पंतिकार व्यवस्थापनको विद्यार्थी, नेपाल व्यवस्थापन संघको पूर्व कार्यकारी अफिस वेयरर एवं प्रबन्ध समितिको सदस्य र संघको आजीबन सदस्य समेत भएकोले बजेटको सन्दर्भमा आफ्नो अब्जर्भेसन तथा व्यवस्थापकीय अबधारणा अनुसारका बीस सुझाबहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरेको छ ।

बैशाख १३ गते, विहिबार । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले पूर्व बजेट छलफलको आयोजना अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रमुख अतिथि बनाएर गरयो । डा.खतिवडा नेपाल व्यवस्थापन संघका पूर्व सभापतिसमेत हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो मन्तव्यमा आफुले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६को बजेट संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार २०७५ जेठ १५गते सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आफूले प्रस्तुत गर्ने बजेट बजेट शब्दको नयाँ अर्थ लगाउदै भने– ब=ब्यालेन्स्ड । जे=जेन्युईन र, ट=ट्याक्टफुल हुनेछ ।

पूर्व बजेट

नेपाल ब्यवस्थापन संघले प्रत्येक बर्ष सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा केहि समय पहिले नै सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्ति तथा संघका सदस्यहरुको सुझाब संकलन गर्ने हेतुले पूर्व बजेट छलफल गर्ने गरेको छ । अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापन संघका सदस्यहरुबाट आउने श्रृजनात्मक सुझाबहरुलाई बजेट बनाउँदा यथासम्भब समावेश गरिने समेत चर्चा गरे ।

पंतिकार व्यवस्थापनको विद्यार्थी, नेपाल व्यवस्थापन संघको पूर्व कार्यकारी अफिस वेयरर एवं प्रबन्ध समितिको सदस्य र संघको आजीबन सदस्य समेत भएकोले बजेटको सन्दर्भमा आफ्नो अब्जर्भेसन तथा व्यवस्थापकीय अबधारणा अनुसारका केहि सुझाबहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरेको छ । आजको आलेख तीनै सुझाबहरुको बुँदागत चर्चा गरिएको छ ।

१. संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीः बजेट देशको राजनीतिक एवं आर्थिक दस्तावेज हो । यसमा सरकारले आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुत गरेका विषयहरुलाई नै कार्यक्रमको रुपमा समावेश गर्ने । बजेट अगाडि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्बजानीक हुने हुँदा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले देखेका तीन करोड नेपालीको सपना जसलाई नाराको रुपमा बारम्बार भन्दै आईरहेका छन् “संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” सोहि भिजनको साथ कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

यस विषयलाई व्याख्या गर्दा गत चैत्र महिनामा प्रकाशित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तरबार्ता (नेपाल साप्ताहिकमा) को केही अंश यहाँ साभार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, “देशको अर्थतन्त्र नाजुक छ तर प्रकृति धनी छ । हिमाल, नदीनाला, हरिया पहाड, उर्वरफाँट सबै जीवनमय छन् । यसकारण यसलाई विकास गर्न सकिन्छ । समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग तथा योजनावद्ध जनशक्ति विकास अबको प्राथमिकता हुन्छ । देशलाई अग्रगमनमा लैजान बाटो, विजुली, कनेक्टीभिटी, हवाई मैदान र रेलको काम तीब्र गतिमा हुन्छ । ठूला एअरपोर्ट, फराकिलो बाटो, सफा सहर, स्वच्छ खाने पानी, स्तरीय र सुलभ शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सबै चाहिन्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ, “प्राथमिकता भनेर एउटा क्षेत्रमा मात्र जोड दिने कुरा होईन । हामी चौतर्फी बिकासका प्रयासलाई अघि बढाउँछौं । यसको अर्थ हो चालिस पचास लाख युवा देशबाहिर छन् । तीनलाई फर्काउन नेपालमै आकर्षक रोजगारि सृजना गर्नु पर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवद्धता छ, “राजनीतिक क्रान्ति गरियो । अब विकास, कृषि, व्यापार र औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति शुरु हुन्छ । पूर्वाधार, उर्जा, कृषिको आधुनीकीकरण र स–साना औद्योगिकीकरण, पर्यटन, होटल व्यावशाय, विज्ञान र प्रविधि, ई–गभर्नेन्स, इ–एजुकेशनमा व्यापक आधुनीकीकरणलाई राष्ट्रिय अभियानमा जोड दिईन्छ । उत्तर दक्षिण, केरुङ्ग, रसुवा, काठमाण्डौ, लुम्बीनी रेल र काठमाण्डौमा मेट्रो चल्छ ।”

उपपरोक्त भनाइ प्रधानमन्त्रीका हुन् । अर्थमन्त्रीको बजेटमा समावेश हुनुपर्ने मुल कुराहरु यिनै हुन् ।

२. रेल–रेल–रेल : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको उत्तरी छिमेक चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन संझौताको कारण नेपाली जनताले भारतव्यष्ठित देश चीनको भुभागहुँदै समुन्द्रसम्म पहुँच पाउँछौं भन्ने बुझेका छन् ।

चीन सरकारको सहयोगमा उत्तरतिरबाट रेलको कनेक्टीभिटी जोडिने आशापनि गरिएको छ । यस बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको गत अप्रिलमा भएको भारत भ्रमणको क्रममा पनि रक्सौलदेखि काठमाण्डौसम्म रेल विस्तार गरिने समझदारी भएको छ । तसर्थ, दुबै तर्फको रेलमार्फत यातायात सुलभहुने सपना जनताले देखेका छन् ।

शनिवारको एक पारिवारीक जमघटमा ८० बर्षका ज्येष्ठ नागरिकले पंतीकारसँग सोधे, रेल कहिले आउँछ बाबु ? के मैले पनि काठमाण्डौबाट रेल चढ्न पाउँला ? पंतीकारले प्रधानमन्त्रीको भनाई उधृतगर्दै भन्यो, “प्रधानमन्त्रीको भनाई अनुसार तपाईले पनि काठमाण्डौबाट रेल चढ्न पाउँनु हुन्छ !” बजेटले यो सपना साकारपार्ने गरि आफ्नै बुतामा गर्न सकिने काम अगाडि बढाउनु पर्छ ।

रेलको विषय अब प्रत्येक उमेर समुहको प्राथमिकतामा परेको छ । यदि यो काम गर्न सकिँदैन भने हामी सबै कर्मकाण्डी बजेटमा नै रमाई रहने छौं । जनताको सपना अनुसारको बजेट ल्याउँदैनौं ।

३.प्रत्येक नेपालीलाई करको दायरामा ल्याऔं : झट्ट सुन्दा “प्रत्येक नेपालीलाई करको दायरामा ल्याऔं” भन्ने विषय अली महत्वकाक्षी एवं अव्यावहारीक जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर यो सम्भव हुन सक्ने विषय रहेछ भन्ने कुरा गत साताको एक घटनाबाट पुष्टि भयो ।

यसबर्ष एसईई परिक्षामा सहभागी मेरी छोरीले जाँच सकिएपछि राजधानीको एक रेष्टुराँमा खाना खाएको बील तिर्दै गर्दा एक अनौठो प्रश्न गरिन । उनले आफूले सञ्चित गरेको पैसाबाट खाजाको बिल तिरिन् र भनिन्, मैले तिरेको पैसाबाट पनि १३ प्रतिशत भ्याट तिरिँदो रहेछ । खोई त बाबा तपाईले तिरेको करको रेकर्ड जस्तै मैले तिरेको करको पनि मेरो एकाउण्टमा रेकर्ड हुनु पर्दैन ?

छोरीले भनिन्, म पनि गर्वले भन्न सक्छु नी मैले पनि कर तिरेकी छु । टिको–टालो चाडबाडमा दक्षिणामा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने बच्चाको समेत यो लेभलको चेतना हुन्छ भने किन सरकारले प्रत्येक नेपालीलाई स्थायी लेखा नम्बर पर्मानेन्ट एकाउन्ट नदिने ? यो एउटा यस्तो औजार हो जसले प्रत्येक नेपालीलाई आफुले तिरेको करको ’boutमा जानकारी दिन सक्छ । कर तिर्ने नागरिक हुनुमा गर्व गर्न सक्छ ।

४. प्रत्येक नेपालीलाई बैंक खाता: यो नियमित स्तभमा पटक पटक लेखेको छु, प्रत्येक नेपालीको बैंक खाताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि ७५३ गाउँ तथा नगरपालिकामा पुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको परिचालन गर्नु पर्छ । वडा वडाका महिला सदस्यहरुलाई परिचालन गरि एक महिनामा नै सम्पूर्ण नेपालीलाई बैंक खाता उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपाली हुनुको गर्व बैंकसम्मको पहुँच पनि हो । समृद्धि सपनाको आधारशिला पनि हो यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम यसै आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा सम्पुर्ण स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुग्दैछन् । ती शाखाहरु मार्फत सम्पूर्ण नेपालीको बैंक खाता अभियान सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यदि अन्य देशमा यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने हामी कहाँ किन सकिँदैन ? यसलाई एक बर्ष अभियानको रुपमा लैजाऔं । सम्भब छ । हामी सक्छौं । मात्र बजेट नीति तथा कार्यक्रम र इच्छा शक्तिको खाँचो छ ।

५.प्रत्येक नेपालीले पहिलो पटक आफ्नो सम्पत्तिको घोषणा गरौं: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी पश्चात तीन वटै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेर नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । देशले आधुनीक युगमा प्रवेश गरेको यस ऐतिहासिक बर्षमा प्रत्येक नेपालीको सम्पत्ति विवरण गोप्यरुपमा आफैंले रेकर्ड तयारगरि सरकारले त्यसको विवरण राख्ने व्यवस्था गरौं ।

जसरी प्रत्येक कर्मचारीले हरेक बर्ष आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरेर पेशगर्नु पर्छ । त्यसै गरी एक पटकलाई प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकार समक्ष घोषणा गर्ने प्रबन्ध गरेका सबै नेपालीले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको महशुस गर्ने थिए । अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित र गौरवशाली नेपाली भन्न पनि गौरब गर्ने किसिमले यो कार्यक्रम समावेश गर्न सकिन्छ ।

६. प्रत्येक नेपालीको व्यक्तिगत खर्चको पनि रेकर्ड गरौं: हामी र हाम्रो पुस्ता जुनसुकै पेशा व्यवशायमा रहे पनि यो पुस्ताले आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि देख्न चाहेको छ । हाम्रो पुस्ता समृद्धि अभियानमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट जिम्मेवारपूर्वक सहभागी भैरहेको पनि छ । तर पनि केहि यस्ता विषय छन्, जसलाई महत्व नदिँदा देशले उन्नति गर्न सक्दैन । यस विषयमा आफैंले अध्यापन गरेका विद्यार्थीहरुसँग छलफल गर्दा के सुझाब पाईयो भने– प्रत्येक व्यक्ति, परिवार जसको बार्षिक खर्चको आधारमा कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । कतिपय व्यक्ति तथा परिवारले आम्दानीको आधारमा कर छुट पाउँन सक्छन् । कतिपय सन्दर्भमा यस्तो परिवार तथा व्यक्तिहरुलाई राज्यले नै विशेष सहुलियत प्रदान गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ ।

सरकारले हचुवाको भरमा होईन व्यावहारीक रुपमा कर तथा सहुलियत प्रदान गर्नु पर्दछ । यसले सन्तुलन कायम गर्न मद्धत गनुका साथै करको दायरा पनि बढ्छ । हुनत अर्थशास्त्र पढेकाहरुले यो विषय असम्भव हुन्छ पनि भने तर एक पटकलाई यो सम्भब गर्न सकेमा दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिन्छ ।

७. वितरणमुखी होईन, उत्पादनमुखी बजेट बनाऔं : हुनत सत्तारुढ पार्टिको घोषणापत्रमा नै ज्येष्ठ नागरिक लगायत विभिन्न भत्ता रकम अत्याधिक बृद्धि गर्ने भनिएको छ । यसलाई व्यवहारिक किसिमले बढाउँदै लैजानु पर्छ । राज्यको ढुकुटिबाट खर्चगर्ने र वितरणगर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले दशपटक सोच्नुपर्छ । देशको कुबेर, कोषाध्यक्ष वा भनौंन बैकिङ्ग भाषामा खजाञ्ची नै अर्थमन्त्री हुने हुँदा संकलित पैसा खर्चगर्दा त्यसले उत्पादनमा पु¥याउने योगदानको आधारमा मात्रै खर्च बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ ।

९. निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको औचित्य : जसले कर तिर्छ, उसले आफुले तिरेको कर केमा कसले कसरी खर्च गर्छ भनी सोध्ने र जानकारी पाउँने अधिकार राख्दछ । जनताले तिरेको कर जसले जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ खर्च गर्ने छुट हुनु हुँदैन ।

विधायकहरुलाई दिईदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्चको संबन्धमा बारम्बार सुशााशनको विषय उठ्ने गरेको छ । देशको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुको काम भनेको नीति, नियम, ऐन, कानुन बनाउने हो । बजेट पनि बनाउने हो । पास गर्ने हो । विगतमा स्थिर सरकार नहुँदा गणितीय खेलमा झेलहुने डरले राजनीतिक नेता, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुले यो विषय टार्न नसकेको अबस्था हो । तर अहिले स्थायी सरकारले सुशासनको प्राथमिकता दिईरहेको सन्दर्भमा यो शिर्षकको औचित्य समाप्त भैसकेको छ ।

१०.खाना, नाना र छाना : प्रत्येक नेपालीलाई खाना, नाना र छानाको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व हो । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार समाजबादी राज्य व्यवस्थामा अग्रसर हुन पनि यो प्रावधान जरुरी छ ।

२०७२ सालको महाप्रलयकारी भुकम्पको समयमा हामीले गर्न नसकेको विषय भनेको छरिएर रहेका बस्तीहरुको व्यवस्थित किसिमले विकास गर्न नसक्नु हो । पुननिर्माण प्राधिकरण बन्यो । प्रभावकारी भएन, रहेन । अब भने सबै क्षेत्रमा विकासका कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्ने समय आएको छ ।

एक्काईसौं शताब्दी सबैको मुखमा छ । व्यवस्थित वस्ती अझै प्राथमिकतामा परेको छैन । छरिएर रहेका बस्तीले भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, विजुली, टेलिफोन, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सडक आदि सुविधा पुरयाउन सक्दैन । व्यवस्थीत बस्ती विकास तथा आवाष योजना लागुगरी नेपालको मुहार नै फेर्न सकिन्छ । यो उपयुक्त अबसर हो ।

व्यवस्थित वस्ती योजनाले प्रत्येक नेपालीलाई खाना, नाना र छाना पु¥याउन सक्छ । गाउँलाई शहरमा रुपान्तर गर्ने अभियानको रुपमा यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सकिन्छ । नयाँ नयाँ क्षेत्रहरु उच्च हिमाली, पहाडी तथा समथर भूभागहरुमा शहरी संरचनाका साथ यो अभियानले फरक किसिमले अनावश्यक खर्च कटौति र उत्पादनशील जमिनको संरक्षण तथा प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ ।

११. पकेट क्षेत्र र बजार व्यवस्थापन: हाम्रो गाउँ घरमा एउटै परिवारमा एक भैंसी, एक गाई, एकहल गोरु, चार बाख्रा, चार जोर परेवा, दुई कुखुरा, तराई क्षेत्र छ भने चार हाँससमेत पाल्ने चलन अझै विद्यमान छ । तरकारी बारीमा चार बोट आठ बोट दश बोट फलफुल रोप्ने चलन छ ।

तसर्थ, बजेटमा प्रत्येक प्रदेशका जिल्लाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा, भौगोलिक अबस्था, बातावरण अनुकुलता, आबश्यक भौतिक पूर्वाधारसमेतको अबस्थालाई ध्यानमा राखी विभिन्न किसिमका पालन तथा उत्पादन क्षेत्र तोकि सो क्षेत्रको उत्पादन सरकारी तवरबाटै खरिद गरि बिक्रि प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । तब मात्र एक क्षेत्र एक उत्पादन एक पालन गर्न सकिन्छ । व्यवशायिकरणको पहिलो पूर्व शर्त नै यो मोडालिटि हुनसक्छ ।

१२. किसानलाई मल बीउको सुनिश्चितताः आगामी बजेटको ’boutमा सुझाब लेख्दैछु भनी केहि किसानसँग शनिबार छलफल गर्दा उनीहरुको चासो थियो– समयमा यो सरकारले, पर्याप्त बीउ, मल, किटनासक पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिदियो भने किसानलाई केहि ठुलो योजना चाहिन्न ।

तर बर्षेनी मकैमा रासायनीक मलहाल्ने समय गुज्रिएपछि मात्रै मल पाईन्छ । धान रोप्यो मल छैन । कालो बजारी । अभावमा दिन दिनै कामगर्ने जनशक्तिको समय खेर गैरहेको अबस्था छ । यस्तो अवस्था अन्त्य भयो भने सरकारले किसानलाई लगाउने ठूलो गुन नै यही हुुने थियो । किसानहरुको यो गुनासो पनि समयमा नै सुनियो भने नयाँ बजेट सरल बजेट हुने छ । अनुदान होईन, हरेक कुरा उपलब्धत गराउने वातावरण बनाइदेउ भन्ने वास्तविक किसानको माग रहेछ ।

१३. जमिनको सामुदायिकी तथा व्यवशायीकरण : शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको जमिनमा व्यवशायिक तथा सामुदायिक खेती गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले जमिनको सही उपयोग हुन सक्छ । बाँझो जमिन राख्न नपाईने । खालि जमिनलाई सामुदायीकीकरण तथा व्यावसायीक प्रयोजनको लागि स्थानिय तहले व्यवस्थापन गर्ने नयाँ जमिन उपयोग नीति आधुनिक तथा व्यवशायिक कृषिकोलागि अपरिहार्य आबश्यकता हो । यसको सरल विधि छ । यसलाई केहि जिल्लाहरुमा नमुनाको रुपमा अबलम्बन गरियो भने पनि यसले आगामी बर्षहरुमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्नमा मद्धत गर्दछ ।

१४. बजेटमा तीन तह: नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो केन्द्रीय सरकार, दोश्रो प्रदेश सरकार र तेश्रो स्थानीय सरकार । जसको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा कानुनद्धारा निश्चित गर्नुपर्ने बाद्यता छ ।

अहिले केन्द्रको बजेट बनाउँदै गर्दा कतिपय प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले पनि रातो रिवनले बाँधेका व्रिफकेशहरु बोक्दै प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्दै गरेका तस्बिरहरु सार्बजनिक भईरहेका छन् । यो अबस्थामा तीनै तहसँगको समन्वयमा मात्रै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

पहिलो केन्द्रीय तहको प्राथमिकता, त्यसको नियमित अनुगमन तथा समन्वयको लागि प्रदेश र सेवा प्रदाय वा सर्भिस डेलिभरि गर्ने गरि स्थानिय तहबाट बन्ने अबधारणा अनुरुपको बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन अहिलेको अनिवार्य आबश्यकता हो ।

तीनै तहको बजेटको श्रोत विभाजन भन्दा त्यसलाई केन्द्रिकृत किसिमले सञ्चालन आबश्यकता, औचित्यता र प्राथमिकताको आधारमा वितरण गर्ने नीतिबाट मात्रै सन्तुलित विकास सम्भब छ ।

१५. पारदर्शीता, सुशासन र खर्चको सुनिश्चितताः नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा विडम्बना भनेको पूँजीगत तथा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु नै हो । हाम्रा सार्वजनिक खरिद निर्णय प्रक्रिया, खर्च रकमको विनियोजन, स्वीकृति तथा फस्र्यौट प्रक्रियाको झन्झट देखाउँदै खर्च नहुने अबस्था क्रोनिक रुपमा रहेको छ ।

बजेटको खर्चको पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायीत्व र सार्वजनीक लेखाजोखा (पब्लीक अडिट) गर्ने प्रक्रियाहरुमा व्यवस्थित र इमान्दार प्रयोग हुन नसक्दा यस्ता समस्या आउने हुन् । अबको व्यवस्थामा सुशासन विनाको विकास सम्भब नै हुँदैन । विकास बजेट खर्च गर्न आबश्यक प्रक्रिया तथा संरचनागत सुधारको व्यवस्थाबाट मात्र खर्चको प्रभावकारीता देखिन्छ ।

१६. राष्ट्रिय गौरब, प्राथिमकता परियोजना बैंकः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा परियोजनाका ’boutमा सरकारले आफैं प्राथमिकता तोकेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा लगानी बोर्ड समेतको क्रियाशीलताका विषयमा धेरै व्याख्या गरिरहनु नपर्ला तर पनि किन विदेशी लगानी तथा स्वदेशी लगानी पनि परियोजना ब्यांकको अभावमा लगानीका अबसरहरु नपाएको गुनासो सुनिन्छ । ठुला लगानीकर्ताहरुको गुनासो यही रहेको छ । हाम्रा विज्ञ, उद्यमशील, सृजनशीलहरुको फरकफरक समुह तयार गरि सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना बैंक बनाई त्यस अनुरुप बाह्य तथा आन्तरिक लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ ।

१७. औद्योगिक जागरण तथा उद्यमशीलता बर्ष: विगतमा जसरी विभिन्न बर्षहरुलाई नेपाल भ्रमण बर्ष, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रर्वद्धन अभियान चलेका थिए । त्यसभन्दा पृथक तर हलचल ल्याउ सक्नेगरि आर्थिक बर्ष २०७५लाई औद्योगिक जागरण तथा उद्यमशीलता बर्षको कार्यक्रम समावेश गरि संसारका १७२ देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई आह्वान गर्दै संसारको उत्कृष्ठ उत्पादन नेपाल मै, नेपालीहरुको ज्ञान सीप, अनुभव, परिश्रम र तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरुको पहिचान तथा अन्तराष्ट्रिय बजार प्रबर्धनका लागि विभिन्न औजारहरुको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय जागरण ल्याउन सकिन्छ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहमा एक प्रदेश–एक विशेष अभियानका साथ पनि यो कार्यक्रम मार्फत जागरणसहितको उद्यमशीलता ल्याउन सकिन्छ । अलमलिएका, सुतेका, अल्छिहरुलाई व्युँझाउँने यो नविन कार्यक्रम बन्न सक्छ ।

१८. स्वास्थ विमा, शिक्षा र सुरक्षा : नयाँ वर्ष ०७५सालको पहिलो साता रारा तालको अबलोकनको क्रममा थुपै्र कर्णालीबासीहरुसँग अन्तरक्रिया र संवाद गर्ने अबसर मिल्यो । उनीहरुको चासो, नेपालगञ्ज र काठामाण्डौका फरक फरक पेशा व्यवशायमा रहेका अधवैशेहरुसँगको कुराकानी निचोड थियो–युवा तथा अधबैंसेहरुको क्रियाशीलताको लागि सरकारले प्रत्येक नागरिक विरामीहुँदा उपचारको व्यवस्था होस् । आफ्ना बालबालिकाहरुलाई समानस्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको अबसर देशको सबैस्थानमा उपलब्ध होस् । जुनसुकै स्थानमा, जुनसुकै समयमा व्यावशायिक काम, बसोबास गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्दा सुरक्षित महसुस गर्न सकियोस् ।

यी तीन कुराको सुनिश्चिततामा देश भित्रका युवा तथा अधबैसेहरु त क्रियाशील हुन्छन्–हुन्छन्, देश बाहिर पुगेका पनि स्वदेश फर्कन्छन् । ’cause उनीहरु रहरले होईन बाध्यताले देशबाहिर अबसरको खोजिमा गएका हुन् ।

उपरोक्त तीन कुराको ग्यारेण्टि भएमा आफैं पनि रोजगारीका अबसरहरु सृजनागर्न सक्छन् भन्ने सुझाब पाईयो । चौधबर्ष मुनीका बालबालिका र पैसठ्ठी बर्ष माथिका सबै नागरिकहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा यसै आर्थिक बर्षबाट शुरु गरौं । राज्यको दायीत्व होईन नागरिक प्रतिको जिम्मेवारीको वोध गरौं । सबैको अपेक्षा यस्तै पाईयो ।

१९. सेवा अबधी पच्चिस, उमेरहद पचपन्न: कर्मचारीहरुसँग पनि छलफल गरियो । अधिकांश कर्मचारीहरुले विद्यमान सेवा सुविधामा बढोत्तरीको अपेक्षा गरेको पाईयो । थोरैकाम धेरै दाम संसारका कर्मचारीकरुको प्रबृत्ति नै हो । उत्पादकत्व र प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्दै पेशाप्रतिको उत्तरदायीत्व र जिम्मेबारी बोधका साथ कामगर्न औद्योगिक विकास तथा मुल्यबृद्धिको तुलना र विश्वबजारको ज्यालामा हुने बृद्धिको अनुपातमा तलब बृद्धिको माग देखियो ।

तर कर्मचारीहरुको सेवा अबधी बृद्धिको सन्दर्भमा भने “कन्ट्रिव्युटरी योगदानमा आधारीत पेन्सन, परफरमेन्स वेस पे प्रणाली, बीस बर्ष सेवा अवधी पश्चात करार सेवामा रुपान्तरण पच्चिस बर्ष सेवा वा पचपन्न बर्ष उमेरहदमा अबकास प्रणाली अभ्यास गर्नु नै उपयुक्त हुने छ । आधुनिक सिपयुक्त जनशक्तिलाई रोजगारीको अबसर तथा सृजनशील एवं क्रियाशील जनशक्ति विकास हुने अबधारणा कार्यान्वयनको अभ्यास शुरु गनु पर्दछ ।

२०. कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अनुगमन मुल्याड्ढन: देशको विकासको मुल औजार वा साधन भनेकै बजेट हो । बजेट बनाउनु आफैंमा चुनौतिपूर्ण काम हो । मौलिक एवं नविन कार्यक्रमहरु सहित आम्दानीका श्रोतहरुको परिचालन गर्नु, राजस्व तथा करका दायरामा सबैलाई समेट्नु आफैंमा कौशलताको काम हो ।

त्योे भन्दा ठूलो चुनौति भनेको बजेटको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो । संविधानको व्यवस्था अनुसार वित्तीय आयोग गठन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगत संरचना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीगत व्यवस्था, आबश्यक कानुन, ऐन, नियम, विनियम आदिको व्यवस्था सहित अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीलाई अर्थमन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, योजना आयोग र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नियमित अनुगम गर्ने ।

मूल्यांकनको आधारमा आबधिक रुपमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया पनि यहि बजेटदेखि शुरु हुन सक्नु सबैको गौरबको विषय ठहर्छ ।

अन्त्यमा,

अहिलेका अर्थमन्त्री मुलुकको अर्थतन्त्र, वित्तीय अबस्था, नेपालको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, अघिल्लो पुस्ता र भावि पुस्ताका ’boutमासमेत जानकार व्यक्ति हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो क्यारीर भएको । योजना आयोगको सदस्य तथा उपाध्यक्ष । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, लगायत अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संघसस्थाको विभिन्न जिम्मेबारीको समेत अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुन् ।

देशले आशा र विश्वास गरेका प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा गर्न सक्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्ने काविल अर्थशास्त्री हुन् । औसत लेखक बुद्धिजिवीहरुको सोच भन्दा धेरै गुणा नविन कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्न उनलाई सफलता मिलोस् । अर्थमन्त्रीलाई हार्दिक शुभकामना !