प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई नजिकबाट नियाल्दा र टाढाबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ ? निर्वाचन वर्ष भनिएको २०७४ साललाई ‘जुम इन’ र ‘जुम आउट’ गर्दै सर्सती हेरेर गरिएको समिक्षा हो यो लेख ! 

हुन त ‘जुम इन’ र ‘जुम आउट’ फोटोग्राफी विधाका शब्दहरु हुन् । क्यामराको ‘फोकस’ मिलाउँदा फाटोग्राफरले ‘लेन्स’बाट दृष्यलाई टाढा र नजिक पारेर हेर्दै घुमाउँदा घुमाउँदै ‘फोकस’ मिलेको जब ठान्छन् अनि तस्विर कैद गर्न ‘सटर’ थिच्छन् । क्यामराले त्यति नै बेला ‘क्लिक’ गरेको आवाज निकाल्छ ।त्येस्तै यो लेखमा  निर्वाचनलाई ‘जुम इन’ र ‘जुम आउट’ गर्न खोजिएको छ ।

काठमाण्डौं, २८ मंसीर । 

वास्तवमै २०७४ साल नेपालमा चुनावी वर्ष बनेर आयो । लामो समयदेखि हुन नसकेका सबै तहका चुनाव यही वर्ष संभव भए । स्थानीय निकायको निर्वाचन २०५४ सालपछि हुन सकेको थिएन । २०७४ सालमा आएर मात्रै भयो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि २०५६ सालपछि यही वर्ष अर्थात, २०७४ सालमा आएर संभव भयो । त्यसवाहेक यो वर्ष नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली मतदाताले सातवटै प्रदेशमा बन्ने प्रदेश सभासदहरुलाई मतदान गरेका छन् ।

स्थानीय चुनाव २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गतेसम्म तीन चरणमा मात्र संभव भयो । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव मंसिरको १० र २१ गते दुई चरण गरेर सम्पन्न भयो । यो समाचार विश्लेषण मतपरिणामको अन्तिम नतिजा आएपछि तयार गरिएको छ र मंसिर महिनाले बिट मार्न पनि थालिसकेको छ ।

प्रतिनिधि÷प्रदेशसभाको अन्तिम मत परिणाम यसप्रकार छ ः

प्रतिनिधिसभा
दल                 जीत

एमाले             ८०
माओवादी          ३६
काँग्रेस             २३
राजपा              ११
संसफो             १०
राप्रपा               १
नयाँशक्ति            १
जनमोर्चा            १
नेमकिपा             १
स्वतन्त्र १

प्रदेशसभा दल              जीत    
एमाले                      १६८
माओवादी                   ७३
काँग्रेस                        ४१
संघीय फोरम              २४
राजपा                       १६
राप्रपा                        ०
नयाँशक्ति                 २
जनमोर्चा                  २
नेमकिपा                  १

समानुपातिक    

एमाले – २६, २५, १४३ (३४.२९प्रतिशत)
काँग्रेस – २५, ३८, १४२ (३३.१५ प्रतिशत)
माओवादी– १०, ४१, ९१८ (१३.६१ प्रतिशत)
राजपा – २, ९५, ४२० (३.८६ प्रतिशत)
संघीय फोरम – ३, ५०, ०९८ (४.५७ प्रतिशत)
राप्रपा – १, ७५, ३४८ (२.२९ प्रतिशत)
नयाँशक्ति – ६९, १३८ (०.९३ प्रतिशत)
जनमोर्चा – ४२, ८१५ (०.५६ प्रतिशत)
विवेकशील – १, ७३, ७५४ (२.२७ प्रतिशत)

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा वामपन्थी गठबन्धनलाई प्राप्त मत परिणामको आँकडा केलाउदा नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट वामपन्थीहरुलाई सहज बहुमत प्राप्त भएको छ ।

सरकारमाथि दवाव

आठ माघ, २०७४ भित्र कुनै हालतमा निर्वाचन गर्न २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले तोकेको ‘डेट लाइन’ले सरकारलाई दवाव दिइरहेको थियो । २०७३ सालमै च’नाव गराउन प्रधानमन्त्री के ीओली घ’ँडा धसेर लागेका पनि थिए । तर उनको नेतृत्वको सरकारलाई उनकै सहयात्री माओवादी पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससंग लगन गाँठो कँसेपछि ओली सत्ताबाटै हट्नु परेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसंगको सहकार्य तोडेर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासंग गाँसेको लगनगाँठो जति अकस्मात थियो त्यहिखालकै थियो, गत असोजमा ओलीसंग प्रचण्डले अकस्मात गाँसेको लगन गाँठोको चरित्र पनि । दुबै गठबन्धन अकस्मात नै भएकाले मिल्दाजुल्दा नै रहेका हुन् ।

उतिबेला प्रचण्ड र देउवा मिलेर गठबन्धन गर्दै भनेका थिए, हामी दुबै दलका नेता ९÷९ महिना बाँडेर नेपालमा सरकार चलाउन सहमत भएका छौं । माओवादी कांग्रेससंग मिलेपछि ओलीले नेतृत्व गरको सरकार अल्पमतमा प¥यो । ओलीले सरकारबाट राजीनामा दिए ।

कांग्रेस र मधेशीको समर्थनमा २०७३, साउन महिनामा प्रचण्ड दोस्रोपल्ट देशको प्रधानमन्त्री बने । यसअघि उनी २०६५ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन जितेको ठूलो दलको भएकोले अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७३ साउनदेखि जेठसम्म प्रधानमन्त्री बनेर पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन संपन्न गरेर प्रचण्डले सहमतिबमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न आफूले राजीनामा गरे ।

प्रचण्डलाई चुनाव गर्न दवाव

२०७३ माघसम्म पनि चुनाव गराउन संभव हुन्छ कि हुन्न भन्ने द्वैध मन लिएर प्रचण्ड सरकार आलेटाले गर्दै बसिरहेको थियो । यस्तो बेलामा पनि विपक्षी दलको नेताको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चुनाव निम्ति सरकारलाई दवाव दिन कहिल्यै छाडेनन् । उनले भनिरहे, चुनाव भएपछि हामी माओवादी कांग्रेस र मधेसी दलहरुलाई जितेर देखाइने छौं । त्यसपछि हामी सरकार बनाउने छौं । आफू र आफ्रनो पार्टीले प्रचण्ड बहुमत ल्याएर चुनाव जित्ने कुरा बताउन ओलीले कहिल्यै कन्जुस्याइ गरेनन् ।

गणतन्त्र नेपालको चुनावमा  हामी दुइ तिहाई सिट जित्नेछौं, ओलीले दावी गरिरहे । देशभरका कार्यकर्ता परिचालन गरेर उनीहरुमा ‘पाइन’ हालिरहे । देशभर घुमिरहे । कार्यकर्तासंग जीवन्त संबन्ध बनाउदै नेता कार्यकर्तालाई धारिला बनाइरहे ।

ओलीले दुई तिहाईको दावी गरिहँदा उनलाई उल्याउन कहिकतै छाडिएन् । सत्तापक्ष, उनीहरुको पकडमा रहेका मिडिया, बुद्धिजीवीले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।  ओलीलाई उल्याइनु उल्याइयो । सत्तापक्षले ओलीलाई उखाने र मनोगत दावी गर्ने ब्यक्तिको रुपमा चित्रण गरि रहे । यसैलाई आफ्नो सफलता ठानिरहे । तर, ओली ? ओली शारिरिकरुपमा अस्वस्थताका बाबजुद निर्वाचन जित्ने योजनामा अर्जुन दृष्टि लगाइरहे !

भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध जुझिरहेका बेलामा पनि ओली चुनाव, चुनाव र चुनाव भनिरहेका थिए । धेरै दवावपछि सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गएको वर्ष २०७३ माघमा पहिलो पल्ट गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षसंग सल्लाहसमेत गरेको थिएन । तर पनि ओलीले सरकारी घोषणाको स्वागत गरे । यद्यपि, पहिले घोषणा गरिएको मिति सारियो । पछि वैशाख ३१ पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन गराउने मिति तय भयो ।

स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरणको मिति पनि सारेर असार १४ गते पु¥याइयो । तर पनि ओलीले चुनावको चर्चा गर्न छाडेनन् । उनले निर्वाचन नै मुलुकलाई संक्रमणबाट निकास दिने एकमात्र लोकतान्त्रिक उपाय भएको दोहो¥याइरहे ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई पछि गर्ने भनेर टाढा पन्छाए पनि चुनाव पर पन्छाउने निहुँ कहिल्यै झिकेनन् । उनको एउटै लक्ष्य थियो, चुनाव होस् । त्यसैले हुनुपर्छ, सरकारले स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेर निर्वाचन गराउँन छ महिना लगाए पनि एकातिर ओलीले स्थानीय चुनाव स्वीकारमा भाग लिइरहे भने अर्कोतिर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति तोक्न पनि सरकारलाई दवाव दिइरहे ।

कांग्रेस र माओवादीको मिलिजुली सरकार भने ओलीको निर्वाचन, निर्वाचन र निर्वाचन भनेर जोडदिनुको कारण थाहा पाउन स्थानीय चिर्वाचनको परिणाम हेरेर मात्र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जाने रणनीतिमा थियो ।

एमाले ठूलो पार्टी  

स्थानीय निर्वाचनमा एमाले देशको पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भयो । चुनाव परिणाम ओलीको पक्षमा आयो । यसले उनी र उनका कार्यकर्ताको हौसला झन् बढायो ।

असोज २ गते तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकियो । असोज ३ गते संविधान बनाउने कांग्रेस र माओवादी विदेशी दवाव र केही मधेसी नेताहरुको लहैलहैमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहँदा ओली भने, रोगले बाँगिएका आफ्ना औंला ठड्याउदै कार्यान्वयन नगरी के को संविधान संशोधन भनेर चुनौति दिदै थिए ।

दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा जति सक्रियता ओलीले देखाउन पाएनन् । एमाले भित्रबाट पनि उनमाथि सेन्सरसीप लाग्यो । तर पनि आफ्नो पार्टी बिजयी भइछाड्ने दावी गर्न भने ओलीले कदाचित् छोड्नन् ।

मेची–महाकाली यात्रा 

सत्तासिन कांग्रेस, माओवादी एमालेविरुद्ध मधेसवादी भनिने केही दलहरुलाई भित्रभित्र उचालेर एमालेको पहिल्यै घोषित मेची–महाकाली यात्रालाई दुई नम्बर प्रदेशबाट अगाडि बढ्न नदिने प्रपंचमा थिए । अन्ततः सप्तरीमा एमालेको कार्यक्रम सकिइसकेपछि नियोजित योजनाबमोजिम हिंशा मच्चाइयो ।

हत्या हिंशा चलाएर एमाले अभियानलाई रोक्न खोज्नेहरुले एमाले बढारिने दावी गरे । यही मौकामा सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा ग¥यो । तर एमाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम गर्नबाट रोकिएन ।

चुनावलाई स्वागत गर्दै रोकिएको अभियानलाई तीन नम्बर प्रदेशबाट सात नम्बर प्रदेशसम्मै ओलीले अगाडि बढाउने कार्यक्रमलाई जारी राखे । यसलाई ओली पछाडि हटेको, भागेकोसम्म आक्षेप लगाइयो । तर ओली आफ्नो अभियानबाट ढलपल भएनन् । कार्यक्रम गरेरै छाडे ।

आफ्नो पक्षमा रहेको जनशक्ति प्रदर्शन, थालेको कामलाई कुनै हालतमा विराम नदिने दृढता र देशभरका कार्यकर्ता मात्र होइन, समर्थकहरुलाई पनि आफूले अगाडि बढाएको नीति, योजना र कार्यक्रममा सहभागी गराउन अस्वस्थ ओली दृढतापूर्वक लागि रहे । एमाले पार्टी ‘¥यांक एण्ड फाइल’ महिनौंसम्म परिचालन भइरह्यो । व्यापक समर्थक, शुभेक्षुक र मतदाता जनतालाई एमालेले देशव्यापी परिचालन मात्र गरेन, सभा–जुलुसमा पनि सशक्त बनाएर उता¥यो ।

एमालेको यो सशक्ततालाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने, आधुनिक नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुको इतिहासमा पहिलो हो । ढुंग्रो नलुकाइ भन्ने हो भने एउटा पार्टीले देशव्यापी रुपमा योजनावद्ध रुपमा आह्वान गरेको जनताको सबैभन्दा ठूलो सहभागिताको रेकर्ड थियो ।

निर्वाचनका जराहरु

एमालेको अहिलेको विजयलाई उनका प्रतिस्पर्धीहरु चुनावमा गरेको प्रचार र कार्यकर्ता परिचालनले  मात्र संभव ठान्ने गल्ती गर्छन । उनीहरु के विर्सन्छन् भने एमालेले अहिलेको सफलता पाउनका लागि ओलीले निरन्तर रुपमा पार्टीको कुशल व्यवस्थापक, नेता र संगठनकर्ताको रुपमा गरेका काम, बनाएका योजनाहरुको कार्यान्वयन, गल्तीहरुको पहिचान र सुधार अनि निरन्तर रुपमा गरेको पुनरावलोकन हो भन्ने भेउ नै पाउन सकेका छैनन् ।

त्यसैले जब स्थानीय निर्वाचनमा एमाले देशकै ठूलो पार्टी बनेको मत परिणाम बाहिर आयो, छक्क पर्ने पालो सत्तासिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा मधेसीहरुको थियो । उनीहरुले दावी गरेजस्तो परिणाम किन आउन सकेन ? जनताले सबैभन्दा बढी मत एमालेलाई दिएर किन जिताइ दिए ?

एमालेलाई शान्तिपूर्ण सभा गर्नसमेत अवरोध खडा गरिएको दुइ नम्बर प्रदेशका नगर र गाउँ प्रमुखहरुमा पनि एमालेले चुनाव जित्यो । हारेकामा प्रायः गाउ÷नगरपालिकामा पनि निकटतम प्रतिद्वन्दी नै बन्यो । अनेक खालका बाधा अवरोध र विरोध जनाउदा जनाउदै पनि एमालेले जुन जनसमर्थन तराईका आठ जिल्लामा पायो । यसले एमालेको प्रभाव, संगठन र जनताको समर्थनविपक्षीहरुले गरेको दावी र प्रचारभन्दा धेरै नै सुदृढ रहेको सावित भयो ।

चुनावको समीक्षा 

पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र उनको पार्टीले कुशल व्यवस्थापकीय रुपमा कठोर बनेर गरेको स्थानीय निर्वाचनको मूल्यांकन गर्दै बनाएको रणनीति र कार्यनीति पनि विपक्षीहरुले भेउ पाउनै सकेनन् ।

त्यति नै बेला भारतीय संस्थापन पक्षले पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धलाई पुठ दिने गरी दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय मत परिणामको विश्लेषण गर्दै निश्कर्ष निकालेर प्रचारमा ल्यायो । भारतविरोधी एमालेलाई जित्न नदिने हो भने कांग्रेस र माओवादी त मिलेकै छन्, अब मधेसी दलहरुहरु पनि एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्नुपर्छ ।

यो खबर प्रधानमन्त्री देउवाको भारतको भ्रमणको समयमा भारतीय संस्थापन पक्षले राष्ट्रियसभा टेलिभिजनमा विशेषज्ञहरुको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर सानो छिमेकी देशका आन्तरिक मामिलामा सिधै हस्तक्षेप गरेर मंचन ग¥यो । भारतीयहरुले तयार पारेको यो रणनीतिक र कार्यनीतिक चाल अन्तमा भारतीयका लागि नै आत्मघाती सावित भयो ।

नेपाली मिडियामा पनि भारतीय हस्तक्षेपको खुलेर आलोचना भयो । यसैबीच सरकारले मंसीर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने निर्णय ग¥यो ।

दशैं आयो, खाउँला पिउँला…

त्यसपछि दशैं आयो । चाड पर्वमा सत्तापक्ष र विपक्ष दशैं मनाउन घरघर लागे । चुनावको वर्ष भएकोले पनि प्रायः नेताहरु जिल्लातर्पm लागे । चुनावको चर्चा चुलियो । संचार माध्यमहरु पनि दशैंको खबर, महंगा÷सस्ता वस्तुको बजारभाउको खवर संकलन गर्दै चाडपर्वको माहोलतर्फ चुर्लुम्मै डुबे । नेपाली राजनीतिक आकाशमा बामपन्थी गठबन्धनको मेसो कसैले पाएन । दशैं नसकिंदै राजनीतिक वातावरणलाई अकस्मात तताउँने एउटा आश्चर्यजनक खबर सार्वजनिक भयो ।

ओलीले सत्तापक्ष फुटाइ दिए

सत्तासीन कांग्रेस, माओवादी र मधेसी पार्टीहरुले बनाएको एमालेलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पत्तासाफ गर्ने योजनालाई ओलीले ध्वस्त पारिदिए, जब एमाले र माओवादीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावसंगै लड्ने घोषणा गरे ।

असोज १६ गते घोषणा गरेर १७ गते एमाले, माओवादी र नयाँशक्तिका डा. बाबुराम भट्टराईले सभागृहमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंसीर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावसंगै लड्ने घोषणा गरेर राजनीतिको पासा पल्टाइदिए ।

उनीहरुले ६० प्रतिशत सिट एमाले र ४० प्रतिशत सिट माओवादीले मिलेर बाँडफाँड गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्दै त्यसपछि पार्टी पनि एउटै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने घोषणा गरे ।

निर्वाचन क्षेत्रमा सिट बाँडफाँडमा नयाँशक्ति र माओवादीबीच बाबुराम भट्टराईको क्षेत्रवारे कुरा नमिलेपछि बाबुराम वामपन्थी गठबन्धनबाट बाहिरिए र कांग्रेससंग गठबन्धन गर्न पुगे ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको यो अनायास र कसैले पत्तो नै पाउन नसकेको एकताको घोषणाले राजनीतिक माहौलमा सन्नटा मात्र छाएन, पूरै राजनीतिक वातावरण तात्यो । माओवादीले भन्यो, कांग्रेससंगको सरकारबाट हामी बाहिरिन्नौं, चुनाव भने एमालेसंग मिलेर लड्छौं । कांग्रेसले हामीबाट आत्तिनै पर्दैन, प्रचण्डले पटकपटक दोहो¥याए ।

सत्तापक्षले राजनीतिमा के हुन लागेको हो भन्ने पत्तो पाउनै सकेन । प्रधानमन्त्री देउवा कुहिरोको काग बने । केही दिनपछि कांग्रेसले निश्कर्ष निकाल्यो, माओवादीलाई मन्त्रीपद दिएर चुनाव लड्न दिनुहुन्न ।

तर माओवादीले सरकारबाट फिर्ता हुन मानेन । यसरी माओवादीलाई सत्तामा बस्न दियो भने सत्ताको दुरुपयोग हुने ठानेर प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुको विभाग खोसेर विनाविभागीय मन्त्री बनाउदै राप्रपासंग एकता गरेर निर्वाचन घोषणा भैसके पनि पेलेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे । यसो गर्दा देउवासंग विश्वासको मत पनि पुग्ने थियो । कांग्रेसले पनि चुनावमा जान मोर्चा बनाउने प्रयास ग¥यो । विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक यसैबीच काँग्रेसमा विलय भयो । यसपछि कांग्रेस पनि आक्रामक रुपमा बामगठबन्धनविरुद्ध चुनावी युद्धमा नयाँ गठबन्धनको सहारामा हेलियो ।

वाम गठबन्धनको सरकार

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय हुनेछन् (प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र ११० समानुपातिक) । जसअनुसार सरकार बनाउन सामान्य बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्ने छ । तर, प्रत्यक्षमा जितेको सिटले मात्र एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने छैन । तर वामपन्थी गठबन्धनले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व मत परिणामबाट भने वामपन्थी गठबन्धन लगभग दुई तिहाईको नजिक पुगेको छ ।  के वामपन्थीहरुले स्थायी सरकार दिन सक्छन् ? त्यो टिकाउ हुन सक्छ ?