कार्टुनमा समानुपातिक
वात्स्यायन अर्थात् दुर्गा बरालका जस्ता गज्जबका कार्टुन विरलै देख्न पाइन्छन् । भर्खरै उनको एउटा कार्टुन छापिएको छ । छापिएको मात्र होइन, सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । लहरै कुर्सी राखिएका छन्, समानुपातिकका भतिजा, छोरी, ज्वाईं, साला इत्यादि लेखिएका । भाव छ, ती नेताका नातेदार आफन्तहरुका लागि आरक्षित कुर्सी हुन् । नेताका परिवारको वृत्त बाहिर पर्नेहरुलाई कुर्सी अन्यत्रै राखिएको छ । उनको कार्टुनले नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट उत्पन्न विकृति र दुर्दशाको सटिक चित्रण गरेको छ । यसको प्रयोग एकदमै फोहोरी तरिकाले भइरहेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व आफैंमा नराम्रो होइन, यसले प्राप्त मत प्रतिशतका आधारमा विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । तर यो नेपालका जस्ता लोकतान्त्रिक सभ्यता नजानेका लोभी राजनीतिज्ञहरुको हालिमुहाली भएको मुलुकका लागि उपयुक्त होइन र हुँदैन । यो कुरा म समानुपातिक प्रसंग उठेदेखि नै भनिरहेको छु । मेरा केही मित्रहरु पूर्णसमानुपातिका पक्षमा थिए, अचेल यसको अभ्यास देखेर उनीहरुको बोल्ती बन्द भएको छ । आफैं सोच्नुहोस् त, यदि पूर्ण समानुपातिक हुन्थ्यो भने कस्तो दुर्दशा हुन्थ्यो ! म यस प्रथाका विरुद्ध हुनाको कारण प्रथा आफैं नभएर नेपालका नेताहरुको स्तर देखेर हो । आधुनिक लोकतन्त्रको न्युनतम् ऊँचाइमा पुग्नु त कता कता यस्तो प्रतीत हुन्छ, यिनीहरुको मस्तिष्क अझै सभ्य मानवका रुपमा विकसित भएकै छैन ।
यी नेताहरु राज्यका निर्णायक स्थानमा देशका विविध जातजातिको, कार्यशील सुयोग्य पात्रहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानबाट सर्वथा वञ्चित छन् । आफ्नो परिवार, त्यसमा पनि श्रीमती र श्रीमतीका साइनोप्रति लुब्ध छन् । यिनीहरु आफन्त, नातागोताले भरिभराउ संसद् देख्न चाहन्छन् । ’cause, ’em त्यहाँ भएमात्र आफू सुरक्षित; सुयोग्य र साँच्चै प्रतिधिनित्व पाउनुपर्ने त्यहाँ पुगे आफ्नो राजनीतिक पसल नै बन्द हुने ठान्छन् ।
सम्भवतः यिनीहरु विगतमा ज्यादै निर्धनताको चाप भोगेर आएका हुँदा फेरि आर्थिक अभाव भोग्न चाहँदैनन्, त्यसैले राज्यबाट आउने तलब भत्ता आफ्नै परिवारमा भित्रियोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यतिमात्र होइन, यिनीहरुको लोभ असीम छ, आफ्ना परिवार र नातागोताबाट कुनै पद उभ्रे मोटो रकम लिएर कुनै व्यापारीलाई बेच्न पनि सक्छन् । नभन्दै बेचेका पनि छन् । यो यिनीहरुको मनोवृत्ति हो, बनोट नै यस्तै छ यिनीहरुको मस्तिष्कको त्यसैले समानुपातिक प्रथामाथि न्याय हुन सक्दैन भनेर नै मैले शुरुमै यस प्रथाको विरोध गरेको थिएँ ।
यथार्थमा समानुपातिक प्रथाले प्रतिनिधित्वलाई फराकिलो बनाउने हो, सोझो प्रतिस्पर्धाबाट छानिन नसक्ने तर प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने समुदाय अथवा व्यक्तिलाई निर्णायक स्थानमा पु¥याउने हो । तर यहाँ ठिक उल्टो भइरहेको छ । माथि नै भनियो, यसले प्रतिनिधित्वलाई नेता परिवार, आफन्त नातागोतामा सीमित तुल्याएको छ, उभ्रेका सिट बेचिएका छन् । अत्यन्त कमैमात्र त्यस बाहिरको क्राइटेरियाबाट परेका छन् । यसबाट संसद् र प्रदेशसभाहरुको बनोट कस्तो हुन्छ, अब भनिरहनै पर्दैन, स्वतः छर्लंग छ ।
निश्चय नै तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देश नितान्त नवीन कालखण्डमा प्रवेश गरेको छ । केन्द्रीकृत ढाँचाबाट बहुकेन्द्री भएको छ, सरकार जनताको नजिकै पुग्ने संरचना बनेको र तदनुरुप संस्थाहरु बन्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । तर संरचना र संस्थाले स्वचालित रुपमा काम गर्ने होइनन् । काम त पात्रले नै गर्ने हुन् र पात्रहरु प्रवृत्तिबाट परिचालित हुन्छन् । पात्र कस्ता ल्याइए त, कति प्रतिनिधित्वपूर्ण भयो व्यवस्था र आउँदो समयमा कस्तो कार्य सञ्चालन हुन्छ, यी विषयहरु पात्र प्रवृत्तिले निर्धारण गर्ने गर्दछन् ।
अर्थात् संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरुमा हुने प्रतिनिधि (?) बन्ने धेरैजसो समानुपातिक सदस्यहरुले भिन्नमत राख्न सक्ने छैनन्, यन्त्रवत नेताहरुकै हुकुम शिरोपर गर्ने छन् । स्थान ओगट्न र लाभ लिने प्रयोजनले उनीहरु सभा सदस्य भएका हुँदा उनीहरुको वाणी भए पनि त्यो प्रतिबन्धित हुनेछ । फलस्वरुप, संसद् र प्रदेशसभाहरु जीवन्त बहस, परामर्श र विमर्श हुन सक्ने छैन, बरु सभा र संसद् नीतिगत भ्रष्टाचारका उर्वर थलो बन्न सक्ने सम्भवना भने बढी छ । फेरि, त्यसै पनि कमजोर प्रतिपक्ष, त्यसमाथि सुविधा बटुल्ने मामिलामा मतो मिल्नु त भोगिआइएका प्रवृत्ति नै हो । अर्थात् व्यवस्थै फेरिएको भए पनि प्रवृत्तिगत चरित्र नफेरिने देखिएको छ ।
मत दिइयो, निर्वाचन सम्पन्न भयो । नयाँ संस्था बन्ने मार्ग पनि प्रशस्त भयो तर विशेष गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अक्षम्य कार्य हुन गएकाले, लोकतन्त्रप्रति समुचित न्याय हुने सम्भावना कमजोर भएको छ । यस्तोमा केन्द्र र प्रदेशहरुमा सिर्जनशील, सक्षम र विवेकशील नेतृत्व छानिनु पर्ने हुन्छ तर छान्ने पात्रहरु नै नेताका गोजीका भएपछि त्यस्तो नेतृत्व मिल्ने आशामाथि तुसारो पर्न जानु अस्वाभाविक हुने छैन ।
माथि भनिएझैं संसद र प्रदेशसभाहरुको बनोट र दशादिशाको वात्स्यायनको कार्टुनले यथार्थपरक र सटिक चित्रण गरेको छ त्यसैले आउँदो समयमा शासनलाई सोझो बाटो हिँडाउन संसद र प्रदेशसभा बाहिर सशक्त नागरिक सक्रियता आवश्यक हुनेछ । मिडिया, जनमत निर्माता दबाब सिर्जना गर्न तत्पर भएर बसे हुन्छ । ’cause समानुपातिकमा कुनै पनि दल अपवाद हुन सकेन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट दुनियाँले ठूलो आश गरेका भए पनि उनकै दलले पनि समानुपातिकमा कुनै आशाप्रद नजिर पेस गर्न सकेन । नेताहरुले महिला भनेका आफ्ना पत्नी र विविधता चाहिँ आफन्त र नातागोतामा मात्र देखे ।
कार्टुन साभार कान्तिपुर
