प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको समयमा राज्यले सवै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने छ भन्ने अपेक्षा थियो । संविधानले यसरी राष्ट्रियकरण गर्ने बाध्यकारी बाटो  दिएको अवस्थासमेतमा उनीहरुले यो काम गर्न नसकेका हुन्  कि  नचाहेका हुन् दैवले  नै  जानुन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्र करुणा र सेवाभावको प्रतिक बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस)को स्थापनाको ७० बर्ष लाग्दै छ । यसको स्वास्थ्य सेवाको सुस्तता तथा अव्यवस्थापनका समस्या’bout बेलायती जनताका फरक धारणा भए पनि यो बेलायतीको राष्ट्रिय पहिचानको बिषय मान्दछन धेरै बेलायतीहरुले ।

जुलाई ५, १९४८ मा स्थापना भएको यो स्वास्थ्य सेवा मुख्यत ३ वटा सिद्धान्तमा आधारित छ ।

* यो सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएको स्थानमा निःशुल्क पाउँछ ।

* यो जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुन्छ ।

* यो सेवामा सवै बेलायती नागरिक र ६ महिनाभन्दा बढि बस्न अनुमति पाएका सवै विदेशी अस्थायी बासिन्दाले पनि निःशुल्क पाउँछन् ।

यो सेवा त्यहाँका नागरिकको आफुनो÷आफ्नो आयमा लाग्ने करको योगदानबाट सञ्चालन हुन्छ । नागरिकको गच्छेअनुसार तिर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।

यसको तमाम कमजोरीको वावजुद एनएचएसले बिशुद्ध बेलायती मानवीय मुल्य-मान्यता र आस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने बेलायतीहरुको मान्यता र विश्वास रहेको छ । यो बेलायतीको करुणा र सेवा भावको प्रतिनिधी  हो भन्ने मान्यता स्थापित छ ।

आम रुपमा बेलायतीहरु भौतिकवादी, विज्ञानमा विश्वास गर्ने, अनिश्वरवादी ‘अथेइस्ट’, अज्ञेयवादी ‘अगनोस्टिक’ हुन्छन भन्ने मान्यता छ । बेलायत नत क्राइस्ट जन्मेको देश हो, नत पैगम्वर मोहमद । न शिव, विष्णु र ब्रह्माको भुमि हो नत बुद्ध जन्मेको देश हो । तर पनि आफ्नो कमाइबाट तिरेको करबाट आफ्ना सहनागरिक मात्र होइन आगन्तुक विदेशी नागरिकसमेतको निःशुल्क उपचार गरिरहेका छन ।

बुद्धको देशमा करुणाको खडेरी 

बेलायतको  यो सन्र्दभको यहाँ उल्लेख गर्ने कारण चाँही नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र’bout टिप्पणी गर्नको लागि मात्रै हो । नेपाल करुणाको खानी भगवान बुद्ध जन्मेको देश ।

स्वयम्भुको दुइवटा आँखा अर्थात करुणा र स्वज्ञानले सिंहदरवारतर्फ हेरिरहेको स्थान भएको देश । सिंहदरवार जहाँ देशको विधी निर्माण हुन्छ, देशको नीति विधी कार्यन्यन गर्ने निकाय, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा बिषयमा निर्णय गर्ने निकाय रहेको स्थान, विधी निर्माण गर्ने विधायिका र कार्यन्वयन गर्ने कार्यपालिकाले बदमासी गरे त्यसको नियन्त्रण गर्ने न्यायपालिका भएको स्थान । पशुपतिनाथले पश्चिमतर्फ त्यहि सिहंदरवारलाई हेरिरहेका छन् ।

करुणा र स्वज्ञानका प्रतिकका रुपमा परिभाषित गरिएका स्वयम्भुका दुइवटा आँखा जसले न्याय र अन्याय छुट्टाएर हेर्छ भन्ने गित नानीहरुलाई गाउन सिकाउने हाम्रो देशमा त्यहि स्वयम्भुको आखा अगाडि नत करुणाको यहसास भएको पाइयो, नत स्वज्ञानको । नत न्यायको लागि कसैले वोलेको वा अन्यायका विरुद्धमा वोलेको पाइयो ।

स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीजि लगानी, मुनाफा र त्यसको लागि भएका चलखेललेको कारणले सरकार, संंसद, र सर्वोच्च अदालतसमेत बदनाम भएको छ । सेवाभाव र करुणाको विस्तारको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज र विश्वविधालय सट्टाबजारमा परिणत भएका छन् ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने र आफै समाजवाद हुदै साम्यवादसम्म पुग्ने माक्र्सवादका अनुयायी र लोकतान्त्रिक समाजवादका अनुयायी सरकार, संसद र न्यायपालिकामा सर्वेसर्वा भएको वेला देशमा यस्तो वेथितिको पहाड सगरमाथाको चुचुरो छुदै छ ।

अरुको कुरो छाडौं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्तो महान पार्टीको महान नेता प्रधानमन्त्री भएको र  विपी कोेइरालाको अनुयायी  गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको समयसमेतमा  बेलायत जस्तो पूँजीवादी देशमा त जनस्वास्थ्यलाई सेवा भाव र करुणाको बिषय आजभन्दा ७० बर्ष अगाडि नै बनाएको सन्दर्भमा नेपालमा त साम्यवादी प्रधानमन्त्री र लोकतान्त्रिक समाजवादी स्वास्थ्यमन्त्री भएको, करुणाको श्रोत बुद्ध जन्मेको देश, स्वयम्भुको दुईवटा आँखा करुणा  स्वज्ञानले सिंहदरवारतर्फ हेरिरहेकै समयमा पनि यस बिषयमा वेथितीको पहाड अझै अग्लियो ।

अहिले त बेथितीको यस्तो पराकास्टा आयो कि नेपालको राज्यको सवै अङ्ग नै बदनाम भए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको समयमा यो समस्याको समाधान नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको भावना र मौलिक हकलाई समातेर गर्ने छन भन्ने आम अपेक्षा थियो । नेपालको संविधानको प्रस्तावना मै समाजवाद उन्मुख राज्य हुने भनिएको छ । साथै स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानको धारा ३५ ले स्थापित गरेको छ ।

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न हक रहेका छन । (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

उपधारा १ र ३ कायम रहदाको अर्थ हो, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा बजार अर्थतन्त्रको क्षेत्राधिकार होइन । यो राज्यको दायित्व हो । नीजि र सरकारी स्वास्थ्य सेवा कायम गरेर यि दुई अधिकार एकैपटक स्थापित हुनै सक्दैनन् ।
त्यसकारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको समयमा राज्यले सवै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने छ भन्ने अपेक्षा थियो । संविधानले यसरी राष्ट्रियकरण गर्ने बाध्यकारी बाटो  दिएको अवस्थासमेतमा यो काम भएन ।

समाधानको उपाय

अब यसको समाधानको लागि राष्ट्रियकरण गर्न महालेखा परिक्षक, इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्स एकाउन्टेन्ट्स र एक विज्ञसहितको टोलीले निष्पक्ष गरिएको अडिट गरेर सवै नीजि अस्पताल र मेडिकल कलेजको सम्पति मुल्याङ्कन गरेर सो मुल्याङ्कनको आधारमा चरणबद्ध रुपमा यसमा भएको लगानी यसका लगानीकर्तालाई फिर्ता गनुपर्छ । सवै नीजि मेडिकल कलेजलाई अहिलेको मेडिकल क्षेत्रमा भएका विज्ञ तथा व्यवस्थापकलाई व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा लगाइनु पर्दछ ।

यसबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्चमा बचत गर्न सकिने धेरै ठाउँ छ । सवै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि भएका मेडिकल कलेजले प्रत्येक जिल्लामा १० देखि २० वटा ‘आउटरिच’ स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने हो भने अहिलेको स्वास्थ्य संरचनामा परिवर्तन भै स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधा खर्च कटौती हुने सम्भावना छ ।

साथै सवै मेडिकल कलेजले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा एक रुपताको लागि न्युनतम मुल पाठ्यक्रम अर्थात ‘कोर करिकुलम’ त्यहि नियमक निकायले तयार गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसबाट आधारभूत रुपमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर कायम हुन्छ ।

बेलायतीहरुले जस्तो स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकले आफुनो आफ्नो आयमा लाग्ने करको आधारमा गरेको योगदानबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आफ्नो आफ्नो गच्छेअनुसार तिर्ने सिद्धान्तमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने हो भने अहिलेको रडाको र राज्यको बदनामी रोक्न सकिन्छ ।