कहाँ चुक्दै छ नागरिक समाज ?
भूई छाडेका राजनीतिक पैतालाहरुलाई कुर्सी र शक्ति भन्दा वाहिर पनि सत्य छ, त्यसको अस्तित्व बोध गराउनु परेको छ । शुरु देखि नै खवरदारी र निगरानी गरिएन भने बलमिच्याई गरेर हिड्ने राजनीतिक स्वभावको उन्मुक्त घोडालाई लगाम लगाउन सकिदैन । प्रादेशिक नागरिक समाजले आफ्नो वजन र प्रभाव प्रयोग गरेन भने केवल राजनीतिकर्मीहरुले जति परिश्रम गरेपनि संघियताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने छैन ।
शक्तिका साझेदारहरुमाझ बाँडफाडले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी निर्धारण भईसकेको छ । सरकारको यो दुईटै निर्णय बिवादमुक्त छैन । तर पनि प्रादेशिक अभ्यासले एक कदम अगाडी पाइला चालेको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाको वाध्यताले गर्दा प्रदेश सभा चाडै बस्ने निश्चित प्राय: छ । लामो समय देखिको संघर्ष पश्चात जुन प्रतिक्षा थियो त्यो घडी आउनै लागेको हो अर्थात मुलुक केन्द्रीकृत संरचनावाट अब प्रादेशिक संरचनामा जादैछ । संविधान साधन हो साध्य होइन । संविधान माध्यम हो लक्ष्य होइन । यो कुरा पटक पटक जोडले यस कारण भनिराख्नु पर्या छ कि संविधान गतिशील देखिउन, संविधान पानी नबग्ने क्ुहिएको गन्धयुक्त पोखरी नबनोस, यो बहुसंख्यक जनताको भरोसा बन्दै छिटो भन्दा छिटो यो देशलाई एउटा सुन्दर गति देओस । यी कुराहरु भनिराख्दा पछिल्ला अनुभवहरुले स्थापित गरेको तथ्य के हो उत्कृष्ट र उदार भनिएका संविधान पनि लोभीहरुको हिल्ला लागे गोवर हुँदो रहेछ ।
प्रयोगकर्तामा नै खोट भएपछि केही लाग्दो रहेनछ । संविधान राम्रो काम गर्न पटक्कै वाधक छैन तर लाउकेहरुले नै भजाहा भएपछि त्यसको केही लाग्दो रहेनछ । तर पनि हामी अगाडीको वाटो रोज्नै परेको छ । यसका लागि अब नागरिक समाज सबल र सार्थक तरिकाले अगाडी आउनु परेको छ । भूई छाडेका राजनीतिक पैतालाहरुलाई कुर्सी र शक्ति भन्दा वाहिर पनि सत्य छ त्यसको अस्तित्व बोध गराउनु परेको छ । शुरु देखि नै खवरदारी र निगरानी गरिएन भने बलमिच्याई गरेर हिड्ने राजनीतिक स्वभावको उन्मुक्त घोडालाई लगाम लगाउन सकिदैन । प्रादेशिक नागरिक समाजले आफ्नो वजन र प्रभाव प्रयोग गरेन भने केवल राजनीतिकर्मीहरुले जति परिश्रम गरेपनि संघियताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने छैन । नागरिक समाजले हेक्का राख्नै पर्छ दलहरुका कारणले आम निराशा बन्नु भनेको मुलुक र लोकतन्त्रका निम्ति प्रतिकुल हो । निर्वाचन पश्चात केन्द्रमा रही रहेको सरकार र नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारहरुले आशाको सञ्चार गराउदै जनआकांक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । यो अवस्थामा नागरिक शक्तिले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न अगाडी बढ्नै पर्छ ।
संविधानका रचनाकार दलहरुले प्रदेशको संरचनासंग जोडिएका आवश्यक र अनिवार्य कार्यहरु समयवद्ध नगरिदिंदा प्रदेश सभाको भविष्य तँुवालोले घेरिन पुगेको छ । मुलुक र समाजलाई अगाडि बढाउने संकल्प गर्दा यथास्थितिमा होइन हाम्रो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पुर्नरचनाको कोणवाट हेर्नु पर्छ । त्यसैले प्रदेशहरुको कुरा गर्दा केवल राजनीतिक दलहरुको भूमिकाको खोजी मात्र होइन, नागरिक समाजले पनि गाँठो फुकाउने के कस्तो उपाय गरे/गर्दैछन् त्यसको पनि लेखाजोखा गर्ने बेला हो ।
कतिपय व्यक्तिहरु अझै पनि प्रादेशिक संरचनाको विषय अघि सार्दा नेपालको एकात्मक स्वरुप भत्किने डर देखाउँछन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका पक्षधरहरुले प्रदेश सभाका निमित चुनाव सम्पन्न भएर निर्वाचित प्रतिनिधिहरु सपथग्रहणका लागि आतुर रहेको अवस्थामा समेत प्रदेश संचालनका सामुन्ने अनेकौं व्यवधानहरु रहेको तर्क अघि सार्दै छन् । जे जस्तो अवस्थामा भएपनि संविधान ल्याईसकेपछि त्यस पश्चात करिब २ वर्ष संसद गतिशील रहेको अवस्थामा समेत प्रदेश संचालनका निमित चाहिने आवश्यक व्यवस्थाहरुको वन्दोवस्ती गरिदिएनन्, यो प्रश्न अहिलेको निमित जायज हो । संघीय राजनीतिको छाँटकाँट हेर्दा प्रदेश सभाले गतिलिने तत्काल सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरुका लागि नागरिक सक्रियता आवश्यक छ । प्रादेशिक संरचनाका सबलिकरणका लागि नागरिक आन्दोलन तलैदेखि विकसित हुनुपर्छ । जे जसरी भएपनि अब संघीयताबाट मुलुक पछाडि फर्किन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा अब काठमाण्डौमै नाम चलेका नागरिक अगुवाहरुको भरथेगमा हाम्रा सवालहरुको व्यवस्थापन हुन सक्दैन । उसो त नागरिक आन्दोलनका वारेमा बोल्नु वा लेख्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर पनि अहिलेको विकसित परिस्थितिमा प्रदेश केन्द्रित नागरिक समाजको अवधारणागत विकास स्वभाविक रुपमा नै कठिन र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने तथ्य हामी सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ ।
प्रदेशहरुको प्रस्तावनालाई लिएर विचार गर्दा वर्तमानका पीडा, कठिनाई र अभावहरुको चिन्ता मात्र गर्नु पर्याप्त हुने छैन । यस क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने कार्यमा वितेका सात दसकमा किन हुनैपर्ने प्रयत्नहरु हुन सकेनन् भन्ने विषयको लेखाजोखा गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अहिले प्रादेशिक आकाक्षाको तस्वीरलाई सफा पार्ने र प्रादेशिक यात्राको गन्तव्यको दिशा तोक्ने कार्यलाई पनि सम्भव बनाउनु परेको छ । त्यसैगरी प्रादेशिक संरचनामा यो क्षेत्र प्रवेश गरे पछि यस क्षेत्रका क्रियाशील राजनीतिक दल, संघर्षशील अन्य शक्तिहरु वा स्वयं नागरिक चिन्तन गर्नेहरुमा अगामी पचास वर्षको स्पष्ट तस्वीर कसैसंग छैन र हालका लागि सम्भव पनि छैन । तर यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले यत्तिखेर विचार गर्न खोजेको कालखण्ड भनेको कमसेकम एक दशकको त हुनै पर्छ । आ–आफ्नो प्रदेशहरुलाई आउँदो एक दशक भित्र शैक्षिक–सामाजिक एवं आर्थिक–प्राविधिक किसिमवाट रुपान्तरण गर्ने वा परिवर्तनलाई स्पष्ट पहिचान सहित सुव्यवस्था दिने भविष्य दृष्टि सहितको कार्यसूची निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसले नै प्रदेशहरुको नयाँ अनुहारलाई संयोजित गर्छ ।
समयले प्रदेशहरुका नागरिक समाज माथि केही जिम्मेवारीहरु एकै साथ सुम्पेको छ । प्रादेशिक मनोविज्ञानको विकास गर्नु त्यसको पहिलो सर्त हो । पहिला जिल्ला, अंचल र विकास क्षेत्र थियो जसमा लामो समय देखि जिल्ला वाहेक अन्य संरचना आम मानिसका लागि ओझेलमा परेको अवस्था थियो । अहिले आईपुगेको प्रदेशहरुको राजनीतिक भूगोल सर्वथा नयाँ छ । यी जिल्लाहरुको समूहमाझ एउटै साझा स्वार्थ र सरोकार विकसित गर्नु पर्नेछ । अहिले पनि जिल्ला भन्दा माथिको मनोविज्ञान वा हेर्ने दृष्टि विकास भएको छैन । ठाउँ ठाउँमा राजधानीका लागि भई रहेको कोकोहोलोले स्थापित गरेको सत्य के हो भने अहिले पनि सानो भूगोलभन्दा माथि उठन सकिएको छैन । कि आफ्नो थातथलो कि केन्द्र नै नियाल्ने सोंच हावी छ । यस्तोमा प्रदेशका वासिन्दाहरुमाझ हाम्रो साझा भविष्य छन् भन्ने सोंचको सामाजिकीकरण गर्नु परेको छ । आज यी सबै ठाउँका वासिन्दाहरु आफ्नो प्रदेश भित्रको राजनीतिक भूगोलभित्रका साझा अंशियार हुन पुगेका छन् । त्यसैले अब प्रदेशहरुका जुनसुकै हिस्सामा बसोवास गर्ने जुनसुकै पहिचानका नागरिकहरु माझ सहअस्तित्वको सोंच बलियो भएर देखा पर्नु पर्यो । प्रादेशिक भूगोलभित्रका वासिन्दाहरु माझ जोडिने सुत्रहरु के छन् त्यसको खोजी हुनु पर्यो । समन्वयका आधारहरु के हुन सक्छन् त्यसलाई पहिल्याउनु पर्यो । सहयात्राका सहज वाटाहरु कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यसको खोजीनीति गर्नु पर्यो ।
प्रदेशहरुसंग समाधान हुन नसकेका पुराना समस्याहरु छन् । केन्द्रसंग संघर्ष, संवाद र सहकार्य कसरी गर्ने ? छिमेकी प्रदेशहरुसंग समन्वयका पक्षहरु के हुन सक्छन् ? प्रदेशहरु आफैमा विविधितायुक्त क्षेत्र हो । यहाँ अनेकौ भाषाभाषीहरु छन्, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विशिष्टताहरु वोकेको विभिन्न समुदायहरुको बसोवास छ । यिनका माझ सहयात्राको सम्भावना खोजी गर्नु छ । त्यसैगरी विभिन्न स्थापित सहरहरु छन् जसको आफ्नै मौलिक पहिचान छ । त्यसैगरी अनेकौ ऐतिहासिक थातथलोहरु छन् जसको गरिमालाई संरक्षण र सम्मान गर्न जरुरी छ । तर यसैका माझ प्रदेशहरुका लागि एउटा आधुनिक, सुन्दर र सुविधायुक्त राजधानी सहरको विकास गर्नुपर्ने छ । विभिन्न समुदाय विशेष वा सहर विशेषका संवेदनशीलतालाई उत्तेजनात्मक एवं गलत किसिमबाट प्रयोग गरी सिङ्गो समुदाय वा सहरलाई आत्मकेन्द्रित बनाउने र परस्पर अस्वस्थ वातावरणको निर्माण गर्ने प्रयासले बल पाउँदै गएको अवस्थामा वस्तुपरक सोंचाई र समन्वयात्मक दृष्टिको विकास गर्नु परेको छ । यसको अभावमा कतिपय विषयहरु अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रदेश गर्दै छ ।
प्रदेशहरुलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो चाहना छ तर यसका लागि हाम्रा माध्यम के हुन् ? त्यो भन्दा पनि यस क्षेत्रका वासिन्दा सम्मानित र स्वतन्त्र नागरिक महसुस गरुन त्यो अवस्था कसरी विकसित हुन सक्छ । प्रदेशहरुमा हुने अभ्यासले अन्य प्रदेशहरुका निमित पनि कसरी अनुकरणीय पथ देखाउन सक्छ ? प्रदेशहरुले आज भन्दा सुविस्ता, आत्मविश्वास र स्वतन्त्रताका साथ उभिन सक्ने हैसियत कसरी बन्न सक्छ ? प्रदेशहरुका क्षमता र सामथ्र्यहरुलाई कसरी उन्नत पार्न सकिन्छ ? एकीकृत विकास कार्यलाई गति दिन र दिगो बनाउन के गर्न सकिन्छ ? सामाजिक विषमताहरुको निर्मूलन कसरी गर्न सकिन्छ ? र समग्रमा प्रदेशहरुको पहिचान नेपालको मानचित्रमा कसरी मौलिक रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ?
नेपालका सात वटै प्रदेश क्रियाशील हुने एकैपटक अवसर पाउने छन् । तर यसलाई परिचालन गर्ने र यसको अभ्यास गर्ने संस्थाहरु सबै प्रदेशमा समान ढङ्गका छैनन् । विभिन्न प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने दलहरुको अनुभव र शैलीले ती प्रदेशहरुको भावि स्वरुप निर्माण गर्नेछन् । प्रदेशहरुमा त प्रदेश सभाका लागि जो दलहरु सानो संख्यामा देखा परेका छन् ’em बरु उत्साहित छन् वा भनौ खुशी छन्, जो दलहरु सरकार निर्माण गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् बरु तिनका प्रतिनिधिहरु चिन्तित देखिएका छन् । यसको कारण प्रदेशहरुमा प्रादेशिक एक्यवद्धता निर्माण गर्नका लागि देखा पर्ने चुनौतीहरु र त्यसले उत्पन्न गर्ने संकटहरुले हो ।
प्रदेशहरुको संचालन जतिनै समस्यामूलक र जटिल प्रकृतिको भएपनि यसको सामना गर्नुको विकल्प पनि छैन । निश्चित रुपमा यस प्रदेशका सामु उद्देश्यहीन र प्राथमिकताशुन्य केन्द्रीय वर्चस्ववादी मानसिकता डरलाग्दो अवरोधक छ तर यस क्षेत्रका नागरिक समाजले सहर र जिल्लागत घेरा भन्दा माथि उठेर प्रादेशिक मनोविज्ञानलाई प्रश्रय दिन आ–आफ्नो थातथलोवाट प्रयत्न गर्न सके मात्रै पनि यस्ता समस्या टार्न सकिन्छ । प्रादेशिक संरचनाको उन्मुक्त तर व्यवस्थित भई नसकेको वातावरणले उत्पन्न गरेका परिस्थितिहरुको व्यवस्थापन गर्न नागरिक समाजले बाटो देखाउन सक्छ । निश्चय नै प्रदेशहरुको नयाँ अनुहार निर्माण गर्ने सपना र आकांक्षा बोकेर मात्र यस “मिनि नेपाल” लाई समुन्नत रुपको नयाँ बनाउन सक्ने होइन तैपनि विना सपना र आकाक्षा, त्यसवारे पहिलो पाइला चाल्न समेत कठिन हुन्छ – यो विषय पनि त्यतिकै यथार्थ हो ।
यस क्षेत्रको नागरिक समाजको सकरात्मक हस्तक्षेपले नै राजनीतिक शक्तिहरुलाई अनुत्पादक द्वन्द्व र बाटो विराउनवाट जोगाउन सक्छ । यसका निम्ति प्रदेशहरुका पत्रकार, प्राध्यापक, सामाजिक अभियन्ता लगायत सबै तहवाट उत्तरदायी भाव र संवेदनशीलताको सबैले अपेक्षा गरेका छन् । प्रादेशिक भावनाको सम्वद्र्धनका साथै प्रतिष्ठपूर्ण प्रस्तुतिका निम्ति अहिले देखि नै आ–आफ्नो ठाउँमा खाका कोर्न थाल्नु पर्छ । प्रदेशको जुनसुकै कुनामा बसेर गरिने प्रयत्नको प्रादेशिक महत्व हु्न्छ र त्यसले प्रादेशिक हैसियत पाउँछ । संघीय संरचनामा प्रादेशिक नागरिक समाजलाई अत्यधिक महत्व दिनु पर्ने कारण पनि यही हो ।
