सरकार (राजा ज्ञानेन्द्र) बाट आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल बनाएर जुन सन्देश दिइबक्स्यो, त्यसबाट जनमानस तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको  ‘समस्या समाधान हुन्छ’ भन्ने आशामा तुषारापात हुन पुग्यो । सरकारको यसै कदमले राजनीतिक दलहरूलाई कडा सङ्घर्ष गर्न सक्ने बाटो खोलिदियो ।

२०६१ माघ १९ गतेको अघिल्लो दिनदेखि नै राजधानीमा अनेक किसिमका हल्ला व्याप्त थिए । पहिले त महाराजाधिराजबाट शाही घोषणा बक्सँदै छ भन्ने खबर आयो । जब महाराजाधिराजबाट टेलिभिजन मार्फत शाही घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई बर्खास्त गरिबक्स्यो, त्यसपछि सहरमा एकाएक सन्नाटा छाएझैँ भयो ।

सारा टेलिफोनका लाइनहरू अवरुद्ध पारिए । सायद २०५९ असोज १८ को कदमले राजा ज्ञानेन्द्रमा आत्मविश्वास र महत्त्वाकाङ्क्षा बढाएको थियो । असोज १८ को कदमपछि राजनीतिक पार्टीहरूले खासै उल्लेखनीय आन्दोलन गर्न सकेका थिएनन् । सेनासँग पनि माओवादीको ‘जनयुद्ध’ लाई रोक्ने सामथ्र्य थिएन । साथै विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले समेत चुनावको मिति घोषणा होस् भन्ने चाहनु बाहेक पनि असोज १८ को कदमको खासै विरोध गरेका थिएनन् ।

यसरी माघ १९ सम्म आइपुग्दा सबैलाई पेलेर ठीक पार्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्‍यो । तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले राजालाई दिने गरेको सल्लाहले त्यस्तो मानसिकता बनाउन सघाउ पुर्‍याएको हुन सक्छ । राजदरबारका सचिवहरू र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा भाग लिन जाने शाही नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रथी रुक्माङ्गद कटवालको अहं भूमिकाले पनि केही समयअघिदेखि माघ १९ को पृष्ठभूमि बन्दै थियो भन्ने मलाई लाग्दछ ।

मेरो जानकारीमा आए अनुसार त्यस बेला नेकपा माओवादीको नेतृत्वले राजासँग भेट गर्ने वातावरण तयार हुँदै थियो । यसमा पनि रथी कटवालले नै भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको थियो । सम्भवत: माघ २२ गते रोल्पा, अर्घाखाँची वा बागलुङको कुनै स्थानमा गोप्य भेटघाट गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको थियो । तर माघ १९ को कदमले त्यसको सम्भावनालाई पन्छाइदियो ।

हुन त माघ १९ पछि माओवादीसँग वार्ता गर्न अझ सहज हुन्छ भन्ने दरबारको पनि सोचाइ हुन सक्छ । तर परिस्थिति त्यस्तो भएन । राजाका सल्लाहकारहरूले संविधानको धारा १२७ लाई जादुको छडी जस्तो ठाने । यसको प्रयोगबाट जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा राजालाई पार्न सफल भए ।

पहिले–पहिलेका राजाहरूमा संविधानत: सार्वभौम सत्ता समेत निहित रहेका कारण धेरै विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत थियो । तर श्री ५ ज्ञानेन्द्र २०४७ सालको संविधान आएको ११ वर्षपछि महाराजाधिराज होइबक्सेको थियो । मौसुफलाई संविधानको भावना विपरीत विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने अवसर संविधानले नै दिँदैनथ्यो ।

शाही आयोगको गठन राजालाई भ्रममा पारिएको एउटा नमुना थियो । राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जस्तोसुकै भ्रष्ट भए पनि ती जनताका प्रतिनिधि हुन् भन्ने तथ्यलाई यस अवस्थामा आइपुग्दा पूरै बेवास्ता गरियो । राजामा पनि नेताहरूलाई एकदमै ‘मिनिमाइज’ गरेर र पेलेर ठीक गर्न सक्छु भन्ने भ्रम परेको देखियो ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले उठाएको कदमलाई पछ्याएको जस्तो मात्र देखियो । जनताको चेतना स्तर र समयको प्रवाह त्यस बेलाभन्दा ज्यादै नै भिन्न भइसकेको बोध भएको देखिएन ।

महाराजाधिराजबाट तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बर्खास्त गरी देशको शासनभार आफ्नो हातमा लिइबक्सेपछि नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थाले अचानक अर्कै मोड लियो । जनसाधारणले महाराजाधिराजबाट शान्तिको प्रयास हुन्छ भन्ने विश्वासले राजाको कदमलाई केही हदसम्म स्वागत पनि गरेका हुन् ।

राजनीतिक दलहरूका सरकारले देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको, काण्डैकाण्डले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको र मुलुक कुशासनले ग्रस्त भएका बेला जनताले राजाबाट सुशासनको आशा राख्नु स्वाभाविकै थियो । त्यसैले राजाको कदमबाट प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर हत्या गरिँदा समेत असल भविष्यको आशाले जनताले केही दिनसम्म महाराजाधिराजलाई साथ दिए ।

तर सरकारबाट आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल बनाएर जुन सन्देश दिइबक्स्यो, त्यसबाट जनमानस तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ‘समस्या समाधान हुन्छ’ भन्ने आशामा तुषारापात हुन पुग्यो । सरकारको यसै कदमले राजनीतिक दलहरूलाई कडा सङ्घर्ष गर्न सक्ने बाटो खोलिदियो ।

सरकारले जुनजुन व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिबक्स्यो, तिनीहरू त्यो परिस्थितिमा ‘आउटडेटेड’ र पूर्ण रूपले असान्दर्भिक थिए । उनीहरूको जनाधार करिब–करिब समाप्त सरह थियो । सरकारले छानेका केही युवा व्यक्तिको पृष्ठभूमि त झन् निराशाजनक थियो । पर्दाअगाडिका अत्यन्तै स्वार्थी तथा महत्त्वाकाङ्क्षी रमेशनाथ पाण्डे र पर्दाभित्रबाट शक्ति सञ्चालन गर्ने शरदचन्द्र शाह जस्ता प्रवृत्तिले ‘यसै त कुन, झन् कानमा सुन’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिदियो ।

माघ १९ को भोलि पल्टै राजदरबारमा कार्यरत उपरथी टीका धमला मलाई भेट्न आउनुभएको थियो । मैले उहाँलाई भनेँ, ‘सरकारको यो कदम ज्यादै खतरनाक छ । सरकार राजा नै भएर बस्दा राम्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्री अरुलाई बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।

राजाको यो कदम सफल होला या नहोला भन्ने तर्क गर्नु बिलकुलै आवश्यक छैन । राजसंस्थाका लागि यो कदम असफल हुने कल्पनै नगर्नुहोस् । सफल हुनैपर्छ । ’cause यो असफल भएमा राजसंस्थाको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ । अबको कुनै पनि आन्दोलन राजसंस्थाका विरुद्ध हुन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्थामा खुकुलोपन ल्याई प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा जानका लागि थियो । २०४६ सालको आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन गरी बहुदलीय व्यवस्था कायम गर्न थियो । अब अर्को आन्दोलन भए राजसंस्थाका विरुद्ध हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसैले जनताको चाहना के हो, बुझेर काम गर्नुपर्‍यो । जनताले शान्ति चाहेका छन् । त्यस कारण जतिसक्दो चाँडो माओवादीलाई वार्तामा ल्याउनुपर्छ । माओवादी र राजनीतिक दलहरू फरक–फरक ध्रुवमा छन्, यिनीहरू मिल्न सक्दैनन् भन्ने दरबारको त्यति बेलाको सोचाइ हो । अहिले पनि त्यही सोचाइ हुन सक्छ ।

नेपालमा तीन शक्ति विद्यमान छन्— राजसंस्था, राजनीतिक दलहरू र विद्रोही माओवादी । यी तीनमध्ये कुनै पनि दुई शक्ति मिले भने अर्को शक्ति कमजोर हुन्छ । सरकारको यो कदमपछि राजनीतिक दलहरू र विद्रोही माओवादी मिले भने राजसंस्था कमजोर हुन सक्छ ।

त्यसैले जसरी हुन्छ, माओवादीलाई शान्तिवार्तामा फर्काउने पहिलो महत्त्वपूर्ण काम हुनुपर्छ । साथै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ । सँगसँगै जनताले शान्ति महसुस गर्नुपर्‍यो । जुन परिवर्तन आएको छ, त्यो जनताकै लागि हो भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्‍यो । देशको वास्तविक धरातल बुझेर बलको सट्टा बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्‍यो ।

सरकारले साधु, सन्त, बाबा, स्वामी, माता इत्यादिमा अति विश्वास गर्नु भनेको आफ्नो आत्मा कमजोर छ भनेर देखाउनु मात्र हो । मन्दिरमा पूजा गर्दा आफ्नो आत्मामा शान्ति मिल्ला तर वास्तविक धरातलमा जनताले चाहेको शान्ति भनेको शान्तिवार्ता भएर रक्तपात बन्द होस् भन्ने नै हो । यसमा विशेष विचार हुनुपर्छ ।’

मेरा कुरा सुनेर टीका जर्साबले भन्नुभयो, ‘मैले जर्साबका कुरा सुनेँ । प्रस्ट विचार राखेकोमा खुसी लाग्यो । म सरकारमा विस्तृत रूपमा जाहेर गर्छु । दर्शनभेट मिलाउँछु । त्यो बेला जर्साबले आफैँ जाहेर गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

सरकारको टिममा केही योग्य व्यक्तिहरू थिए र केही जनाधार भएका मानिस पनि थिए । तर उनीहरूको आवाजले कुनै स्थान पाएन । स्वार्थी तथा महत्त्वाकाङ्क्षी तत्त्वहरूले नै सरकारलाई आवश्यकभन्दा बढी प्रभाव पारे ।

यसबीच मैले कार्टर सेन्टर मार्फत शान्ति स्थापनाका लागि प्रयास गरि नै रहेँ । यसै प्रसङ्गलाई लिएर मैले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरू डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई समेत भेटेर लामै छलफल गरेँ । उहाँहरू दुवैले ‘महाराजाधिराजबाट हाम्रो कुरा त सुनिबक्सन्छ, तर काम भने अरू कसैको सल्लाहमा हुने गरेको जस्तो लाग्छ’ भन्नुभयो ।

उहाँहरू दुवैलाई मैले भनेँ, ‘माओवादी समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । वार्ताबाट ठोस परिणाम आउन जति समय लागे पनि माओवादीलाई इङ्गेज गराइरहनुपर्छ, ताकि सर्वसाधारण जनताले ढुक्कसँग सुत्न पाऊन् ।’ मैले यसो भन्दा डा. गिरीले ‘राजाले आफ्ना कार्डहरू कसैलाई देखाइबक्सन्न, सरकारले हाम्रो कुरा सुनिबक्सन्छ तर काम हुँदैन, त्यस्तै केही मन्त्रीहरू यति उत्ताउला छन् कि भनेर साध्यै छैन’ भनेर गुनासो गर्नुभयो ।

त्यस्तै, विष्टले आफ्नो निराशा यी शब्दमा व्यक्त गर्नुभएको थियो, ‘राजाले डा. गिरी र मलाई किन राखेको ? के गर्न खोजेको ? सरकारको योजना के छ ? कसको सल्लाह लिइबक्सन्छ ? मैले केही बुझ्न सकेको छैन ।’

नेपालमा शान्तिका लागि डा. दुमन र म स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न पक्षसँग तथा माओवादीका केही नेता र उनीहरूका सम्पर्क–स्रोतसँग निरन्तर छलफल गरिरहेकै थियौँ । २०६२ वैशाखतिर आइपुग्दा हामी दुई जना के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने सरकारबाट शान्तिका लागि तुरुन्तै कुनै प्रयास नगर्ने हो र माओवादीलाई वार्तामा ल्याउन पहल नगर्ने हो भने भारतले छ महिनाभित्र कुनै न कुनै कदम चाल्छ । त्यो राजसंस्थाको हितमा कदापि हुँदैन ।

अनि हामी दुवै मिलेर राजाबाट केकस्तो कदम अपनाउनुपर्छ भनी बुँदागत प्रतिवेदन तयार पार्‍यौँ । संयोगवश त्यसमा पनि १२ बुँदा नै थिए । यसपछि उपरथी टीका धमलालाई मेरो घरमा बोलाएर छलफल गर्‍यौँ । उहाँलाई मैले ‘देशको परिस्थिति ज्यादै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ, सरकारमा चाँडै जाहेर गर्नुहोस्’ भनेर हामीले तयार पारेको १२ बुँदे प्रतिवेदन दिएँ ।

‘आवश्यक पर्छ भने हामी दुवैलाई संयुक्त रूपमा दर्शनभेट मिलाइदिनुस्, हामीलाई जानकारी भएका सबै विषय महाराजाधिराजमा जाहेर गर्छौं’ भनेँ । टीका जर्साबले ‘मैले सबै बुझेँ, म सरकारमा जाहेर गरेर दर्शनभेटको समय मिलाउँछु’ भन्नुभयो । यस’bout पनि हामीले कार्टर सेन्टरलाई खबर गर्‍यौँ । तर धेरै दिनसम्म पनि टीका जर्साबको जवाफ आएन ।

यसैबीच महाराजाधिराजको शुभजन्मोत्सव मनाउने सिलसिलामा प्रमुख सैनिक सचिवालयले पूर्व सैनिक सचिवहरू र पूर्व शाही पाश्र्ववर्तीहरूका लागि २०६२ असार २२ गते आयोजना गरेको रात्रिभोजको निमन्त्रणा मलाई पनि प्राप्त भयो । साथै टीका जर्साबले फोन गरेर ‘रात्रिभोजमा तपाईंलाई १५–२० मिनेट दर्शनभेट बक्सने कार्यक्रम छ, तयार भएर आउनू’ भन्नुभयो । सोही अनुसार म गएँ । तर त्यहाँ उहाँले भने जस्तो छुट्टै दर्शनभेट पाइनँ ।

हामी लाइनमा रहेको स्थानमा सवारी हुँदा सरकारबाट मलाई ‘हाउ आर यु विवेक ?’ (विवेक, तिमीलाई कस्तो छ ?) हुकुम भयो । मैले एक कदम अगाडि बढेर ‘सरकार, मलाई त ठीक छ तर देशलाई ठीक छैन, शान्तिका लागि प्रयास गर्न ज्यादै ढिला भइसक्यो, यदि तुरुन्तै प्रयास नगर्ने हो भने इन्डिया विल कमआउट विथ सर्टेन स्टेप्स, द्याट इज गोइङ टु बी डेट्रिमेन्टल टु प्यालेस इन्ट्रेस्ट’ (भारतले नेपालको समस्यालाई लिएर छ महिनाभित्र कुनै कदम चाल्दै छ, त्यो दरबारका लागि खतरनाक हुन सक्छ) सम्म बोल्न भ्याएँ ।

सरकार ‘मैले बुझेँ’ हुकुम भएर अगाडि बढिबक्स्यो ।

त्यस बेला सरकारले मेरा कुरा गम्भीरताका साथ लिइबक्सेन । वास्तवमा डा. दुमन र मलाई भारतले ठीक यस्तै गर्दै छ भन्ने जानकारी थिएन । तर भारतले केही न केही गर्दै छ भन्ने पूर्वाभास चाहिँ अवश्य थियो । हुन पनि मैले सरकारलाई जाहेर गरेको पाँच महिनाभित्रै २०६२ मङ्सिर ६ गते नयाँ दिल्लीमा भारतको सक्रियतामा आन्दोलनरत मुख्य राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो ।

मुख्य रूपमा यो सहमति राजसंस्थाका विरुद्ध संयुक्त रूपमा जनआन्दोलनमा जाने भन्ने नै थियो । त्यसपछि केके भयो भन्ने विषय अब इतिहास भइसकेको छ ।

माघ १९ को राजाको कदमले खासै सफलता पाएन । जनताले अपेक्षित राहत पाउन सकेनन् । सरकारबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ गरी त्यसैबाट आवश्यक काम लिनुपर्दथ्यो । तर संविधान विपरीत शाही आयोग बनाएर नेताहरूलाई उत्तेजित पार्ने र तर्साउने काम भयो ।

सर्वोच्च अदालतले शाही आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि राजाबाट माघ १९ को औचित्य’bout पुनर्विचार गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो पनि गरिएन । यस अवस्थामा राजाको अफ्रिका भ्रमण प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो । अफ्रिकाबाट फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले दिएको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ आयाम सुरु भयो’ भन्ने अभिव्यक्ति नितान्त गैरजिम्मेवार थियो ।

चीनका राष्ट्रपतिलाई भेट्ने सन्दर्भमा उहाँको ११ दिनको बेइजिङ–बसाइ पनि उपलब्धिविहीन रह्यो । देशको यस्तो जटिल परिस्थितिमा राजाले जोमसोममा कलाकारहरू बोलाएर सङ्गीतको मज्जा लिनु उत्तिकै असान्दर्भिक थियो ।

बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा राजाले चीनलाई सार्कमा पर्यवेक्षक बनाउन राखेको प्रस्ताव पनि पर्याप्त गृहकार्यबिना नै आएको बुझिन्छ । यसमा पूर्णत: मन्त्री पाण्डेले राजालाई फसाएको देखिन्छ । अचानक आएको यो प्रस्तावका कारण भारतले राजाले चीन कार्ड प्रयोग गर्न लागेको सोचेर राजालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन दिल्लीमा राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति गराएको थियो ।

माघ १९ को कदमपछि राजाको कूटनीतिक रणनीति पनि पूरै असफल हुन पुग्यो । मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलसँग राजाले कुरा एक प्रकारले गर्ने र व्यवहारमा अर्कै काम हुने देखेर विदेशीहरू पनि अचम्ममा पर्दथे ।

यसै क्रममा बेलायतका विशेष दूतका रूपमा नियुक्त सर जेफ्री जेम्सलाई उपेक्षा गरी महाराजाधिराजबाट दर्शनभेट समेत बक्सेन । जेम्सले प्रधान सेनापतिलाई समेत भेट्न नपाएपछि शाही नेपाली सेनाको मानव अधिकार महाशाखामा कार्यरत महासेनानी नीरेन्द्र अर्यालसँग गुनासो पोख्नुभएछ । उहाँले केसम्म भन्नुभएछ भने, ‘अमेरिका र भारत नेपालमा राजसंस्था रहेको देख्न चाहँदैनन् । तर बेलायत राजसंस्था भएको नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्र हो । त्यसैले बेलायतलाई बेवास्ता गरेर नेपालले के पाउँछ ? यसबाट राजालाई के फाइदा पुग्छ ?’

राजाले माघ १९ को कदम चाल्ने आभास पाएपछि भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख र उपप्रमुख काठमाडौँ आएका थिए । उनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रसँग गोप्य रूपमा ताहाचलस्थित प्रभाकरशमशेर जबराको घरमा एक घण्टा छलफल गरेका थिए ।

माघ १९ को जस्तो कदम उचित हुँदैन भन्ने भारतीय गुप्तचर निकायको सुझाव थियो भन्ने पनि मैले सुनेको थिएँ । तर स्वदेशी तथा विदेशीहरूले दिएको कुनै पनि सल्लाह र सुझाव राजालाई मान्य भएन । यसै क्रममा दिल्लीको १२ बँुदे सम्झौता भयो र आन्दोलनले गति लियो ।

अन्त्यमा १९ दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनकै बीचमा भारत सरकारको विशेष दूतका रूपमा काङ्ग्रेस (आई) का नेता डा. करन सिंह र विदेशसचिव श्यामशरण काठमाडौँ आउनुभयो । उहाँहरूले आन्दोलनरत सबै पक्षसँग वार्ता गर्नुभयो ।

श्यामशरणले प्रधान सेनापति प्यारजङ्ग थापालाई भेटेर आन्दोलनकारीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको सैनिक कारबाही भए भारतलाई मान्य नहुने चेतावनी दिनुभएको समेत सुनिन आएको थियो । यसै प्रसङ्गमा भारतीय स्थलसेनाध्यक्षले प्रधान सेनापति प्यारजङ्ग थापालाई फोन गरेर आन्दोलनरत दलहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने र सहयोग नगरी दमन भए मानव अधिकार उल्लङ्घनको अभियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो भन्ने चर्चा समेत मैले सुनेको थिएँ ।

आन्दोलन चर्केपछि बाध्य भएर महाराजाधिराजबाट वैशाख ८ गते पहिलो शाही घोषणा गरी दलहरूलाई सरकार बनाउन आह्वान गरिबक्स्यो । तर यो प्रस्ताव दलहरूले मानेनन् । त्यसपछि पुन: वैशाख ११ गते अर्को शाही घोषणा मार्फत महाराजाधिराजबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिबक्स्यो ।

पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले महाराजाधिराजलाई निलम्बन गरी संविधानसभाको यात्रा सुरु गर्‍यो । बृहत् शान्ति सम्झौतापछि देशमा अन्तरिम संविधान जारी भई माओवादी सरकारमा सामेल भयो ।

संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भयो । त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । तर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो । संविधानसभाको अनपेक्षित नतिजाले देशी तथा विदेशी शक्तिहरूको पूर्वआकलनमा उथलपुथल ल्याइदियो ।

माओवादी ठूलो दलका रूपमा आउनुलाई धेरै शक्तिकेन्द्रहरूले रुचाएका थिएनन् । उसलाई सत्ता सञ्चालन गर्न नदिन धेरैतिरबाट कसरत भएको थियो । यसपछि नै नेपालमा यथास्थितिवादी र प्रजातन्त्रवादी एउटा खेमामा, परिवर्तनकारी तथा सर्वसत्तावादी माओवादी अर्को खेमामा स्पष्ट रूपमा विभाजित भएका हुन् । मेरो विचारमा जनआकाङ्क्षा परिवर्तन सहितको प्रजातान्त्रिक धारमा स्पष्ट रूपले उभिएको छ ।

२०६५ जेठ १५ गते मध्यरातमा बसेको संविधानसभाको पहिलो वैठकले २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था समाप्त गरी सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्‍यो । माओवादीको ‘जनयुद्ध’, काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘नेपालको पहिलो राष्ट्रपति’ बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा र नेपालमा राजतन्त्रलाई सदाका लागि विस्थापित गर्ने भारतको रणनीतिले गर्दा हतार–हतार गणतन्त्र घोषणा हुन पुग्यो ।

देशको भूराजनीतिक अवस्था, भाषागत, जातिगत तथा सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यान दिँदा नेपालमा राजसंस्था आवश्यक थियो । तर अब यो विषय इतिहास भइसकेको छ । इतिहास दोहोरिन्छ भनेझैँ २००७ साल र २०६२ सालको दिल्ली सम्झौतामा धेरै विषय समानान्तर छन् भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

२००७ सालमा नेपालमा रहेका परम्परागत शक्ति राजसंस्था, सत्तासीन राणा शासकहरू र क्रान्तिकारी प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौताका कारण राजा र नेपाली काङ्ग्रेसको समीकरण बन्न गएपछि राणा शासन एक्लिएर समाप्त नै हुन पुग्यो ।

त्यस्तै २०६२ सालमा परम्परागत शक्ति राजसंस्था, राजनीतिक दलहरूको प्रजातान्त्रिक शक्ति र माओवादीको आमूल परिवर्तनकारी सर्वसत्तावादी शक्तिमध्ये संयोगवश दिल्लीमा नै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति र परिवर्तनकारी माओवादी शक्तिका बीच १२ बुँदे सम्झौता हुन पुग्यो । यसबाट राजसंस्था एक्लिएर सदाका लागि समाप्त भयो, २००७ सालमा राणा शासन समाप्त भए जस्तै गरी । दुवै पटकको मध्यस्थकर्ता भारत नै हो ।

साथै स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रको अदूरदर्शी नीति र अहंपनाका कारण पनि नेपालमा चाँडै गणतन्त्र आउन सम्भव भयो । यद्यपि राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै पनि रूपमा भारतसँग सम्झौता गरेको भए सायद राजसंस्था यति चाँडै जाँदैनथ्यो कि ? किन भने यही बेला भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने गरी कैयौँ प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

यिनलाई राजा ज्ञानेन्द्रबाट स्वीकार नगरेको सन्दर्भ यहाँ बिर्सन मिल्दैन । तर, गणतन्त्र स्थापना गर्न आम नेपालीलाई जनमत सङ्ग्रह वा अन्य कुनै विकल्पबाट प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराइएको छैन । जनतालाई जनमत सङ्ग्रहमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई गणतन्त्र’bout निर्णय गरिएको भए त्यसले ज्यादा वैधानिकता पाउने थियो । यस विषयमा इतिहासमा कहिल्यै प्रश्न उठ्ने कुनै सम्भावना रहने थिएन । ’cause दोस्रो जनआन्दोलन राजसंस्थासँगकै एउटा सम्झौतामा आएर टुङ्गिएको इतिहास साक्षी छ, जनआन्दोलन या ‘जनयुद्ध’ को बलमा मात्रै नेपालमा राजसंस्था विस्थापित भएको होइन ।

(लेखक, विवेककुमार शाह राजा ज्ञानेन्द्रका पूर्व सैनिक सचिव हुन् । २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदम’bout पाठकहरुलाई जानकारी दिन सदृश्यले उनको पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’को यो अंश उद्धृत गरेको हो । लेखको शीर्षक सदृश्यले राखेको हो । पुस्तकमा यो अंशको शीर्षक छ, ‘माघ १९को शाही कदम’–संपादक)