ओलीको आगामी भारत भ्रमणको सफलता उनलाई भारतमा समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको स्वागत वा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले गरेको ‘रेड कार्पेट वेलकम’ले निर्धारण गर्दैन । नत भारत सरकारले उसको राष्ट्रपति भवनमा ओलीलाई गरिने ‘मेहमान नवाजी’ले निर्धारण गर्ने छ । उनले भविश्यमा गर्ने ‘डिल’ले नेपाल—भारत व्यापारबाट बढ्ने नेपाल ‘राष्ट्रको धन’मा आउने वृद्धिले निर्धारण गर्ने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले संविधानमा असहमति जनाउँदै लगाएको नाकावन्दीको समयमा लिएको अडानले उनले राष्ट्रवादी छवि मात्र बनाएनन् अहिलेको निर्वाचनमा सुखद परिणाम पनि ल्याए । कुनै न कुनै कालखण्डमा भारतसंग नेपालले यस्तो अडान राख्नै पर्दथ्यो र त्यो राख्ने नै थियो । त्यो अबसर जान अन्जानमा ओलीले उपयोग गरे । भारतसंग नेपालको आर्थिक विकासको लागि गर्नै पर्ने बिषय धेरै थाती छन् । तर, अब फेरी बलियो बहुमत प्राप्त सरकार सञ्चालन गर्न गैरहेका ओलीले संम्भवत पहिलो वैदेशिक यात्रा भारतबाटै गर्ने छन् । यसमा धेरै नकारात्मक सोच राख्नु पनि अनावश्यक हो । तर उनको सम्भावित भारत यात्रामा भारतीय समकक्षीसंग ती थाती बिषयमा कसरी डिल गर्नेछन् भन्ने बिषय चाँहि महत्वपूर्ण छ ।

वैदेशिक सम्वन्धको सञ्चालनमा सफलता वा असफलता कसरी जाँच्ने भन्ने बिषय पेचिलो छ ’cause सफल र असफल के पारामिटरलाई आधार वनाएर मान्ने भन्ने बिषय महत्वपुर्ण हुन्छ । ओलीको आगामी कार्यकालको अघि र पछिको समयलाई अलिकता सिंहवालोकन गर्दै यहाँ यसको पारामिटरको चर्चा र त्यसको आधारमा सफल असफल हुने भन्ने बिषयमा परिचर्चा गरिने छ र त्यसको अन्तिम बिश्लेषण गर्ने काम पाठकलाई छाडिने छ ।

वैदेशिक सम्वन्धको उदेश्य

कुनै पनि देशले वैदेशिक सम्वन्धको सञ्चालनको प्रमुख आधार र कारण राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्ने हो । राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्ने भनेको ‘राष्ट्रको धन’ बढाउँने हो । ‘राष्ट्रको धन’ बढेपछि मात्र वित्तीय, शैक्षिक, प्राविधिक र जनशक्ति क्षमता आन्तरिक र बाह्यरुपमा सामारिक, रणनीतिक र सांकेतिक क्षमता बढ्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा सम्मान र प्रतिष्ठा बढ्छ । ‘राष्ट्रको धन’ बढाउँने माध्यम भनेको वैदेशिक व्यापारमा लाभ लिने र वैदेशिक लगानी बढाउँने हो । यसो भए रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जनताको आय बढ्छ । प्रविधि आयत हुन्छ । सरकारी राजश्व बढ्छ । देशको आय बढ्छ ।

त्यसै कारणले नै तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको दर्मियान दुईपटक भारत भ्रमणमा आउँदा पहिला मुम्वईमा एक रात भारतीय व्यापारीसंग विताएर मात्र दिल्ली आए र राजनीतिक नेतृत्वसंग भेटघाट गरे । लगानी र व्यापारको अवसरको खोजी उनको उद्धेश्य थियो ।

कुनै पनि देशको वैदेशिक सम्वन्धको उद्धेश्य अन्तरराष्ट्रिय व्यापार बढाउने नै हो, निर्यात बढाउँने र ‘राष्ट्रको धन’ बढोत्तरी गर्ने हो । अर्जेन्टीना, अष्ट्रेलिया, बारवाडोस, वेलिज, ब्रुनेइ, हंङ्गकंङ्ग, मकाउ, इक्वेडोर, ग्रेनेडा, हंगेरी, आयरलैण्ड, जमैका, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, नाउरु, पपुवा न्यु गिनी, सेन्ट लुसिया, समोआ, सोलोमन आइलैण्ड र भानुआतु जस्ता करिब दुई दर्जन देशले आफ्नो परराष्ट्र मामिला हेर्ने मन्त्रालयको नाम वा सो मामिला हेर्ने मन्त्री पदको नाम नै विदेश मामिला र व्यापार÷अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रालय राखेका छन् । बैदेशिक सम्वन्धमा गर्ने हरेक कार्य उद्धेश्यमूलक हुन्छ र यस्तो कार्य अन्तरराष्ट्रिय व्यापार बढाउँनमा केन्द्रित हुन्छ । अहिले परिवर्तित सन्र्दभमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्रविधि र विशेषज्ञताको पनि खोजी गरिन्छ । विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक संगठनको गठन सञ्चालन र देशहरु वीच गरिने व्यापार वार्ता र लेनदेनको उद्धेश्य भनेको वैदेशिक व्यापारबाट ‘राष्ट्रको धन’ बढाँउने हो ।

वैदेशिक व्यापारको सिद्धान्त र व्यवहार

‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’को सन १६१५—१६२२ वीच ‘डायरेक्टर’ रहेका थोमस मुन र तत्कालिन फान्सेली वित्तमन्त्री जाँ कोलवर्डको वाणिज्यवादले ‘गोल्ड इज गोल्डेन वे टु हेभन’ भन्दै अन्तरराष्ट्रिय व्यापारबाट बढिभन्दा बढि सुन संग्रहमा जोड दिएका थिए, ‘राष्ट्रको धन’ बढाउँन । आडम स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘नेचर एण्ड कजेज अफ वेल्थ अफ नेसन्स’मा ‘एब्स्युलुट कोष्ट डिफरेन्स’ सिद्धान्त, डेभिड रिर्काडोको ‘कम्प्यारेटिभ एड्भान्टेज’ सिद्धान्त, हिक्चर—ओलिनको ‘फ्याक्टर इन्डाउमण्ट’ सिद्धान्त, रेमण्ड भरननको ‘प्रडक्ट लाइफ सायकल थ्योरी’ र पल क्रुगम्यानको ’न्यु ट्रेड थ्योरी’सम्म सवै सिद्धान्त र चिन्तनको सारभुत पक्ष भनेको ‘राष्ट्रको धन’ वृद्धि र नागरिक धनि बनाउँने प्रमुख कारण र आधार अन्तरराष्ट्रिय निर्यात व्यापार नै हो भन्ने छ ।

त्यस्तै तथ्य र तथ्याङ्कले पनि यसै भन्दछ । जुलाई २०१५ मा ओस्लोमा सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्र संघको ‘मिलेनियम डिभलपमण्ट गोल्स’को अन्तिम प्रतिवेदनमा सन १९९० मा निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि अर्थात प्रति दिन १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्या चीनमा ६३ प्रतिशत थियो । बंगलादेशमा ५९ प्रतिशत थियो र नेपालमा ५२ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले चीनमा ३ प्रतिशत र बंगलादेशमा १४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय निर्यात व्यापार नै हो भन्ने औल्याइएको छ । चीनपछि भियतनाम अन्तरराष्ट्रिय व्यापारबाट दु्रत गतिमा आर्थिक उन्नती हासिल गरिरहेको देश हो ।

गत बर्ष नोभेम्वरमा सम्पन्न भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ‘ग्राण्ड वल्ड पार्टी’का डोनल्ड ट्रम्प र ‘डाइहार्ट सोसियलिष्ट’ बर्नि स्याण्डरको समर्थन लिन डेमोक्रेटिक पार्टी कि हिलारी क्लिन्टन वीचमा ‘ग्लोवलाजेशन’बाट ‘प्रोटेक्सनिज्म’तर्फ पछाडि फर्कने बिषयमा समानता रहेको छ ।

पछि डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति भै सकेपछि उत्तर अमेरिकी फ्रि ट्रेड एग्रिमेण्ट ‘नाफ्टा’, ‘ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप प्याक्ट’ टिपिपि र स्वतन्त्र व्यापारको विपक्षमा उभिएका छन् । यसको पछाडीको तर्क भनेको यस्ता सम्झौताले सिर्जित वातावरणमा वैदेशिक वस्तु व्यापारमा अमेरिकाको ‘राष्ट्रको धन’ वृद्धि भएन बरु घट्यो भन्ने छ । अमेरिकामा अहिले उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तीन प्रतिशत मात्र छ । यसले गर्दा १ करोड १४ लाख व्यक्तिले रोजीरोटी गुमाएको डोनल्ड ट्रम्पको तर्क छ । मेरो आसय डोनल्ड ट्रम्प ठिक भन्ने चाँहि किमार्थ होइन ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको महत्व’bout गोर्खाको एक अनपढ ‘वारलर्ड’ पृथ्वीनारायण शाहको समेत निर्यात बढाउँन पर्छ भन्ने विवेक रहेको थियो । त्यसकारण यहाँ जनताको मुक्ति गर्न राजनीतिमा लागेका नेताले मनन गर्न जरुरी छ ।

भारतको स्थायी नाकावन्दी

भारतको स्थायी नाकावन्दी पदावलीले पाठकलाई अल्मल्याउँन सक्छ । हो, भारतको नेपालमाथि स्थायी आर्थिक नाकावन्दी छ । संविधान निर्माणपछि भारतको नाकावन्दीमा पेट्रालियम पदार्थको अभावले मात्र ठुलो हिस्साका नेपालीले भारतको नाकावन्दीलाई महसुस ग¥यो । तर, नेपाल–भारत व्यापारका भुक्तभोगीको लागि सधै नै स्थायी नाकावन्दी छ । नेपालको गत बर्षको वैदेशिक व्यापार घाटा ७२० अर्ब पुगेको छ । र, त्यो करिब दुई तिहाईभन्दा पनि बढि भारतसंग रहेको छ । यस बर्ष १००० अर्बको व्यापार घाटा हुदैछ । यो व्यापार घाटाको केहि हाम्रै आन्तरिक कारण पनि जिम्मेवार छ तर, प्रमुख रुपमा भारतको यहि स्थायी नाकावन्दीको कारण सिर्जित हो ।

भारतले कहिले ‘क्वारेन्टाइन पोष्ट’ अव्यवहारिक स्थानमा राख्ने त कहिले नेपालबाट भारततर्फ निकासी बढेको वस्तुमाथि ‘एन्टाई डम्पिङ्ग ड्युटि’ लगाउँछ । कहिले ‘काउण्टरभेलिङ्ग मेजर्स’ प्रयोग गर्छ । नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निकासी थोरै मात्र भारततर्फ बढ्यो कि नाकावन्दी लगाई हाल्छ भारत । त्यति मात्र होइन तेस्रो देशमार्फत हुने व्यापारबाट नेपालले फाइदा लिने अवस्था आएमा बन्दरगाह उपयोगमा अनेक अडचन पैदा गरेर ‘डिमरेज चार्ज’ लगाएर लागत बढाएर तेस्रो देशसंगको व्यापार पनि प्रभावित गर्छ । जस्तो पछिल्लो पटक लोकतन्त्रस्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाली जिन्सको माग भारतीय वजारमा निकै बढ्यो र उसले ४० प्रतिशत ‘एन्टाई डम्पिङ्ग ड्युटि’ लगायो । प्रचण्डको दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा निस्कन ठिक अगाडि नै अदुवाको निर्यातमा बखेडा ग¥यो ।

‘स्टुपिड’ सन्तुलन

अहिले नेपालको छिमेकीहरु भारत र चीनसंगको सम्वन्ध सन्तुलित बनाउँने चर्चा छ । तर, कस्तो सन्तुलन र किन सन्तुलन र कसरी सन्तुलन भन्ने बिषयमा बहस भएको छैन । सपाट रुपमा अहिले सम्वन्ध सन्तुलन गर्ने दायित्व भारतको हो, नेपालको होइन । यसको विपरित, भारतले पटकपटक गरेको गल्ति नेपाल सच्याउँदै आएको छ, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा । २०४६ सालपछि भुटानबाट लखेटिएका नेपाली मुलका भुटानी नागरिक नेपाल भित्रिए भारतको लामो बाटो तय गरेर । त्यो भुटानीहरुको विस्थापन भारत र भुटानको समस्या थियो । नेपालले त्रुटिपूर्वक त्यसमा भाग लियो । अहिले जनताबाट अस्वीकृत ५ प्रतिशतभन्दा कम मत पाएको जमातलाई पकडेर सारा नेपालीलाई दुख दियो, भारतले । उसले गरेको गल्ति सच्याँउने काम नेपालले गरेको छ ।

गजबको कुरो त नेपाली जहिल्यै पनि गरिब भएर, दुःख पाएर, न्युन जीवनस्तर, र दरिद्रतामा बाँचेर भारतलाई खुसी पार्नु पर्ने कस्तो ‘सन्तुलित सम्वन्ध’ हो बुझि नसक्नु छ । यस्तो ‘सन्तुलित सम्वन्ध’ले सत्तामा जान र टिकी रहन राजनीति गर्नेहरुलाई उपयोगी त बन्ला तर भारतको मतियार भएर आफ्नै ‘फेल्लो सिटिजन’माथि नाकावन्दी लगाउँने हाम्रा खतरनाक मधेसी मित्रहरुसमेतलाई हितकर छैन । र, आम नागरिकलाई त्यस्तो सन्तुलित नेपाल—भारत सम्वन्ध स्वीकार्य छैन ।

ओली सरकारले चीनसंग गरेको व्यापार तथा पारवहन सन्धीलाई चीनतर्फ नेपाल लहसिएको चित्रण गर्नेले बुझ्नु पर्छ चीनले आफ्नो बजारमा करिब ५ हजार नेपाली वस्तुको भन्साररहित प्रवेशको सुविधा दिएको छ । नेपालले चीनतर्फ धेरैभन्दा धेरै नाका खोल्ने, सवै नाकामा सकेसम्म धेरै ठुलो रेल वा सडक सञ्जालले जोड्ने र बढिभन्दा बढि नेपाली बस्तु चीनियाँ बजारमा निर्यात गर्ने कार्यले मात्र नेपाल ‘राष्ट्रको धन’ बढ्छ । ओली सरकारले गरेको सम्झौता भारतको रिसले गरिएको भन्ने चित्रण त्यसकारण राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित हुन्छ । यो राजनीतिमा राष्ट्रवादको बिषय बन्ला तर जहाँ प्रतिस्पद्र्धात्मक वजार पाइन्छ त्यहाँ वैदेशिक व्यापारबाट लाभ हासिल हुन्छ र ‘राष्ट्रको धन’ बढ्छ ।

एकथरी तर्क छ, चीनसंग भाषाको संस्कृतिको परकंपनले व्यापार असहज छ भन्ने । तर, इष्ट इण्डिया कम्पनी भारतमा व्यापार गर्न आउँदा सवै सहजता थिए त ?

अहिलेको सवैभन्दा महत्वपूर्ण ‘अजेण्डा’ भनेको भारतले सम्वन्ध सन्तुलित बनाउँन चीनले दिएको करिब ५००० बस्तुको सुची कै बराबरमा, अथवा यसको दुई तिहाई वा आधाको संख्याको नेपाली वस्तुलाई भन्साररहित प्रवेश दिएर बनाउँने हो । त्यसकारण ओलीको असली टेष्ट भनेको ओली भारत गएर यस बिषयमा कुरा उठाउँछन कि उठाउदैनन ? उठाएर त्यसबाट नेपाललाई लाभ हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ कि हुदैन भन्ने महत्वपूर्ण हो ।

अब बन्ने ओलीको सरकार राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ भने नेपालले भारतलाई सम्वन्ध सन्तुलित बनाउँन दिनु पर्छ । उनको आगामी भारत भ्रमणको दर्मियान चीनले दिएको सुविधा सरहको नेपाली वस्तुको भारततर्फ भन्साररहित प्रवेशको लागि सुचि दिन सक्छन कि सक्दैैनन त्यो हेर्नु पर्छ । चीनको तुलनामा भारतले दिने त्यस्तो ‘युनिल्याटरल कन्सेसन’ले मात्र नेपालको वैदेशिक सम्वन्ध सन्तुलित बनाउँछ । व्यापार जता फाइदा हुन्छ त्यतै गर्ने हो । कसैले रोइलो गरेर हुँदैन ।

आत्मसमीक्षा जरुरी

नेपाल दक्षिण एसियामा आर्थिक हिसावले तुलनात्मक रुपमा सवैभन्दा उदार मुलुक हो, ऐतिहासिक रुपमै । भारतमा नेहरुभीयन समाजवादको दवदवाको समयमा नेपालभन्दा धेरै अन्तरमुखी आर्थिक नीति भारतले अबलम्वन गरेको थियो । सन असीको दशकमा नेपालको जनसंख्याको दोव्वर मात्रामा छाता आयात हुने गरेको थियो । कुल पुरुष जनसंख्याभन्दा तीन गुणा धेरै जिन्स पाइन्ट आयात भएको थियो । केहि बर्ष अगाडी २८० लाख जनसंख्याले दिनको पाँचबटाको दरले पाँच बर्षसम्म खान पुग्ने सुपारी आयात गरियो, एकै बर्षमा । अष्ट्रेलियाबाट मुसुरो र भारतबाट धान आयात गरेर अहिले पनि बंगलादेश निर्यात गरिरहेका छौं । यसबाट नेपाली व्यापारीको ‘इन्टीग्रिटी’माथि प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ । सिमित व्यापारीको ठग्ने र ढाट्ने कामले देशैले ‘सफर’ गर्ने गरेको छ ।

अन्तमा,

ओलीको आगामी भारत भ्रमणको सफलता उनलाई भारतमा उनका समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको स्वागत वा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले गरेको ‘रेड कार्पेट वेलकम’ले निर्धारण गर्दैन । नत भारत सरकारले उसको राष्ट्रपति भवनमा ओलीलाई गरिने ‘मेहमान नवाजी’ले निर्धारण गर्ने छ । उनले भविश्यमा गर्ने ‘डिल’ले नेपाल—भारत व्यापारबाट बढने नेपालको ‘राष्ट्रको धन’मा आउने वृद्धिले निर्धारण गर्ने छ ।

भारत नेपालमा शान्ति, स्थिरता र उन्नति चाहन्छ भन्ने यस्ता उच्च भ्रमणको क्रममा जारी भारतको शाव्दिक रटानलाई भौतिकीकरण गर्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई ‘मोष्ट फेवर नेसन’ले पाउँने सुविधाभन्दा धेरै दिनु पर्छ, भारतले र नेपालले तयारीको साथ सुची हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । भारतका सवै बन्दगाहमा नेपालीले भारतीय व्यापारीको शुल्क सरह उपयोग गर्न पाउँनु पर्छ भन्ने तर्क ओलीले बलियोसंग राख्न सक्नु पर्छ । भारतीय रेलमार्ग भारतीय व्यापारी सरह र शुल्कमा उपयोग गर्न पाउँनु पर्छ । नेपाल—भारत वीच रोटी वेटीको सम्वन्ध छ भन्ने दावी गर्ने भारतले ‘वेटी’को ‘ससुराल’ वा ‘बहु’को ‘माइके’बाट आउने कृषिजन्य वस्तुमाथि क्वारेन्टाइनको बखेडा झिक्न मिल्ने कुरो हो र भनेर भारतसंग स्पष्ट भन्न सक्नु पर्दछ ओली ले ? यस्ता प्रश्नको जवाफ भारतसंग माग्न सक्नु नै नेपालको राष्ट्रिय हित हो ।

ओली, सम्भावित भारत भ्रमणबाट फर्केपछि उनको सफलताको पारामिटर कति वटा वस्तुमा भारतले भन्साररहित नेपाली बस्तुको प्रवेश दिलाउँन सफलता पायो भन्ने आधारमा नापिने छ । भारतीय मोडल लिजा रेले आजभन्दा तकरिवन दुई दशक अगाडि खेलेको विज्ञापनमा ‘स्प्राइट बुझाए प्यास, वाँकी सव वकवास’ भनेझै जसले भन्साररहित नेपाली बस्तुको भारततर्फ प्रवेशको सूचि जसको ठुलो, त्यहि सफल हो । बाकी सवै बकवास मात्र हो ।