मोहन बञ्जाडे

सन्दर्भतः अदालतको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई पहिले सम्पूर्ण रूपमा न्याय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । हालको संविधानमा यो लवज हटाइएको छ । पहिले अदालतको अवहेलनामा कारवाही’bout सीमा थिएन । अहिले सीमा तोकिएको छ । अहिले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरे वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अवहेलना हुने व्यवस्था गरिएको छ (धारा १२८(४)।

गाउँमा ढुङ्गे देउराली थिए । त्यहाँ मानिसले आस्थापूर्वक ढुङ्गा हान्थे । त्यहाँ ढुङ्गा फाल्नु वा चढाउनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो ।

यता न्यायपालिकालाई न्यायको मन्दिर भनेर पढियो । जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति रक्षाको निम्ति निष्पक्ष न्याय गर्ने भएकाले न्यायको मन्दिर भनिएको हो ।

न्यायपालिकाका निर्णय सर्वसम्मत हुन सक्दैनन् । पहिले नेपालमा जयपत्र भनिन्थ्यो न्यायिक निर्णयलाई । जय भनेको दुवैतर्फको कुरा सुनी वास्तविक न्याय गर्ने कुरा थियो । अब हारजितको फैसला हुन्छ, विजय वा पराजय । जयमा दुवैको जयको कामना हुन्छ । विजयमा एउटा जित्छ एउटा हार्छ्र । तर, यो हारजित कानूनमा आधारित हुनुपर्ने मानिन्छ । तथापि न्यायाधीशको ज्ञान, अनुभव, विवेक र दृष्टिकोणले न्यायलाई प्रभावित पार्छ नै । अलि कटु भाषा प्रयोग गर्दा पक्षपात र घुस–रिसवतले त न्यायको सर्वश्व लुट्दछ ।

बेलायतमा चर्च र राजाको प्रभुत्वबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न एडवर्ड कोकलगायतले संघर्ष गरे । अमेरिकामा मारबुरी बि. मेडिसनको मुद्दा र न्यु डिलसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गरेपछि अदालतमाथि आक्रमण भए । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कालाहरुलाई गोराहरुको सम्पत्ति मान्दै पनि फैसला ग¥यो । बराबर तर पृथक भन्दै पनि फैसला ग¥यो । र, अमेरिकी संविधान रङ्गको अन्धो छ भन्ने फैसला गरी निर्णय सच्यायो । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एसियनलाई अपमान गर्दै भगतसिंह थिंडलाई १९२३ मा नागरिकता दिन इन्कार गरेको थियो । अझ अमेरिकी कांग्रेसले त एसियनप्रति अपमानजनक शब्दसहित १९१७ मा कानून नै बनाएको थियो । अमेरिकी न्यायाधीश रिपब्लिकनबाट नियुक्त भए अनुदार र डेमोक््रयाटबाट नियुक्त भए उदार भनिन्छ । महत्वपूर्ण मुद्दामा नियुक्तिका आधारमा राय लेख्ने गरेको पनि पाइन्छ । अलगोरले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा न्याय पाएकाले चित्त बुझाएका थिएनन् । सर्वोच्चले निर्णय गरेकाले अमेरिकाको प्रतिष्ठाको निम्ति भनी चित्त बुझाएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको थियो ।

भारतमा शाह बानुको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नै भएन अलाहावाद उच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वलाई चुनौती दियो । संकटकालमा न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरियो । अदालत संकटकालमा निरीह बन्दा मौलिक हक नै बन्दी भए । समाजवाद र धर्मनिरपेक्षता (सेकुलारिज्म) संकटकालका उपज हुन् । भारतमा संकटकालपछि पी.यन. भगवतीले सो समयमा गरेका निर्णयप्रति माफी मागेको र दुःख व्यक्त गरेको कुरा मिडियामा आएको थियो । सङ्कटकालमा गरेको पाप धुन सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई उनैको प्रयासमा सक्रियता दिइएको थियो ।

नेपालमा न्यायपालिकालाई धेरैपछि कार्यकारिणीबाट (वि.स. १९९७ तिर) अलग गरियो । न्यायपालिकाले बेला–बेलामा साहसी निर्णय गरेको छ्र– हरिप्रसाद प्रधानका पुनर्नियुक्ति पूर्वका फैसला, यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, हृषिकेश शाह, टनकपुर विवाद, शाही आयोग खारेजी आदि मुद्दा छन् । पछिल्लो चरणमा दाताजिवीले रिट दायर गर्ने र तिनैसँग लहसिएर फैसला गर्ने, त्यतै कार्यपत्र लेखेर आर्जन गर्ने, परदेश यात्रा गर्ने र सहयात्री वा यात्राका बन्दोबस्त कर्तालाई ठाउमा पुराउन भरमग्दुर प्रयास गरेको पनि धेरै भएको छैनकेहि न्यायाधीशले संस्था खोलेर दाताबाट रकम लिने गरेको पनि सुनिएको हो । राजदूतलाई अदालततिर घुमाएका फोटा सञ्चारमाध्यममै आएका थिए ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा रातमा न्यायपरिषद्का सदस्यलाई छलेर गरियो भन्ने कुरा छताछुल्ल भए । प्रधानन्यायाधीश कार्यकारिणी र न्यायपालिका दुबैका प्रमुख बनाई जुद्धशमशेरले कार्यकारिणीबाट अलग गराएको न्यायपालिका कार्यकारिणीसंग जोडियो । यस विषयमा परेको रिटले समयमा छिनिने मौका पाएन । नयाँ संविधानपछि न्यायाधीशले पनि पुनः सपथ ग्रहण गरे । प्रतिनिधिसभाको घोषणा स्वयममा कानून थिएन तैपनि त्यस’boutको रिटले कुनै संवैधानिक असर छोड्न सकेन ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफ्ना नाता, दल, गफमेल र स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति नियुक्त गरिएका कुरा छताछुल्ल भए । दाताका संस्था वा दाताको एजेण्डा र न्यारेटिभमा काम गरेको योग्यता पनि नियुक्तिको आधार बन्यो भन्ने सुनियो । फलानो र फलानी नभई नहुने खासखुस तलसम्म झरे । नियुक्तिपछि कोही दलका कार्यालयतिर र केही दूतावासका बधाइ भोजमा कुदेको पनि पढियो देखियो । अपवादस्वरुप अवकाशपछि पुरानो सम्बन्धका आधारमा न्यायपालिकाभित्र हुँडलो मच्चाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि सुनियो ।

अहिले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी एउटा मुद्दाले सडक र सञ्चारका माध्यममा ठूलै स्थान पाएको छ । नेपालमा हाल अदालतको अवहेलनासम्बन्धी खास कानून छैन तर पनि अदालतहरूलाई अवहेलनामा कारवाही गर्ने अधिकार भने दिइएको छ । वर्तमान संविधान नेपालको सभ्यता र संस्कृति, सेना, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति त्यति सहनशील देखिँदैन । सन्दर्भतः अदालतको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई पहिले सम्पूर्ण रूपमा न्याय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । हालको संविधानमा यो लवज हटाइएको छ । पहिले अदालतको अवहेलनामा कारवाही’bout सीमा थिएन । अहिले सीमा तोकिएको छ । अहिले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरे वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अवहेलना हुने व्यवस्था गरिएको छ (धारा १२८(४)।

सर्वोच्च अदालतले कानून बमोजिम अवहेलनाको कारवाही गर्नुपर्छ्र जब कि उच्च अदालत (धारा १३९) र जिल्ला अदालत (धारा १५१) ले संघीय कानून अनुसार अवहेलनामा कारवाही चलाउने भनिएको छ्र अर्थात् सर्वोच्चले कानून र मातहत अदालतले संघीय कानून अनुसार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको हकमा संघीय शब्द छैन । संविधानको धारा ३०६ (१)(ख)मा कानून भनेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानून हो । के तीनै तहले कानून नबनाएसम्म सर्वोच्चले कारवाही गर्न नसक्ने हो । विषय वा प्रसंग अनुसार त सर्वोच्चले पनि संघीय कानूनअनुसार कारवाही गर्ने अर्थ गर्न सकिन्छ तर संविधानमा उच्च र जिल्ला अदालतको हकमा संघीय शब्द लेखेपछि सर्वोच्चका हकमा किन लेखिएन भन्ने हो ।

नेपालमा अवहेलनासम्बन्धी कानून नभएको कारण नेपाल कानून आयोगमा विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष हुँदा एउटा मसौदा तयार भएको देखिएको थियो । पछि सो मसौदामा केही फेरबदल गरी नेपाल सरकारमा पठाइएको थियो । सरकारले सदनमा विधेयक पेश गरेको र प्रतिक्रियाको लागि जनतामा पठाएको भन्ने सुनिएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा अवहेलनासम्बन्धी कानून नभएकाले यससम्बन्धी सारवान र कार्यविधि कानूनका लागि नजीर र सिद्धान्तमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतको अवहेलना देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिको हुन्छ । अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न स्पष्ट र तत्काल खतरा उत्पन्न भएको हुनुपर्ने भन्ने अमेरिकी न्यायाधीश होम्सको भनाइ छ । अवहेलनाको कारवाही र वाक–प्रकाशन स्वतन्त्रलाई एकअर्काविरुद्ध हावी हुन नदिन मिहीन रूपमा विवेकसम्मत तरिकाले हेर्नुपर्ने मानिन्छ । न्यायपालिका जनताको हकको पहरेदार हो । साधारण जनताको मनमा अविश्वास पैदा गर्नेगरी न्यायपालिकालाई कसैले पनि अपमान गर्न हुँदन । न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता यही हो । न्यायको सामान्य सिद्धान्तअनुसार आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन मिल्दैन तर अदालतको अवहेलनालाई विधिशास्त्रमा अपवादको रूपमा लिएको पाइन्छ ।

खासगरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले आत्मसंयम अपनाउनुपर्ने मानिन्छ । त्यसैले निःशर्त क्षमा मागेमा दिने गरेको पनि पाइन्छ । सजाय गरे पनि शर्त तोकेर ती शर्तको पालना गरे सजाय कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

अदालतको अवहेलना न्यायाधीशको खराब आचरणको रक्षाकवच होइन भन्ने कुरा धेरै फैसलामा भनिएको छ साथै अदालतको अवहेलनामा प्रष्ट कार्यविधि नभएकोले अदालतले उपयुक्त कार्यविधि अपनाउने पनि भनेको छ । यसैले अदालतबाट मुद्दापिच्छे फरक कार्यविधि प्रयोग हुनसक्ने संभावना भने नेपालमा छ । कानून नबनाउनु अदालतको दोष होइन तर विगतमा दाताका एजेण्डामा गैरसरकारी संस्थाले दायर गरेका रिटमा कानूनसरहका निर्देशन जारी भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् तर यस’bout खासै सक्रियता देखाएको भने पाइँदैन ।

नेपालमा अपवादस्वरूप पूर्वन्यायाधीशले बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रभावित गर्न खोजेका र पदमा रहँदाको तुष बाहिर गएपछि अरुसँग मिलेर मेट्न खोजेको भन्ने पनि सुनिन्छ ।

यस्तै केही समययता नेपालको सभ्यता संस्कृति, सेना र न्यायपालिकामाथि आक्रमण हुँदै आएको छ । यो केही दातृसंस्था र दाताजिवीको एजेण्डा हो भन्नेहरु पनि छन् ।

न्यायपालिका भनेको संस्था हो । हाम्रो लक्ष्य संस्थामा सुधार गर्ने हुनुपर्छ । न्यायाधीश त के अदालत स्वयम् पनि कानून मातहत हो । गलत गर्ने व्यक्ति न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने निकायले कारवाही गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति सम्बन्धित स्थानमा उजुर गर्न सकिन्छ । आफूलाई अरुले प्रयोग गर्दा ठीक नलाग्ने शब्द अरुलाई प्रयोग नगरी पनि कमी–कमजोरी आँैल्याउन, विश्लेषण गर्न र आलोचना गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत कमजोरी भए आत्मपरक आरोपको सट्टा आधार र प्रमाणसहित व्यक्त गर्न वा उजुर गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अवहेलनासम्बन्धी कानून नहुँदा आरोपित व्यक्तिलाई कानून व्यवसायी वा वारेसमार्फत् उपस्थित हुने वा आफँै उपस्थित हुने वा पक्राउ गरी उपस्थित गराउने भन्ने कुरा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने न्यायाधीशले मुद्दाको रोह, कसुरको गम्भीरता (फौजदारी भए) र अवस्था हेरी विवेक प्रयोग गर्ने विषय हो । स्पष्ट कानून नभएपछि यसमा विवेक नै प्रयोग हुनुपर्छ्र । आरोपित व्यक्ति भाग्ने संभावना नभए गिरफ्तारी कदाचित उपयुक्त हुँदैन । गिरफ्तारी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सबभन्दा ठूलो वैरी हो । स्पस्ट कानून नभएकोमा अपरिहार्य अवस्थामा बाहेक गिरफ्तार गराउन मनासिव हुँदैन । यस्तो अवस्था भए आदेशमा आधार र कारण खोल्नुपर्छ । अदालत आफैँले कारवाही चलाई आफैँले सजाय गर्ने अवहेलनाको मुद्दामा यो संवेदनशीलता अनिवार्य हुन्छ । न्यायिक शक्ति न्याय प्रदान गर्नका लागि हो, भय पैदा गर्न होइन ।

न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर बनाउने पहिलो दायित्व न्यायाधीशको हो । त्यसपछि न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् अनि सुनुवाई गर्ने विधायिका र सहयोग गर्ने न्याय सेवा र समूहका कर्मचारीको हो अनि वकिल, अन्य निकाय र जनताको । न्यायपालिकामा खराब आचरण भएका, असक्षम र दलका कार्यकर्ता न्यायाधीश भए भने अरुले आस्था राखेनन् भनेर भन्नुको तुक रहँदैन । दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउनभन्दा टिकट दिलाउन दबाब दिनु जरुरी छ । नातेदारलाई नियुक्त गर्न चाहनेलाई अंश वा बकस दिन भनी न्यायाधीश पद अरु योग्यका लागि हो भन्न सक्नुपर्ने हो । नत्र आफ्नै कारणले न्यायपालिका अलिअलि आस्थासहित पहिले ढुङ्गा फाल्ने ढुङ्गे देउराली र पछि आक्रोश पोख्ने ठाउँ बन्न सक्छ । अझ न्यायपालिकालाई कमजोर पारेर आफ्ना एजेण्डा र ‘न्यारेटिभ’ लागू गराउन चाहने पराइले लगानीसहित उचालेकाहरुले मौका पाए भने त आक्रोशलाई घृणामा बदल्दिन बेर लाउदैन ।