कर्मचारीलाई गोल्डेन होइन, डाईमण्ड ह्याण्डसेक !

अब पनि हामी अमेरिका, वेलायत र चीनको जस्तो मोडेलको कर्मचारी प्रशासन बनाउन चुक्यौं भने हामीले भन्ने गरेको सम्बृद्ध नेपाल बनाउने कुरा पञ्चायतीकालको एशीयाली मापदण्ड, आधारभुत आबश्यकताका नारा जस्तै नारामा मात्रै सिमित हुनेछ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका संरचनामा समायोजन गर्नेगरी “कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४” बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने निजामती कर्मचारीहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । पचास बर्ष उमेर पुगेका र निबृत्तभरण पाउने अबस्था भएको (२०बर्ष सेवा अबधी पूरा गरेका) सरकारी कर्मचारीहरुका लागि ०७४ फाल्गुन १३ गते आईतबारसम्ममा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा निवेदन दिई स्वेच्छिक अवकास योजनामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।

यो आह्वान पश्चात तर्क, बहस, छलफल र विभिन्न विचारहरु प्रस्तुत भईरहेछन् । मानवश्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरुको अध्ययन–अध्यापन, तालिम तथा अनुसन्धानहरुमा समेत सहभागि भै रहेको सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरु पाठकहरु समक्ष राख्ने अभिप्रायले यो आलेख केन्द्रित छ ।

मानवश्रोत व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारी स्वयंले यस बहसमा सहभागिता जनाएमा मात्र सार्वजनिक प्रशासन जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, यसका विविध आयामहरुको ’boutमा नविन धारणाहरु बहसमा आउने थिए ।

सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानको महत्वपूर्ण कडिको रुपमा रहने सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसंस्कृतिमा समय सापेक्ष परिवर्तन र सबैले गर्वगर्न लायकको सेवा र प्रत्येक नागरिकहरुको पहिलो रोजाईको क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासन बन्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ यो विषय उठान गरिएको हो ।

के हो स्वेच्छिक अबकाश योजना ?

कुनै पनि सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु जो अनिवार्य अबकासको अबस्थामा पुगेका छैनन्, यस्तो अबस्थामा अनिवार्य अबकासको मात्रै व्यवस्था हुन सक्थ्यो । तर देश संघीय स्वरुपमा गएको अबस्थामा सो बमोजिम परिवर्तन एवं आत्मसाथ गर्न मुस्किल पर्ने र सोहि बमोजिम तोकिएको स्थानमा गएर सेवा दिन अनिच्छुक कर्मचारीहरुको लागि एक विषेश अबसर श्रृजनागरि निश्चित मापदण्ड तय गरी उमेरहद वा सेवाअबधी पुरा नभएका कर्मचारीहरुको लागि विशेष सुविधा सहितको अबकाश योजना ल्याईन्छ भने त्यसलाई स्वेच्छिक अबकाश योजना भनिन्छ ।

जस अनुसार कर्मचारीहरुले आफुले सेवा अबधी पुरागर्नु पहिले नै निश्चित लाभका योजनामा सहभागि भई अबकास लिनसक्ने अबसर प्राप्त गर्दछन् ।

स्वेच्छिक अबकाश क–कसले लिन पाउँछन् ?

नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वेच्छिक अबकाश इकाईको वेभसाइटमा राखिएको बारम्बार सोधिने प्रश्नहरुको जवाफमा उल्लेख भए अनुसार, “कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका–संंसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिमको सेवामा कार्यरत, ५०बर्ष उमेर पूरा भएको वा निवेदन दिने अन्तिम म्याद (फाल्गुन १३, २०७४) भित्र ५०बर्ष उमेर पूरा हुने अबस्था रहेको र २० बर्षे सेवा अबधी पूरा भएका कर्मचारीहरुले यो योजनाम सहभागि हुन सक्छन् ।

के हो गोल्डन ह्याण्डसेक ?

स्वेच्छिक अबकाश योजनामा सहभागि भई राजिनामा दिने कर्मचारीहरुको लागि विभिन्न आकर्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसरी एकै पटक सेवाअवधी वा उमेर हद अगावै जागिर छोड्न चाहने कर्मचारीहरुको लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

त्यस्तो आकर्षक प्याकेजलाई “गोल्डन ह्याण्डसेक” सुनौलो थैलो दिई विदा गरिने साँकेतिक भाषाको प्रयोग गरिएको योजना भनिन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय रुपमा चलिआएको प्रचलन हो ।

अहिलेको कर्मचारीहरुले पाउने गोल्डन ह्याण्डसेक भनेको जागिर छोड्ने कर्मचारीहरुले पाउने एकमुष्ठ आर्थिक सुविधा हो । स्वेच्छिक अबकाश लिने कर्मचारीहरुले सात बर्षको निबृत्तभरण (पेन्सन) को रकम एक मुष्ठ रुपमा स्वेच्छिक अबकाश लिँदाको बखत पाउँछन् ।

सात बर्ष अवधि भुक्तान भएपछि प्रचलित कानून बमोजिम नियमित रुपमा निबृत्तभरण पाउँछन् । आगामी फाल्गुन १३गते आईबार सम्म निवेदन दिई यो योजनामा सहभागि हुन चाहने कर्मचारीहरुको लागि सरकारले स्वीकृत गरेमा ती कर्मचारीहरुले एकमुष्ठ रकम पाउनेछन् जसलाई गोल्डन ह्याण्डसेक भनिएको हो ।

कति कर्मचारी सहभागि होलान् ?

यस्तो योजना हाम्रो सन्दर्भमा विरलै आउने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आर्थिक क्षेत्र पुनर्संरचनाको कार्यक्रम लागुगर्दा पटक पटक कर्मचारी घटाउन र पुराना कर्मचारी घरपठाउन यस्ता योजनाहरु ल्याईएका थिए । अन्य संघ संस्थाहरुले पनि यस्ता योजनाहरु पटक पटक ल्याउने गर्छन् ।

विभिन्न संस्थाहरु एक आपसमा मर्ज हुँदा साझेदारीमा जाँदा र कतिपय अबस्थामा संस्थाको कार्यप्रकृतिमा नै परिवर्तन गर्दाको अबस्थामा पटक पटक यस्ता योजना ल्याई पुराना कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिन्छ । तर नेपाल सरकार अन्तर्गत निजामति सेवामा कामगर्ने कर्मचारीहरुको संख्या नब्बे हजारको हाराहारीमा रहेकोले यस किसिमको स्वेच्छिक योजना भने विरलै मात्रै आउने गरेको छ ।

अहिलेको संघीय व्यवस्थालाई आत्मसात गर्न नसक्नेहरुका लागि, बहुसीप नभएका, भाषा प्रस्तुति र नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुन नसक्ने र नचाहने दुबैकोलागि यो योजनामा सहभागिता जनाउने सुनौलो अबसर हो । प्रारम्भिक समयमा यो योजनामा बीसहजारको संख्यामा कर्मचारी सहभागि हुन्छन् भन्ने अनुमान गरिएता पनि करिब दशहजारको हाराहारीमा मात्रै कर्मचारी सहभागि होलान् कि भन्ने अनुमान गर्छन् प्रशासनविद काशीराज दाहाल ।

कस्तो अबस्थामा स्वेच्छिक अबकास योजना ?

स्वेच्छिक अबकाश योजना जुनसुकै अबस्थामा पनि ल्याउन सकिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा व्यवस्था परिवर्तन भएको सन्दर्भमा अघिल्लो व्यवस्था बमोजिमको कार्य संस्कृति, मूल्य, मान्यताहरु, आदर्श र नयाँ व्यवस्थामा रुपान्तरित हुन सक्दैनन् भने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई सहजै किसिमले सेवा छाड्ने अबसर प्रदान गर्न ल्याईन्छ ।

कतिपय सन्दर्भमा संस्था वा प्रणालिमा व्यापक सुधारगरि नयाँ जनशक्ति रक्तसञ्चार गर्ने अबसर श्रृजना गरि पूरानालाई विदा गर्न पनि ल्याईन्छ । सुचना प्रविधि तथा अन्य प्रविधिसँग सँगै जनशक्ति परिवर्तन गर्न पनि ल्याईन्छ । कतिपय सन्दर्भमा संगठन वा प्रणालिमा नै व्यापक सुधार गर्न वा क्रोनिक रुपमा समस्याका रुपमा रहेको जनशक्तिहटाउन पनि त्यस्तो स्वेच्छिक योजना ल्याईन्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा “नेपालमा भएको परिवर्तन अनुसार देशको संघियताको मर्म बमोजिम परिवर्तन हुन नसक्नेहरु जाउन् र नयाँ जनशक्ति आओस् । बहुसीप भएको जनशक्तिलाई अबसर होस् र तालिम तथा अन्य कुनै किसिमबाट पनि कतिपयलाई क्षमता विकास गराउन सकिदैंन र उनीहरु प्रणालिमा बोझ नबनुन् भनि स्वेच्छिक अबकाश योजना ल्याईएको” बताउँछन्, उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल ।

जनमुखी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी प्रशासन

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई, जनमुखी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका सन्दर्भमा गठित नेपाल सरकार उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति प्रशासन सुधार कार्यान्वयन प्रतिवेदन २०७२ मा समितिका अध्यक्ष, काशीराज दाहाल लेख्छन् – मुलुकमा गरीबी बढ्नुको कारण भौगोलिक विकटता, जलवायु र पुरातन सोच नभई असल शासन दिन नसक्नाले नै हो ।

संविधान र कानुन सुधार गर्दैमा मात्र सुशासनको अनुभुति दिलाउन सकन्न । सस्किदो सार्वजनिक नैतिकता, बढ्दो भ्रष्टाचार, कार्यसम्पादनमा अस्वच्छ व्यवहार जस्ता कारण सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । त्यसको निम्ति नियत र प्रबृत्तिमा सुधार आबश्यक छ । सुधारको प्रस्थान विन्दु आफैंबाट हुनुपर्दछ ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट सुशासन

अध्यक्ष दाहाल अगाडि थप्छन् –दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र सम्बृद्धिको आकांक्षा पुरागर्न राजनीतिक नेतृत्व सबल र सक्षम हुनु पहिलो आबश्यकता हो । यसका साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी, सहभागीतामुलक बनाई चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताद्धारा सुशासनको प्रत्यभुति दिन सकेमा नै राज्य व्यवस्थाप्रतिको विश्वास बढ्नगई कानुनी राज्यको स्थापना सहज हुन सक्दछ ।

यस वास्तविकतालाई मनन् गरी प्रशासन सुधारको अभियानलाई राज्यले उच्च प्राथमिकताको विषय भित्र राख्नु आबश्यक छ ।

नयाँ मान्यताको सार्वजनिक प्रशासन

नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका मान्यतालाई आत्मसात् गरि सेवा प्रदायलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यसका निम्ती सरकारी संगठन चुस्त, क्षमतायुक्त, निर्णय प्रक्रियामा कम तहगत प्रणाली, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने नमनशील ढाँचा, नागरिक केद्रित जवाफदेहिपूर्ण व्यवस्था, विधिको शासनप्रति प्रतिवद्ध शासन व्यवस्था आबश्यक छ ।

आधुनिक प्रशासनको लक्ष्य सामाजिक समन्याय “सोसियल इक्वीटि” को प्रत्याभूतिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । प्रतिवेदनमा माननीय दाहालले औँल्याएका छन् ।

फोर डि को सिद्धान्त !

सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यापक रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्ने अबस्था रहेको बताउँदै दाहालले चार डि को नयाँ सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् जस अनुसार पहिलो डिः डिसेन्ट्रलाईजेशन दोश्रो डिः डिव्यूरोक्रयाटाईजेशन तेश्रो डिः डेलिगेशन र चौथो डिः डेमोक्रयाटाईजेसन हो ।

सेवा प्रवाहमा संलग्न व्यक्तिहरुको सकारात्मक सोच, सक्रियता, जिम्मेवारी तोकेर काम लगाउने र कार्य सम्पादनका आधारमा दण्ड एवं पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्ने प्रणालिको विकासका साथसाथै सार्वजनिक प्रशासन विकेन्द्रिकरण, कर्मचारीतन्त्रीकरण, निक्षेपीकरण र लोकतान्त्रिकरण सिद्धान्तका आधारमा संचालित हुने व्यवस्थाको विकास आबश्यक छ । अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् ।

कस्तो पुनर्संरचना ?

अब थोरै संख्याको कर्मचारी, प्रविधिमा आधारीत प्रणालीको सेवा । बहुसीप भएको जनशक्ति । जोसँग भाषा, प्रविधि, प्रस्तुति आबश्यकता अनुसारको अध्यावधिक होस् । ईमान्दार, प्रतिवद्ध, पेशागत मर्यादामा रहनसक्ने । आधुनिक समयको कार्यालय तथा पेशागत कार्य सँस्कृति अनुरुपको । धेरै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने ।

परफरमेन्स वेस्ड कन्ट्रयाकमा कामगर्न तयार । विकासको अबधारण अनुरुप सर्भिस डेलिभरि गर्न सक्ने । सेवा भाव भएको । आत्मकेन्द्रित होईन राष्ट्र केन्द्रित राष्ट्र सेवक कर्मचारी हो अबको संघीय गणतान्तिक संरचनाको कर्मचारी ।

चुस्त, दुरुस्त, छरितो, सहज, स्मार्ट, टेक्नोलोजि मैत्री, आफ्नो जिम्मेवारी प्रति सदैव इमान्दार । विधि, कानुन प्रक्रिया र पद्धतिमा रहेर काम गर्न सक्ने । कसैको पक्षमा नलाग्ने न्यूट्रल । निश्पक्ष । राष्ट्र र जनताको सेवा गर्छु भनि समर्पित व्यावसायीक कर्मचारी नै संबृद्ध नेपाल निर्माणको आधार रहने अध्यक्ष दाहालको तर्क छ ।

राष्ट्र सेवक कर्मचारी

राष्ट्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको नीति नियम योजना कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने संरचना हो । विधि नियम कानुनको परिपालक तथा राष्ट्रले नागरिकहरुप्रति पु¥याउनुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने माध्यम हो कर्मचारी । सरकार पटक पटक बदलिरहन्छन् तर कर्मचारीहरु परिवर्तन हुँदैनन तसर्थ यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिएको हो ।

सरकारको तर्फबाट वा राष्ट्रको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा आफ्नो राष्ट्रको हितमा काम गर्ने माध्यम र प्रतिनिधि दुबै हो कर्मचारी । राष्ट्रको तर्फबाट आफ्नो देशका नागरिकहरुको हितमा निगोशियसन गर्ने । राष्ट्रको तर्फबाट आफ्नो उपस्थीति जनाउने । सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने ।

जनताको बीचमा सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा सेवा पु¥याउने । जनताको कुनै पनि समस्याको बास्तवीक अबस्थाको हमेसा सुचना लिई तत्कालै कार्यकारीहरु समक्ष पु¥याई जनतालाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन खटिएको कर्मठ पेशेवारहरु हुन् कर्मचारी ।

व्यावसायीक ज्ञान, सीप, अनुभव, योग्यता, क्षमता, दक्षता र अधिकार सम्पन्न संविधान र कानुनको परिधिमा रहि चल्ने । विधिको शासनको प्रत्यभूती गर्ने र गराउने । जुन सुकै समयमा पनि जनताको लागि सेवा दिन अनुबन्धित भएको पेशाकर्मी भएकाले नै कर्मचारीहरुलाई राष्ट्र सेवक भनिएको हो ।

डाईमण्ड ह्याण्डसेक सुविधा

राष्ट्रसेवकको रुपमा तीस बर्ष सेवागरि सेवा निबृत्त नेपाल सरकारका एक पूर्व सचिबको राय अलि फरक रहेको पाईयो । सम्बृद्ध नेपाल बनाउन दक्ष, क्षमतावाद, क्रियाशिल, व्यावसायीक थोरै कर्मचारी, धेरै सर्भिस डेलिभरी गर्ने खालको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नयाँ सरकारले शुरुदेखि नै यसको पुनर्संरचाका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनी भन्छन् “अब पनि हामी अमेरीका, वेलायत र चीनको जस्तो मोडेलका कर्मचारी प्रशासन बनाउन चुक्यौं भने हामीले भन्ने गरेको सम्बृद्ध नेपाल बनाउने कुरा पञ्चायत कालको एशियाली मापदण्ड, आधारभुत आबश्यकताका नारा जस्तै नारामा मात्रै सिमित हुनेछन् ।

त्यसैले अब बन्ने सरकारले भर्खरै ल्याईएको गोल्डेन ह्याण्डसेक भन्दा उपल्लो श्रेणीको कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि डाईमण्ड ह्याण्डसेक दिने खालको सेवा सुविधा सहितको पर्फरमेन्सवेस्ड पे सिष्टम, निश्चित अबधिको सेवा पछि स्वतहःपर्फरमेन्स कन्ट्रयाकमा कामगर्ने परिपाटिको सुरुवात गर्नुपर्छ ।

उनको तर्क छ “यस किसिमको अभ्यास कुनै क्षेत्रको सेवामा गर्न सकिन्छ । नमुनाको रुपमा प्रयोग गरि त्यसको नतिजाको आधारमा अन्य क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ ।”

अधिकृत स्तरमा धेरै कर्मचारी राख्ने । एउटै कर्मचारी उत्तरदायी र जवाफदेहि हुने परिपाटि विकास गरि कर्मचारी संख्या घटाउन सकिने र त्यस्ता अधिकृत कर्मचारीहरुलाई सेनाको जस्तो स्टाफ कलेज कोर्ष लगायत विभिन्न किसिमका विशिष्ट तालिम तथा एक्सपोजर दिई उच्च दक्षता, क्षमता र मनोबलका साथ सेवा दिने खालका नयाँ पुस्ताको जनशक्तिको पहिलो आकर्षण बनाउनु पर्ने उनको राय छ ।

कर्मचारी प्रशासनको साहसिक रिफर्म हो डाईमण्ड ह्याण्डसेक । यस विषयमा थुप्रै बहस, छलफल, तर्क, चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

२५बर्षे सेवाअबधी, ५५बर्षमा अबकाश

विकासको लागि, सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानको बहस चलिरहँदा प्रहरी सेवा र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सेवा अबधी बढाउन भईरहेको चटारो तर्फ इञ्गित गर्दै ती पुर्व प्रशासकले भने, अब हामी बीस बर्षमा पेन्सन दिँदैछौ भने सोहि अबधि पश्चात करार सेवामा सेवा परिवर्तन गर्नेमा जानुपर्छ ।

उमेर हद हामीले बढाउने होईन स्थायीलाई ५५बर्षमै अबकाश दिनुपर्छ राज्यलाई आबश्यक परेमा करार सेवामा उसको सेवा लिनुपर्छ । हामी यँहि चुकिरहेका छौं ।

यहिं अझैपनि केहि सिमित स्वार्थी समुहको हितमा मात्रै कर्मचारी सेवा अबधिका कुरालाई सुधार नगर्ने हो भने हामीलाई कसैले सुधार्न सक्दैन भन्दै उनले भने, प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृन्व दुबैले यी कुरा नबुझि सम्बृद्ध नेपाल सपनाको लड्डु बाहेक केहि हुँदैन ।