आइतवारकोे छलफल चलिरहँदा सातै प्रदेशमा सपथ लिइरहेका माननीयहरु र वानेश्वरमा सपथ लिन बाटो हेरिरहेका र राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार पंक्तिमा पर्खिबसेका माननीयहरुले डा. भरत पोखरेलको कुरा बुझे भने मात्रै संघीय गणतन्त्रमा जनताले कर्मचारीतन्त्रको सेवा पाउलान् कि !

सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले आइतवार काठमाण्डौंमा आयोजना गरेको संघीयतामा सामुदायिक बन अधिकारसम्बन्धी छलफलमा बन मन्त्रालयका कर्मचारी केन्द्रीयताकै पक्षमा दत्तचित्त भएर लागेको देखियो । यो कुरालाई सबैभन्दा तीखो किसिमले औंल्याए, पूर्व डिएफओ डा. भरत पोखरेलले ।

उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा भने, कर्मचारीहरु प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा जान हिच्किचाइरहेका छन् । ’cause केन्द्रमा बस्न पाए हालीमुहाली गर्न पाइन्छ र प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा सरुवा भएर गइयो भने केन्द्रको सुखबाट बिमुख होइन्छ । जिन्दगी प्रदेश र स्थानीय निकायमै सकिन्छ । त्यसैले उनीहरु सके संपूर्ण प्रशासन नसके बन मन्त्रालय मात्र भए पनि पुरानै संरचनामा राखेर केन्द्रबाट हाँक्ने प्रतिगामी ऐन नियम कानून बनाउन कन्दनी कसेंर लागेका रहेछन् !

पोखरेलले उपरोक्त कुरा व्यक्त गर्ने वित्तिकै संझना भयो, सरकारले पचास वर्ष उमेर र २० वर्ष जागीर पुगेका कर्मचारीलाई निजामती प्रशासनबाट बिदा गरेर देशको राज्य प्रशासनमा नयाँ रक्तसंचार गर्नका लागि ‘गोल्डन ह्याण्डसेक’ योजना ल्याएको छ ।

तर अहिले सम्मको अवस्थावारे खोजी गर्दा थाहा पाइयो, ८७ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये मात्र १५ हजार कर्मचारीले गोल्डन ह्याण्डसेक योजना सुविधा लिएर जागीर छोड्लान् कि भन्ने आशा गरिएको छ । एकमुष्ट सातवर्षको पेन्सन सुविधा सरकारले दिंदैछ र यसको लागि भनिदैरहेछ, सरकार ५० अर्व रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छ ।

जागीरबाट कर्मचारीलाई समय अगावै एकमुष्ट रुपैयाँ दिएर अवकास दिने दुइवटा तरीका रहेछन् । पहिलो, सिआरएस र दोस्रो भिआरएस । सिआरएस भनेको अनिवार्य र भिआरएस भनेको स्वेच्छिक ।

तर अहिलेसम्म पाइएको जानकारी अनुसार जागीर छाड्न राजीभएका कर्मचारीको संख्या हजार पनि नागेको छैन । तिनमा पनि जुकाजसरी टाँसिएका भ्रष्टाचारी, टे«डयुनियनमा टाँसिर राजनीति गरिरहेका, सिन्डीकेट चलाईरहेका र सेटिंगमा काम गर्नेहरु होइन, पिउन, पाले, चौकिदार, खरदार, सुब्बा र केही अफिसरहरु पो रहेको पत्तो पाइयो ।

सरकार खोजीरहेछ, नयाँ सक्षम, योग्य, आधुनिक सूचना प्रविधि र नयाँ परिस्थितिमा खट्ने कर्मचारी भर्ना होउन् र संघीयताको मर्म र भावना अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलोस् । लाचार, भ्रष्टाचारमा पल्केका, थोत्रा, पुराना, कम्प्युटर सम्म चलाउन नजानेका, नयाँ पद्धतिको गतिमा चल्न र भीड्न नसक्नेहरु सुनौलो हातमिलाईबाट बिदा होउन र नयाँ सक्षम सशक्त र योग्य युवा युवतीहरु निजामती प्रशासनमा प्रवेश गरुन् ।
तर, बिदा हुन खोजेका कर्मचारीको लिष्ट पढ्दा लाग्यो, यतिलामो संक्रमणकालमा पनि लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न बुझ्न सकेको देखियो नत आफूलाई ‘अपडेट’ पार्न नै सकेको पाइयो !

यदि उनीहरुले आफूलाई सक्रिय बनाएका र संघीयतालाई बुझ्न सकेका भए आफूले गर्न नसक्ने चुनौतिपूर्ण काम छाडेर गोल्डन ह्याण्डसेक गर्ने थिए । आँटिला, योग्य र गतिशीलहरु चाँहि हाम फालेर तँछाड मछाड गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरुवा हुन लामबन्द पनि हुनेथिए ।

डा पोखरेलले भने, उनीहरुले संघीयताको मर्म बुझेका भए अबको नेपालमा नीति नियम र कानून बनाउने, काम गरेर देखाउने, स्रोत साधनहरुको प्रयोग गर्ने र जनताको बीचमा रहेर काम गर्ने ठाँउ केन्द्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पो हो ।

कुरो नलुकाई भन्ने हो भने, देशमा आफूलाई सबैभन्दा बाठा र उपबुजु्रक ठान्ने सरकारी कर्मचारी नै हुन् । उनीहरु ठान्छन् पनि, यो देशका जान्ने बुझ्ने हामी जति को छ र ? नेताहरु भनेका ल्याप्चे मार्का हुन् र हामीले जहाँ भन्यो त्यहीं ल्याप्चे ठोक्छन् ! उनीहरुको यो घमण्ड र हिनताबोध केही प्रतिशत भ्रष्टाचार मण्डलीमा सामेल नभएका कर्मचारी बाहेक अरु सबैमा लाग्ने कुरा बताउने साक्षी खोज्न टाढा र दुर्गम क्षेत्र कहींकतै लाग्नु पनि पर्दैन, अदालतको ढोका वा सिंहदरवार वरिपरिका होटल—रेष्टुराँहरु वा जिल्लाका सरकारी कार्यालय बाहिरका साँझको रमझममा बसे पछि सबैकुरा जगजाहेर हुन्छ ।

उनीहरु जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई नपढेका, अंग्रेजी नजान्ने, काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने नजान्ने, कानून नै थाहा नपाएका र करिव करिव असभ्य नै हुन् भन्ने मान्यता मात्र राख्ने होइन, पूरै यो देश धानिदिएकै उनीहरुले हो भन्ठान्छन् !

मानौं भ्रष्टाचार मण्डलीमा लिप्त कर्मचारी र तस्कर, भ्रष्टाचारी, विदेशी र माफियासंग लिप्त नेताहरुलाई ‘जय नेपाल र लालसलाम’ गर्ने हो भने यो देश निमेषभर पनि टिक्नेवाला छैन ! कर्मचारीतन्त्रको यो रोग आजको होइन ।

एकपल्ट लोकसेवा पास गरेर जागीर खाएपछि मानौं नमरुन्जेल कर्मचारीहरु सरकारी कार्यालयमा टाँसिइरहने जुका हुन् ! बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि कर्मचारीहरु ट्रेड युनियनको भ¥यांगबाट झन् आफैं डिट्ठा आफैं बिचारी बने । भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट नेताहरुको साँठगाँठले गर्दा परिवर्तनले साकार रुप लिन पाएन ।

एकपल्ट जागीरमा पसेपछि सधैंका लागि पास हुने व्यवस्था नेपाली निजामती प्रशासनको विशेषता हो । यो उनीहरुलाई राज्यले गरेको त्यस्तो ग्यारण्टी हो जसका कारण सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि रोजीरोटीको लागि भड्कि रहन नपरोस् । आफ्नो जिम्मेवारी जिम्मेवार भएर निर्वाह गर्न सकुन् ।

यसैकारण एक पल्ट नोकरीमा प्रवेश गरिसकेपछि उमेरको हद वा नोकरी वर्ष नपुगुन्जेल उस्को जागीर पक्का त छँदैछ, त्यसवाहेक जागीर छाडेपछि पेन्सन र मरेपछि पनि उनीहरुका श्रीमतीलाई समेत बाँचुन्जेल पेन्सन पाउने व्यवस्थाबाट हाम्रा ऐन कानूनले ग्यारण्टी गरेका छन् ! तर पनि प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

गाँस, बास र कपासको ग्यारण्टीको आकर्षणले गर्दा नै कर्मचारी भएर नागरिकहरु नोकरी खान प्रतिस्पर्धामा गएका हुन् । उनीहरुलाई दिने सुविधाको ग्यारण्टी छ र यो यस्तो पक्का छ कि बरु संविधानको पालना नहोला तर निसेनी लागु भैछाड्छ । त्यतीमात्र होइन, कर्मचारीहरुले विभिन्न पद र पदवीमा असिमित कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

तर, जे काम गर्छु भनेर उनीहरु नोकरी गर्न पुगे, केही अपवादलाई छाडेर कर्मचारीतन्त्र आफ्नो कामप्रति कहिल्यै जिम्मेवार भएन । सरकारले दिएको सुविधामा कहिल्यै सन्तुष्ट भएन र लड्डु लडाएर झिल्ली झार्ने काममा नै लिप्त भैरह्यो । त्यसैले जनताले उखान नै बनाए—सरकारी काम, कहिले जाला घाम !

कर्मचारीले तलब भत्ता खाने तिरो तिर्न जाँदा पनि उनीहरुलाई घुष नखुवाई सर्वसाधारणले तिरो तिर्न पनि पाउदैनन् । कर्मचारीले लन्ठ्याउछन् । जनसंपर्क हुने सरकारी कार्यालयमा हुने जनताको विचल्ली र नीतिनिर्माण अड्डामा हुने ‘पोलिसी करप्सन’ मलको खाल्डोमा मौलाएको मुलाझैं कर्मचारी प्रशासनमा व्याप्त छ । कुनै इमान्दार कर्मचारीले सहज रुपमा काम गरिदियो र कुनै प्रमाणपत्र दियो भने आमजनतामा यो नक्कली त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ ।

ढल्की मल्की कार्यालय जाने, हाजीर गर्ने, घण्टी बजाउने, चिया—खाजा खाने, घाम—सितल ताप्ने, नजराना नलिइ वरको फाइल पर नसार्ने जस्ता विकृति कर्मचारी प्रशासनका विशेषता बने । आमजनताबीच कर्मचारी बदनाम छन् । यी कुराहरुलाई अस्वीकार गर्ने भष्टाचार मण्डलीमा नरहेका असल र स्वाभिमानी कर्मचारीहरु भ्रष्ट र जनविरोधी कर्मचारीहरुका नजरमा ठूला अपराधी र उनीहरुको अवैध आम्दानीका अवरोधक मानिन्छन् । इमान्दार कर्मचारीहरु निजामती प्रशासनमा परपिडकको मारमा छन् ।

त्यसैले भष्टाचार मण्डलीमा रहेका कर्मचारीहरुकै हालीमुहाली निजामती कर्मचारी प्रशासनमा व्याप्त र छरपष्ट छ । नेपाली जनताको दूर्भाग्य असल र भ्रष्टाचार मण्डलीमा नरहेका क्षमतावान, व्यवशायिक, ननकरप्ट, विकासप्रेमी, जनमैत्री कर्मचारीहरु जनसंपर्क हुने अड्डाहरुमा बस्न नै पाउदैनन् । सिण्डीकेट र भ्रष्टाचारीहरु कै हालिमुहाली र सेटिंगमै कर्मचारी प्रशासन लिप्त देखिन्छ ।

एक्काइसौ शताब्दिमा पनि आम कर्मचारी प्रशासन भनेको मध्ययुगीन राज्यसत्ताको कुत उठाउने र श्रेस्ता मिलाउने शैली र तरीकाबाट नेपालको आधुनिक प्रशासनले काँचुली फेर्न सकेको छैन । एक भुक्तभोगी कर्मचारीले भने हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व ‘करप्ट र कपटी’ मानसिकताले ग्रस्त छ । ढोंगी, परपिडक, इश्र्यालु भएकोले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनमैत्री निजामती प्रशासन बन्नै पाएन ।

देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मा¥यो । तर प्रशासन सिमसिमे राजाको पालाकै छ । देश अब सिंहदरवारको केन्द्रिकृत सरकारको निर्देशनमा होइन, ७ सय ५३ स्थानीय, ७ वटा प्रदेश र संघ सरकार गरेर वास्तवमा नेपालमा अहिले ७ सय ६१ सरकार बनिरहेका छन् । तर सिंहदरवारमा बस्नेहरुको मानसिकता अहिले पनि एउटै सिंहदरवारले चलाउने रहेको छ ।

सरकारी डिएफओको जागीर छाडेर अध्ययनलाई अगाडि बढाउदै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न पुगेकाले मात्रै डा. भरत पोखरेलले सामुदायिक बनको कार्यक्रममा सरकारी, गैरसरकारी र निर्वाचित सांसद, प्रदेश, स्थानीय नगर र गाउपालिकाका पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा बन मन्त्रालयका उच्च पदस्त कर्मचारी डा. प्रेम कणेलको कार्यपत्रलाई ठाडै चुनौति दिंदै भने, नेपालको राज्य संरचना अब तपाईहरुले चाहे जसरी चल्दैन । पोखरेलले भने, नत अहिलेको सरकार फेकोफनका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भनेजस्तो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार हो । त्यसैले कार्कीजीलाई पनि भन्छु, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले पनि तीन सरकारमा होइन, ७ सय ६१ सरकारमै आफ्नो वार्ता, छलफल र संझौताको कार्यलाई अगाडि बढाओस् र समुदायलाई अझ सुदृढ पारोस् !

डा. पोखरेलले भने, राज्य संरचनाले पुरानो सोचलाई बदलिसकेकोले यसविरुद्ध अगाडि बढ्छु भन्नु संबिधान र ऐन कानूनको बर्खिलाप हुन्छ । त्यसैले सोचलाई सुल्ट्याउनु होस्, उल्ट्याउने होइन । ’cause अब नेपाल ठाडो बिभाजन अर्थात (भर्टिकल) बिभाजन बाट चल्दैन । यो हिजो जस्तो केन्द्र र त्यसमूनि क्षेत्र, अंचल, डिभिजन, जिल्ला, स्थानीय निकायको रुपमा रहने होइन । यो त बराबरीमा अर्थात होरिजेन्टल संबन्धमा चल्नेवाला छ, त्यसैले खानी, पानी, उर्जा, पूर्जा र बन स्थानीय सरकार मातहत आइसकेको छ । परिवर्तनपछि अब यसमा बहस स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रका बीच अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।

वास्तवमा संघीयता ‘तीन एफ’ अर्थात, पहिलो एफ (फङ्गसन)—काम, कर्तव्य र अधिकार । दोस्रो एफ (फण्ड)—कोष, पैसा र तेस्रो एफ (फङ्गसनरी)—कर्मचारीले चल्छ । त्यसैले तीन एफ नबुझी न बनमा सुशासन हुन्छ नत नत समुदायको अधिकार सुरक्षित हुनसक्छ । न निजी क्षेत्र चल्न सक्छ नत स्थानीय सरकार नै ! ’cause, हाम्रो संघीयता माथिबाट आदेश दिने र तलकाले मान्ने खालको होइन, यो सबैले दिने र सबैले लिने अर्थात कोअपरेशनको संघीयता हो । ७ सय ६१ सरकार चल्न प्रसस्त तीन एफ आवश्यक छ र यसपछि मात्र सरकारहरु सुचारु हुन सक्छन् ।

आइतवार पोखरेलको प्रस्तुति सुनिसकेपछि लाग्यो, हिन्दी सिनेमाको बहुचर्चित गीत—‘कहि पे निगाहे, कहि पे निसाना…’ याद आइरह्यो । समस्या संबिधान र कानूनमा होइन, नोकरी गर्न गएका कर्मचारीहरुले राजनीतिक अस्थिरताबाट सधै फाइदा उठाएर आफूलाई शासक ठानेकाले पो जेलिएको हो भन्ने लागिरह्यो । आइतवारकोे छलफल चलिरहँदा सातै प्रदेशमा सपथ लिइरहेका माननीयहरु र वानेश्वरमा सपथ लिन बाटो हेरिरहेका र राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार पंक्तिमा पर्खिबसेका माननीयहरुले यो कुरा बुझे भने मात्रै संघीय गणतन्त्रमा जनताले सेवा पाउथे कि ?