आफ्नै उम्मेदवारलाई मोहरा बनाएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउनुलाई एमाले घुमाएर कान समाउदै गुण्डालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गर्ने अग्रपंक्तिको दलको रुपमा सुनधाराको धरहरा ढलेको ठाउमा निर्वस्त्र उभिएझैं देखिएको लाग्छ । राजनीतिक टिप्पणीकारहरु ब्यंग गर्दै भन्न लागेका छन्, ओलीले आफ्नै लगानीमा ठड्याएको धरहरा यही हो कि क्या हो ?

कार्टून साभार नागरिक दैनिक 

नेपालमा पटकपटक आन्दोलन गरेर स्थापना गरिएको बहुदलीय व्यवस्था होस वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अहिलेसम्म जनतालाई फलिफाप भएको छैन । यी राजनीतिक व्यवस्था निर्वाचनमा लगानी गर्ने पैसावाल र गुण्डाहरुको लागि मात्र फाइदादायक भएको भन्दा फरक पर्ने देखिदैन ।

हाम्रो राजनीतिमा सवैभन्दा ठुलो भूमिका नोटका बिटाको छ । र, दोस्रो ठुलो भूमिका गुन्डाहरुको देखिन्छ ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई जनताले अनुमोदन गर्ने बिषय मात्र ब्राहमणले गर्ने श्राद्ध जस्तो कर्मकाण्डमा परिणत हुँदैछ । रुपैयाका गड्डी र गुण्डाको हुल भयो भने त्यो नै निर्वाचन जित्ने सबैभन्दा विश्वासिलो आधारमा रुपान्तरित हुँदैछ । त्यसैले सवै राजनीतिक दललाई पैसावाल र गुण्डागर्दी गर्नेहरु अत्यावश्यक अंग भएका छन् ।

माथिको लामो भूमिकाको सन्दर्भ हो, विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भनेर पटकपटक जेलको हावा खाइसकेका गुण्डा नाइके दीपक मनाङेलाई नेकपा एमालेले मनाङ जिल्लाको प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस ।

एमालेको उक्त कार्यको सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो । जनदवाव परेपछि एमालेको नेतृत्वले मनाङ्गेलाई टिकटको सिफारिस नगरिएको तथा उनलाई टिकट कहिल्यै पनि नदिने भन्ने दलिल पेश ग¥यो । अझ यस बिषयमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले सिस्नुपानी नेपाल नामक संस्थाले राजधानीमा आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा सहभागि भएका वेला सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, हाम्रो पार्टीले कुनै पनि गुन्डालाई टिकट दिंदैन । टिकट दिएको प्रमाण देखाउन म सबैलाई चुनौति दिन्छु !

ओलीले सार्वजनिक रुपमा चुनौती दिएपछि यो बिषय अलिक मत्थर भएको थियो ।

साथै ओलीको दलले उनले दावी गरे जस्तै कात्तिक ५ गते भएको मनोनयन दर्ता गर्दा गुण्डा नाइके मनाङेलाई साच्चिकै टिकट दिएन पनि । मनाङको प्रदेश सभा (ख) बाट गुण्डा नाइके मनाङेको स्थानमा खण्डा लामाले एमालेबाट उम्मेदवारी दर्ता गरिन ।

उता एमालेले टिकट नदिएपछि गुण्डानाइके मनाङेले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । तर, त्यसको ठिक तीन दिनपछि नै एमालेले आफ्नो नेताको सार्वजनिक प्रतिवद्धता र स्पष्टिकरणको विपरित आफ्नो निर्णय उल्टाउदै आधिकारिक उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन लगायो । त्यति मात्र होइन गुण्डा नाइके मनाङेलाई निर्वाचनमा सघाउने निर्णय नै गर्यो । साथै नेकपा एमाले मनाङका अध्यक्ष पाल्तेन छोयाङ गुरुङले गुण्डा नाइके मनाङेलाई भोट दिने जिल्ला स्तरीय निर्णय भएको बताएको पनि सञ्चार माध्यममा समाचार आएको छ ।

अहिले आएर एमालेले टिकट नदिएको र उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको दुबै कुरो गलत साबित भएको छ । एमालेले गुण्डा नाइके दीपक मनाङेलाई सघाउनको लागि नै आफ्नै दलको उम्मेदवारलाई फिर्ता लिन लगाएको आम धारणा छ । यसबाट एमालेको राजनीतिक अनुहार पनि दोगला भएको स्पष्ट हुन पुगेको देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारतको नाकावन्दीपछि लिएको अडानपछि धेरै नेपालीले उनलाई अडान भएको नेताको रुपमा हेरेका थिए । तर, त्यो जनताको भ्रम रहेछ भन्ने अहिले छर्लङ्ग भएको आमधारणा रहेको देखिन्छ ।

यसरी एमालेले पटके अपराधीलाई राजनीतिमा संलग्न गराउन आफ्नै उम्मेदवारलाई मोहरा बनाएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउनुलाई एमाले घुमाएर कान समाउदै गुण्डालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गर्ने अग्रपंक्तिको दलको रुपमा सुनधाराको धरहरा ढलेको ठाउमा निर्वस्त्र उभिएझैं देखिएको छ । राजनीतिक टिप्पणीकारहरु ब्यंग गर्दै भन्न लागेका छन्, ओलीले आफ्नै लगानीमा ठड्याएको धरहरा यही हो कि क्या हो ?

एमालेको यो कदम पहिलो भने होइन । सवैलाई थाहा भएकै हो, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा पैसाको कारण नै आफ्नै नेतृ रामकुमारी झाक्रीलाई सभासद नवनाएर व्यापारिक घराना गोल्छाको बुहारी राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई सभासद बनाएको थियो । एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री भएको वेला अत्यन्तै विवादास्पद ल्यारक्याल लामालाई समानुपातिकतर्फको सभासद मात्र होइन अर्थ राज्यमन्त्रीसमेत बनाएका थिए । यसमा आर्थिक शुभलाभ गरिएको ’bout एमाले भित्रै ब्यापक आलोचना भएको स्मरणीय नै छ ।

राजनीतिमा पैसाको प्रभाव र गुण्डाको प्रयोगले राजनीतिमा अपराध र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलमाथि गरेको लगानीको नाफासहित फिर्ता लिनको लागि चन्दा दाताले नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत भएको लगानी नाफा सहित असुल्छन् । यसलाई भ्रष्टाचारशास्त्रको भाषामा ‘क्वेड प्रो को’ भनिन्छ । क्वेड प्रो को मार्फत भएको लगानी कैंयौं गुना नाफा सहित उठाउछन् । त्यसको मूल्य करदाता जनताले तिरेको दस्तुर काटेर भ्रष्टाचारीले कुम्ल्याउछन् ।

हाम्रो देशमा वैङ्क वित्तीय संस्था ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता कानुनहरु तर्जुमा गर्दा जनतालाई हैन, माफियाको हितलाई प्राथमिकता दिएर बनाइनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

त्यस्तै गुण्डाले राजनीतिमा गरेको सहयोगको ऋण तिर्ने कार्य चाँही राजनीति गर्नेहरुले गुण्डाले गर्ने जघन्य अपराधबाट तिनलाई जोगाउनु हो । यसले राजनीतिमा अपराधी मनोवृतिलाई देशभर प्रोत्साहित गराउछ । देश अपराधमय बन्छ । राजनीतिज्ञ तिनै अपराधीका खल्तीका प्याधा बन्छन् ।

एमालेका यी र यस्तै क्रियाकलापले अपराधको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अरु राजनीतिक दलका अपराधवारे समय सन्दर्भमा टिप्पणी हुने नै छ । तर एमालेको यो गतिविधीले यो राजनीतिक पार्टी देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन तथा राजनीतिक अपराधीकरणलाई प्रोत्साहन मात्र गर्छ आमधारणा बनिरहेकोमा एमाले पंक्ति चिन्तित भएको कतै देखिएको छैन । एमालेको यो कदम पनि जनताको मुक्ति कै लागी हो भन्ने कसैले ब्यंग गरे त्यसलाई अश्वाभाविक कसरी भन्ने ?