एमाले–माओवादी गठबन्धनले वास्तवमा मोदीसँग साखुल्ले बन्न भोट पाएको होइन । होइन । हुँदै होइन । एमाले–माओवादीले पाएको मत, प्रस्ट रुपमा भनौं, भारतविरोधी मत हो, त्यसमा पनि भारतीय जनता पार्टीको नेपाल नीतिविरुद्ध परेको मत हो, भारतीय नाकाबन्दीप्रतिको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो । प्रश्न त उठ्छ नि अब, ओलीले के नाकाबन्दीलाई नै सघाउनेहरुसँग सत्तासाझेदारी गर्न मिल्छ ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको आशातीत सफलतापछि एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बोली फेरिन थालेको छ । व्यवहार पनि अर्कै अर्कै प्रतीत हुने खालको, कस्तो कस्तो अनौठो हुन थालेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरुसँगको उनको दूरी हटेको छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साख्यभाव बढ्न थालेको छ । चीनको चर्चा त गर्छन् तर औपचारिकताका लागि । महसुस गर्नु भएकै होला, धेरै कम भएको छ । अचेल फेरि भारतकै चर्चामा उनको मन रमाउँछ भन्ने सुनिन थालेको छ ।

हो, ओली प्रधानमन्त्री नबन्दै मोदीकी विशेष दूतका रुपमा काठमाडौं आएकी भारतीय विदेशमन्त्री श्रीमती सुष्मा स्वराजसँग अन्तरंग कुराकानीकै कारण मन प्रफुल्ल भएर उनले आफूले पाएको जनादेशको अर्थ नै बिर्सेका हुन सक्छन् । म यहाँ त्यही अर्थको कुरा गर्न गइरहेको छु । एमाले–माओवादी गठबन्धनले वास्तवमा मोदीसँग साखुल्ले बन्न भोट पाएको होइन । होइन । हुँदै होइन । एमाले–माओवादीले पाएको मत, प्रस्ट रुपमा भनौं, भारतविरोधी मत हो, त्यसमा पनि भारतीय जनता पार्टीको नेपाल नीतिविरुद्ध परेको मत हो, भारतीय नाकाबन्दीप्रतिको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो । प्रश्न त उठ्छ नि अब, ओलीले के नाकाबन्दीलाई नै सघाउनेहरुसँग सत्तासाझेदारी गर्न मिल्छ ?

जनमतविरुद्ध सत्तासाझेदारी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई छूट हुनुहुँदैन । के यो कुरा एमालेपंक्तिलाई थाहा छैन ? थाहा नभए अब हुनुपर्छ ’cause मधेस केन्द्रितहरुसित सत्तासाझेदारी एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले पाएको जनादेश नै होइन । मधेस केन्द्रितले पाएको जनादेश र एमाले–माओवादीले पाएको यथार्थमा एकअर्काका विरोधी मतहरु हुन् । नियमसंगत कुरा गर्नुपर्दा त्यसैले न मधेस केन्द्रित दलहरु एमाले–माओवादीसँग सत्ताका लागि मिल्न मिल्छ, न ओलीलाई मधेस केन्द्रितसँग साझेदारी गर्न नै मार्ग प्रशस्त छ । केन्द्रमा मधेस केन्द्रित प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ ।

पद्धति त पद्धति हो नि । खेलाँची गर्न मिल्दैन । पद्धतिका आँखामा ओली के कोही पनि आफैंमा केही होइन । उनी प्रधानमन्त्री भएका मुद्दा विशेषमा पाएको जनादेशका कारण हो । उनी आफैं उफ्रेर सिंहदरबार उक्लेका होइनन्, उनीमाथि जनताले विश्वास गरेकाले प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर दुर्भाग्यवश, यता आएर उनको क्रियाकलाप जनादेश नसुहाउँदो भइरहेको छ । जस्तै, ०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुर काण्डका नाइके रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा, उनकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जुस खुवाएर कथित अनशन तोडाएको प्रसंग एवं जेलभित्रै सांसदका रुपमा शपथ दिलाइएको जस्ता विषयले प्रधानमन्त्री बोल्छन्, एकथोक गर्छन् अर्कै भन्ने सन्देश गएको छ ।

यद्यपि चौधरीले भोट जिते तर उनीमाथि टीकापुर काण्डका मुख्य योजनाकार भएको बलियो आधारसहितको आरोप छ । यस्तोमा, विधिको शासन हो भने उनको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि न्यायसम्पादन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । ’cause, हत्या जस्तो जघन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई जानी जानी नीति निर्माणमा संलग्न गराउन मिल्दैन । निश्चय नै अरु कोही जस्तैकि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुन्थे भने सम्भवतः यसलाई धेरैले स्वाभाविक रुपमा लिन्थे पनि होला । ’cause निकट अतीतमै हिंसाहत्याको पृष्ठभूमि भएका प्रचण्ड’bout यी पनि त्यस्तै हुन् भन्ने सोचिनु त्यति अनौठो हुने थिएन । यद्यपि त्यसो हुँदा पनि न्याय त खोज्नै पथ्र्यो । निश्चय नै ओलीसँग पनि झापा हत्याकाण्डकै पृष्ठभूमि छ तापनि यता आएर उनी निरन्तर शान्तिपूर्ण राजनीतिको वकालत गरिरहेका छन्, विधिको शासनका कुरा गरिरहेका छन् । त्यसैले उनको कार्यकालमा हत्या जस्तो जघन्य कृत्य न्यायसम्पादन हुनैपर्छ । सामसुम पारियो भने आउँदाआउँदै ओली भासिए भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसले अरु त दुख्छन् नै, उनलाई भोट दिनेको चित्त नराम्ररी आहत हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा शासकहरुबाट करुणाभावको अपेक्षा गरिन्छ, पीडितले न्याय खोज्छन् । न्यायसम्पादन गरिनुपर्छ । व्यवस्थामा यदि न्याय भएन भने त्यस्तो व्यवस्थाको कुनै अर्थ हुँदैन । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न खटिएका प्रहरी मारिएका छन्, त्यो पनि कुनै दोहोरो भिडन्तमा होइन, तिनको नृशंसतापूर्वक हत्या गरिएको छ । मानव ज्यान लखेटी लखेटी मारिएको छ । बालक मारिएको छ, तैपनि यो व्यवस्था सञ्चालकहरुका मनमा करुणा छैन भने के छ ? तिनका परिवार न्याय खोजिरहेका छन् र राज्य हत्यामा संलग्नहरुलाई, योजनाकारलाई माफी दिइरहेको छ भने के त्यस्ता राज्य सञ्चालहरु विश्वासयोग्य रहन्छन् भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै अवश्य !

यहाँ म दुई प्रमुख प्रश्न उठाइरहेको छु र आजै नभए पछि, यसको उत्तर सम्बन्धितहरुले दिनैपर्छ । एउटा, ओलीले पाएको जनादेश के मधेस केन्द्रित दलहरु, जो धर्ना बसेर, आन्दोलन गरेर भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाउदै थिए, ’emसँग ओलीले सत्तासाझेदारी गर्न मिल्छ ? ’cause, उनको हालको व्यक्तित्व नै नाकाबन्दीको विरोध गरेका कारण बनेको हो । त्यस्तै के मधेस केन्द्रित दलका नेता, जसले कुनै बेला ओलीको मानसिक स्वास्थ्यमाथि नै शंका गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए, तिनै ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा बस्न कसरी मिल्छ ? मिल्छ भने कसरी मिल्छ, आफ्ना मतदातालाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

एकातिर प्रधानमन्त्री जवाफदेहिताका कुरा गरिरहेका छन् । हो पनि, लोकतन्त्र जवाफदेहिता हुनैपर्छ र यो सबैका लागि समान रुपमा लागु हुन्छ । अब अर्को प्रश्न, टीकापुर काण्डका योजनाकारका रुपमा चर्चित रेशम चौधरीमाथि लागेको अभियोग के सरकारले, दल विशेषले आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्दा सच्चिन्छ ? त्यस्तो जघन्य अपराधविरुद्ध राज्य नउभिने हो भने न्याय नेपालमा पाइँदैन भन्ने अर्थ लाग्नेछ र जनताले के ठहराउने छन् भने ओली पनि पत्यारयोग्य रहेनन्, होइनन् । यस्तै हुँदै गयो भने अब क्रमशः प्रश्न उठ्न सक्छ, कि साँच्चै हो, कम्युनिस्टहरु चलाएको राज्य, वाचा बिर्सिने विधिरहित र करुणाविहीन हुन्छ ?