पूँजी, प्रविधि, व्याजदर, मानव संशाधन मात्र नेपालको आर्थिक वृद्धिका श्रोत होइनन् । विधिको शासन, वृद्धि मैत्री मूल्य मान्यता र उत्प्रेरणा प्रणाली, सामाजिक मनोविज्ञान नै आर्थिक वृद्धिका वास्तविक श्रोत हुन् । यस्ता गैरआर्थिक तर वृद्धिकारक विना यहाँ जतिसुकै पूँजी लगाए पनि, जस्तो सुकै अत्याधुनिक प्रविधि भित्राए पनि, व्याज दर शून्यमा झारे पनि, बचत उच्च भए पनि, जति वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आए पनि नेतृत्वको आचरणमा सुधार नआएसम्म भगवान पशुपतिनाथ नै प्रधानमन्त्री भएपनि यो देशमा आर्थिक वृद्धि सम्भव हुदैन ।

निर्वाचनको समयमा प्रायः सवै राजनीतिक दलले मतदाता लोभ्याउन महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास गर्ने प्रतिवद्धतासहितका चुनाव घोषणापत्र जारी गरेका थिए । दलका यस्ता घोषणापत्र पढेर भोट दिने जनता कति थिए भन्ने यकिन गर्न सकिदैन । प्रायः सवै घोषणापत्रले देशको आर्थिक विकासको प्रमुख तगारो राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने छ । २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांगे्रसले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा पनि स्थायी सरकार चल्ने अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो भएन । अहिले २०७४ सालमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्था छ । अघिल्ला दुई स्पष्ट बहुमतको सरकार पुरा अवधि टिक्न सकेनन् । यसैकारण अहिले पनि यो गठबन्धनले ५ बर्ष सरकार चलाउँला भन्नेमा नागरिक विश्वास गर्न तयार छैनन् । त्यसैले आर्थिक विकासको तगारो राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन ।

नेपालमा साढे ६ दशक लामो विकास प्रयासले देशको आर्थिक उन्नतिको कुनै उल्लेख्य सफलता पाउन सकेको छैन । पञ्चायतकालमा होस वा १९९० पछिको कथित आर्थिक उदारीकरणको समयमा होस अथवा गणतन्त्रपछि विद्रोही माओवादी मुलधारमा समाहित भएपछिको समयमा होस, आर्थिक विकास दर अपेक्षित भएको छैन । नेपालभन्दापछि आर्थिक विकास प्रयास थालेका देशहरु विकसित देशमा दरिइसकेका छन् । केहि बर्ष अघि हरेक सूचकांङ्कमा नेपालभन्दापछि रहेका देशसमेतले अहिले नेपालभन्दा धेरै राम्रो आर्थिक–सामाजिक उन्नति हासिल गरिसकेका छन् । तर, नेपाल विगत साढे ६ दशकमा साढे दुई प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिमा स्थिर छ । किन नेपालभन्दापछि विकास प्रक्रियामा अग्रसर भएका देश चाडै आर्थिक रुपमा रुपान्तरित भए ? के कारणले अरुको दाजोमा आर्थिक–सामाजिक उन्नति गर्न सकेनौ ? हाम्रो विकास प्रयासको तगारो के हो ? त्यसको समीक्षा गर्न आवश्यक छ, साच्चै देशको राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक विकास गर्न चाहन्छ भने ।

आर्थिक वृद्धिको निर्धारक के हो भन्ने बिषयमा अर्थशास्त्री मतैक्य छैनन् । कथित विकसित देशले भिन्न÷भिन्न तवरले विकास हासिल गरेकोले यही नै आर्थिक विकासको निर्धारक तत्व हो भन्न सकिदैन । तर पनि कुल उपभोग, वचत, लगानी, पूँजी, प्रविधि र प्राकृतिक साधन श्रोत आर्थिक वृद्धिको निर्धारक पक्ष मानिन्छन् । विसौ शताव्दीको अन्त्यतिरका अर्थशास्त्रीले आर्थिक वृद्धिको आधार मानव संसाधन, प्रविधिको खोज÷अन्वेषण र नवपरिवर्तनलाई पनि मान्छन् । समग्रमा पूँजी, उपभोग, बचत, लगानी, व्याजदर, वैदेशिक विनिमय दर, प्रविधि, र जनसंख्या वृद्धिदर आर्थिक वृद्धिको निर्धारक पक्ष हुन । यसले अर्थतन्त्रमा व्याजदर र पूँुजीको सिमान्त उत्पादकत्वलाई निर्धारण गर्ने हुनाले यस्ता पक्षहरुमा आर्थिक वृद्धि निर्भर गर्छ ।

नेपालको सन्र्दभमा आर्थिक रुपान्तरणको तगारोको रुपमा न्यून बचत, उच्च सिमान्त उपभोग, पूँजी र प्रविधिको अभाव, उच्च व्याज दर प्रविधि हस्तान्तरणको समस्या, मानव संसाधनको अभाव, जनसंख्या वृद्धि, अपूर्ण वजार, निर्वाहमुखि कृषि, निर्वाहमुखी उद्यम र वैदेशिक विनिमयको समस्या रहेको भन्ने गरिन्छ । वृद्धिको निर्धारक यस्ता पक्ष आवश्यक शर्त अर्थात ‘नेसेसरी कण्डिसन’ मात्र हो । तर, यो मात्र आर्थिक वृद्धिको पर्याप्त अवस्था भने होइन । पर्याप्त शर्त अर्थात ‘सफिसियन्ट कण्डिसन’ भने गैरआर्थिक पक्ष नै हुन् । तीव्र आर्थिक विकास गर्छु भनेर घोषणापत्र जारी गर्ने दलहरुले यो पक्षमा चिन्तन र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

पहिलो, मुलुकको आर्थिक विकासको बाधक विधिको शासनको अभाव हो । कानुनको शासन आर्थिक विकासको पहिलो शर्त हो । विधिको शासन नहँुदा सवैभन्दा महत्वपुर्ण शर्त सम्पतिको नीजि स्वामित्व स्थापित हँुदैन, परिणाम लगानी हँुदैन । अहिले विधिको शासनको अभावमा पर्याप्त लगानी भएको छैन । वित्तीय उत्प्रेरणा आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधार हो र सम्पतिको नीजि स्वामित्वले यसलाई बल दिन्छ । विधिको शासन नहुँदा राज्य र माफिया दुवैले नीजि सम्पतिमाथि अतिक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने आम मान्यता छ । यसको उदाहरण द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता भएको छैन । फिर्ता नहुने हो भने वास्तविक मालिकलाई त्यसको सोधभर्ना अन्य विधिबाट हुन जरुरी छ । यो वाम गठबन्धनको एक प्रमुख हिस्सा माओवादी हो र उसले यो समस्या समाधान गर्नैपर्छ ।

त्यस्तैगरि उद्योग÷व्यापार गर्न प्रशासकलाई घुस खुवाउन पर्छ । राजनीतिक गर्नेलाई भाग दिनुपर्ने हुन्छ । शक्तिमा रहेकाका अयोग्य, र उत्पादकत्वहिन छोरा÷छोरी र नातेदारलाई रोजगारी दिनपर्ने हुन्छ । यसले समाजमा मेरिटोक्रेसीलाई विस्थापन गर्छ ।

त्यस्तै गुण्डा र डनलाई हप्ता र राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्छ । तर विधिको शासन हुँदा राज्यलाई कर तिरिसकेपछि उसको उद्योग व्यापारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ ।

विधिको शासन नहुँदा श्रम समस्या धेरै हुन्छन् । नेपालमा भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा मात्र किन श्रम समस्या देखिन्छ । किन यहाँका नेपालीको स्वामित्वमा रहेका उद्योगमा यो समस्या हुदैन ? ’cause यहाँका उद्योगीले श्रमिक संगठनका नेतालाई नीजि खाताबाट घुस खुवाउछन र मजदुर नेता मोटाउँछन । हडताल हँुदैन । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनिमा साधारण सभामा सेयर होल्डर, लगानीकर्तालाई सिइओले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता समस्या हटाउन सकिएन भने लगानी आउन सम्भव छैन ।

नेपालमा नियम कानून उपहास गर्ने नै बहादुर ठानिन्छ । उदाहरणको लागि टाइसुट लगाएको, पछाडि ल्यापटप व्याग भिरेको महङ्गो मोटरसाइकलमा सवार ‘भद्र’ लाग्ने व्यक्ति ट्राफिक जामको समयमा मोटरसाइकल फुटपाथबाट गुडाउने मात्र होइन, पैदल यात्री बाटो अगाडि देखे ट्याँट्याँ हर्न बजाउँछ । सडकको नियम उसको लागि मजाक हो । कानुन पालना गर्न बनाइएको हो भन्ने स्थापित गर्न पहिला सरकार र यसका नेतृत्वकर्ताले नै पालना गर्नु पर्छ ।

त्यस्तैगरि एक उच्च प्रहरी अधिकृतको छोराले हस्पिटलमा नर्सलाई यौन दुरव्यवहार गरेको केसमा प्रहरीले पक्रेर कार्वाही गर्न खोज्दा उमेरमा नगरे कहिले गर्छ त भन्ने जवाफ दिन्छन् । ज्ञात होला वेलायतमा गत बर्ष दंगाको वेला लण्डन ओलम्पिकको ब्राण्ड एम्वेसेडेरसमेत रहेकी एक किशोरीले चुइगम चोरेको अभियोगमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि उनका बावुआमाले देशको नाममा क्षमायाचाना गरे, उनीहरुले आफ्नो सन्तानलाई उपयुक्त परवरिस गर्न नसकेकोमा ।

दोस्रो, आर्थिक विकासको वाधक समाजको उत्प्रेरणा प्रणाली हो । समाज मानक उत्प्रेरणा अर्थात ‘इन्सेन्टिभ सिस्टम’ स्थापित नभएको कारण, ज्ञान सिप, शिक्षा, जागरका आधारमा सार्वजनिक भूमिका र प्रतिष्ठा अर्थात ‘रोल एण्ड स्टेटस’को आधारमा स्थापित हुने प्राप्ति अभिमुखिकरण अर्थात ‘अचिभ्मेण्ट ओरियन्टेसन’ स्थापना भएको छैन । सरकार वा सार्वजनिक नियुक्तिमा मात्र होइन, कथित निजी क्षेत्रमा पनि त्यो अवस्था छैन । देशमा खुलेका यत्रा वैङ्क तथा वित्त कम्पनिको एकदुई अपवादलाई छाडेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान भएको पाइदैन । त्यसकारण अव सरकारले सार्वजनिक संस्थान र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा अर्थात ‘राइट पिपल इन राइट प्लेस’को अवधारणा स्थापना गर्ने सुरुवात गर्नै पर्छ ।

चाकडी, चाप्लुसी, आफ्नो मान्छे वा आफ्नो पार्टीको मान्छे छान्ने गरिएकोले योग्य व्यक्ति चाकडी गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिभा पलायन भएको छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खोज अनुसंन्धान तथा प्रतिस्पद्र्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिस्पद्र्धामा आधारित श्रेष्ठता र वरिष्ठता स्थापित गर्ने ‘मेरिटोक्रेसी’ छैन । इन्द्रा नुई सन सत्तरीको दशकको अन्त्यमा भारतबाट अमेरिका पढ्न गएकी र आफ्नो क्षमताले अहिले पेप्सीको सिइओ भएकी छन । नेपालमा यस्तो उदाहरण छ ? विल गेट्सलाई अहिले संसारकै धनी र दानीका रुपमा सम्मानित छन । उनी सन १९७९ अघि वेरोजगार भत्ता खान्थे, राज्यबाट । स्टीभ जब्सको मृत्युमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले शोक वक्तव्य दिएका थिए । उनको शोक वक्तव्यको अर्थ प्राप्ति अभिमुखिकरणलाई सम्मान हो । यो परिपाटीको आरम्भ सरकारले गर्न सक्नु पर्छ ।

तेस्रो, हाम्रो समाजमा मूल्य÷मान्यता नै यस्तो छ कि त्यसले समाजमा सामाजिक रुपमा अस्वीकार्य कृत्य पनि स्वीकार्य हुन्छ । विकसित देशमा कोही व्यक्ति चलाख छ भन्यो भने त्यसको अर्थ ‘क्लेभर’ अर्थात ‘जिनियस’ हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई चलाख भनिन्छ जो आफ्नो ज्ञान र सिप अत्यन्त कुशल तरिकाले प्रयोग गर्छ । तर हामी कहाँ चलाख भनेको धुर्त, ठग्न जान्ने बाठोलाई जनाउँछ । जो गैर कानुनी काम गर्छ त्यो चलाख ठर्हछ । वैङ्क ठग्ने र कर छल्ने नै ठुलो व्यापारी र व्यवसायी बनेर हिड्ने दिन नेपालबाट समाप्त गर्न सक्यो भने मात्र सरकारले आर्थिक विकासको वातावरण निर्माण गर्न सक्छ ।

चौथो, आर्थिक विकासको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो– आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने सुक्ष्म अर्थशास्त्रीय संस्कार । अर्थात उद्यमशीलता हो । उद्यमशीलता भनेको जोखिम उठाउने तत्परता हो । उद्यमशीलताले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्छ । तर हामी कहाँ उद्योग गर्ने जोखिम उठाउने तत्परता होइन, वैङ्क टाट पल्टाउने र भ्याट ठग्ने जोखिम उठाउने प्रयत्न मात्र गर्छन । नेपालका सवै साना÷ठुला व्यवसायी उद्योगीहरु कर, ठग र वैङ्क डिफल्टरको भएको कारण यही हो । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सक्नु पर्दछ । र, व्यवशायिक जोखिम उठाउन सक्ने प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण बनाउन पहल गर्न सक्नु पर्दछ ।

पाँचौ, श्रमप्रतिको मानसिकता पनि अर्को सवैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धिको कारक हो । श्रम नै अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिको प्रमुख पक्ष हो । एकातर्फ हामी श्रम गर्न हिच्किचाउछौ । अरब वा मलेसियामा जस्तोसुकै मजदुरी गर्न सरम लाग्दैन तर नेपालमै श्रम गर्न लजाउँछौ । अर्कोतर्फ यहाँका कथित उद्योगपति श्रमिकलाई न्युनतम ४,५०० रुपैया मासिक तलब दिन हिच्किचाँउछन् । श्रमिकलाई पर्याप्त भोजन आराम भएन भने श्रमको उत्पादकत्व घट्छ भन्ने साहुलाई ख्याल भए जस्तो लाग्दैन । श्रम समस्या छ भनेर कमारो नै राख्न खोज्ने प्रवृतिको अन्त्य सरकारले गर्न सक्नु पर्दछ । यसो भयो भने मात्र विदेशमा श्रम गरिरहेकालाई स्वदेशमा राख्न सकिन्छ । नाराले मात्र अरबमा काम गरिरहेका हजारौ श्रमिक नेपालमा फर्किदैनन् ।

यसोभन्दा सवै पश्चिमा मूल्य मान्यताको वकालत गरेको मलाई आरोप लाग्न सक्छ । लोकतन्त्र, कानून, संविधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान, प्रविधि, पहिरन चाँहि पश्चिमको नक्कल गर्ने तर मूल्य÷मान्यता नक्कल नगर्ने हो भने समाजमा वृद्धि हासिल हुदैन । ’cause राज्यका अङ्ग सरकार, अदालत, विधायिका, सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, पे्रस आदि हार्डवेयर हुन । यस्ता हार्डवेयर चलाउने भनेको सफ्टवेयरले हो । सफ्टवेयर यस्ता मूल्य मान्यता हुन । हार्डवेयर विदेशको र सफ्टवेयर स्वेदेशको हुँदा यी दुई वीच तालमेल नहँुदा नै समाजमा अहिलेको अवस्था आएको हो । जवसम्म हार्डवेयरसंग मिल्दो सफ्टवेयर हँुदैन तवसम्म कम्प्युटरमा खरावी आए जस्तै हाम्रो अर्थतन्त्रमा खरावी आइ नै रहन्छ । यस्ता पक्षलाई जतिसक्यो चाडो अनुशरण गर्न सक्यो त्यति चाँडो आर्थिक उन्नती हासिल हुने उदाहरण दक्षिणपूर्व एशियाली देश मलेसिया, सिंगापुर आर्थिक रुपान्तरणले दिन्छ ।

निष्कर्शमा पूँजी, प्रविधि, व्याजदर, मानव संशाधन मात्र नेपालको आर्थिक वृद्धिका श्रोत होइनन् । विधिको शासन, वृद्धि मैत्री मूल्य मान्यता र उत्प्रेरणा प्रणाली, सामाजिक मनोविज्ञान नै आर्थिक वृद्धिको वास्तविक श्रोत हुन् । यस्तो गैरआर्थिक तर वृद्धिकारक विना यहाँ जतिसुकै पूँजी लगाए पनि, जस्तो सुकै अत्याधुनिक प्रविधि भित्राए पनि, व्याज दर शून्यमा झारे पनि, बचत उच्च भएपनि, जति वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आए पनि र भगवान पशुपतिनाथै प्रधानमन्त्री भएपनि यो देशमा आर्थिक वृद्धि सम्भव हुदैन । त्यसकारण नयाँ सरकारले आगामी ५ बर्षमा यस्ता क्षेत्रमा आधारशीला खडा गर्न सक्यो भने देशले आर्थिक काचुली फेर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता पक्षमा ध्यान दिएमा चुनाव घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको महत्वाकांक्षी आर्थिक विकासको सम्भावनाको ढोका खुल्ने छ ।