उपेन्द्र यादवले संघीयताको मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गराए । आन्दोलनका क्रममा सयौंको ज्यान गयो । बडो सकसका साथ देश संघीयतामा प्रवेश गरयो । हुँदाहुँदा, अरु ६ प्रदेश र मध्यपूर्वी मधेसमा ८ जिल्ला समेटिएको एउटा प्रदेश बन्यो । त्यो प्रदेश प्रकारान्तरमा यादवकै मानसपुत्र (ब्रेनचाइल्ड) हो । यस नाताले त्यो प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री उनै बन्नुपथ्र्यो, संघीयतालाई त्यसले ठूलो बल पुग्थ्यो ।

संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव खड्गप्रसाद शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको मन्त्रिपरिषदमा  स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभारसहित उपप्रधानमन्त्री बनाइएका छन् ।

के यादव ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वअन्तर्गत मन्त्री बन्छन् भनेर कसैले सोचेको थियो ? सोच्नु कसरी ? मधेस आन्दोलनका प्रणेता, नेता, सारथि, मधेसीहरुका महानायक प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश लत्याउँदै ओलीका मन्त्री बन्लान् भन्ने सोच्ने कुरै थिएन । त्यो पनि कसको भन्दा स्वयं ओलीको सरकारमा, यादव त मधेसलाई वाणी दिने नायक । तर उनीलगायत मधेस–केन्द्रितहरुको भनाइअनुसार ओली मधेसका खलनायक हुन्, होइन र ?
यादवले संघीयताको मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गराए । आन्दोलनका क्रममा सयौंको ज्यान गयो । बडो सकसका साथ देश संघीयतामा प्रवेश गरयो । हुँदाहुँदा, अरु ६ प्रदेश र मध्यपूर्वी मधेसमा ८ जिल्ला समेटिएको एउटा प्रदेश बन्यो । त्यो प्रदेश प्रकारान्तरमा यादवकै मानसपुत्र (ब्रेनचाइल्ड) हो । यस नाताले त्यो प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री उनै बन्नुपथ्र्यो, संघीयतालाई त्यसले ठूलो बल पुग्थ्यो ।

तर, उनी आफू प्रदेशसभाको प्रत्याशी भएनन् । प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भए । प्रदेश सरकारमा उनले, अरु कसैले खासै नचिनेका, मोहम्मद लालबाबु गद्दीलाई मुख्यमन्त्री बनाए । ’cause, उनको ध्येय अर्कै थियो । अहिले आएर छर्लंग भयो, भित्री मनसाय, यही थियो । उनलाई समर्थन गर्ने मधेसको जनमत त ठगियो नै, यसले राजनीतिमा यो हद्को बेइमानी पनि हुनसक्छ भनेर कल्पनै गर्न नमिल्ने कृत्य हुन गयो ।

हुन त अरु पनि चकित पार्ने घटना भएका छन् । के हृदयेश त्रिपाठी एमालेको टिकट लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् भनेर सोच्ने कुरा थियो ? थिएन, तर भयो त्यही नै ’cause बाहिर जे देखाइन्थ्यो, त्यो वास्तविकता थिएन । वास्तविकता थियो, सत्ता । कसैगरी सत्ता–सान्निध्य ’cause तत्कालीन एमालेको अवस्था सर्वाधिक सुदृढ छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो ।

एमालेले भारतीय नाकाबन्दीका बेला बडेमानको राष्ट्रवादी हुनुको बडो सुनाम कमाएको थियो । चीनसँग गरिएको यातायात पारवहन सम्झौताले, प्रतीकात्मक नै सही, नेपालीहरुलाई ठूलो राहत मिलेको थियो । हिमाली र पहाडी क्षेत्र तथा तराइमा बस्ने पहाडी मूल तथा मधेसी मूलका राष्ट्रवादी मानिसको भोट एमालेतर्फ ढल्किदैछ भन्ने जगजाहेर थियो । त्रिपाठीले त्यही गणित खेलाए । तथापि, त्यो चुनाव भन्दा पहिलैको घटना थियो र क्षम्य भयो, मत माग्दा उनले एमालेको चुनाव चिन्हमा मागे र प्रकारान्तरमा उनी एमालेकै भए ।

त्यस्तै राजेन्द्र महतोलाई ओलीको पार्टीले तालमेलमा जिताउँछ भनेर सोच्नु पनि पाप जस्तो लाग्थ्यो, तर भयो त्यही नै । हुन त है, अहिले यादव ओलीका मन्त्री बन्दा महतोलाई कति छटपटी भएको होला ! आजभोलि नै महतोका लागि खुशीको खबर आयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । उनी पनि सत्ता देख्यो कि मन थामिदै नथामिने स्वभावका हुन् । एकातिरको भोट बटुल्न गाली गरयो तर प्रकटमा जसलाई गाली गर्यो । भित्रभित्रै उसैसित मिल्यो । छन् तैपनि यिनैका समर्थक । यादव र महतोका समर्थक हिजो ओलीलाई ढुंगा हान्थे, तिनै आज जयजयकार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

जनतालाई एउटा कुरा भन्यो । भोट कुम्ल्यायो । त्यसका ठीक विपरीत भित्रभित्रै मिल्यो अनि फेरि, के गरेको यो भनेर सोध्यो भने, भएभरका लोकोक्ति मुहावरा, उखानटुक्का लगाएर आफ्नै कुरा माथि । एउटा कुरा, भाव र भाषा प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने, जितेपछि मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने… चुनावमा गरिएका वाचा, मतदाताका भावनाको कुनै कदर नै गर्नु नपर्ने, उठाइएको मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु नपर्ने शैलीलाई के भन्ने ? ठग्ने उस्ता कि ठगिनेको गल्ती ?

विगत सम्झिँदा, प्रदेश २ को सरकारलाई तत्कालीन कम्युनिस्ट गठबन्धनको समर्थन र केन्द्रमा मधेसी गठबन्धनद्वारा ओलीको पक्षमा मतदान ! यस्तो व्यवहार सभ्य राजनीतिमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर भइरहेको त्यही छ, यसलाई निर्लज्जता भनियो भने सटिक हुन्छ कि हुँदैन ? ’cause निर्वाचनबाट हुने प्रतिनिधित्वले खास मुद्दालाई निष्कर्षमा पुरयाउने वाचा गरेको हुन्छ । तर वाचा तोडेपछि प्रतिनिधित्व यथावत नरहनुपर्ने हो तर यो प्रथामा कायमै रहन्छ । यसले गर्दा राजनीतिज्ञहरुलाई जथाभावी गर्ने, छाडा हुने छूट मिलेको छ ।

प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा जनताले मुद्दा विशेषको वाहकलाई त्यो मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ भनेर पत्याएको हुन्छ । त्यसैका आधारमा उ चुनिएको हुन्छ । तर जब प्रतिनिधिले त्यसको ठीक विपरीत आचरण गर्छ, प्रतिनिधिमूलक प्रणालीको मर्म क्षतविक्षत हुनपुग्छ । शासन मतदाताप्रति उत्तरदायी हुँदैन, उत्तरदायी हुनुपर्ने बन्धन नै रहँदैन । यसरी निर्वाचनको ध्येय, उद्देश्य नै प्रदूषित हुन्छ र यसबाट हुने क्षति भनेको लोकतन्त्रलाई नै हो ।

यादवको सही स्थान केन्द्र थिएन, यथार्थमा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा थियो । त्यसो त उनले गरेनन् नै, नगर्दा उनी केन्द्रमा बस्नुपर्ने स्थान प्रतिपक्षमै थियो । त्यसै पनि बुझिन्छ, प्रतिपक्षी जनादेश लिएर आएकाहरु सबै सत्तामै जाने हो भने शासन यदि सर्वसत्तावादी हुन पुग्यो भने रोक्ने त कोही रहँदैन ।

कुनै पनि शासन त्यो चाहे लोकतान्त्रिक विधिले बनेको किन नहोस्, हमेशा सर्वसत्तावादी हुन उद्यत हुन्छ, सर्वसत्ताबाट उपलब्ध हुने निर्बाध सुखको आकांक्षी हुन्छ । त्यसलाई अतिवादतर्फ जान रोक्छ र रोक्नुपर्छ प्रतिपक्षले । यदि प्रतिपक्षले रोक्न सकेन अथवा रोक्ने सामथ्र्य राखेन भने संसद् बाहिरको जनशक्ति प्रतिपक्षका रुपमा संगठित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु संवैधानिक विकासक्रमका दृष्टिले सुखद् नै हुन्छ भन्ने छैन ।

शासनलाई निश्चय नै जनादेशअनुसार काम गर्ने सुविधा हुनुपर्छ र संसदीय प्रथामा त्यस्तो सुविधा बहुमतबाटै प्राप्त हुन्छ । यहाँ त झन् सत्ताधारी दलसँगै झण्डै दुई तिहाइको बहुमत छ । त्यसमाथि थप किन चाहियो उपेन्द्र यादवको फोरम ? यसको वास्तवमा एउटै अर्थ लाग्छ शासनमा बस्नेहरु संसद्मा निर्विरोध हुन चाहन्छन् । सत्तापक्षीय कोणबाट हेर्दा त्यस्तो हुनु निश्चय नै अस्वाभाविक होइन । सरकार त चाहन्छ नै जे गरे पनि कसैले उसको विरोध नगरोस् ।

यहाँ सरकारले राम्रा काम गर्दै गर्दैन भनेको होइन, तर उसले गरेका यावत् काम असल र लोकहितमा हुन्छन् भन्ने हुँदैन र हुँदैनन् पनि । त्यसैले प्रतिपक्षी मत पाउनेहरुले, सरकार नबरालियोस् भनेर असहमतिलाई जीवित राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ ।

नबस्दा के हुन्छ ? नबस्दा रोक्न त सकिँदैन तर यस्तै संसद्बाहिर कटु आलोचना हुन थाल्छन् र आलोचनाको मात्रा बढ्दै जान्छ । पद्धतिले निर्दिष्ट गरेको मार्गबाट च्युत हुँदै गएपछि सत्ताविरुद्ध जनमत संकलित हुँदै जान्छ, अन्ततः जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ, पारो अझै तात्दै जान्छ । त्यस्ता असन्तुष्टिको परिणाम मुलुकले बारम्बार भोग्दै आएको छ । त्यही दोहोरिन पुग्छ ’cause जनताले प्रतिनिधि चुन्नुको तात्पर्य प्रतिनिधि छाडा बनुन् भनेर होइन, जनादेशप्रति उत्तरदायी बनुन् र प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षकै रुपमा तथा सत्तापक्षले जनादेशको मर्म नकुल्ची शासन सञ्चालन गरोस्, जे वाचा गरेको छ, त्यो पूरा गरोस् भनेर हो ।

यहाँ पाठकको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ , यतिका वचन सद्वचनले जसलाई भनियो, तिनको आचरणमा केही सुधार आउँछ त, यसले केही फरक पर्छ र ? पर्दैन ’cause आज जुन वृत्ति–प्रवृत्तिका मानिस राजनीतिको केन्द्रमा छन्, थाहा पाइराखौं, तिनका लागि यो निरर्थक प्रवचन हो । देखे अथवा सुने भने बरु गलल हाँस्लान्, तर सच्चिदैनन् । यी हरफ त्यसैले उनीहरु सच्चिएलान् भनेर लेखेको होइन, पाठकसँग यथार्थ अवस्था अर्थात् हालका राजनीतिक पात्रहरुको मनोविज्ञान’bout गरिएको संवाद हो ।

अहिले आएर के प्रस्ट भएको छ भने चुनावपूर्व जेजस्ता मुद्दा थिए, ती राजनीतिक पात्रहरुका लागि भोट बटुल्ने र राजकाजमा पुग्ने भर्याङ थिए । ती मुद्दा उनीहरुका लागि शासनमा उक्लिने साधन थिए । मुद्दा यथावतै छन् । उनीहरुले जे वाचा गरेका थिए, ती मतदाताको मन पगाल्ने उपकरण मात्र थिए । लोकहितको भावनाले अभिप्रेरित भएर गरिएका वाचा थिएनन् । तर, यहाँ मेरो तात्पर्य गाली गरेर मन शान्त पारौं भन्ने किमार्थ होइन ।

यो यथार्थ देख्दादेख्दै पनि जनस्तर र विभिन्न अरु कोणबाट मुद्दा उठाउन छोड्नु हुँदैन । के वाचा गरेका थिए, ती वाचाहरुको पुनर्वाचन गरिरहनुपर्छ । यादव जनस्तरका सामु परुन् कि ओली, चाहे अरु कोही प्रश्नका अगुल्टाले झोस्न छोड्नु हुँदैन । जे काम वाचाअनुसार गर्छन्, तिनको प्रशंसा गर्नुपर्छ । वाचाअनुसार नगर्दा, छल्दा, ढाँट्दा, आलोचना गर्नुपर्छ र, जति सकिन्छ, वाचाअनुसार गर्न वाध्य पार्नुपर्छ ।

कामको जयजयकार गर्ने हो, राजनीति गर्नेको जयगान गर्ने होइन । यहाँ वर्णन गरिएका प्रसंगबाट प्रस्ट हुन्छ, साधारण, साधारण अति सामान्य मनोवृत्ति भएका प्राणीहरु हुन् उनीहरु पनि, त्यसैले राजनीति गर्नेको देवत्वकरण गर्नबाट बच्नुपर्छ ।