईन्छ । त्यसैले खरदार सुब्बामा उत्तीर्ण गरेकाहरु नै हुन् भोलीका महानिर्देशक, सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवहरु ।

राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने र मापदण्ड पनि त्यसमा निर्धारित गरिदैंन । राम्रो कामगर्नेले कहाँको आयोग तयारी गरोस् । उसले त काम राम्रो गर्नमा ध्यान दिँदा लोकसेवा पढ्न भ्याउँदैन । उ प्रमोशन पनि हुँदैन । अनि हिरो को ? जो लोकसेवाको परिक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण हुन्छ, उहि ।

उनका यी कुराले मलाई असाध्यै बेचैन गरायो । मैले उनलाई नै प्रश्न तेस्र्याएँ । हैन सर, तपाईं पनि लोकसेवा आयोगमा रहि काम गरि सक्नु भएको भुतपूर्व भए पछि मात्रै हो त यी कुरा गर्ने ? हामी यसमा सुधार गर्न सक्दैनौं ?

जब जब परीक्षा आउँछ सबैतीर कर्मचारीहरु विदा बस्छन् र लोकसेवा तयारी गर्न लाग्छन् । जो पास हुन्छ उसैको प्रमोसन हुन्छ । काम राम्रो गर्ने भन्दा लोकसेवाको परीक्षामा राम्रो गर्नेको बृत्ति विकास हुने हुँदा सबै संस्थान तथा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुको ध्यान लोकसेवा आयोग तयारीमा नै केन्द्रित हुने गरेको छ ।

यस विषयलाई कसरी हेर्ने त सर ? फेरि जिज्ञाँसा राखेँ । विश्व विद्यालयमा परिक्षाको रुटिन प्रकाशित भएपछि जसरी विद्यार्थीहरु परिक्षा तयारीमा जुट्छन् । त्यसैगरि कर्मचारीहरुमा पनि त्यहि अबस्था छ । जसको कारण सरकारी कार्यालयमा सहसचिब नबन्दासम्म र संस्थानहरुमा प्रथम श्रेणीमा नपुग्दा सम्म कर्मचारीहरुको ध्यान, चिन्तन, जप, तप र समय अधिकतम लोकसेवा परिक्षाको तयारीमा नै हुन्छ । बाँचेको समय मात्र हो कार्यालयको काम र आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्ने ।

अझै एकोहोरो जिज्ञासा राख्दै रहें । मेरा जिज्ञासा बढदै गरेको देखेर मलाई रोक्दै ती लोसेआ पूर्व सदस्य महोदयले भने “तपाईको जिज्ञासा स्वाभाविक नै हो । अहिले उमेरहद बढाउने चर्चा चलिरहेको प्रसँङ्ग जोड्दै उनले भने । यो उमेरहदको कुरा समय समयमा उठ्ने गरेको हो । खास गरि उपल्लो तहमा पुगेकाहरु जो विद्यमान व्यवस्था अनुसार उमेरहदका कारण निवृत्त हुँदैछन् उनीहरु कन्दनी कसेर लाग्छन् जागिर बढाउन ।

अर्को तीर भर्खरै जागिरमा प्रवेश गरेका र मिडक्यारीयरमा भएका कर्मचारीहरु आफ्नो बृत्तिविकास रोकिने चिन्ताले दौडधुप गर्छन् । बेचैन हुन्छन् । यस विषयमा पनि व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्छ । सेवा अबधि परिवर्तनको एउटै निर्णयले राज्यलाई अरबौंको व्यायभार पर्ने हुँदा यस्ता निर्णय गरिसके पश्चात पनि कम्तिमा तीन बर्ष पछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।

उनले यो विषयमा व्यापक बहस पैरवी हुनु पर्ने बताउँदै आफ्नै नियमित स्तम्भ बत्तीमुनि उज्यालोमा यो विषयमा छलफल शुरुगर्न सुझाए । आफ्ना धारणहरु नहिच्किचाइकन स्पष्टसंग राख्न भने ।

उनको यो सुझाब सहितको जवाफमा प्रतिप्रश्न गर्दैभनें– सार्वजनिक प्रशासन र मानबश्रोत व्यवस्थापनमा यतिधेरै अनुभव भएको सरको धारणा के हो त ? कम्तीमा तपाईका धारणाबाट नै लेख्न शुरु गरौं न त ।

यस विषयमा बुँदागत रुपमा जबाफ दिँदै उनले निम्न दश सुझाब सुझाए ।

क) कर्मचारीहरुलाई बीसबर्ष सेवाअवधी पुगेपछि योगदानमा आधारित पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था गर्ने । बीस बर्ष पछि स्वतहः चार बर्षे परफरमेन्स बेस्ड करारमा रुपान्तरण गर्ने । परफरमेन्सको आधारमा करार नविकरण गर्ने । यस्तो करार अबधी संस्थाको आबश्यकता अनुसार बढिमा तीन वा चार कार्यकाल सम्म नविकरण गर्ने । सेवा निबृत्तहरुको लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने ।

ख) अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको उमेरहद तथा सेवा अवधिको सम्बन्धमा बढिमा पच्चिस बर्ष सेवा अबधि र उमेरहद पचपन्न बर्ष कायम गर्ने । यो व्यवस्था सबै क्षेत्रमा गर्ने । स्थायी कर्मचारीहरुलाई परफर्ममेन्स बेस्ड पे को व्यवस्था गर्ने । अधिकृत स्तरमा एक पटक सेवा प्रवेशको लागि मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छनौट गर्ने । बाँकी सेवा अवधिमा पदोन्नती कार्यसम्पादन र कामसँग सम्बन्धित तालिम तथा योग्यताको आधारमा मात्र गर्ने । बीच बीचमा छड्के प्रवेशको प्रथा अन्त्य गर्ने ।

ग) सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको हकमा भने बीस बर्ष सेवा अवधि पश्चात स्वतहः करार सेवामा रुपान्तरण हुने र संस्थाको आबश्यकताको आधारमा प्रत्येक दुई बर्षमा करार नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने । वढिमा पाँच पटक सम्म करार नविकरण गर्ने ।

ग) अधिकतम् रुपमा कर्मचारीहरुलाई बृत्ति विकासको लागि बीस बर्ष सेवा अवधी पुगेकाहरुले स्वतहः स्वेच्छिक अबकास लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने । त्यस्ता कर्मचारीहरुले करार सेवामा विभिन्न सेवाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धागरि उच्च तहका पदहरुमा कार्य गर्ने अबसरहरु उपलब्ध गराउने । जस्तो अधिकृतस्तरमा बीस बर्ष एक संस्थामा काम गरेको कर्मचारी कुनै पनि संस्था वा विभागको प्रमुख वा उपप्रमुखको पदमा, आयोग, नियोग, परियोजना तथा अन्य कुनै पनि विशेष जिम्मेवारीको पदमा प्रतिस्पर्धा गरि करारमा कामगर्ने अबसरहरु प्रदान गर्ने ।

घ) सार्वजनिक प्रशासन कर्मचारीतन्त्र विश्वभर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वोझको रुपमा हेरिदैँछ । यसमा विकल्पका मोडेलहरु पनि प्रस्तुत भईरहेकाछन् । जस्तो करारमा लिने । आउटसोर्सिङ्गगर्ने । परफरमेन्स करार आदि यसका मोडेलहरु हुन् । नेपालमा पनि किन ती मोडेलहरुको अभ्यास नगर्ने ।

ङ) थोत्रा पुराना सार्वजनिक प्रशासनमा हाबी होइन, त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तहमा मात्रै राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । निजामतीमा सेवा अबधि २५ र उमेर हद ५५ बर्ष गरि पहिलो चरणमा अभ्यास गर्नु पर्छ । यसो गर्दा मात्रै सबै क्षेत्रमा नयाँ जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । कतिपय पदहरुमा निश्चित विषयलाई मात्र नियुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले गर्दा विज्ञान तथा गणित विषय लिई पढेका कावील प्रतिभाहरुले सेवा गर्ने अबसर नपाईरहेको अबस्था छ । तसर्थ, कतिपय निश्चित प्राविधिक योग्यता चाहिने बाहेकका पदहरुमा जुनसुकै विषयमा उच्च शिक्षा हासिलगरेका (स्नातक तथा स्नातकोत्तर)हरुलाई प्रवेशको अबसर प्रदान गर्ने ।

च) राज्यको साझा ढुकुटीबाट बृतिविकास गर्ने जीवनभर र निवृत्ती पश्चात समेत सेवा सुविधा लिने करिव चार प्रतिशतले बाँकी ९६ प्रतिशतलाई कसरी सेवादिने भन्ने सोच्नु जरुरी छ । न कि उनीहरुलाई नै शासन गर्ने प्रवृति । एक पटक लोकसेवा आयोग पास गरे पछि जीवनभर शासक झै व्यवहार गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

छ) हाकिमले फाईल बोक्नुहुन्न, आफ्नो टेवुल पुछ्नु हुन्न, बत्ति निभाउनु भm्याल ढोका लगाउनु त कता हो कता ! हाकिमले चिया आफैं बनाउनु हुन्न । कामै गर्नु हुन्न, आदेशमात्र दिने हो भन्ने संस्कृति जब्बर बनेर बसेको छ ।

त्यसमा पनि प्राविधिकहरुले, विशिष्ट श्रेणीले त आदेश मात्रै गर्ने हो भन्ने संस्कृति अन्त्य भै सकेको छैन । सूना प्रविधि तथा आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोग अधिकतम प्रयोग गरौं । आफ्नो काम आफैं गर्ने कुनै पनि काम सानो होईन भन्ने र जो कोहिले गर्नहुन्छ भन्ने कार्य संस्कृतिको विकास गर्नु पर्छ ।

ज) धेरैतह श्रेणीगत श्रृंखला व्यवस्थापनमा संसारभर परिवर्तन आईसक्यो । टिमवर्क, फेक्जी वोर्ककल्चर, नतिजमुखी, सेवाग्राही केन्द्रीत प्रशासन ।

भm) विश्वभर सम्मानित सार्वजनिक प्रशासन प्रचलन बनिसकेका छन् तर हामी परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनौं । कारण नीतिनिर्माण तहमा उही प्रवृति हावी छ । त्यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सानो तिनो सुधार होईन व्यापक परिवर्तन र पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ ।

ञ) नीजि क्षेत्रबाट सिकौं । एक पाँचतारे होटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्ना कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिँदै भन्छन्, “पर्यटक छन् । होटल छ । ग्राहक छन् । मेरो सेवा गुणस्तरीय छ । मेरो जागिर छ । जागिर छ त मेरो परिवारको पालन पोषण छ । सेवाको गुणस्तर छैन । ग्राहक छैन । होटल पनि छैन । मेरो जागिर पनि छैन । मेरो सर्वस्व छैन ।”

दशबुँदे सुझाव सुझाउने लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्यले निश्कर्ष सुनाए, “सार्वजनिक प्रशासनलाई इमानदार, नैतिकवान्, सेवाग्राहिमुखी र शासक होइन, सेवक बनाउन एस्एम्एस्ले मात्रै पुग्दैन । टालटुले सुधारले पुग्दैन । पुनर्संरचना गरौं ।

यस विषयमा व्यापक बहस, छलफल, अन्तरक्रिया, अध्ययन, अनुसन्धान गरौं । नयाँ नयाँ मोडल र नयाँ नयाँ योजना तथा कार्यक्रमकासाथ अगाडि बढ्न सबैलाई उत्प्रेरित गरौं । सावधान आफ्ना व्यक्तिगत तथा समुहगत क्षणिक लाभ वा दवाव र प्रभावमा परी सार्वजनिक प्रशासनलाई पुस्तौंपुस्ता सम्मलाई नबिगारौं ।”