यतिखेर सत्तामा एमाले र माओवादी छन् । गएको आमनिर्वाचनमा यी दुई दलको गठबन्धनले बिजय हासिल गरेको थियो । अहिले त यी दुई पार्टी एकिकरणको मुखमा पुगेको बताउदै छन् । कानूनीराज, शान्ति र समृद्धि यिनको निर्वाचनको मूल नारा थियो । तर सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको छैन, एमालेसंग मिलेर चुनाव जितेको माओवादी अपराधी सांसदलाई जोगाउने आस र त्रासमा भँड्खालोमा जाकिन पुगेको छ । विपक्षी कांग्रेस बदनाम त भयो नै साथै, सत्तासिन माओवादीलाई जनताविरुद्ध लतारेको संकेत दिइरहेको छ । तर कसरी माओवादीलाई लतार्न कांग्रेस सफल भयो ? कारण र त्यसको परिणाम झन् कति दुखद होला ?

प्रतिनिधि सभामा एकजना मात्र सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिने कांग्रेस, राजपा र माओवादीको बिचारसंग असहमती जनाउने एक्लो बृहस्पति बनेको छ । प्रतिनिधि सभामा नियमावली मस्यौदा समितिको संशोधनलाई सांसद प्रेम सुवालले, ‘फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको अवधिभर सदस्य स्वतह निलम्बन हुने’ प्रावधान संशोधन गर्न नहुने लिखित मत पेस गर्दै भनेका छन्, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन !

तर, सत्तासाझेदार दल माओवादीले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पदबाट निलम्बन गर्न नहुने भन्दै विपक्षी दल कांग्रेस र राजपाको पछि लागेपछि प्रमुख सत्तारुढ एमाले बिलखबन्दमा परेको झैं अलमलिइरहेको छ । ढुलमुल गर्दैछ ।

तर शब्दको खेल र अरु बहानाबाजी गर्दै एमाले धम्क्याउनेहरुलाई जनताको भाषा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनताले लेन्स लगाएर हेरिरहेका छन् । जनताको शान्ति सुरक्षा, सुशासन र समृद्धिको नारा लिएर अघि बढेका ओली गुण्डा, अपराधी, अपहरण, भ्रष्टाचार, बलात्कारको अभियोगमा थुनामा परेका सांसदहरुलाई उन्मुक्ति दिने खेलामा सहमत भएभने ओली त नारायणहरि हुन्छन् हुन्छन्, यिनीप्रतिको जनताको आशा र विश्वास पनि एकैचोटी नारायणहरि हुन्छ !
अत्यन्त पासविक फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्नु हुँदैन भन्ने माओवादी अडानले एमालेसंगको सत्ता साझेदारीलाई छताछुल्ल पारिरहेको सहजै देखिएको छ ।

हत्या, अपहरण, बलात्कार, पासपोर्ट दूरुपयोग जस्ता जघन्य फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा परेका सांसद निलम्बित हुने र सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था अहिले भएकै नियमावलीमा रहेको छ । तर यसलाई संशोधन गर्न कांग्रेस र मधेशवादी दल राजपा कन्दनी कंसेर लागे ।

नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरूलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्ब गर्न नहुने अडान अगाडि सारेको थियो । यसमा उसले मधेशी दल राजपालाई पनि साथ लिएको छ ।

मस्यौदा समितिले भने सो विषयलाई भाषागत चलाखी अपनाउदै निलम्बन भन्ने शब्द झिकेर सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सांसदहरू निलम्बित नहुने तर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनैपनि अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो खालको शाब्दिक खेलमा एमाले त्यतीखेर लाग्यो जब कांग्रेसको मागको लहरमा माओवादी सांसदहरु लामबद्ध हुन पुगे ।

स्मरणीय छ, संबिधानसभाबाट परिवर्तित संसदको वैठकमा पनि कांग्रेसी सांसदहरुले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका अपराधीहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनु पर्छ भनेर नारा समेत लगाएको थियो ।

मिडिया र आमजनताको चर्को दवावका कारण संसदबाट कांग्रेसले खोजेको संशोधन हुन पाएन । तर यतिखेर त्यही मागलाई जायज ठह¥याउने नयाँ प्रयत्नस्वरुप अत्यन्त ठूला मुद्धामा थुनामा परेका सांसदहरुको पद समेत निलम्बन नहुने संशोधन मस्यौदा समितिले संसदमा पेश गरेको छ । अब यो मस्यौदा नियमाबली प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।

यो संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले कुनै हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन । यसलाई संसदका बहुमत सदस्यले इन्कार गर्नुपर्छ । ’cause समाजमा रहेका राक्षसी शक्तिलाई संसदले पनि स्वीकार गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किमार्थ बलीयो बन्न सक्दैन । समाजलाई शान्त, न्यायपूर्ण र विकसित बनाउने हो भने अपराध र भ्रष्टाचारमाथि लगाम लगाउनै पर्छ । दोषि र अपराधीलाई दण्डित गर्नैपर्छ ।

अपराध र अपराधीमाथि प्रहार नगरीकन समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्दैन । चोर, डाँका, बलात्कारी, दलाल, व्यभिचारी, बिचौलीया, भ्रष्टाचारीलाई ठोक्नुपर्छ भन्नुको मतलब के होइन भने राज्य आतंक सिर्जना गर्नुपर्छ । कानून बमोजिम दोषिलाई दण्ड र असललाई समयमै पुरस्कृत गर्नुपर्छ ।

जनताको मतबाट चुनिएर सत्तामा पुगेकाहरु अपराध र अपराधीलाई ढाकछोप गर्न पुगेका होइनन् । नत उनीहरु निजी काम गर्न र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नै चुनिएका हुन् ।

सांसदहरु त अहिले भएका ऐन कानूनहरुलाई अझ चुस्त र दुरुस्त तथा अपराधी, प्रतिगमनकारी, भ्रष्टाचारी, स्वार्थी र जनताविराधीहरुलाई दण्डित गर्ने कानून बनाउन जनताले पठाएका हुन् । असल शासन कायम गराउन् भनेर वालिग मतदाताले चुनेका प्रतिनिधि हुन् सांसद ।

कुनै पनि जुक्तिले देशमा अपराधीको शासन नबनोस्, आततायीले छुट नपाउन् भनेर नै सांसद बनाइएको हो । अपराधीहरु कुनै हालतमा फुत्कन नसक्ने नियम कानून बनाउनका लागि नै जनताले तिनलाई अमूल्य मत दिएर पठाएका हुन् । अपराधीलाई शासक बनाउने त के कुरा कर्मचारीलाई समेत फौजदारी अपराधमा पक्राउ गरेपछि स्वतह निलम्बन गरिने कानून भएको ठाउमा जनप्रतिनिधिलाई अपराध गर्ने छुट दिनका लागि सांसदहरुलाई सदनमा पु¥याइएको किमार्थ होइन । माननीय पद पनि त्यसका लागि होइन ।

अपराधी, दोषिलाई सजायदिन हुन्न भनेर संसदमा जुन गठबन्धन देखिएको छ, त्यसलाई फासीवादी अपराधिक गठजोड नै भन्नुपर्छ । ’cause शासनका लागि मात्र तिनलाई संसद र सरकारमा पठाइएको होइन ।

अपराधपूर्ण शासन कायम होस् भनेर होइन, नैतिकवान शासनका लागि पो जनताले जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएका हुन् । यथार्थमा कुन मूल्यका मानिसलाई टाउकोमा बोकेर दलहरु संसद र सरकारमा बसिरहेका छन् ? तिनले कायम गरेको मूल्यले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।

अहिले नियमावली संशोधनका नाउमा सांसदहरुले जुन कू–चर्तिकला प्रदर्शन गरेका छन् यसलाई त बलात्कारीलाई गल्र्स होष्टलको वार्डन बनाए जस्तो मात्रै देखिएको छ । बालयौन दुराचारीलाई बच्चाको होष्टलको वार्डेन बनाएपछि के हुन्छ ? हो, अहिले त्यस्तै मात्र देखिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति यो सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । बेलैमा यिनलाई तह नलगाउने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कन्तविजोग हेर्न धेरै समय कुरिरहनै पर्दैन ।

नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, उपभोक्ता समूह, पत्रकारहरुले सांसदहरुको फासीवादी क्रियाकलापविरुद्ध जति सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यस स्तरको प्रयत्न भएको पाइएन । संसदमा रहेका सच्चा प्रतिनिधि सांसादहरुबाट यस्का विरुद्ध आवाज बुलन्द भएन । दलका भातृ संगठन, महिला सांसदहरु पनि यो विषयमा मौन छन् ।

समस्या जति जघन्य रुपमा आएको छ, त्यसलाई उचित जवाफ कहींकतैबाट दिएको देखिएन । खै नागरिक समाजको हुँकार गर्ने डा. देवेन्द्रराज पाण्डेहरु कता गए ? पहेंलो बस्त्रमा जनताको पक्षमा अडिग रहेका कृष्ण पहाडी कुन दुनियाँमा छन् ? आफूलाई मानव अधिकार, महिलावादी भन्नेहरु कहाँ अलमलीइरहेका छन् ? अनसनका महारथी भनिने डा गोविन्द केसी कता हराए ?

सांसदहरु संसदको पदलाई बाउको विर्ता संझेर मूल्यको होइन, अपराधीराज संचालन गर्न खोजीरहेका छन्, तिनलाई बेलैमा जवाफ दिएर सही मार्गमा ल्याउन सचेत नहुने हो भने अपराधीहरु नै सांसद बनेर अपराधको राज्य कायम गराउन लाग्ने छन् ।

हिजोआज जसरी जिम्मेवारहरु पन्छिएर किनारा लाग्ने र अपराधप्रवृत्ति अंगाल्नेहरुकै रगरगी र चकचकी हुने हो भने जनताको विश्वास लोकतन्त्रबाट हराएर जान्छ । नागरिक समाज सशक्त हुनुपर्छ । तर विदेशी एनजीओ/आइएनजीओले बोकेर उठाएको तथाकथित नागरिक समाज होउन् वा उपभोक्ता समूह ती ब्रोइलर कुखुरा जस्ता विदेशीले दानापानी हालुन्जेल मात्र चलायमान हुने देखिन्छ ।

अहिले मुलुकलाई चाहिएको विदेशी दाना खाने ब्रोइलर कुखुरा होइन, आफ्नै माटोमा खनी खोस्री काम गरी खान र खुवाउन सक्ने साखिनी वा कालिजको आवश्यकता छ । त्यस्तो काविल कालिज बन्ने अवसर अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई प्राप्त छ । तर के यिनले त्यस्तो हिम्मत, साहस देखाउन सक्छन् ? फौजदारी अपराधमा थुनिएको सांसदलाई निलम्बन गर्ने कानूनलाई निरन्तरता दिने आँट गर्न सक्लान् ? उनीहरुले यस्ता कानूनलाई अझै धारिलो बनाउन सकेमात्र कर्मशीलहरुको वर्चस्व समाजमा बढ्ला होइन भने अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारीहरुकै लामो समयसम्म हालीमुहाली हुने निश्चित छ ।

शासन सत्तामा बस्नेहरु कान खोलेर, सबै पार्टीहरु मिलेर, सबै सांसदहरु (नेमकिपाका प्रेम सुवाल एकजना बाहेक ) मिलेर सर्बसम्मतीले गलत कुरालाई सही भन्छौ भने पनि त्यो गलत र खराब नै हो । त्यस्तो गर्ने र गराउने सांसदहरु खराब नैं हुन् ।

सांसदहरुको झुठ, फरेब र झुक्याइले हुने भनेको तत्कालको लागि नेपाली समाज कमजोर, अशक्त र हुतिहारा देखिएला तर समयक्रममा खराब, दोषि र अपराधीले नै दण्डित हुनुपर्नेछ ।

अपराध प्रवृत्ति बोकेर बसेका सांसदहरुले आँखा र कान खोलेर सुनुन्–कानून नमान्ने र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरयो भने सबैभन्दा पहिला अपराधले तिमीहरुलाई नै नारायणहरि बनाइ दिन्छ ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा कसैलाई पनि कानून भन्दा माथि राख्न हुँदैन । सांसदले गरेको अपराधलाई कुनै हालतमा न्यायोचित भन्न पाइदैन । यसो भयो भने अपराधीकरणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर मात्र होइन, नारायणहरि नै बनाइदिनेछ । अपराधीलाई जोगाउन सांसदहरु नै लाग्छन् भने जनताको साख त सकिन्छ नै पुलिसको नैतिकता पनि खत्तम हुन्छ । पुलिस अमूक दलको ट्याम्के बन्छ । देश र समाजमा कानून र सुशासन भन्ने नै रहँदैन । राज्यले काम गर्न छोड्छ र खासमा राज्य अपराधीको संरक्षणकर्ता बन्न पुग्छ ।