जनादेश खेलाँची होइन, जनादेश दिनेलाई जवाफ दिनुपर्छ । यो मामिलामा आन्तरिक लेनदेनका आधारमा मधेसी नेताहरु र ओली आफूआफैं मिलेर जाने छूट छैन, जनादेश दिनेलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिएर मात्र जान पाइन्छ । संविधान संशोधनका कुरा पनि सुनिदैछन्, के हुन् कारण, भन्नुपर्छ । के यसमा केही समयपूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकी विशेष दूतका रुपमा आएकी विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको मन्त्रणा पनि समावेश छ ?

पछिल्लो समयमा धेरैका लागि उदेकलाग्दा, अनौठा र अप्रत्यासित राजनीतिक घटना भएका छन् । अप्रत्यासित अर्थात् सोच्दै नसोचेका, चिताउँदै नचिताएका । संविधान निर्माणकालदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपूर्वसम्म र परिणाम आएपश्चात् पनि एकअर्काका परम शत्रुका रुपमा परिचित र चित्रित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मधेस केन्द्रित दलहरु अहिले आएर एउटै कित्तामा उभिन पुगेका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा आदि मधेसी नेताको राष्ट्रिय जनता पार्टी अर्थात् दुबै प्रमुख मधेसी घटकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वप्रति आफ्नो आस्था रहेको जनाउँदै २०७४ साल फाल्गुन महिनाको २७ गते आइतबार उनको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गरेर सरकारको पक्षमा तीनचौथाइ मत पु¥याइदिएका छन् । यसरी, प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम सामथ्र्यसहित साँचो अर्थमा नेपाली कांग्रेस मात्र रहन गएको छ ।

प्रसंगवश कुनै हरफमा चर्चा हुनसक्छ तर यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको विषय कांग्रेस होइन । एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन र त्यसको बनोट, एकता इत्यादि पनि होइन । विषय, मधेस केन्द्रित दलहरु र प्रधानमन्त्री ओलीको गठजोड कसरी सम्भव भयो भन्नेमै केन्द्रित हुनेछ । हुन त मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु’bout आमधारणा, यिनीहरु सत्ता र द्रव्यप्राप्तिका लागि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने रहेको छ यद्यपि त्यो एउटा पाटो हुनसक्छ तर म यहाँ, फगत त्यतिकै लागि उनीहरु ओलीसित टाँसिन गएका हुन् भन्ने खालका भनाइहरुसँग सहमति जनाउन गइरहेको छैन ।

ओली र मधेसी नेताबीच बन्न गएको समीकरणमा गहिरिएर हेरियो भने चीन र भारतबीच बिग्रदो–बन्दो भू–रणनीतिक (जिओ स्ट्राटेजिक) आयाम पनि रहेको देखिन्छ । यसको जानकारी ओलीलाई नै त नभनी हालौं, मधेसी नेताहरुलाईचाहिं नहुन सक्छ ’cause उनीहरु आआफ्नै सानातिना स्वार्थवश पनि लामो समयदेखि आफू खेलाडी नभएर कहिले भारतीय र कहिले भने युरापियन एजेन्सीहरुका खेलौना भइआएको देखिएको छ ।

त्यसैले यहाँ विगतका, संविधान जारी नहुँदैदेखिका प्रसंग सम्झनु सान्दर्भिक हुनेछ । संविधानको मस्यौदा लोक–विमर्शका लागि सार्वजनिक भएदेखि नै असन्तुष्ट देखिएका तर सक्रिय विरोधमा प्रस्तुत नभइरहेका मधेस केन्द्रित दलहरु ६ वटा प्रदेश प्रस्ताव गरिँदासमेत मौनप्रायः थिए । तर, त्यतिबेला सुर्खेतमा राजधानी माग गर्दै प्रदर्शनमा ओर्लिएका पहाडी समुदायको मागलाई भने कुनै वार्ता नै नगरी, ६ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर एउटा नयाँ प्रदेश थप गरिएपछि, त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप मधेसमा छिटपुट प्रदर्शन हुन थाले ।

त्यही समयको आसपास भएको कैलालीको टीकापुर काण्डमा एउटा बालकसहित ८ जना प्रहरीहरुको नृशंसतापूर्वक हत्या भयो । त्यसको केही दिनपूर्व, मधेसी र थारु समुदाय आन्दोलित नभइरहेको झोंकमा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अमरेशकुमार सिंहले पहाडी समुदायविरुद्ध कैलालीमा उत्तेजक भाषण गरेर आएका थिए । यथार्थमा उनीहरुकै भाषणले त्यो घटनामा उत्प्रेरकको काम गरेको तथा त्यस्तो नृशंसतापूर्ण कार्य हुन गएको हो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको घटना अध्ययन प्रतिवेदनले समेत यसको पुष्टि गरेको छ । त्यस लगत्तै क्रोध, आक्रोश, घृणा र विद्वेषको नयाँ शृंखला प्रारम्भ भएको थियो ।

२०७२ असोज ३ मा आइपुग्दा देश झण्डै झण्डै पहाडी र मधेसी दुई समुदायको द्वन्द्वस्थलका रुपमा चित्रित हुन थालेको थियो । २०७२ साल बैशाखको महाभूकम्प र त्यसको परकम्पले थिलथिलिएको देश त्यसमा पनि विशेष गरेर पहाड र हिमालसँग थप तनाव सहने क्षमता थिएन तर मधेस केन्द्रित नेताहरु कथित प्रदेश सीमांकनको माग मनाउन निर्ममभन्दा निर्मम उपाय अपनाउन प्रतिबद्ध थिए । भनिरहन नपर्ला, उनीहरुलाई मागमा अडिरहनका लागि त्यतिखेर भारत सरकारबाटै प्रत्यक्ष आड भरोसा प्राप्त भएको थियो । ओली त्यसको ठीक विपरीत कित्तामा उभिएका थिए । त्यसैकारण उनी पहाडी समुदायमाझ दिन दुई गुणा रात चौगुणा लोकप्रिय हुँदै गए ।

ओली भारतको आड भरोसामा मधेसी दलहरुले प्रस्तुत गरेका मागहरु नमान्ने कुरामा कृतसंकल्पित थिए । त्यसैवापत उनले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको कोटी कोटी आरोप खेपे । संविधान जारी गर्ने भनेर जुराइएको दिनको पूर्वसंध्यामा संविधान रोक्न भनेर दिल्लीबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकर काठमाडौं आए । ओलीले प्रतिकार गरे, जयशंकर रित्तै हात फर्किए तर फर्केपछि नेपाल भारतबीचका नाकाहरुबाट हुने आपूर्तिमाथि नाकाबन्दी लगाए ।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने मधेसी नेताहरु नै त्यतिखेर नाकाबन्दीलाई सघाउँदै वीरगंज–रक्सौल नाकामा धर्ना दिएर बसेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालय संविधानप्रति असहमति जनाउदै विज्ञप्तिका विज्ञप्ति जारी गरिरहेको थियो । सप्तरी पर्सा क्षेत्र अर्थात् प्रदेश २ मा तीव्र असन्तोष थियो, हिंसा भड्काइएको थियो । त्यतिमात्र होइन, त्यसको धेरै पछि ओली स्थानीय निर्वाचनपूर्व एउटा देशव्यापी अभियानमा हिंडेका बेला राजविराजको मलेठमा आमसभा हुँदाहुँदै भएको हिंसात्मक विरोधबाट उनले जोगिएर निस्कनु परेको थियो । लगातारको असन्तोषका चल्ते दर्जनौं मानिसको ज्यान गइसकेको थियो र त्यस असन्तोषलाई अरु चर्को बनाउनेहरुको नेतृत्वमाचाहिं हालै ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिने अनुहारहरु नै थिए ।

ओलीलाई मधेस विरोधी, खसआर्यवादी भन्नेहरु र मधेसी दलहरुको भूमिकालाई संदिग्ध ठान्ने ओली अहिले आएर त्यसै, त्यत्तिकै पक्कै एउटै कित्तामा उभिएका होइनन् । फेरि ओलीलाई एमाले माओवादी गठबन्धनकै रुपमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त थियो, उनलाई सुविधाजनक रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न मधेसी दलहरुको समर्थन आवश्यक नै थिएन । तैपनि, यस्तो गठजोड किन र के कारण भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भूराजनीतिका सामरिक र रणनीतिक पत्रहरु नखोली प्राप्त हुने देखिँदैन ।

हुन त, निश्चय नै, निर्वाचन ताका नै धनुषामा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिलाई हराउन महतो र एमालेबीच सहकार्य भएको थियो । त्यस्तै भनिन्छ महन्थ ठाकुर र झालाई जिताउन पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनको कृपा प्राप्त थियो । मधेसी नेताहरु सामु अब प्रश्न उठ्छ, सार्वजनिक रुपमा ओलीको विरोध के मधेसी भावना भड्काएर पहाड विरोधी भोट बटुल्ने टेक्निक मात्र थियो ? भोट पाइयो, जित हासिल भयो, पुग्यो ? के राजनीतिमा एजेन्डाप्रति आबद्धता, मतदाताप्रति जवाफदेहिता शून्यबाट माइनसमा झरिसकेको हो ?

के नेताहरुले फेरि फर्केर जनताका सम्मुख पर्नुपर्दैन ? के मधेस आन्दोलन यथार्थमा एउटा प्रायोजित आन्दोलन थियो अर्थात् आन्दोलनमा लागेर ज्यानसम्म गुमाउनेहरुले गुमराह भएरै ज्यान दिएका थिए ? प्रदेश २ मा मधेसी दलहरुको सरकारलाई एमाले माओवादीको समर्थन, केन्द्रमा मधेस केन्द्रित दलहरुको चाहिँदै नचाहिएको समर्थन, किन, के कारण भन्ने’bout सायदै कुनै नेताले जवाफ दिने छन्, के यसले मधेसमा विशेष गरी, संविधानको विरोधमा गराइएको आन्दोलन मधेसीजनको हकहितमा नभएर कुनै अन्य प्रयोजनका लागि अन्यत्रबाटै प्रेरित भएर गराइएको थियो भन्ने सिद्ध गर्दैन ?

जनादेश खेलाँची होइन, जनादेश दिनेलाई जवाफ दिनुपर्छ । यो मामिलामा आन्तरिक लेनदेनका आधारमा मधेसी नेताहरु र ओली आफूआफैं मिलेर जाने छूट छैन, जनादेश दिनेलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिएर मात्र जान पाइन्छ । संविधान संशोधनका कुरा पनि सुनिदैछन्, के हुन् कारण, भन्नुपर्छ । के यसमा केही समयपूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकी विशेष दूतका रुपमा आएकी विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको मन्त्रणा पनि समावेश छ? निश्चय नै मिलाएर मिलेर जानु असल प्रयास हो तर मिल्दा देशलाई विश्वासमा लिएर मिल्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा  आफूखुसी, आफ्नै अनुकूलता मात्र हेरेर मिल्न पाइँदैन, जनादेश दिनेको आदेशअनुसार मिल्नुपर्छ । ’cause जनादेश विपरीत हुने लेनदेनमा देशहित हुँदैन, संकुचित स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ ।