निश्चय नै यस अभूतपूर्व घटनालाई संसदीय प्रथाको जननी मानिने बेलायतले स्तब्धतापूर्वक हेरिरहेको होला । हुन त लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट एकअर्काका शत्रु हुन् भन्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपाल अध्येताहरु झनै चकित होलान् । कतिपय भने यस यथार्थसँग सम्झौता गर्न नसकिरहेका होलान् ।

दशैंयता देश विदेशका राजनीतिक वृत्तमा सर्वाधिक चर्चित प्रसंग फागुन ७, २०७४ राति टुंगो लागेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अबोप्रान्त एकअर्कामा सम्मिलित भएर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालको नाम अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फर्केका छन् ।

फागुन ७ को मिति जुराएको हो अथवा संयोग मात्र हो, यस’bout भने अझसम्म कसैले केही भनेका छैनन् ।

निर्वाचन अघिदेखि नै र सम्पन्न भए लगत्तैदेखि धेरै नै चर्चामा रहेको विषय हो, एमाले–माओवादी एकता । निश्चय नै एकता भएपछि सबै समस्या छूमन्तर हुन्छन् भन्ने एकथरीको धारणा रहेको छ । तर यसबीच एकता हुँदैन, हुनैसक्दैन भन्ने अर्काथरी पनि त्यतिकै सक्रिय थिए । फरक राजनीतिक सिद्धान्त भएका कतिपयले मनमनै नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह राख्नु अस्वाभाविक होइन । भाकल गर्नेदेखि बिथोल्ने पनि त्यतिकै थिए ।

अब अन्ततः दुई कम्युनिस्टले एक हुने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर दर्ज गरिसकेका हुँदा भावी राजनीतिक विकासक्रम’bout धारणा बनाउँदा त्यसैअनुसार बनाउनुपर्नेछ, बनाइने छ ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुँदा, नहुँदाका हिजोका दिनभन्दा राजनीतिको भूगोल अवश्य फरक हुनेछ । एमाले र माओवादी दुबैतर्फका पात्रहरुलाई भौतिक मात्र होइन, आफ्नै मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनको पनि सकस पर्नेछ ।

यद्यपि दुबै रूपमा कम्युनिस्ट हुन् तर सारमा दुबै होइनन् । रूप त एकीकरणपछि समेत कम्युनिस्ट राख्ने निधो गरेका छन्, त्यसैले हुँदै होइनन् भन्न मिलेन । साथै, निर्देशक सिद्धान्त पनि माक्र्सवाद–लेनिनवाद राख्ने भएका छन् ।

तथापि  एमाले २०४६–४७ साल यता संसदीय राजनीतिका प्रक्रियागत पक्षमा ‘राम्ररी’ दीक्षित भएको छ । यसले सँगसँगै यसप्रथाका विकृतिहरु पनि गतिलैसँग वहन गरेको छ । माओवादी संसदीय कित्तामा भर्खरै आएको हो त्यसैले सिक्दै मात्र छ, हुन त २०४८ सालको महानिर्वाचनपछि बनेको संसदमा संयुक्त जनमोर्चाका नामले यो पनि संसदीय प्रथाको एक पात्रका रुपमा नआएको थिएन तर २०५२ मा बाबुराम भट्टराई यसबाट फुत्केर हिंसात्मक विद्रोहतर्फ भागेका कारण, त्यो मोर्चा पलायनतुल्य हुन पुगेको थियो ।

यतिखेरको सबैभन्दा रोचक आकर्षण के हो भने कम्युनिस्टहरु  जनादेशका माध्यमबाट संसदीय राजनीतिको केन्द्रीयभावमा स्थापित हुन पुगेका छन् । निश्चय नै यस अभूतपूर्व घटनालाई संसदीय प्रथाको जननी मानिने बेलायतले स्तब्धतापूर्वक हेरिरहेको होला । हुन त लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट एकअर्काका शत्रु हुन् भन्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपाल अध्येताहरु झनै चकित होलान् । कतिपय भने यस यथार्थसँग सम्झौता गर्न नसकिरहेका होलान् ।

त्यस्तै यस विपरीत अन्यत्र मुलुकका सत्ता बन्दूकको नालबाट मात्र आउँछ भन्ने कम्युनिस्टहरु पनि नेपाली राजनीतिका घटनाक्रमलाई रुचिका साथ हेरिरहेका हुनुपर्छ । उनीहरुलाई यतिखेर लागिरहेको होला …होइन, राज्यसत्तासम्मको यात्रामा शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा झनै सशक्त हुँदो रहेछ ।

कम्युनिस्ट नाम बोकी बोकी, हँसिया हथौडा झण्डा फहराउँदै भोट माग्दा पनि जनादेश नपाइने होइन रहेछ ।

तर, यहाँ ख्याल राख्नुपर्ने के कुरा हो भने कम्युनिस्टहरु निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा पुग्न नेपाली कांग्रेसजस्तो स्वयंलाई लोकतन्त्रको मियो भन्ने र संसदीय प्रथाको घोर समर्थक पार्टी चाहिन्छ र त्यो पार्टीमा कांग्रेसका अहिलेकै नेतृत्वजस्तै ‘………’ (खाली ठाउँ पाठकले आफैं भर्नुहोला) नेता हुनैपर्छ ।

संसदीय राजनीति यथार्थमा नेपाली कांग्रेसको कार्यभूमि रहिआएको हो । कम्युनिस्टहरुलाई संसदीय राजनीतिको कखरा सिकाउने गुरु कांग्रेस नै हो । यस अर्थमा अहिले भने गुरु सत्ताबाट पाखा परेर प्रतिपक्षमा पुगेको छ, त्यो पनि निम्सरो प्रतिपक्षका रुपमा । त्यसैले कम्युनिस्टहरुले के हेक्का राख्नुपर्छ भने अहिलेसम्म गुरु थापिआएको कांग्रेसको गुरुत्व स्खलित भइसकेको छ ।

जे जति सकारात्मक, नकारात्मक यतिञ्जेल सिकेको छ, त्यही पूँजीका भरमा अब बन्ने नेकपाले आफ्नो रथ अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

कांग्रेसलाई साँच्चै भन्ने हो भने एमालेले प्रतिस्थापित गरेको हो । पछिल्ला निर्वाचनहरुको परिणामले एमालेले पाएको स्थान नै यथार्थमा गठबन्धनले प्राप्त गरेको वैधता हो । संसदीय प्रथा अवलम्बन गरी नै सकेपछि यसका केही आचरणगत मान्यता छन्, ती मान्यताको जानकार हुँदाहुँदै पनि अभ्यासका क्रममा कांग्रेसले तिनको प्रशस्तै अवहेलना गर्यो । एमालेले प्रक्रियामा दीक्षित हुँदै गर्दा धेरैजसो त्यही अवहेलनाजन्य व्यवहार सिकेको छ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिमा प्रथालाई अवहेलना गर्ने क्रम रोक्नु नयाँ सत्ताधारीका लागि एक प्रमुख चुनौती हुनेछ । कसरी गर्छ त्यो हेर्नैपर्ने हुन्छ । ’cause राजनीतिज्ञहरुले व्यवस्थाले दिएका अवसरको शोषण गर्न त सिकेका छन्, अवसरको सम्मान गर्न सिकेका छैनन् । सम्मानको भाषा र व्यवहार सिक्न बाँकी छ ।

कांग्रेस संसदीय सत्ताको रिङबाट बाहिरिनुको कारण यसले यस प्रथाको प्रयोगसँगै यसको सम्मान नगरेकाले पनि हो । ४६ सालपछिका यावत अभ्यासतर्फ पुनरावलोकन गर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा दलहरुले आफ्नो पक्षमा जनादेश नभए पनि म्यनिपुलेट गरेरै सत्तापक्षमा बस्ने कृत्य गरे । जस्तै, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसले जनादेश गुमाएको थियो तर एमालेको अल्पमत सरकार ढलेपछि त्यस कार्यकालमा कांग्रेस नै सबैभन्दा बढी समय सत्तामा बस्यो । त्यस्तै, २०५६ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत अर्थात् जनादेशै पाउँदा पाउँदै पनि स्थायित्व दिन सकेन, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला आए, कोइराला हटेपछि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रित्व प्राप्त गरेका थिए ।

असोज १८, २०५९ मा पुगेर त्यो क्रममा विराम लागेको थियो ।

यता दुई संविधानसभाका बेला स्थायित्व त्यति नै लज्जित भयो र २०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात् समेत देशले राजनीतिक अस्थिरताकै मार खेपिरहनु परेको हो । संसदीय प्रथामा भित्रिएका यावत् विकृतिहरुको जड कारण यथार्थमा राजनीतिज्ञहरु आफू जसरी भए पनि सत्तामै बस्नुपर्ने मानसिकता र त्यही मानसिकताबाट निर्देशित भएकाले हो, जनादेशको निरन्तर अवहेलना गरेकाले हो ।

यो विकृति नदोहोर्याउने एउटा प्रबन्ध त, २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर संविधानले नै गरेको छ तर यो प्रावधानले पार्टी एकता कायमै राख्ने ग्यारेन्टी गरेको त छैन । त्यसैले, पात्रहरुको अस्थिरताजन्य दुष्प्रवृत्तिमा लगाम नलागेसम्म फागुन ७ को एकता सहमतिसँगै राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भयो भनेर ताली बजाउने बेला भइसकेको छैन ।