बजेटवार्ता 

डा. रामशरण महत नेपालमा लामो समयसम्म अर्थमन्त्री भैसकेका व्यक्ति हुन् । उनको खास पहिचान भनेको नेपालमा उदार र खुला अर्थनीतिलाई दह्रो अडानकासाथ कार्यान्वयन गर्ने दूर्लभ क्षमता हो । महत नेपाली अर्थतन्त्रको यात्राका त्यस्ता अद्भूत यात्री हुन्, जसले उदार अर्थनीतिलाई राज्यको नीति बनाउदा चारैतिरबाट आलोचित थिए । तर, आफ्नो अडानबाट अलिकति पनि विचलित भएनन् । विगतमा बामपन्थीहरुले उनका नीतिहरुलाई गर्नुसम्म आलोचना गरे । विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दलालसम्म पनि भने तर, महत डगमगाएनन् ।

यतिखेर देशमा बामपन्थीहरुको दुई तिहाई बढी बहुमतको सरकार छ । प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली छन् । उनका अर्थमन्त्री छन्, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर । तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले महतले अंगालेकै नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । जसले डा. महतबाट शिलान्यास भएको खुला र उदार अर्थनीतिलाई नै अगाडि बढाएर बामपन्थीहरु उदार अर्थनीतिका आलोचक नभएर परिपालक हुन् भन्ने देखिएको छ ।

प्रस्तुत छ, नेपालका पूर्वअर्थमन्त्री महतसंग सदृष्य टिमले लिएको अन्तर्वार्ता:

सदृष्यः बधाई छ डाक्टर साब, तपाईकै नीतिलाई निरन्तरता दिएर बजेट आयो ! कसरी हेरिरहनु भएको छ, अर्थमन्त्री डा. यवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बामपन्थी सरकारको बजेटलाई ?

डा महतः सुन्दा यो बजेट राम्रो छ । त्यसैले यो कर्णप्रिय पनि छ । उद्धेश्य, लक्ष्य राम्रा र ठूला छन् । आश्वासन पनि बहुतै दिइएको छ । तर, यो बजेटलाई मिहिन रुपमा केलाउने हो भने महत्वाकांक्षी र आक्रोश जगाउने खालको छ । यो बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिदैन ।

एक बर्षभित्र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरिएको छ । दुई बर्षभित्र पर्यटकको संख्या २० लाख पुरयाउने छ । पाँच वर्षमा नेपालीको आम्दानी डबल गर्ने, कृषि उत्पादन डवल गर्ने र दश वर्षमा देशलाई नै मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा पुरयाउने गफ गरिएको छ । त्यसैले यसले आक्रोश मात्र जगाउछ, घोषणा गरिएका उद्धेश्य पूरा गर्न सक्ने हुति यो सरकारसंग छैन ।

बजेटको आकार धेरै ठूलो छ । ठूलो आकारको बजेट बनाउनु बहादुरी होइन, बहादुरी कहाँ पुगेर मात्र सावित हुनसक्छ भने जब यो सफल कार्यान्वयन हुन्छ । तर, कार्यान्वयन हुने कुनै आधार छैन । भनौंन, पाँच वर्षमा आम्दानी डबल गर्ने भनिएको छ । सुन्दा राम्रो पनि लाग्छ तर, जब कार्यान्वयनको कुरा आउछ, चार प्रतिशत बृद्धि नभएको देशमा १५ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि स्थिर मूल्यमा प्रचलितमा होइन ।

मेरो अनुभव र देशको आर्थिक अवस्थाले भन्छ, प्रतिवर्ष ८ प्रतिशतको विकास पनि सजिलो कुरा होइन । यसकै लागि कठोर मेहनत र दृढतापूर्वक मेहनत गर्नुपर्छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा हुन्छ भनिरहेका छन् । मलाई त लाग्दैन । ज्यादै मुस्किल दावी गरिरहेका छन् ।

यसका लागि पनि देशमा उद्योगको संख्या तीब्रगतिमा बढाउनु पर्छ । म्यानुफ्याक्चर सेक्टरको वृद्धि दौड्नुपर्छ । कृषि उत्पादन पाँच वर्षमा कहाँ डबल भएको छ ? भन्न सक्नु प¥यो नि ! गफले हुन्छ ? व्यवहारमा संभव नै नहुने दावी हो, यो । महत्वाकांक्षा राख्नुस्, दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ, तर म भन्छु तपाईहरुसंग कार्यान्वयन गर्ने विश्वासिलो आधार नै छैन ।

सदृष्यः साँच्चै लक्ष्यहरु हासिल नै हुन नसक्ने छन् ? चुनाव जितेर संसदमा दुई तिहाई बहुमत पु¥याउने सरकार र त्यसले नेपाल र नेपालीलाई चिनेकोसम्म पनि छैन त ?

डा. महतः  हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई भन्छु तिब्र गतिमा विकास भएका भनिएका मुलुकमा पनि ८÷९ प्रतिशतभन्दा बढी विकास दर हासिल भएको छैन । तर, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ, म १५ प्रतिशतको वृद्धि गराउछु । विकास गफले हुन्छ कि कामले ? कुनै दह्रो आधारविना यस्तो संभव हुनसक्छ ? यो सरकारको दह्रो आधार भनेकै बढी गफ गर्नु तर कार्यान्वयन शुन्य हुनु मात्रै हो । हेर्नुस्, हेर्दै जानुस् ! आर्थिक विकास त जनताको जीवनमा देखिने कुरा हो । बामपन्थी लफ्फाजीले सपनालाई माथ हुनसक्छ तर, आर्थिक विकास कुराले होइन, दृढतापूर्वक गरिएको कामले मात्र हुन्छ । मेहनतले मात्र हुन्छ । लगानीले मात्र हुन्छ ।

सदृष्यः बजेटलाई ठूलो भन्नु भयो तर, गतवर्ष कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेभन्दा खासै ठूलो त देखिदैन त, होइन ?

डा. महतः एकदमै होइन । बजेट एकदमै ठूलो छ । ठूलो भएको बजेटलाई चलाखीपूर्ण रुपमा लुकाइएको छ । यो आमजनताको आँखामा छारो हाल्न खोजिएको मात्र हो । अहिले त संघीय बजेट मात्र सरकारले ल्याएको हो । तर, भोलि त सातवटै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेट जोडिदा देशको बजेट कति हुन्छ, अनुमान गर्नु भएको छ ? यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत हुनआउछ । तर, यथार्थमा ४० प्रतिशत माथि जान सक्दैन । गयो भने ठूलो आर्थिक दूर्घटना निम्त्याउने छ ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था २० प्रतिशत सरकारी छ भने ८० प्रतिशत नीजि क्षेत्रको सहभागीतामा छ । तर, बजेटले नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन कही कतै गरेको छैन । तर्साउने, धम्क्याउने र सरकारी नियन्त्रमा राख्ने प्रयत्न मात्रै बजेटमा गरिएको छ । करको दायरा बढाइएको छ । २५ प्रतिशतबाट ३६ प्रतिशत पुरयाइएको छ । यसको अर्थ हो, जुन मुलुकमा करको दर बढी हुन्छ, लगानी बढ्न मुस्किल हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर घटाएर अमेरिकामा बाह्य लगानी आकर्षित गरिरहेका हुन् । साँच्चै नीजि क्षेत्रलाई बिस्तार गर्ने हो, बेदेशिक लगानी भित्राउने हो भने करको दर घटाउनु पर्छ । तर हाम्रोमा ठिक उल्टो गरिएको छ ।

त्यसैले अब मुलुकमा पूँजीको अभाव हुन्छ ’cause सरकार आन्तरिक ऋण लिंदै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले थप्छन् । दुईसय अर्व रुपैयाँ सरकारी क्षेत्रमा गएपछि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घट्छ । पूँजीको व्यापक अभाव हुनेवाला छ । ‘लिक्वीडिटी क्राइसिस’ अवश्यंभावी छ ।

सदृष्यः यसलाई सर्वसाधारणले अलि बुझ्ने गरी विस्तारमा बताइलिनुस् न !

डा. महतः बजेटले एकसय करोडभन्दा बढी लगानी पब्लिक कम्पनीमा लैजाने घोषणा गरको छ । जबकि पब्लिक कंपनीको प्रकृति नै यसअनुकूल हुँदैन । यसले गर्दा बैदेशिक लगानी गर्नेहरु हिच्किचाउछन् ।

सदृष्यः पब्लिक कम्पनी बनाउनु झन् राम्रो होइन र ?

डा. महतः पब्लिक बनाउनु राम्रो हो तर, अनिवार्य होइन । कुनै पनि कामलाई द्रुत गतिमा विकास गर्ने हो भने प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिनुपर्छ । पचास करोड लगानी गर्नेले सय करोड लगानी पु¥याउछ भने १० प्रतिशत छुट दिएर उनीहरुलाई लगानी गर्न लोभ्याउनु पर्छ । दवाव होइन, लगानीकर्तालाई त आकर्षित पो गर्नुपर्छ । तर यहाँ थोरै छुट दिएर बजारमा लगानी धेरै गराउनुको उल्टो पो गरिएको छ । यस्तो गरेपछि नीजि क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाहट आउन थाल्छ । त्यसैले नेपालमा डुइंग बिजिनेसमा अरु देशसंग तुलना गर्ने हो भने नेपाल धेरै तल छ ।

सदृष्यः लगानी गर्न निजी क्षेत्र साँच्चै हच्किनेवाला छ ?

डा. महतः सुशासनको ठूलो समस्या छ । नीजि लगानी गर्ने वातावरण ठ्याम्मै छैन । लगानीकर्ताहरु पैसा खर्च गर्ने खतरा किन मोल्छन् भने उसले ‘इन्सेन्टिभ’ देख्छ । तर, वामपन्थी बजेटले त तर्साउने थालनी गरेको छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण विथोलिदै छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा २५ अर्वको वृद्धि देखियो । अनुदान १०० अर्व पुगेको छ । सार्क मुलुकहरुमा अनुदान र सामाजिक क्षेत्रमा गरिने खर्चमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ, उत्पादनमा होइन । तर, विडम्वना सामाजिक क्षेत्रको खर्च सबैभन्दा बढी दूरुपयोग भएको छ । उदाहरणको लागि भनौं, बृद्ध भत्ता जुन दिइन्छ त्यसको एक तिहाई दुरुपयोग भैरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ तर त्यसको परिणाम निकाल्न प्रशासनयन्त्र बलियो चाहिन्छ । तथ्याङ्क सहि हुनुपर्छ ? कसलाई सहयोग आवश्यक छ, त्यो आवश्यकतामा आधारित अर्थात ‘निडवेस’ हुनैपर्छ ।