के कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने भारतको नीति यथावत छ, सच्चिन सजिलो छैन । कुरा किन चपाउनु आफ्नै मान्छेतिर हेरौं, मोदी होइन, ओली नै आफ्नो अडानमा पूर्ववत् कायम छैनन् । बरु ओली नै भारतीय नाकाबन्दीका बेला आफैंले लिएको मार्ग बदल्न आतुर देखिएका छन् ।

आउँदो शुक्रबार बैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी एकरात वास बस्ने गरी दुई दिनको व्यस्त कार्यक्रममा नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । यो मोदीको प्रत्युत्तर भ्रमण हो । चैत्र २३ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली दुई रात भारत बस्दै तीन दिने भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ हुँदा आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई उनले नेपाल निम्त्याएका थिए । हुन त, बाहिर आएका खबरअनुसार, गत मंसीरमा सम्पन्न प्रादेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम आए लगत्तैदेखि दुबैले एकले अर्कालाई आआफ्ना देशमा निम्त्याइआएका हुन् ।

दिल्लीले नै ओलीको साइत पहिला जुराइ दिएको होस् अथवा यतैबाट जुराइ मागेको नै किन नहोस् पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि पुनः भारत नै ओलीको पहिलो गन्तव्य भएको थियो । सबैलाई थाहा भएकै हो, जानैपर्ने भन्ने खासै कुनै एजेन्डा त थिएन तैपनि बोलाएको बोलाएकै गरेका कारण उनी गएका भन्ने कुरा नै सार्वजनिक जानकारीमा आएको हुँदा पत्याउनै पर्यो । तर भन्नेहरुले केसम्म भनेका छन् भने उनी बोलाइ मागेरै गएका हुन्, बोलाएको त भन्नु पर्यो त्यसैले भनेका हुन् । भित्री कुरा के हो त्यो त ओलीलाई नै थाहा होला, जहाँसम्म मोदीको कुरा छ, उनले कुरै कुरामा, आउनोस् न त (आउन यतिका रहर गर्दै हुनुहुन्छ) भनेर बोलाएका पनि हुनसक्छन् । फेरि, आफूले नबोलाउँदै चीनले बोलायो भने कतै यिनी त्यतै त जाने होइनन् भन्ने आशंका पनि भयो होला । फेरि भारतीय संचार माध्यमले त्यस्तै हल्लीखल्ली मच्चाएका थिए । कर्मचारीले पनि बोलाइ हालौं, डामी हालौं भने होला ।

जेसुकै भएको होस्, ओली तीन दिने भारत भ्रमणबाट फर्केको एकमहिना कट्दा कट्दै मोदी नेपाल आउँदै छन् । जहाँसम्म एजेन्डाको विषय छ, ओली उता जाँदा पनि थिएनन्, मोदी आउँदै गर्दा पनि त्यस्तो राजकीय महत्वको उल्लेख्य केही छैन । तथापि, मोदीको भ्रमण ओलीको जस्तैचाहिँ भनिहाल्न मिल्दैन ’cause उनी बित्थामा घुम्न आएका होइनन् । उनी आउनुको पहिलो प्रयोजन जनकनन्दिनी भगवान रामकी प्राणप्रिया सीताको जन्मस्थल जनकपुरधाम अवस्थित जानकी मन्दिर र मुस्ताङमा अवस्थित भगवान श्रीमुक्तिनाथको दर्शन र पूजा अर्चना हो ।

दोस्रो प्रयोजन अर्थात् नेपालमा विशेष जिज्ञासाको विषय’bout कतिपय भन्छन्, मोदी वास्तवमा २०७२ सालमा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफैंले करिब आधा वर्ष नाकाबन्दी लगाएको मुलुकका जनतासँग माफी माग्न, सम्बन्ध सुधार्न आउँदै छन् । पहिलो प्रयोजन त नपत्याउने कुरै भएन, त्यसैअनुसार कार्यक्रम नै प्रकाशित भइसकेका छन् । तर दोस्रो विषय धेरैजसोले पत्याएका छैनन् । भगवान श्रीपशुपतिनाथ, विदेहकी राजकुमारी सीता र भगवान श्रीमुक्तिनाथका कृपाले मोदीका हृदयमा त्यस्तो सद्बुद्धि पलाएकै हो भने त्यसलाई स्तुत्य मान्नुपर्छ र यसका लागि भारत बिग्रेको बाटो सोझ्याउँदैछ, मोदीले कोर्स करेक्सन गरिरहेका छन् भन्नेहरुलाई, सत्य असत्य जे भए पनि आफूले भनेको ठिकै रहेछ भन्ने लाग्नेछ । जहाँसम्म भारतका नेपालस्थित सूत्रले त्यस्तो सल्लाह दिएका छन् कि भन्ने विषय छ, त्यस्तो अनुमान कसैले नगरुन् । उनीहरु त्यति परसम्म सोच्न सक्ने भइदिएका भए, नाकाबन्दी लगाउने अवस्था नै आउने थिएन ।

भारतको कोर्स करेक्सनको कामना गर्नेहरुले के कुरामा ध्यान नदिएको प्रतीत हुन्छ भने भारतीय छिमेक नीति त के आन्तरिक नीतिका कर्ताधर्तासमेत त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु होइनन् । वास्तवमा भारतमा बेलायती उपनिवेश सन् १९४७ मै अन्त्य भएको भए पनि तत्कालीन शासकका प्रेतहरु शासनतन्त्रबाट अझै मुक्त भएका छैनन् र तिनको प्रभावबाट, छिमेक त परै भारतको आन्तरिक शासनतन्त्र नै मुक्त छैन । त्यसैकारण त्यहाँ ठाउँ–ठाउँमा विद्रोह छ । आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिसा, झारखण्ड, विहारजस्ता प्रदेशहरुमा गहिरो गाढिएको असन्तोष छ । फलस्वरुप ती प्रदेशहरु दशकौंदेखि माओवादी हिंसासँग जुधिरहेका छन् ।

निर्दोष नागरिक, अर्धसैनिक बल, प्रहरीहरु, विद्रोहीहरु नमारिएको दिन कमै हुनेगर्छ । तैपनि विद्रोहीहरुलाई राजनीतिक प्रक्रिया हुँदै मूलप्रवाहमा ल्याउन चाहिने बुद्धि, विवेक र संवेदनशीलता अझै देखिँदैन । किन देखिँदैन भने भारतीय प्रशासनिक संयन्त्रको नाम भारतीय भए पनि मन अझै बेलायती नै छ । त्यसको भारतीयकरण हुनसकेकै छैन । अर्थात् त्यो अझै पनि व्यवहारतः बेलायतीहरुकै कारिन्दाका रुपमा क्रियारत छ । त्यो संयन्त्रको संरचना नै यस्तो छ कि त्यसको बनोटमा भारत र भारतीयहरुप्रति अपनत्व भाव, आत्मीयता नै छैन । बाबुसाहेबहरु शासन गर्छन्, जनता शासित हुन्छन् ।

देख्नु भएकै छ, बाबुसाहेबहरु अंग्रेजी बोल्छन्, जनता अंग्रेजी बुझ्दैनन् । कतिले बुझ्छन् झारखण्डमा अंग्रेजी, ओडिसा, आन्ध्र, तेलंगानामा । अरु छोड्नुस्, त्यहाँको कथित बौद्धिक समाज नै अंग्रेजीकृत छ, प्राज्ञहरु, प्रबुद्धहरु भारतीय भाषामा सोच्दैनन्, अंग्रेजीमा फड्फडाउँछन् । न्यायालय अंग्रेजीमा चल्छ, केन्द्रीय लिखतहरु अंग्रेजीमा राखिन्छ । जनभाषा अर्कै छन् । देशलाई जोड्ने भाषा छैन, भए पनि गीत गजल र सिनेमामा मात्रै छ । जुन देशको बौद्धिक कर्म नै आफ्नो देशको भाषामा हुँदैन, भए पनि न्युनतम् हुन्छ, त्यस्तो देशका बौद्धिक समाजको त्यहाँका जनतासँग संवाद हुने, हुनसक्ने त कुरै भएन, आफैं सोच्नुहोस् त्यसले कसरी आफ्ना सहनागरिकको भावको, दुखदर्दको प्रतिनिधित्व गर्ला !

अर्थात् भारतको केन्द्रीय प्रशासनिक तन्त्र र बौद्धिक जमात प्रकारान्तरमा हृदयले भारतीय अन्तरमनसँग जोडिएको छैन, बेलायती नै छ । भारतीय विदेश मन्त्रालय त्यसैको विस्तार हो अर्थात् ब्रिटीश नीतिकै संवाहक हो । सन् १९४७ मा अंग्रेजले भारत छोडे पनि आफ्नो विरासत कायमै रहने प्रशासनिक ढाँचा, लोकद्रोही शिक्षा, जनतालाई कज्याउने र कर असुल्ने उही तौरतरिका स्थापित गरेर गएका छन् । स्वतन्त्रताको सत्तरी वर्षको अन्तरालमा पनि भारतले आफ्नै ढाँचाको प्रशासनिक संयन्त्र, लोकसंवेदी शिक्षा र आमजनतालाई राहत र सुखानुभूति हुने प्रथाको स्थापना गर्न सकेको छैन ।

जहाँसम्म समृद्धिको विषय छ, त्यो आएको देखिन्छ तर कोल्टे परेको छ । एउटा सानो समूह लाभान्वित भएको छ, समृद्धिजन्य सुविधा त्यहीं पोको परेको छ । नेपाल र अन्यत्रबाट बोलाइएर जानेले त्यही देख्छन्, जे देखाइन्छ । एउटा वर्गले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न र विस्तार गर्न चलाएका अखबार, पहुँचवालाले तयार गरेका, गराइएका सामग्री देखेर, सुनेर, पढेर भारत समृद्धिको चित्र बनेको छ । तर साना र ठूला शहरका झुग्गी झोपडी, सडक पेटी, रेल्वे स्टेसनका केही मिटरबाहिर निस्केपछि देखिने दुर्दशाग्रस्त अवस्थामा पुस्तौं बिताउने मानिसलाई त्यो दुष्चक्रबाट कसले निकाल्ने, कसरी निकाल्ने अझै खोजीकै विषय रहेको छ । किसानहरु ऋणभारले थिचिएर आत्महत्या गर्न बाध्य हुने गरेका छन्, तिनलाई सामाजिक सुरक्षा कवच अझै बनिसकेको छैन ।

यहाँ यी कुरा भारतप्रति पूर्वाग्रह राखेर उठाइएको किमार्थ होइन । भन्न के खोजिएको पक्कै बुझ्नुभयो, जहाँको शासनतन्त्र आफ्नै देशवासीप्रति समेत न्यायोचित व्यवहार गरिरहेको छैन, जहाँ आफ्नै देशमा लोकमैत्री प्रशासनिक संयन्त्र छैन, त्यही प्रशासनिक संयन्त्रको विस्तारका रुपमा रहेको विदेश मन्त्रालयले नेपाल सम्बन्धमा सही बाटो निर्देश गर्दैछ भन्दा पत्यार लाग्ने कुरै भएन । एकैछिन मानिलिउँ मोदी चाहन्छन् बिग्रेको सम्बन्धलाई सपार्न । तर उनले चाहँदा हुन्थ्यो भने उनी केही पहिलेसम्म भारतका विदेश सचिव रहेका एस. जयशंकरको भनाइमा लागेर युरोप र अमेरिका भ्रमणमा बरालिने नै थिएनन् । छिमेकमै चीनको महत्व बुझ्थे । रुससँग टाढिने थिएनन् । चार वर्ष बरालिएपछि बल्ल उनी केही दिन पूर्व चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग अनौपचारिक र अन्तरंग कुरा गर्न चीनको उहान गएर आए । (निश्चय नै सीसँग उनको बीच बीचमा भेट भएको हो, तर हालैको भेटलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ)

एकैछिनलाई मानिलिऊँ मोदी चाहन्छन् बाटो सोझ्याउन तर के उनलाई दिन्छ त्यसो गर्न त्यहाँको अंग्रेज शासनको विरासत्, अंग्रेजीबाज प्रशासनले ? आजका मितिमा त्यस्तो कोर्स करेक्सन अर्थात् बिग्रेको सच्याउने कामना वास्तवमा सपनामा गरिएको कल्पना जस्तै हो । जति चाहुन्, जे चाहुन् हुनेवाला देखिँदैन । उल्टै कर्मचारीहरुले नै ओल्ट्याङ पल्ट्याङ लट्याङ लुटुङ पारेर घुमाउने छन्, घुमाइरहेकै छन् ।

त्यसैले के कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने भारतको नीति यथावत छ, सच्चिन सजिलो छैन । कुरा किन चपाउनु आफ्नै मान्छेतिर हेरौं, मोदी होइन, ओली नै आफ्नो अडानमा पूर्ववत् कायम छैनन् । बरु ओली नै भारतीय नाकाबन्दीका बेला आफैंले लिएको मार्ग बदल्न आतुर देखिएका छन् ।

तथापि शंकाको सुविधा राखिराखौं, ईश्वरले सद्बुद्धि प्रदान गरेछन् र नरेन्द्र मोदीले यदि २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दी गलत थियो भनेर माफी मागेछन् भने पनि मार्ग सोझियोचाहिँ भनी नहालौं । हो त्यसपछि, नेपालीहरुले भारत’bout सकारात्मक सोच्ने एउटा बिन्दु निश्चय नै भेट्ने छन् ।