वनमा बेथितिको थुप्रोमाथि समृद्धिको यात्रा –सुभाषचन्द्र देवकोटा

 सुभाषचन्द्र देवकोटा

बन मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएपछि शुरुशुरुमा सुशासित र भ्रष्टाचार मुक्त वन प्रशासनको कुरा हुने गर्छ । तर एकाध महिना पछि गलत प्रबृत्ति र मनसाय बोकेका व्यक्तिहरुको साँठगाँठ र संगतका कारण गलत बाटो तर्फ बनको नेतृत्व जहिले पनि पलायन हुने परंपरा बन मन्त्रालयमा नौलो होइन । यसले समग्र वन क्षेत्रको छविलाई नै धमिल्याएको उदाहरण बग्रेल्ती नै छन् ।

प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले नेपाल सम्पन्न राष्ट्र नै मानिन्छ । देशको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत जमीन वन जंगलले नै ढाकेको छ । तर ‘लंकामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भने जस्तै भएको छ ।

वनको दिगो व्यववस्थापन गर्न नसक्दा भएका काठ, दाउरा वन मै सुकेर, कुहिएर जाने अनि आवश्यकता पूर्तिको लागि वर्षेनी अरबौं मूल्यका काठ विदेशबाट अयात गर्नु परिरहेको छ । यो नौवतलाई कसरी कसरी समाधान गर्ने ?

देशको मौजुदा वनक्षेत्र मध्ये करिब १० प्रतिशतलाई मात्र सम्बद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने तत्कालै पाँच करोड २७ लाख क्युविक फुट भन्दा बढी काठपात उत्पादन गर्न सकिने वन विभागले आँकलन (वन बिभाग प्रतिवेदन, २०७३) छ । जसले देशभित्र माग भएको करिब १० करोड क्युविक फिट काठको आपूर्ति गरेर अरबौं रुपियाँ मूल्य वरावरको काठ बाह्य देशहरुमा निकासी गर्न सकिन्छ ।

देश भित्रै प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभएर बजारमा काठको सहज, सुलभ आपूर्तिले निर्माण सामग्रीहरुको रुपमा विदेशबाट यायातीत आल्मुनियम, फलाम तथा अन्य प्लाष्टिकजन्य सामाग्री प्रतिस्थापन भै करोडौं रुपैयां बचत गर्न सकिन्छ ।

तर दूरभाग्य, सरकारसंग यसको लागि कार्ययोजना र कुनै प्रतिबद्धता पनि देखिदैन ।

यदि हामी प्रशस्त सम्भावना भएको वनको व्यवस्थापन गरेर काठपातमा समेत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैंनौ भने देशको समृद्धि यात्रामा वनक्षेत्रकोे योगदानको बखान गरेर किन जनता ढाँट्ने काम गरिरहेछौं ?

देशलाई जडिबुटी भण्डारको रुपममा चिनाउन थालेको पनि धैरै बर्ष भयो । तर सरकार स्वयंको व्यवस्थापनमा रहेको एक मात्र ऐतिहासिक सिंहदरवार बैद्यखाना समेत आयातीत जडिबुटीहरुको भरमा चल्ने गरेको छ भन्दा पत्यार नलाग्ला तर यो यथार्थ हो ।

सरकार कै मातहतमा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी छ । तर अव्यवस्थाले थलिएको छ । न त्यसले जडिबुटी उत्पादन गर्छ न प्रशोंधनमा क्रियाशील छ । कम्पनीको स्तरोन्नतिगरेर सामुदायिक उद्यम बिकाससंग जोड्ने कुरा कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा परेन !

सरकारले न जडिबुटी खेतीपातीमा स्थानीय किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यो नत लघु उद्यम प्रबद्र्धनको लागि उपयुक्त वातावरण नै सृजना गर्न सकेको छ । देश भित्र नै उद्यम बिकासमा लगाउनु पर्ने जन, धन र बन यसतर्फ लगाउन नसकिएको मात्र होइन अमूल्य जडिबुटीहरु कौंडीको मूल्यमा विदेश पुगिरहेछन् ।
जडिबुटी प्रवर्धन र प्रशोंधनका कुरा भाषणमा मात्र सीमित भैरहेछ ।

पर्यापर्यटन मार्फत देशमा लाखौं पर्यटकहरु भित्राएर आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने कुरा त सन्त महन्तसम्म सबैले भन्दै आएका छन् । सरकारमा बस्नेहरुले पनि यहि कुरा गर्ने गर्छन् । तर यसको लागि योजानावद्ध रुपले पूर्वाधार निर्माणमा पहल गरेको कहींकतै देखिदैन ।

यसको बिकासका लागि न नीतिहरु बनाइएका छन् न कार्यक्रम र कार्यान्वयनका योजनाहरु नै तयार पारिएको छ । अन्यथा नठानियोस्, वास्तवमा वन मन्त्रालय हातै बाँधेर बनस्रोत ओगटेर बसेको छ ।

होटल, रिसोर्टका मालिक, समाजका टाठाबाठा र कथित धर्माधिकारीहरुले वन फडानी गर्दा हात बाँधेर बस्ने बन मन्त्रालयको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएका केही सामुदायिक वनहरुले आफ्नै स्रोत र पहलमा पर्या–पर्यटन र उद्यम बिकास गर्न खोज्दा भाजो हाल्न कहिल्यै पछि परेका देखिदैनन् ।

वन पुननवीकरणीय प्राकृतिक सम्पदा भएकोले खेतबारीबाट अन्नपात उत्पादनगरे जस्तै दिगो व्यवस्थापन गरेर रुखको जीवन चक्रको आधारमा पटक–पटक वन पैदावरहरुको अधिकतम उत्पादन र उपभोग गर्न सकिन्छ । वन विज्ञानले यहि भन्छ ।

वनलाई पनि खेतीबारीको अन्नपात जस्तै व्यवस्थापन गर्नसके मात्र जनताका दैनिक आवश्यकता पुरागर्दै उद्यम व्यवशायको लागि आबश्यक कच्चा पदार्थहरुको सहज आपूर्ति गरेर मुलुककै आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पु्याउन सकिन्छ ।

त्यसैले अब उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयन सबैको प्राथमिकताको बिषय बनाइनु पर्दछ । तर यसको लागि कुन क्षेत्रको, कस्तो वनलाई, कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने’bout सरकारले वन उपयोग नीति ल्याउनु भने अत्यन्त आवश्यक पर्छ ।

यस नीतिले जैविक विधितामा आधारित पर्यापर्यटन, उद्योग व्यवशायको लागि स्रोतहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभाकारी बनाउन सहयोग गर्दछ ।

कुनै परियोजना तथा दात्रृ निकायहरुको सम्पर्क वा फोकल व्यक्ति बन्न मन्त्रालयमा होडबाजी नै देखिन्छ । बिदेश जाने टिकट र परामर्श सेवाका लागि दातृ निकायहरुका ढोका ढोका चहार्नेे प्रबृत्ति मन्त्रालय भित्र नौलो पनि छैन ।

राष्ट्रिय स्वार्थको जिम्बा लिएका नेतृत्व तहबाटै परियोजना र दात्रृ संस्थाहरुको विचार बोकेर हिड्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनु स्वभाविक हो । यस्तो हुनु पछाडिको कारण विगतमा राजनैतिक नेतृत्वहरुको असक्षमता, अकर्मण्यता र प्रोत्साहन नै हो । जुन जनमुखी र स्वाधीन वन विकासको लागि घातक छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा नेतृत्वले निश्चित मापदण्ड बनाएर काम गर्नु जरुरी छ ।

देशमै र बन मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएपछि शुरुशुरुमा सुशासित र भ्रष्टाचार मुक्त वन प्रशासनको कुरा हुने गर्छ । तर एकाध महिना पछि गलत प्रबृत्ति र मनसाय बोकेका व्यक्तिहरुको साँठगाँठ र संगतका कारण नेतृत्वले गलतबाटो तर्फ जहिले पनि पलायन हुने परंपरा बन मन्त्रालयमा नौलो होइन । यसले समग्र वन क्षेत्रको छविलाई नै धमिल्याएका उदाहरण प्रसस्तै छन् । तसर्थ,मन्त्रालय भित्र र बाहिर च्याँखे थापेर बसेका गलत व्यक्तिहरुले बनाएको जालोलाई च्यातेरे मात्र सुशासित र भ्रष्टाचार मुक्त वन प्रशासन बन्नसके मात्र बन मन्त्रालयमा लागेको कालो मोसो पखालिन सक्छ । यसो भए मात्र बन मार्फत समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ । नयाँ नेतृत्वले यसलाई आत्मसात गर्न सक्छ कि सक्दैन बन मन्त्रालयमा आएको नयाँ नेतृत्वको सय दिनको काम बाटै भित्रै देखिइसक्ने छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सयौँ प्राविधिक कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । सामाजिक क्षेत्रमा वन विकासमा योगदान पु्याउँदै आएका असंख्य सामाजिक कार्यकर्ताहरु पनि छन् । यी सबै वन बिकासका मेरुदण्ड हुन् ।

प्राविधिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरुलाई क्षमतावान,दक्ष र कृयाशील बनाउँन सके एक्काइसौँ शताब्दीका वन तथा वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम हुनसक्छन् । ’em सक्षम भए भने मात्र नेपाल सक्षम हुने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।

तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जनशक्ति विकासका लागि कार्यमुखि नीति, कार्ययोजना र मापदण्डहरु नहुदा शक्ति र पहुँचको आधारमा केही निश्चित मान्छेहरुले अवसरको पटक–पटक उपयोग, उपभोग र दोहन गरिरहेका छन् । साथै,दक्ष र आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, शिक्षा परिषदहरुसंग समन्वय र सहकार्यको पहल गर्नुपर्दछ ।

ठेकेदारहरू नै हाकिमहरुको सरुवाको निवेदन बोकेर मन्त्रालय र शक्तिकेन्द्र धाउने, होटेलको कोठामा बसेर आफ्नै समकक्षी कर्मचारी साथीहरुको सरुवाको सूचि बनाउने जस्ता विकृत अभ्यासहरुबाट अब वन मन्त्रालयले मुक्ति पाउनै पर्दछ । कर्मचारी सरुवाको निश्चित मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । हाम्रो होइन, राम्रो । योग्य र कर्मशीललाई अगाडि बढाउने नीति, योजना र कार्यक्रम बन्नुपर्छ । मापदण्ड चाहि बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रबृत्तिलाई पनि अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

वनक्षेत्रमा धेरै किसिमका नीति तथा रणनीतिहरू बनिरहेका हुन्छन् । तर यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन तहमा बस्ने जनताको सहभागितामा कहिल्यै बनाईदैन ।

कथंकदाचित नीति निर्माणको छलफलमा सहभागी बनाए पनि वास्तविक वनका दिगो संरक्षक र सदुपयोगकर्ताहरुले राखेको विचारलाई नीति तथा कार्यनीतिहरुको अन्तिम दस्ताबेजमा समाबेस नगरी नारायणहरि पारिने चलनले बन मन्त्रालयमा जरा गाडेको छ ।

त्यसैले बनेका बन नीति तथा कार्यनीतिहरु कार्यमुखी भन्दा पनि कसैको तुष्टिका लागि बनाईएका जस्ता छन् । जनभावनाको प्रतिबिम्ब यसरी बनेका नीतिहरुमा कहिकतै भेट्न सकिन्न । यसले गर्दा ठूलो धनराशी खर्चेर बनाईएका अधिकांस नीति, योजना र कार्यनीतिहरु जनताको नजरमा ‘काँशी जाने कुतीको बाटो’ भन्ने उखान चरितार्थ गराउने खालका हुन्छन् ।

वनक्षेत्रको रूपान्तरण एउटा बृहत र निरन्तर चलिरहने अभियान हो । यसका लागि वनक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै सरोकारवाला संघसंस्थाहरू बीचको सहकार्यले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । वनक्षेत्रको नेतृत्वदायी निकायको हैसियतले मन्त्रालयले अग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यस्ता कार्यहरुमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न ढिला भैसकेको छ ।

नेपालको वनक्षेत्रको बिकासमा सामुदायिक वन अभियान कोषे ढुंगो हो र यो नेपालको मौलिक अन्तराष्ट्रिय पहिचान पनि हो । तसर्थ, समुदायमा आधारित बन व्यवस्थापनको योगदान कदर गर्दै मन्त्रालयले बिशेष कार्यक्र मार्फत सामुदायिक अभियानहरुलाई समुदाय स्तरमा अझै सुदृढ बनाउनदिलोज्यानले लाग्नु पर्ने मात्र होइन, लागेको देखिनु पनि पर्छ । नेपाल जस्तो कृषिमा आधारित अर्थ व्यवस्था भएको देशमा कृषि र वनको एकीकृत व्यवस्थापन राष्ट्रको आर्थिक बिकासको लागि अपरिहार्य बिषय हो । अब बन्ने वनका नीति तथा कार्यनीतिहरुले यसको झल्को दिनै पर्छ ।

अन्त्यमा,बिकृति र बिसंगतीका चाङ्हरु माथि ढसमस्स बसेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सर्बसाधारणहरुको लागि दन्त्यकथाको ‘अन्धाले हात्ती छामेको कथा’ जस्तै बनिरहनु हुँदैन । नेतृत्वले बर्षौ देखि थुप्रिएका यस्ता बिकृति र बिसंगतीहरु पन्छाउँदै ,समग्र वन प्रशासनलाई गतिशील, सुशासित र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ । सुव्यवस्थित र जनमुखि भएमात्र वनक्षेत्रले देशको समृद्धिमा सहयोग पु्रयाउन सक्छ ।