कांग्रेसको नेतृत्व यो ‘मायोपिया’बाट मुक्त भएन भने त्यसले कांग्रेस पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने छ । यो ‘मायोपिया’बाट मुक्त हुने हो भने यो प्रदेश प्रमुख तोक्ने र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कामसमेत भावी सरकारमाथि पन्छाउनु पर्छ । यसले मात्र वामगठबन्धनले बोकाउन खोजेको सम्भावित दोषको भारीबाट कांग्रेसलाई मुक्त गर्ने छ ।

मानिसको आँखामा दृष्ट्रिदोष दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो हो, अल्पदृष्ट्रि दोष (‘मायोपिया’ अर्थात ‘सर्ट साइनेडनेस’) जसमा नजिक वस्तु मात्र देख्ने टाढाको वस्तु प्रष्ट देखिदैन । दोस्रो, दुरदृष्ट्रि दोष (‘हाईपरमेट्रोपिया’ अर्थात ‘फार साइटेडनेस’) जसमा टाढाको वस्तु मात्र देखिन्छ र नजीकको वस्तु देखिदैन । यी दुवै दृष्ट्रिदोष राजनीति तथा कुटनीतिसमेतमा प्रयोग हुनथालेको छ । पहिलो प्रकारको दृष्ट्रिदोष अहिलेको नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसले देखाई रहेको छ ।

सन्र्दभ हो– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मतगणना सकिएको तीन साताभन्दा धेरै भै सके पनि नयाँ सरकार गठनको अझै सुरसार भएको छैन । अहिले सरकार गठनमा भएको ढिलाईको कारण संविधानमा रहेका जटिलताहरुलाई देखाइदै छ । तर, लोकतन्त्रमा जनताको आदेश भन्दा अरु ठुलो ‘भर्डिक्ट’ केहि हुँदैन ।

जनताको जनादेश नै नेपालको संविधानको श्रोत भएकोले अहिले पनि यो निर्वाचनमा जनताले दिएको मतादेश नै सवैभन्दा ठूलो संविधान र कानून हो । त्यसकारण यसमा देखिएका संवैधानिक जटिलता झिनामसिना बिषय मात्र हुन् ।

साथै, नेपालको संविधानमा सुधारिएको भनिएको संसदीय व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा नै स्थापित भएको हो । संसदीय व्यवस्थाको सवैभन्दा ठूलो हिमायती नेपाली कांग्रेस अल्पकालका खुद्रा र झिनामसिना लाभका कुरामा अल्झेर दीर्घकालमा आफ्नो प्रमुख राजनीतिक आधार नै गुमाउँदै गैरहेको छ । अल्पकालमा वामगठबन्धनलाई सत्ता बाहिर राख्न सक्नुलाई अहिले सफलता ठान्ने कांग्रेस नेतृत्वको कामले वामपन्थीको नयाँ रणनीति सफल बन्दै गै रहेको र कांगे्रस त्यसमा आफै फस्दै गैरहेको प्रतीत हुन्छ ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा आफ्नो÷आफ्नो नगरलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गराउन विभिन्न स्थानमा आन्दोलन शुरु भएका छन् । बन्द, हडताल र अशान्ती बढ्दै जादैछन् । आन्दोलन चर्कदै जाँदा यसले हिंसात्मक रुप लिने सम्भावना टडकारो छ ।

यस्ता आन्दोलन हिंसात्मक भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरक्षात्मक बल प्रयोग गर्नैपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । त्यस समयमा हुने जनधनको दोषी अहिले सरकारमा रहेको दल नै हुने छ । र, वामगठबन्धनलाई जिम्मेवारीबाट पन्छने मौका सिर्जना भएको छ ।

यस्तो सम्भावना भएको यो बिषय संविधान जारी भएपछि दलहरुले जानाजान समस्या तन्काएर राखेका थिए, भावी निर्वाचनमा मतदाता आकर्शित गर्न दलहरुले आफ्नो पोजिसन राखेका थिएनन् । त्यसैले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि नै प्रदेशको राजधानी निश्चित गर्न कुनै पनि सरकार तयार थिएन ।

सवै दल निर्वाचनमा भोट पाउँने वा गुम्ने हिसाव किताव गरेर बसेकाले यो बिषय थाँती राखेको बुझ्न गाह्रो छैन । अहिले त्यहि थाती बिषय सरकारको अगाडि सवैभन्दा पेचिलो बनेर आएको छ । र, प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बिषयले हिंसात्मक आन्दोलन निम्त्याउने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रदेशको राजधानीपछि पनि प्रदेशको नामाकरण के गर्ने भन्ने बिषयले अर्को हिंसात्मक आन्दोलन निम्त्याउने सम्भावना छ । समस्या पहिलेभन्दा अझ जटिल बन्ने कारण चाहि यस्तो हिंसात्मक प्रर्दशन सात वटै प्रदेशका प्राय सवै शहरमा एकैपटक केन्द्रित हुने छ ।

प्रदेशको राजधानी निर्माणपछि घर जग्गाको मुल्य आकाशिने र त्यसबाट नाफा कमाउने उद्धेश्यले यस्ता व्यापारीले यस्तो आन्दोलनमा लगानी पनि राम्रै गर्ने छन् । यसको कारण हाम्रो प्रशासनिक र सुरक्षा प्रबन्धनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्केलभन्दा धेरै माथिको हुने सम्भावना छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयमा एक ठाउँ राजधानी तोके अर्को ठाउँका मतदाताले मत नदिने डरले दलले बहसमा नल्याएको यो बिषय अहिले सवैभन्दा ठुलो र जटिल बिषय बन्नेमा शंका छैन ।

सवैभन्दा बुझ्नु पर्ने बिषय चाँहि के भने देउवा सरकारले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखसंग आफ्नो प्रदेश सरकारले सफथग्रहण नगर्ने सार्वजनिक कडा अडान र अभिव्यक्ति दिएका वामगठबन्धनका नेताहरु अहिले दुई सातापछि नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र संविधान र कानुनअनुसार चाडोभन्दा चाडो प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्त गर्न देउवालाई आतुरीकासाथ हरियो झण्डा देखाउँनुको कारण के होला ?

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ‘मायोपिया’ अर्थात अल्पदृष्ट्रिको कारण सवै दोषको भागिदार कांग्रेसलाई बनाउने वामपन्थी कार्यनीति अर्थात ‘ट्याक्टिस’ सफल बन्दै गै रहेको प्रतीत हुन्छ । वामगठबन्धनले यस्ता सवै क्यालकुलेसन गरेर र नापीतौलीकन देउवालाई यस्तो गलत कामको दोष लिन बाध्य पार्दै गैरहेको छ ।

सम्भावित हिंसाको दोषबाट वामपन्थी पार्टीहरु मुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुदै छ । साथै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीस नियुक्ति कै समयमा हुने थियो । वा त्यसपछिको वामपन्थी नेतृत्वकै सरकारको समयमा हुने थियो ।

प्रदेशको राजधानीको नाम राख्ने बिषय र त्यसको राजधानी घोषणा गर्दा हुन सक्ने राजनीतिक आन्दोलन तथा हिंसात्मक गतिविधि हुने अवस्था आउँन नदिने कार्य भावी सत्तारुढ दलको पनि उत्तिकै हो र त्यसको जवाफदेही र जिम्मेवारीबाट उम्कन वामगठबन्धन उम्किन नपाउँने परिस्थिति निर्माण गर्न देउवा सरकार असफल भएको छ ।

‘इन्टेजरमेनिया’ अर्थात अंक उन्मादले ग्रस्त हाम्रो नेतृत्वले विगतमा १२ बुँदे समझदारीपछि धेरै यस्ता बुँदे समझौता गरिसकेको छ । अब विवादबाट मुक्त हुन त्यस्तै एउटा नयाँ केहि बँुदे सम्झौता गर्दा के फरक पर्छ र !

तर, अहिले केहि आफ्ना मान्छेले प्रदेश प्रमुखको जागिर खान पाउँछन भन्ने लोभमा एकातर्फ कांग्रेसमा सत्तालोलुपता पराकाष्ठामा रहेको, त्यसैले पहिलो संविधान सभापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विलम्ब गरेको र अहिले देउवाले विलम्ब गरेको तर्क स्थापित भै रहेको छ । साथै कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको हिमायती दावी गर्ने तर संसदीय चरित्र एक फुट्टी पनि नभएको यो घटना दरिलो प्रमाणको रुपमा वामपन्थीले उभ्याई रहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्व भने त्यसै तर्कलाई बल दिने कार्यमा लिप्त छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व यो ‘मायोपिया’बाट मुक्त भएन भने त्यसले कांग्रेस पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने छ । यो ‘मायोपिया’बाट मुक्त हुने हो भने यो प्रदेश प्रमुख तोक्ने र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कामसमेत भावी सरकारमाथि पन्छाउनु पर्छ । यसले मात्र वामगठबन्धनले बोकाउन खोजेको सम्भावित दोषको भारीबाट कांग्रेसलाई मुक्त गर्ने छ । साथै अरुको काँधमा बन्दुक राखेर पडकाउन खोज्ने वामगठबन्धनको दाउँबाट पनि कांग्रेस बच्न सक्छ ।