जति धेरै नवउदारवादले ध्वंस मच्चाउदै जान्छ, मुलुकमा एनजीओ संख्या पनि बढदै जान्छ । नवउदारवाद सुनामी हो भने एनजीओ त्यसको ध्वंसको सफाईकर्ता हो ।

गैरसरकारी संस्था (गैसस)को अंग्रेजीमा छोटकरी ‘एनजीओ’ हो । यो शब्दले न सरकारी, न निजी क्षेत्र अर्थात बजार अर्थतन्त्र होइन भन्ने स्पष्ट पार्छ । राजनीतिक समाज र आर्थिक समाज भित्र नसमेटिएको यस क्षेत्रलाई नागरिक समाजका पर्यावाचीरुपमा पनि लिने गरिन्छ, ‘वाशिङ्गटन कन्सेन्सस’ पछि ।

मुलुकको ‘सेक्टोरल’ विकास जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक विकास र मानव अधिकार, असल शासन, लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण, मानवीय सहायता, दैवी प्रकोप उद्धार तथा जोखिम न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका मुलभूत मुद्धाहरुमा एनजीओले काम गर्दै आएका छन् ।

मुलुकमा परोपकार र समाजसेवी संस्थाका रुपमा एनजीओको इतिहास पुरानै हो । दयावीरसिंह कंसाकारको परोपकार संस्था, तुलसीमेहर श्रेष्ठको चर्खा प्रचारक गुठी जस्ता संस्था मुलुकमा एनजीओ आन्दोलनको श्रीगणेशकर्ता हुन् ।

सन् १९५९ मा नेपाल परिवार नियोजन संघ र नेपाल रेडक्रस सन् १९६३ मा खुलेका मानवीय सेवामा आधारित शुरुका गैरसरकारी संस्था हुन ।

सन सत्तरीको दशकदेखि मुलुकमा एनजीओको क्रमशः विकास भयो । पञ्चायती सरकारले एनजीओ सञ्चालनको व्यवस्था गर्न संघ-संस्था दर्ता ऐन, २०३४ जारी गर्यो । एनजीओ अर्थात गैरसरकारी संस्थालाई रानी ऐश्वर्यको नेतृत्वमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत राखिएको थियो । त्यसवेला मानवीय सेवाका नाममा खुलेका एनजीओको नेतृत्व अधिकांश दरवारीया र पंञ्चायतका नेताले गर्दथे ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरेपछिको आठौ पञ्च बर्षीय योजनादेखि एनजीओलाई मुलुकको विकासको मुख्य साझेदारको रुपमा परिभाषित गरियो । पञ्चायतकालमा मानवीय सहायताका संस्था प्रजातान्त्रीकरणतर्फको संक्रमणकालमा विकासका प्रमुख अभिकर्तामा परिणत भए ।

अहिले मुलुकमा करिब चालिस हजार पाँच सय एनजीओ सकप (समाज कल्याण परिषद)मा दर्ता भएका छन । सकपमा दर्ता नभएका करिब बीस हजार एनजीओ अरु छन् ।

त्यस्तै सन २०१६ मा सकपबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराई करिब अढाई सय आइएनजीओ सञ्चालित छन् । कार्यक्रम स्वीकृत नगराई चलेका आइएनजीओको संख्या एकसय बहत्तर रहेको छ । यी एनजीओ र आइएनजीओले पचासभन्दा बढी दातृनिकायबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन् ।

यती धेरै आइ-एनजीओेको स्थापनाले मुलुकमा विकासको बाढी नै आएको भान हुन्छ, तथ्यांक हेर्दा । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । आइ-एनजीओेको स्थापना र सञ्चालन सन्तोसजनक नभएको जनगुनासो आउन थालेको छ ।

के हो मुलुकको एनजीओ आन्दोलनको वास्तविकता ? मुलुकको विकासमा एनजीओको योगदान के हो ? यस विषयमा गहिरो अध्ययन, बिश्लेषण, विवेचना, सैद्धान्तीकरण र अवधारणीकरण तथा यसउपर सार्वजनिक बहस अहिलेको आवश्यकता हो ।

विश्वराजनीतिक सन्दर्भ:

नेपालको आइ÷एनजीओे आन्दोलनको आयतन र गतिलाई भूमण्डलीय राजनीतिक सन्र्दभमा बृहत दृष्टिकोणले विवेचना र ‘जनरलाइजेसन’ गरिनुपर्दछ । नेपालको आई-एनजीओ च्याउ उम्राई नवउदारवादसंगै अर्थात नेपाली अर्थतन्त्रको निजीकरण, उदारीकरण र संरचनागत समायोजनसंगै भएको हो । यो ‘बाख्री हराउनु र स्याल कराउनुको संयोग मात्र हो कि अरुपनि केही हो ?

सन् १९९० पछिको साम्युनियल पि. हंटिङ्गटनको ‘प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर’ र फ्रान्सिस् फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’पछिका लोकतान्त्रीकरणतर्फको संक्रमणमा तेस्रो विश्वका सरकारहरु शक्तिविहीन भएका छन, ‘कर्पोरेट ग्लोवलाइजेसन’ अर्थात नवउदारवादी रफ्तारको अगाडि । नवउदारवादले निर्णयकर्ता र ’emको निर्णयले पिडितहुनुपर्ने जनताविचको दुरी झनै बढाएको छ ।

नेपाल पनि यस समस्याबाट मुक्त छैन । नेपाली आइ-एनजिओवादलाई पनि यसै विश्व राजनीतिक सन्र्दभमा हेरियो भने यसका वास्तविक समस्या पत्ता लाग्नेछन । संरचनागत समायोजन, आर्थिक उदारीकरणको नाममा दाताको दवावमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा, सिंचाई जस्ता ‘सेक्टोरल’ लगानी कटौती गर्दै लग्यो २०४८ सालपछि । त्यस क्षेत्रमा आइ÷एनजीओले काम गर्न थाले ।

जुनक्षेत्रमा आइ-एनजीओले काम गरे त्यो विकास जनताको आधारभुत अधिकार र, लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । मुलुकको ‘सेक्टोरल’ विकास लगायत महिला, जनजाति, आदीवासी, दलीत र अन्य सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनमा आइ÷एनजिओ सहभागिता बढेको छ ।

पश्चिमका आईएनजीओ लगानी बढेको छ र नेपालको सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनसंगको संबन्ध अझ व्यापक बन्दैछ । तेस्रो विश्वको एनजीओलाई रकमको जरुरी छ, आफ्नो कार्यक्रम संञ्चालन गर्न । ‘यो वित्तिय परनिर्भरताको कारण पश्चिमका एनजीओले तेश्रो विश्वका एनजीओमा डिस्र्कोष साम्राज्यवाद लादेका छन’– यो भनाई हो ल्याटिन अमेरिकी सामाजिक रुपान्तरण आन्दोलनका डिस्र्कोष बिश्लेषक फ्रान्स जे स्करम्यानको ।

उनको ल्याटिन अमेरिकी बिश्लेषण नेपाली सन्र्दभमा पनि लागु हुन्छ । सामाजिक रुपान्तरणको एकरुप(होमोजिनस)को मोडेलको सिफारिस गर्दछ पश्चिमी एनजीओ । सवै नेपाली एनजीओ पश्चिमी आईएनजीओको डिस्र्कोष साम्राज्यवादका दलालमा परिणत भएका छन् ।

केहि नेपाली एनजीओले विकास, एडभोकेसी, लविङ्ग र सामाजिक हस्तक्षेपमा मौलिक मोडेलको ‘प्राक्टिस’ (सिद्धान्तको निर्माण र त्यसलाई व्यवहारमा उर्तार्ने कार्य) विकास गरेको दावी गर्दछन । तर, वास्तवमा सवै टायरविहीन पश्चिमी डिस्र्कोष उत्पादक मात्र हुन, नेपाली सन्र्दभमा ।

जुन डिस्कोर्षको सवारीले नेपाली समाजको रुपान्तरण यात्रा सम्भव छैन । यसले समस्या झनै बढाउछ । यस्ता डिस्र्कोषहरु दलीत, आदीवासी, जनजाती, महिला मुक्ति आन्दोलन, ‘होमोसेक्सुअल’ अल्पसंख्यक(गे-लेस्वियन), कोअपरेटिभ, वातावरण, एकिकृत ग्रामिण विकास, एचआइभी÷एड्स र सहरी एवंम ग्रामिण गरिबी निवारण हुन ।

पैसा पश्चिमको, नारा पनि पश्चिमकै

पश्चिमको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनसंगै नयाँ ‘डिस्र्कोष’को जन्म र पुरानाको प्रतिस्थापन हुन्छ । जस्तै, द्धितीय विश्वयुद्धपछिको ‘फोर्डिज्म’( मोटरकारको आम उपभोक्तावाद), अमेरिकी अश्वेतको नागरिक अधिकार आन्दोलन, तेलसंकट, भियतनाम युद्ध, नवउदारवादको आगमन, पुर्वी युरोपबाट साम्यवादको पतन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय परर्निभरता क्रान्ति (इन्टरनेशनल डिपेन्डेन्ट रिभोल्युसन), उत्तरआधुनिकतावाद, उत्तरसंरचनावाद र विनिर्माणवादको विकास आदिले पश्चिमा समाज रुपान्तरणका नयाँ ‘डिस्र्कोष’लाई जन्म दिए ।

नेपाल जस्ता देशका सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनलाई यी डिस्कोर्ष जवरजस्ती लादिन्छ, वित्तीय सहयोगको ललीपप देखाएर । त्यसकाकारण आफ्ना प्रोजेक्ट पार्नका लागि पश्चिमी डिस्र्कोषलाई परियोजना प्रस्तावहरुमा ‘कट’ ‘पेष्ट’ गरिन्छ ।

जस्तो पहिला महिला अधिकारवादी एनजीओ सवै चेलीवेटी वेचविखनमा केन्द्रित थिए । त्यसवेलाको पश्चिमको एजेण्डा थियो ‘गल्र्स ट्राफिकिङ्ग’ । त्यसपछि महिलाको सम्पति र गर्भसंरक्षण अधिकारकोे मुद्धा उठ्यो । अहिले द्वन्द्वसंग महिलालाई जोडेर कार्यक्रम बन्छन ।

त्यस्तै हिजो अधिकारवादी आन्दोलन सुशासन, भ्रष्टाचारसंग सम्वन्धित थिए, द्वन्द्वकालमा द्वन्द्व व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित भए । अहिले पनि केहि तराईको द्वन्द्व व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित छन् । २०१५ को भुकम्पपछि प्रकोप व्यवस्थापन तथा जोखिम न्युनिकरणसंग सम्वन्धित छन् ।

एनजीओ मार्फतआउने पूँजीको प्रवाहले वैकल्पिक राजनीतिक भूमिका खेल्छन, हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जसका कारण लगानीकर्ताले आफ्ना एजेण्डाको ’boutमा आदेश दिन थाल्छन । जसले मुरली किन्छ, उसैले धुन वजाउँछ ।

यहाँ पश्चिमका दातावाट एनजीओले उनीहरुको डिस्कोर्ष निर्माण मात्र गर्छन भन्ने होइन । ‘दिगो विकास लक्ष्य’, ‘महिला अधिकार’ र अन्य जात तथा जनजाती ‘अधिकारवादी’ आन्दोलनहरु नेपाली सन्र्दभमा सान्र्दभिक पनि रहेका छन् । केहि सकारात्मक काम भएका पनि छन् । तर त्यो पश्चिमका समस्यामा आधारित ‘लोगोकेन्द्रित’ छन ।

सवै समस्यालाई एकै प्रकारले समाधान खोज्ने (होमोजिनस सोलुसन) । तर हाम्रा विविध समस्या छन र समाधानमा पनि विविधता (हेटेरोजिनस सोलुसन) हुनुपर्दछ । तर, महत्वपुर्ण प्रश्न के हो भने नेपालका एनजीओमा पश्चिमका डिस्कोर्षहरु आन्तरिकीकरण गर्दछन, जुन यहाँका एनजीओलाई थाहै हुदैन ।

यसबाट नेपालका वास्तविक सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलन, जनता र राजनीतिक प्रणाली बीच खाडल ठूलो बनाउछ । यसबाट नेपाली एनजीओलाई वित्तीय फाइदा त होला तर वास्तविक रुपमा जनतालाई राजनीतिक रुपमा सशक्तिकरण गर्दैन ।

२०४६ सालपछि एकतन्त्रीयवादबाट मुलुक प्रजातान्त्रीकरणतर्फ संक्रमित भयो । त्यसवेला तीसबर्षको एकतन्त्रीय राजनीतिक संस्था र व्यवहार प्रजातन्त्रतर्फ संक्रमित हुनुपर्ने थियो । जनगुनासा सुन्ने प्रजातान्त्रीक निकाय, संसद, सरकार र न्यायपालिका जस्ता राजनीतिक संस्थाको निर्माण त भयो, तर तिनको कार्यशैली पञ्चायतको ह्याङ्गओभरबाट माथि उठन सकेन ।

जनताको पक्षमा प्रतिबन्धितकालमा वोल्ने राजनीतिक दलहरु पंञ्चायतको ठाउँ र ‘रोल’मा थिए । अर्कोतर्फ मुलुकमा संरचनागत समायोजन, आर्थिक उदारीकरण र बजारमुखी अर्थतन्त्र जस्ता कर्पाेरेट भुमण्लीयकरणका डिस्र्कोष थिए ।

‘कर्पोरेट ग्लोवलाइजेसन’ले कहिल्यै गरिब र निमुखा जनतालाई माया गर्दैन । यसले धनीलाई धनी र गरीबलाई झन गरीब बनाउछ । त्यसबेला प्रजातन्त्रतर्फ संक्रमित कालमा पञ्चायती कार्यशैलीको प्रजातान्त्रीक सरकारले आमजनताको लागि कुनै कार्य गर्न सकेन ।

त्यसबेला समाजको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणकोलागि जनताले राजनीतिकसत्ता र नवउदारवादसंग एकैपटक संघर्ष गर्नुपर्ने समय थियो । जुन संघर्ष राजनीतिसंग आम मानिसलाई सहभागि गराउनुपर्ने थियो ।नेपालका सामाजिक रुपान्तरणका मुद्धा राजनीतिकरणपछि मात्र सम्वोधित हुनेछन् ।

तर, त्यो स्थान गैरसरकारी संस्थाले लिए । जसले समाज परिवर्तनका मुद्धा गैरराजनीतिकरण भए । राजनीतिकरणबाट मात्र सम्वोधन हुने मुद्धाको गैर राजनीतिकरण भयो । र, गणतन्त्र स्थापना भए पनि यसको प्रकृतिमा कुनै परिवर्तन भएन ।

नेपाली एनजिओका समस्याहरु

मूलभूत रुपमा सवै नेपाली एनजीओमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभाव छ । स्थापना भएको एकदशकसम्म एनजीओ नेतृत्व उही रहेको छ । अझ एउटै परिवारका सदस्यले खोलेका संस्था छन् ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास छैन । एनजीओ यसको नेतृत्वको आधारमा ‘आइकोनाइजेसन’ भएका छन् । फलानो एनजीओ फलानाको हो भनेर चिनिन्छ, फलानो एनजीओले यस्तो काममा दखल छ भन्दापनि । नयाँ खुलेका एनजीओ सिमान्तकृत भएका छन । केही यस्ता एनजीओको सञ्चालक त ‘डोनर’ र ‘ब्राण्डेड’ एनजीओ विच अपवित्र गठबन्धन रहेको छ, जनताका नाममा आएको रकम हजम गर्न भन्दछन् ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पारदर्शीताको अभाव हो । केहि महिनाअगाडि पूर्वमहालेखा परिक्षक विष्णुवहादुर केसीले सार्वजनिक समारोहमा मुलुकमा एनजीओ सञ्चालनमा प्रतिवन्ध लगाउनु पर्छ भनेका थिए । त्यहाँ, भएको अपारदर्शी ‘फण्ड फ्लो’ देखेर । कसले कहाँबाट कसरी ल्याउछ र कसरी खर्च गर्छ थाहा छैन ।

जिल्ला प्रसासन कार्यलयमा एउटा अडिट रिर्पोट र कार्यप्रगती विवरण पठाए पुग्छ । अझ आइएनजीओको हकमा यो पनि गर्नु पर्दैन । दृष्टिकोण, एजेण्डा र दिशाको अभाव अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो ।

नेपाली समाज रुपान्तरण समस्यामा आफ्नो दृष्टिकोण छैन् । ‘एडभोकेसी’, ‘लविङ्ग’ र ‘इन्टरभेन्सन’ जस्ता लोकप्रिय ‘जारगन’ एनजीओ प्रयोगका शव्दावली हुन् । नेपाली समाजको रुपान्तरणमा विदेशीले दिएका एजेण्डामा ‘एडभोकेसी’, ‘लविङ्ग’ र ‘इन्टरभेन्सन’ गर्नुपर्छ भन्दछन् ।

अहिले समाजमा एनजीओको सञ्चालकलाई ठग र जनताका नाममा मोज गर्नेबर्गको रुपमा हेयको दृष्टिले हेर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । हिजो माओवादी द्वन्द्वको समयमा माओवादी–सरकार दुवै पक्षबाट दमनको मारमा परेका एनजीओ अहिले राजनीतिक विचारधाराका आधारमा विभाजित पनि छन् । प्राविधीक, व्यवस्थापकीय, मानवसंसाधन र आर्थिक श्रोतको अभाव नेपाली एनजीओका प्रमुख समस्या हुन ।

एनजीओ आफै समस्या

मुलुकका साना-ठुला र राम्रा भनिएका आइ÷एनजीओमा पश्चिमी सरकारका विकास सहायता एजेन्सी, विश्व वैंक, मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बिशिष्टिकृत संस्था र बहुराष्ट्रिय र अन्तरदेशीय कम्पनीको लगानी र संरक्षण रहेको छ ।

किन ती संस्थाहरुले आइ-एनजीओलाई सहयोग गर्छन भन्दा तिनले नवउदारवाद र संरचनागत समायोजनलाई अन्ध सर्मथन गर्दछन । एनजीओले सरकारले आर्थिक सुधारपछि प्रत्यावर्तन गरेको खाली ठाउ भरिरहेको प्रभाव पारेका छन । केहिहदसम्म त्यसो पनि गरेका छन । तर, त्यो परिणाम मुखी छैन ।

वास्तवमा उनीहरुको यो कार्यक्रमले ‘कर्पोरेट ग्लोवलाईजेसन’ र राजनीतिकसत्ता प्रतिको जनताको रिसलाई ‘डिफ्युज’ मात्र गरिरहेका छन । जसको परिणाम जनताले दाताबाट थोरै दानदातव्यको रुपमा पाउदछन । जुन परिमाण जनताले राज्यको तर्फबाट अधिकारका रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो । यसबाट जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन हुन्छ ।

जनताको संघर्ष परनिर्भर, लम्पट र आशामुखी हुन्छ । यसले जनताका राजनीतिकमागका आन्दोलनहरु भुत्ते बनाउछ । यसरी एनजीओले सरकार र जनताका आन्दोलनविच मध्यवर्तिक्षेत्र(वफर जोन) निर्माण गर्दछ । जनताका माग सत्तासंग सिधै नपुगी अव यस्ता संस्था मार्फत जाने गर्दछन ।

यसरी जनता, नवउदारवाद र राजनीतिक सत्ताविचको एनजीओले न्यायकर्ता, दोभासे, सहजकर्ता समन्वयकर्ता, मध्यस्थकर्ता र दलालको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जतिसुकै जनताको लागि काम गरेको डिङ हाके पनि एनजीओको काम आफ्नो ‘डोनर’प्रति उत्तरदायी हुन्छन् नकि उनीहरुले काम गर्ने जनताप्रति ।

जति धेरै नवउदारवादले ध्वंस मच्चाउदै जान्छ, मुलुकमा एनजीओ संख्या पनि बढदै जान्छ । नवउदारवाद सुनामी हो भने एनजीओ त्यसको ध्वंसको सफाईकर्ता हो ।

गत मे ४, २००४ मा अमेरिकी सोसियोलोजिकल एसोसियसनको ९९औ सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै बुकर पुरस्कार विजेता नववामपन्थी अरुन्धती रोयले भनिन ‘अन्ततोगत्वा एनजीओ गोरा मानिसको मानवीय सहयोगमा परिणत हँुदैछ ।

एनजीओ एकाइसौ शताव्दीको ‘सेकुलर’ मिसिनरी हो । यिनीहरु नजानिदो पाराले भौतिक उपलव्धी, सुविधा, सहयोग, पे्रम र सभ्यताको क्षेत्रमा पश्चिमी जातीय सर्वोच्चताको चित्रण गर्दछन । पश्चिमले विगतमा गरेका आम विनास, आमहत्या, औपनिवेशिक शोषण, दासता र भाडाका सिपाही जस्ता अपराधका मुल्यलाई घटाउदछन’ ।

हामीकहाँ पनि ब्रिट्रीश उपनिवेशको शोषण र उसको सेनामा भाडाका सिपाहीको रुपमा काम गरेको पर्म तिरेको हुनसक्छ वेलायती एनजिओको सहयोग ।

एनजीओवाद मुलुकको सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनहरु राजनीतिक सत्तासंगको ‘नेगोसियटर’ भएका छन । यसलेगर्दा वास्तविक आन्दोलनको हकदार ‘नेगोसिएसन’ मा सहभागी हुन पाउदैन । जस्तो हिजो नेपाली समाजमा चेतनाकोस्तर अनुसार, विदेशी सहयोग र एनजीओकरण नहुँदा पनि नेपाली समाजमा आन्दोलन भएका थिए । सवै मुद्धा राजनीतिकृत थिए । ती आन्दोलनहरु आत्मनिर्भर थिए । एजेण्डा आफ्नै थिए । सवै आन्दोलनका लगानी कर्ता, सहभागी र आयोजक थिए । अहिले एनजीओकरणले गर्दा यी आन्दोलन परनिर्भर भएका छन ।

सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलन वास्तविक अभियानकर्ताको हातबाट पेशेवर अभियानकर्ताको हातमा सरेको छ । धेरै अभियानकर्ताले राम्रो वेतन खाएका छन् । जीवनस्तर पनि रामै्रसंग उकासेका छन । तर , तिनको अभियानले लक्ष्यितबर्गको हकहित संरक्षण गरेको छैन ।

यस्ता अभियानमा लिनेदिनेवीच शिष्टाचार त होला दीर्घकालमा यसले सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनलाई खतरामा पार्छ । सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म विहान नौदेखि पाँच वजेसम्मको सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनले कुनै परिणाम ल्याउदैन, जुन आन्दोलन एनजीओकरणले गरेको छ । फेरी अरुन्धती रोयकै शव्दमा ‘वास्तविक अभियानकर्ताले गरेको अभियानले वास्तविक परिवर्तन ल्याउछ, तर यसमा कुनै वेतन हुदैन ।