नगरपालिकामा उठांइने बहालकरमा बढीमा थप ५ प्रतिशत यातायात कर लगाउने र त्यस्ता करदाताहरूलाई विशेष कार्ड मार्फत २४ सै घन्टा उपयोग गर्न मिल्ने निशुल्क यातायातको व्यवस्था शुरुवात गर प्रधानमन्त्री ओली !

समृद्ध नेपाल बनाउने नाराका साथ प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओलीलाई देश साँच्चै समृद्धशाली बनाउने हो भने निम्न कामहरु अविलम्ब शुरुवात गर्न आग्रह गर्छु । प्रधानमन्त्री ओलीले नमागीकन मेरो ज्ञान, सिप, अनुभव र क्षमताले देखका केही अल्प, मध्यम र दीर्घकालिन सुझावहरु सदृश्य अनलाईन मार्फत सार्वजनिक गर्ने धृष्टता गरेको छु ।

१. सबै नेपालीले आफ्नो नागरिकतालाई आधार बनाएर सोही नगर या गाउँपालिका मार्फत आफ्नो सबै सम्पत्तिको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्ने । सोही समयमा हरेकलाई राज्यकोषमा  स्वेच्छिक सहयोग गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने । यो अबसरले साँचो अर्थमा नेपालीको व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने परम्परा स्थापित हुनेछ ।

२. चलन चल्तीमा रहेका सबै नेपाली नोटहरू उच्च स्तरको नयाँ नोटले विस्तापित गर्ने र रु ५० भन्दा कम दरका नोटको सट्टा सिक्का प्रयोगमा ल्याउने सुरुवात गर्ने ।

३. सहकारीलाई साँच्चै सहकारी समाजको रुपमा रहन दिने । एक सहकारीले बढीमा ५० सदस्य र निश्चित रकम बराबरको मात्र आर्थिक कारोबार गर्ने सिमा निर्धारण गरेर त्यो भन्दा बढी कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई एक गाउंपालिका एक साना बैंक अवधारणामा विकास गर्ने छुट दिने ।

यस्ता साना बैंकहरुको आर्थिक कारोबारमा सेबा शुल्क जोड्दा मूलधनमा अतिरिक्त बोझ या व्याजको सिमा वार्षिक एक डिजिट नाघ्न नपाईने नीति लिने तथा सबै व्यक्तिगत नाफामुलक आर्थिक कारोबारलाई कानूनी हैशीयत प्रदान नगर्ने ।

४. नगरपालिका करमा उठांइने वाहाल करमा बढीमा थप ५ प्रतिशत यातायात कर लगाउने र त्यस्ता करदाताहरूलाई विशेष कार्ड मार्फत २४ सै घन्टा उपयोग गर्न मिल्ने निशुल्क यातायातको व्यवस्था गर्ने ।

५. नेपालीहरू जहाँ गए, जहाँ रहे पनि नेपाली नै रहन र राज्यप्रति जिम्मेवार बन्न प्रोत्साहित गरिने नीति लिने । हरेक नेपालीले जहाँ रहे पनि आफ्नो वार्षिक कमाई घोषणा गर्ने, तोकिएको कर तिर्ने र कर प्रमाणपत्र लिने परम्परा र संस्कृति विकास गर्ने ।

६. राज्यले तोकेको मिसन, अध्ययन र औषधि उपचारमा बाहेक ६ महिना  भन्दा बढी समय लगातार विदेशमा रहने र आफ्नो अतिरिक्त आम्दानीमा सरकारलाई कर नतीर्ने नेपालीलाई विदेशमा रहेको समय भर राज्यबाट कुनै पनि खालका सेवा या सुविधा प्रदान नगर्नेे ।

७. राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख या अन्य उच्च निकायको जिम्मेवारी प्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको विशेष सुरक्षा र सुविधा लिंदा अन्य व्यबशायिक या पार्टीगत राजनैतिक अभियानमा लाग्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।

८. भीरालो जमीन (२० डिग्री भन्दा बढी)मा रहेका बस्तीहरुलाई पुनर्वास कार्यक्रम मार्फत आधुनिक बस्तीहरूमा स्थानान्तरण गर्ने । यसको अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकालाई प्रदान गर्ने ।

९. प्राकृतिक विपत्तिमा सर्वनास भएका (आर्जन र सहयोगको कुनै विकल्प नभएका) तथा राष्ट्र निमार्णसँग सम्बन्धित ठूला परियोजनाहरुका कारण विस्थापित भएकाहरुलाई राज्यले नै वैकल्पिक क्षेत्र र आयोजनाहरू तयार गरेर आधुनिक सुविधा सहितका पुनर्वास र रोजगारीका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने नीति लिने ।

१०. विशेषज्ञहरुको राय सहित नगर या गाउँपालिकाको पूर्व स्वीकृति विना कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न वन्देज लगाउने । एक्लाएक्लै रुपमा बनाइएका घर या उद्योग व्यवशायहरूको सुरक्षा, सडक तथा अन्य हानी नोक्सानीको जिम्मेवारी राज्यले नलिने नीति लिने । यस्ता वस्ती विकास गर्दा सडक, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, अस्पताल तथा सुरक्षा निकायको व्यवस्था गर्ने या यस्ता निकायको पंहँुच पुग्ने र उत्पादन तथा रोजगारीसँग पनि यसको नजिकको सबन्ध अनिवार्य गर्ने ।

११. संरचनाको उचित विकास भएका तथा ठूला शहर नजिकका अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना ’round कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा पर्यटन, मनोरन्जन र अन्य उद्योगधन्दा सचालन गर्न राज्यले जमिन र पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने र  बढीमा २० वर्ष उपयोग गर्न मिल्ने गरी निजी व्यवशायीहरूलाई संलग्न गर्ने नीति लिने ।

१२. तुलनात्मक रुपमा उच्च तापक्रम, सिंचाई, यातायात र बजारसँग राम्रो सम्बन्ध भएका स्थलहरूमा छनोट गरिएका खाद्यान्न, पशुपालन या फलपूmल तथा तरकारी बाहेकमा उपयोग गर्न पूर्णरुपमा बन्देज लगाउने । साथै जमिनको उपयोग उचित तरिकाले नगरेको अवस्थामा त्यस्ता जमिनहरूको उचित प्रयोग गर्ने विधि र प्रकृया तयार गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई प्रदान गर्ने ।

१३. तराई र भित्री मधेशमा व्यापक सडक सञ्जाल, कृषि औद्योगीकरण, सिँचाइ र भन्डारणको उचित व्यवस्था गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तर्फ देशलाई अगाडि बढाउने नीति लिने ।

१४. कृषि तथा अन्य कुनै पनि खालका उत्पादन गर्ने पेशालाई वर्गीकरण गर्ने र स्वरोजगारको रुपमा रहेर राष्ट्रिय भन्डारमा निश्चित समयसम्म तोकिएको मात्रामा खाद्यान्न या अन्य उत्पादनको  योगदान पु¥याउने कृषक या उत्पादकहरुलाई पनि राष्ट्रसेवक सरहको पेन्सनको     व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।

१५. सबै खालका सामाजिक, धार्मिक संघसंस्थाहरुको कार्य समितिमा एक व्यक्ति बढीमा २ कार्यकाल या अधिकतम १० वर्ष भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्ने । साथै उक्त संस्थाको कार्यक्रम तथा गतिविधि’bout स्थानीय सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । आवश्यकता अनुसार त्यस्ता गतिविधिहरूको निगरानी, स्थानीय निकायको पदेन प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

१६. एक ठाम, एक काम, एक कर्मचारी नीति सञ्चालन गरी सरकारी कर्मचारीहरू सक्षम र जिम्मेवार तथा पेशाप्रति पारदर्शी तथा ईमान्दार बनाउने नीति लिने ।

१७. अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट कम्तीमा ५ किलोमिटर भित्रिभागसम्म हरियाली सौन्दर्यात्मक सुन्दर सडक र गेटहरू राखेर त्यसपछि मात्र नेपालको स्थानीयपन झल्कने आधुनिक बस्तीहरू निर्माण गर्ने नीति लिने र  सबै सङ्घीय राज्यहरुसंग कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय नाका रहन सक्ने अवस्था सृजना गर्ने ।

१८. अन्तर्राष्ट्रिय सिमा र विदेशी निकायमा काम गर्ने नेपाली कर्मचारीहरू शारीरिक र शैक्षिक रुपमा तालिम प्राप्त, चुस्त–दुरुस्त रहने र राख्ने नीति लिने ।

१९. सरकारी कोषबाट मासिक तलव या सुविधा लिने राष्ट्रसेवकले आफूभन्दा माथिबाट आवश्यक लिखित निर्णय र निर्देशन विना कार्यक्षेत्र बाहिरका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, अतिथि बन्ने, प्रवचन दिने, तालिमदाता या सल्लाहकार बन्ने जस्ता कुनै पनि कार्य गर्न बन्देज गर्ने ।

२०. विद्यालय पढ्ने उमेरका नवप्रतिभाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायको पूर्वस्वीकृति विना कुनै पनि खालका दर्शन या धर्मसँग सम्बन्धित केन्द्र या सञ्जालमा संलग्न गर्न नपाउने र यस्ता कार्यहरूमा पूर्ण रोक लगाउने ।

२०. सार्वजनिक स्थान, विद्यालय र पेशा ब्यबसाय गर्नेहरुलाई वुर्का लगाउनु पर्ने जस्ता परम्परामा पूर्ण रोक लगाउने ।

२१. विद्यालयबाट नजिकको दुरीमा रहेका बालबालिकालाई उक्त विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने पहिलो हक वा अधिकार हुने व्यवस्था गर्ने । शुल्क र सुविधाहरुको निर्धारणमा पनि स्थानीय अभिभावकहरूको भेलाको निर्णय नै अन्तिम मानिने नीति लिने ।

२२. सम्बन्धित विद्यालयलाई केन्द्र मानेर ५ कि मि भन्दा टाढाका विद्यार्थी भर्ना गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालय या तोकिएको निकायबाट नाम र सङ्ख्या सहित पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने । समाजले चाहेको स्तरको शैक्षिक वातावरण बनाउने र सडक सञ्जालको अनावश्यक प्रयोगमा कमी ल्याउँदै कम उमेरका नानीहरूले घन्टौं सडक र गाडीमा विताउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।

२३. शिक्षकले विद्यालयमा विद्यार्थी भन्दा कम्तिमा तीस मिनेट अगाडि प्रवेश गरी सक्नुपर्ने र कक्षा समाप्त भएपछि पनि कम्तिमा तीस मिनेट विद्यालयमा रहेर दैनिकीको तयारी र मूल्याङ्कन गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेर शिक्षण पेशालाई बढी जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने । विद्यालय कक्षा सञ्चालन समय पनि ९ बजेदेखि तीन बजेसम्म निर्धारण गर्ने ।

२४. स्वस्थ जीवन जिउने सबैको अधिकारको सुरक्षा राज्यले गर्ने नीति लिने । गाउँपालिकास्तरमा रहने मध्यम खालका मेडिकल हेल्थपोस्ट या साना अस्पतालहरूमा सबै खालका औषधि र उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने ।

२५. गाउँपालिकामा नै बसेर सेवा गर्ने सर्तमा हरेक गाउँपालिकाको कम्तिमा एक जनालाई निशुल्क मेडिकल शिक्षाको साथै अन्य आवश्यक स्थानीय प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराई जनशक्ति उत्पादनको नीति लिने ।

२६. आपत्कालीन मेडिकल सुविधा सम्पूर्ण रुपमा निशुल्क गर्ने नीति लिने । १० वर्ष भित्र सबैखालका मेडिकल सेवा र औषधि उपचार पूर्ण रुपमा निशल्क गर्ने नीति लिने ।

२७. बुढीगण्डकी लगायतका केही ठूला परियोजनाहरूको निर्माण कार्य तुरुन्तै अघि बढाउने ।

२८. दुवै छिमेकीसँग सम्बन्धित लेख, समाचार र अडियो– भिडियो तयार गर्दा सम्बन्धित देशको नियोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने  । दुवै छिमेकीसँंग न्यानो र दह्रिलो सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने ।

२९. एक महादेशमा एक कुटनैतिक प्रमुख मात्र राखेर सबै देशमा सम्बन्धित राजदुतावासको मातहतमा रहने गरी कन्सुलरस्तरको संरचना मात्र विकास गर्ने । सबै नियोगहरूलाई सम्बन्धित देशमा पर्यटन र राष्ट्रिय उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्नै पर्ने प्रमख जिम्मेवारी शुरु गर्ने ।

३०. एक व्यक्तिले बढीमा १० वर्ष मात्र स्वदेशी तथा विदेशी कुटनैतिक नियोगकोे प्रमुख रहन पाउने र त्यो वापतको हैसियत र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने गरी अन्य सबै खालका सुविधाहरू खारेज गर्ने ।

(लेखक, अधिकारी पर्यटन व्यवशायी हुन् ।)